कोभिड-१९ को असरले सामाजिक राजनीतिक, आर्थिकलगायतका मानव जीवनका समग्र पक्षमा नकारात्मक असर पारिरहेकै छ। अझ सामाजिक दुरी र यसका मानकका कारणले विशेषत विद्यालय तथा विश्वविद्यालयको शिक्षा क्षेत्रमा गम्भीर असर पारिरहेको छ।
केही विद्यालयले अध्यापन जारी राखे पनि तथ्यांकले करिब ९० लाखको हाराहारीमा प्रत्यक्ष असर पारेको देखिन्छ। यो असरलाई कसरी पुन मुलधारमा ल्याउन सकिन्छ भनेर खासै काम भएको देखिन्न। यो आलेख नेपाली तथा अन्य विकासोन्मुख मुलुकको सन्दर्भमा महामारीको (कोभिड) समयका शिक्षा क्षेत्रका वैकल्पिक उपायका बारेमा गरिएको छोटो नीतिगत अध्ययनको आधारमा तयार गरिएको छ।
नीतिगत सन्दर्भ (Policy Context)
जब २०१९ मा चीनको वुहानबाट सुरू भएको यो महामारीले सम्पूर्ण विश्वलाई नै चुनौती आएको कुरा WHO ले निर्दिस्ट गर्दै जनस्वास्थ्यको आपतकालीन अवस्था भनेर सार्वजनिक गर्यो, त्यसको लगत्तै २४ जनवरीमा २०२० मा त्यहीँबाट आएका एक नेपाली विद्यार्थीलाई लक्षण देखिएपछि नेपाली सन्दर्भमा कोरोनाको औपचारिक प्रवेशलाई मान्न सकिन्छ।
त्यसपछि १०७ राष्ट्रले शैक्षिक संस्थान बन्द गरे। यसबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन। युनेस्कोको २०२० को रिपोर्ट अनुसार करिब ९० लाख ( ८७९६६२४) मध्ये ११% पूर्व प्राथमिक २८% प्राथमिक ३९% माध्यमिक तथा ५% उच्च शिक्षाकाहरु प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित बने।
यो क्रम कतिसम्म रहनेछ भन्ने अझ भन्न गाह्रो छ। प्रत्यक्ष शिक्षा दिन नसक्ने कारणले शिक्षा क्षेत्रमा अत्यन्तै ठूलो दुरी स्थापित हुँदै गएको छ जसको कारणबाट आउने पिढीले ज्ञान तथा सिपबाट बन्चित हुनुपरेको छ।
यसबाट व्यक्तिको व्यक्तिगत विकास मात्र नभई सामाजिक सम्भावनामा पनि ह्रास आइरहेको छ। यसरी यस्तो अवस्थाबाट पार लगाउने बिभिन्न बैकल्पिक शैक्षिक उपायमाथिको बहस तथा खोजि ढिला हुँदै गइरहेको छ। यदि भ्याक्सिनको प्रयोगले केहि सहजता आए पनि भविश्यमा पनि यस्ता महामारीसँग लड्न प्रत्यक्ष (Face to face) शिक्षा प्रणालीको वैकल्पिक उपायको खोजि हुन जरूरि छ।
अहिलेको मुख्य चासो भनेको कसरी भइरहेको वार्षिक क्यालेन्डर पुरा गर्ने र छुटेको पुनसंयोजन (RECONNECT) गर्ने भन्ने हो। तर यसको बावजुद आगामी दिनमा यस्तो प्रभाव कसरी कम गर्न सकिन्छ भनेर नीतिगत कार्यगत रूपमा बहस तथा गृहकार्य तथा यस सम्बन्धि अनुसन्धान तथा अरू देशले थालेका राम्रा कुराहरुको सिको गर्ने तथा सिकाइ गर्ने तर्फ पनि कार्यगर्न जरुरी छ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोग
प्राविधिक रूपमा सम्बृद्ध युरोपेली मुलुकहरुले (distance/online) दुर/अनलाइन सिकाइलाई प्रयोगमा ल्याइसकेका छन् जसबाट छुटेको भर्पाइ मात्र होइन कि रिकनेक्सन समेत भैरहेको छ। त्यसरी नै छिमेकी भारत तथा चिनले पनि आफ्ना स्रोतको प्रयोग आफ्नो E-Learning पोर्टल तथा सामाग्रीको विभिन्न भाषामा रुपान्तरण गरिसकेको छ।
