सांसद मीन विश्वकर्मा र अन्जना विशंखेसँग वार्ताः
सञ्चारकर्मी रूपा सुनारले बबरमहलस्थित सरस्वती प्रधानको घरमा जातका आधारमा कोठा नपाएपछि जातीय भेदभाव र छुवाछुतको मुद्दा अहिले बहसमा छ।
सुनारले प्रहरीमा दिएको जाहेरीका आधारमा प्रधान पक्राउ परेपछि शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ अनुसन्धानमा हस्तक्षेप गर्दै सरकारी गाडीमा प्रहरी कार्यालय पुगे। त्यसपछि यो मुद्दा झनै चर्किएको छ। राज्यले अनुसन्धान प्रभावित गरेको र शिक्षामन्त्रीले नै छुवाछुत र जातीय विभेद संरक्षण गरेको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ।
जातीय भेदभाव र छुवाछुतको विषय राजनीतिक दल र संसदमा कसरी उठ्ने गरेका छन्? अहिलेको यो मुद्दापछि समाजलाई अझै अघि बढाउन के गर्ने? यिनै विषयमा हामीले नेपाली कांग्रेसका नेता मीनबहादुर विश्वकर्मा र माओवादी केन्द्रकी नेता अन्जना विशंखेसँग कुराकानी गरेका छौं।
उनीहरूको भनाइका मुख्य अंश:
- जातीय भेदभाव र छुवाछुत हामीकहाँ फौजदारी अपराध हो। त्यस्तो अपराध सार्वजनिक वा निजी जुनसुकै ठाउँमा भए पनि दण्डनीय हुन्छ।
- जातीय छुवाछुतका घटना र जातीय विभेदका विषय राजनीतिकरण हुन नसक्नुको कारण दलभित्र नेतृत्वमा दलितको संख्या कम हुनु हो।
- सुनारमाथि प्रधानले गरेको छुवाछुतविरूद्धको अनुसन्धानलाई जसरी शिक्षामन्त्रीले प्रभावित गरे, त्यसपछि उनले राजीनामा दिनुपरेको भए त्यसले जातीय विभेद र छुवाछुत गर्नेलाई यो त दण्डनीय अपराध हो भन्ने लाग्ने थियो। छुवाछुत भोग्ने दलित समुदायलाई हामीले विभेदविरूद्ध उजुरी दिए न्याय पाउने रहेछौं भन्ने लाग्ने थियो। तर, मन्त्री श्रेष्ठको कामले त जातीय छुवाछुत र विभेदलाई राज्यले नै संरक्षण गर्छ भन्ने स्थापित गरिदियो।
विश्वकर्मा र विशंखेसँगको कुराकानी यहाँ हेर्नुहोस्-
