सर्वोच्च अदालतले अनलाइन माध्ययमबाट खरिद गरिने खाद्यान लगायतका अत्यावश्यक सामाग्रीको होम डेलिभरी गर्ने कम्पनीहरूलाई सेवा दिनबाट नरोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
निकेत अग्रवाल लगायतले दिएको रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको इजलासले सोमबार यस्तो आदेश दिएको हो।
कोरोना भाइरस महामारीको असर कम गर्न र जोगिन डिजिटलाइजेशनको माध्यम महत्वपूर्ण भएको भन्दै उक्त इजलासले अत्यावश्यक पहुँच पुर्याउनु पर्ने बताएको छ।
‘यस्तो असामान्य अवस्थामा जोखिमता रहेको व्यक्ति वा संक्रमित रहेको परिवारको अत्यावश्यक पहुँचको सुनिश्चितताको लागि राज्य र निजी क्षेत्र समेत कृयाशील हुन आवश्यक छ,’ आदेशमा भनिएको छ।
त्यसका लागि सरकारले जारी गरेको होम डेलिभरी सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ अपनाएर सेवा प्रवाह गर्न सकिने आदेशमा उल्लेख छ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘यस्तो अवस्थामा बजारमा भीडभाड कम गरी सकेसम्म नागरिकलाई घर बाहिर जान नपर्ने वातावरण सिर्जना गर्न ई कमर्सको माध्यमबाट तत्कालीन २०७७मा जारी गरिएको मापदण्ड तथा उक्त मापदण्डको अनुसुची १ मा तोकिएको अत्यावश्यक वस्तुहरूमा सम्पूर्ण स्वस्थ्य सुरक्षाको उपायहरू अवलम्बन गरी अनलाइन माध्यमबाट खरिद बिक्री तथा होम डेलिभरीको सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीहरूलाई प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्मको लागि सेवा प्रवाह गर्ने काम रोक्ने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।’
गत वर्ष जारी गरिएको होम डेलिभरी सम्बन्धी मापदण्डमा होम डेलिभरी गर्ने कम्पनी दर्ता भएको हुनुपर्ने, अनलाइन साइटमा सबै वस्तुको मूल्य सूची राख्नुपर्ने, नेपाल सरकारले तोकेको जनस्वास्थ्य र सुरक्षाका मापदण्ड र प्रोटोकल पालना गर्नुपर्ने, सेवाग्राहीसँग कम्तीमा २ मिटरको भौतिक दुरी कायम गरेर सेवा तथा वस्तुको डेलिभरी गर्नु पर्ने, मास्क, पञ्जा र सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुपर्ने, डेलिभरी गर्नेले अनिवार्यरूपमा डेलिभरीकर्ताको नाम, सम्पर्क नम्बर तथा डेलिभरी कार्यमा प्रयोग हुने सवारी साधनहरूको विवरण कार्यालयमा, वाणिज्य विभाग र ट्राफिक कार्यालयका उपलब्ध गराउनु पर्ने उल्लेख छ।