यसका अतिरिक्त सरकारीस्तरबाट नै, (textbooks and learning materials) पाठ्य तथा सिकाइ सामाग्री हरुलाई डिजिटलाइज गरिसकेका छन्। त्यसरी नै (Tele communication) दुर सञ्चार तथा इन्टरनेटलाई धेरै भन्दा धेरै समुदायमा पुर्याई पूर्वाधारलाई समेतसँगै लागिरहेका छन्।
अझ अर्जेन्टिना, ब्राजिल चिलीजस्ता देशले पारम्परिक रुपमा प्रयोग भैरहेको रेडियो टिभी जस्ता कुरालाई शिक्षासँग जोड्ने माध्यमको रुपमा प्रयोगमा ल्याइरहेका छन्। त्यसरी नै इन्डोनेशिया मलेसियाजस्ता मुलुकले EDUCATION TV LEARNING HOUSE जस्ता कार्यक्रम मार्फत विद्यार्थीलाई learning platform मार्फत खाडल पुर्ने जमर्को गरिरहेका छन्।
नेपाली सन्दर्भ (NEPALI CONTEXT)
हाम्रो सन्दर्भ अलि फरक देखिन्छ किनकि, गत वर्षको सुरुमा भएको एउटा अनुसन्धानले ६५% विद्यार्थी अनलाइन कक्षालाई सहजतापूर्वक नलिने तथा ७८% ले फेस टु फेसलाई प्राथमिकता दिएको देखिएको थियो। तर महामारीमा सामाजिक दुरीसहित समूहलाई प्रत्यक्ष कक्षा सञ्चालन गर्नु सहज छैन। अझ हामीकहाँ वर्तमान शिक्षा प्रणाली, स्रोतको अवस्था जुन एकदमै असन्तुलित छ।
यसले झनै गरिब र धनी बीचको दुरीलाई बढाउने निश्चित प्रायः छ किनकि, यसले भौतिक सामाग्रीको प्रयोग गरिब तथा दुर्गममा भएका विद्यार्थी माझ नहुनेहुँदा झन् विकराल हुने होकि, भन्ने चिता गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि केही शहरी क्षेत्रका विद्यालयले अनलाइन कक्षाहरु सुरू गरेको भए पनि ग्रामिण क्षेत्रमा यो निकै कठिन काम हो।
जम्मा जनसंख्याको ५६% को मात्र इन्टरनेट मा पहुँच छ भने १३% विद्यालय मात्र अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न भौतिक रूपमा सक्षम देखिएकोछ। त्यति मात्र होइन, ३५% विद्यालयमा बल्ल इन्टरनेट पुगेको छ त्यो पनि सिमित रूपमा। त्यसमा पनि सूचनाप्रविधिको पूर्वाधार र पहुँचमा असमानताको कारणले ग्रामिण र शहरी, गरिब र धनि दुर्गम र सुगम जस्ता कुराले असमानता अझ बढ्ने देखिन्छ।
यसैलाई मध्यनजर गर्दै मानव अधिकार आयोगले ‘अनलाइनको नाममा विद्यार्थीमाथि थप बोझ नथप्न सचेत गराएको छ’ भने UNESCO ले दिगो विकास लक्ष्य न ४ को समावेसी तथा समानुपातिक शिक्षा साथै न १० को २०३० मा शैक्षिक असमानता न्यून गर्ने लक्ष्य अब ठूलो चुनौतिको रुपमा देखिएको कुरा स्वीकार गरेको छ।
यस्ता कुराहरुले एकातिर उच्च शिक्षाको लागि विदेश जाने तथा परीक्षाको मापन प्रणालीजस्ता कुरामा थप जटिलतासमेत थपिदिएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर शिक्षक, विद्यार्थी अभिभावक तथा नीति निर्मातालाई कसरी शैक्षिक सत्र पुरा गर्ने मात्र होइन छुटेको शैक्षिक ज्ञाप कसरी कनेक्ट गर्ने भन्ने अर्को चुनौती देखिएको छ।
यसरि नै बिर्सिएको तर अत्यन्तै महत्वपूर्ण विषय यो महामारीले नराम्रै असर पारेको क्षेत्र रोजगार (वैदेशिक तथा स्वदेश) हो कुल ग्राहस्थ उत्पादन को ३४% हिस्सा ओगटेको जो विश्व सन्दर्भमा रेमिट्यान्स भित्र्याउने १९ औ मुलुकमा पर्दछ। महामारीको कारणले बिदेशमा रोजगार गुमाएका र स्वदेश फर्किएकाहरु ग्रामिण क्षेत्रमा आफ्नो पुरानो परम्परागत व्यवसायमा फर्कन बाध्य छन्।
जसको प्रत्यक्ष असर तिनका बालबालिकामा देखिएको छ जो स्कुल या कलेजमा थिए या त तिनले परिवारलाई सघाउनु परेको छ या केही कमाई गर्न बाध्य (Economic activities) हुनु परेको छ। यसले गर्दा उनीहरू लामो समयसम्म विद्यालयबाट टाढिनु तथा अन्य क्षेत्र (Non educational sector) मा आबद्ध हुनु पर्दा या त उनीहरूको प्राथमिकता नै परिवर्तन भएको छ।
त्यस्तै पढाइप्रति नैरास्यता आएको छ, जसबाट स्कुल Drop Out दर उच्च रूपमा बढेको छ। यसरी प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा एउटा पुरा पिढी नै यसरी जालोमा नराम्ररी फस्दै गएको छ।
अर्कोतर्फ मातृभाषामा राम्रोसँग बोली नफुट्दै दोस्रो भाषामा किताब रट्नुपर्ने हाम्रो समाजको विभेदकारी वाध्यता विद्यालयमा छ किनकि, किताबमा भएको भाषा र घरमा बोल्ने भाषामा फरक भएको कारण, अनुभव र शिक्षण सिकाइबीच आकाश पातालको अन्तर छ यो विभेद कम गर्न वा हटाउन विभिन्न नीतिगत सुधार तथा सामाजिक न्याय अत्यन्त जरुरि छ। यसमा काम हुन् सकेको छैन जसका लागि पारिवारिक पृष्ठभूमि, अनुभव, प्रतिभा, रूचि र क्षमताका आधारमा पाठ्यक्रम, शिक्षण र मूल्यांकन विधि तय हुनुपर्छ।
चुनौती तथा अवसर (Challenges and Opportunities)
यस सम्बन्धमा सरकारीस्तरबाट सामान्य सर्कुलर जारी गर्ने भन्दा खासै तयारी गरेको देखिएन कुनै खास निर्देशन आएको समेत पाइन्न। अनलाइन शिक्षा प्रणालीमा जादा आउने चुनौतीको सन्दर्भमा केही तथ्यलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा भयङ्कर चुनौती त सूचना प्रविधिको आधारभूत पूर्वाधार (ICT infrastructure) नै नहुनु हो।
यसको आधारमा हेर्दा ग्लोबल रूपमा हामी १२३ औं स्थानमा छौं भने पहुँचको कुरा गर्ने हो भने पूर्ण रूपमा पहुँचको कुरा गर्दा ८% परिवार र १२% विद्यालय मात्र डिजिटल सुविधा र इन्टरनेटले पूर्ण रूपमा सुजज्जित छन्। कहिलेकाही मात्र प्रयोग गर्ने संख्यालाई हेर्ने हो भने इन्टरनेटको प्रयोगकर्ता तराईमा ८२.५% पहाडमा ८२.१% हिमाली क्षेत्रमा ७३.२% देखिन्छ जुन ठूलो संख्या होइन र ठूलो हिस्सा सामान्य पहुँचभन्दा बाहिरिछ।
अर्को घतलाग्दो तथ्यांकले त के देखाउँछ भने सामान्य कम्पुटर साक्षर (अभिभावक र विद्यार्थी जोड्दा) ६५.९४% मात्र छ (CBS २०१२) यसैगरि २०२० को आर्थिक सर्वेक्षणले ८२% ले मात्र विद्युत प्रयोग गरेको देखाउछ त्यो पनि पूर्ण रूपमा होइन आंशिक मात्र, यसरी हेर्दा ग्रामिण भेगबाट औसत २ घण्टासम्म हिँडेर इन्टरनेट भएको स्थानसम्म आउँन पर्ने बाध्यता रहेको देखिन्छ। यो प्रकारको स्थिति छ भने साइबर अपराध र सुरक्षा साना विद्यार्थीको लागि अर्को अहम सवाल हो।
यसरी नै अवसरको रुपमा हेर्ने हो भने र यदि साच्चै नै गम्भीरतापूर्वक भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गर्ने हो भने लागतको हिसाबले सहजता होला तर शिक्षण सिकाईको तौरतरिका चाही बदल्नु पर्नेहुन्छ। अर्कोतर्फ भर्चुअल कक्षा सञ्चाचालनबाट विद्यार्थीको सिप विकासमा ठूलो फड्को मार्ने देखिन्छ। जसबाट करिअर, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सामाग्रीमा पहुँच, समयको सदुपयोग साथै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शैक्षिक सहजकर्तासँगको सामिप्यता जस्ता कुराले धेरै ठूलो सहयोग पुग्ने देखिन्छ।
औपचारिक कक्षाका अतिरिक्त अनलाइनका बिबिध कोर्षहरुको पहुचले बिद्यार्थी भित्रको क्षमताको उत्खनन भै नया टेक्नोलोजी तथा सीपमा दक्षता हासिल गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने आधार तय हुनेछ।
यी सब कुराको लागि पुरातन रूपमा चलिआएको सिकाइ प्रणालीमा परिवर्तन जरूरी भइसकेकोले यो महामारी यो सन्दर्भमा अवसरको रुपमा लिनुपर्दछ। यही नै यस्तो सुनौलो मौका होकी जहाँबाट कहिल्यै नथालिएको भिन्न सिकाइ पद्दतिको शुरुवात गर्न सकिन्छ जसमध्ये अनलाइन पनि एउटा हुन्सक्छ।
अहिले सरकारलाई पनि यस्तो दबाव छ कि नचाहेर पनि पर्याप्त स्रोत ICT विकासका लागि, इन्टरनेट सुविधा वृद्धि साथै बिपन्न बर्गलाई समेत सहजतापुर्वक समेट्ने नीति सहित आउनै पर्ने भएकोछ। यो अनलाइन शिक्षाले नजानिँदो रुपमा समय बचत भै अन्य समयमा आर्थिक उपार्जनको काम गरि धेरथोर भरथेग गर्न सक्नेछन्। तर महत्वपूर्ण कुरा यो छ कि यसका लागि असल सहकारिता र सहकार्य बिद्यार्थी अभिभावक तथा सबै सरोकारवालाहरू बीच जरुरी छ।
सुझावहरू
वैकल्पिक शिक्षक पद्धतिका लागि उपाय अवलम्बन गर्न निम्न कुराहरुमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।
नीति नियम तथा निर्देशिकाहरुमा सुधार :
१. नीति निर्माताहरुले दिमागमा यो कुरा राख्नुपर्यो कि, जनसंख्याको ठूलो हिस्सा इन्टरनेट तथा सञ्चार प्रविधिको पहुँचबाट बाहिर छ त्यसैले यसको पुर्वाधार विकास सँगै यसको ज्ञान प्रबिधि र उत्प्रेरणा जगाउने प्रकारका नीति ल्याउनुपर्छ।
२. भैरहेका नीति नियम तथा निर्देशिकामा समय सापेक्ष सुधारसहित विशेष आवश्यकता भएका बच्चा (Children with special needs) समेतलाई समेट्ने प्रकारको रणनीति तर्जुमा गर्नुपर्छ।
३. परिक्षण, मूल्यांकन तथा अनुगमनका पुराना विधिमा अनलाइन कक्षामा आधारित वैज्ञानिक पद्धति ल्याउनुपर्ने जरुरी हुन्छ साथै मूल्यांकनमा सरलीकरण गर्नुपर्नेहुन्छ।
४. वर्तमानको शहरमुखी (City oriented) नीतिले शहरलाई मात्र प्राथमिकतामा राखेर योजना तर्जुमा भैरहेकोमा दुर्गम तथा पछाडी परेका वर्ग समेतलाई समेट्ने नीति ल्याउनुपर्छ।
बैकल्पिक छनौट तथा उपाय :
१. दुर्गम तथा पछाडि परेका वर्ग जोसँग डिजिटलमेसिन तथा इन्टरनेट सुविधा छैन कम्तिमा उनका अभिभावकको मोबाइललाई तिनको शिक्षासँग जोड्न सकिन्छ।
२. अत्यन्तै दुर्गम तथा पिछडिएका समुदायमा परम्परागत रेडियो टेलिभिजनबाट जोड्नुपर्ने हुनसक्छ। यद्यपी आर्थिक सर्भेक्षण २०२० को तथांक अनुसार रास्ट्रिय रेडियोमा ८२% र टेलिभिजन मा ७२% को मात्र पहुँच रहेको छ। तथापि शैक्षिक कोर्षलाई यसरी पनि विद्यार्थीसँग जोड्न सकिन्छ।
३. जहाँ यी कुराको पहुँच नहुने ठाउँमा विशेष स्वयंसेवक परिचालन गरि सामाजिक दुरी कायम राख्दै प्रत्यक्ष कक्षा सञ्चालन गर्नुको बिकल्प छैन।
४.अर्को इन्टरनेटको पहुँच भएकामाझ विद्यार्थी अभिभावकमार्फत सुरक्षित सामाजिक सञ्जालको परिचालनबाट पनि अध्ययन सामाग्री पुर्याउन सकिन्छ तर त्यसको अनुगमन भने धेरै चुनौतीपूर्ण हुनसक्छ।
५. यसका साथै रास्ट्रिय तथा क्षेत्रीय स्तरमा शैक्षिक प्लेटफर्म जहाँ कोर्षको तथा सम्बद्ध इ-बुक (E-books) तथा पाठ्य तथा अध्यापन सामाग्रीहरुको संचय तथा वितरण प्रणाली बनाउनुपर्ने हुन्छ।
समन्वय तथा साझेदारिता Coordination and partnership)
१. सहयोग समन्वयको खाँचो यस महामारीमा झनै धेरै भएको छ। यसका लागि स्थानीय निकायलाई अझ धेरै जिम्मेवार र चलायमान गराउनुपर्छ। समग्रमा यो सहयोग सधै समुदायस्तरबाट नै जरूरी हुन्छ। तर सरकारी स्तरको दिर्घकालिन नीति त्यसको चुरो हो।
२. यस्ता नयाँ पद्दतीका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगको ढोका खुल्ला राख्ने नीति लागू गरिनुपर्छ साथै यस्तो महामारीमा व्यवस्थापन समितिलाई अनुगमन तथा सहयोगको लागि विशेष कार्यक्रमसहित परिचालन गर्नुपर्छ।
स्रोत परिचालन (आर्थिक, मानवीय, तथा अध्ययन प्लेटफर्मको विकास) Recourses mobilisation (financial/ Human resources and learning platform development)
१. सबैखाले स्रोतबाट सुसज्जित रास्ट्रिय तथा क्षेत्रीय शैक्षिक प्लेटफर्मको तयारी जहाँबाट यथेस्ट कोर्शका सामाग्री, ई-बूक तथा अन्य सामाग्री प्राप्त हुन सकोस।
२. गुणस्तरयुक्त अनलाइन शैक्षिक सामाग्रीको तयारी, अनलाइनबाट शिक्षक शिक्षिकालाई तालिमको सुरुआत साथै विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सबैलाई यस सम्बन्धि आधारभूत तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
३. नेपालको शिक्षामा गरिएको बजेट जम्मा बजेटको ११.६४% मात्र छ यसले मात्र पुग्दैन यसमा ब्यापक रुपमा थपिनुपर्दछ कम्तिमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार बजेटको २०% शिक्षामा लगानी गरिनुपर्छ।
समग्रमा (Conclusion)
यो महामारीले अत्यन्तै नै प्रभाव पारेको सबै क्षेत्रमध्ये शिक्षा क्षेत्र पनि हो। यदि क्रमश: विद्यार्थी विद्यालय फर्कने क्रम बढाइएमा पनि धेरै समस्याहरु सहित फर्कनेछन्। जसमा मानसिक स्वास्थ्य एङ्ग्जाइटि, परिवारीक समस्या, आफ़्नो शैक्षिक ज्ञाप , जसबाट आएको दुर्भाग्यपूर्ण नतिजा जस्ता कुराले अझ बिद्यालय छोड्ने (DROPOUT) बिकराल समस्या देखिने सम्भावना छ।
त्यसैले नीति निर्माता तथा शिक्षाका सबै साझेदारहरुले गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढ्न ढिला हुन लागिसकेको छ। यसका लागि नयाँ साझेदार (इन्टरनेट प्रदायक, प्रविधि प्रदायक, टेलिभिजनप्रदायक, एफएम स्टेसन, रेडियो स्टेसन संचार सेवा प्रदायक) सहित बसेर निश्चित रोडम्याप सहित चुनौती र अवसरको पहिचान गर्दै एक्शनमा जानुपर्ने देखिछ।
अन्यथा राष्ट्रको बालबालिका देशका आधार हुन् चै भन्ने गर्न चै केही नगर्ने हो भने केही दशकपछि हाम्रो शिक्षा प्रणालीको कारणले एउटा सिंगो पिढी नै आहत भै ठुलो खाडल देखापर्ने छ जुनबेला टाउकोमा हात लगाउनु सिवाय बाकि केहि रहनेछैन।
(Alok Nirantar | Twitter)
(लेखक बेलायतको इस्ट एङ्ग्लिया युनुभरर्सिटीबाट अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक विकासका पोस्ट ग्रयाजुएट हुन्)
