प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराले सत्तासँग भागबन्डा गरेपछि राजीनामा माग्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले उनले तोकेका इजलास बहिष्कार गरेका छन्। नेपाल बार एसोसिएसन उनको राजीनामा माग्दै आन्दोलनमा छ। यसले न्याय सेवा अवरूद्ध भएको भन्दै कतिपयले आलोचना पनि गर्ने गरेका छन्। न्यायाधीश तथा बार एसोसिएसन भने राणाले न्याय सेवामा प्रवेश गराएको विचलनलाई शुद्धीकरण गर्न आन्दोलन जरूरी भएको बताउँछन्।
सत्तासँग भागबन्डा र सौदाबाजी गर्ने आरोप लागेका राणाले कसरी कानुनविपरीत फैसला गर्थे र मुद्दामामिलाका प्रक्रिया पनि कसरी दुरूपयोग गर्थे भन्ने तीनवटा उदाहरण हामीले गएको साता प्रकाशन गरेका थियौं।
(हेर्नुहोस्: अंशसम्बन्धी मुद्दामा निर्णय सुनाउने दिन तोकेको डेढ वर्षपछि मात्र फैसला)
(हेर्नुहोस्: प्रक्रिया छलेर आएको रिट दर्ता, उसैको हकमा फैसला)
(हेर्नुहोस्: २२ महिनासम्म किन झुलिरहेको छ प्रधानन्यायाधीशको इजलासमा यो जग्गाको मुद्दा?)
त्यस्तै, राणाले आफ्नो इजलासमा परेको मुद्दा नियमविपरीत झुलाएको अर्को उदाहरण हामीले फेला पारेका छौं:
यो पोखराको जग्गासम्बन्धी २० वर्ष पुरानो मुद्दा हो। यसमा सर्वोच्च अदालतले फैसला पनि गरिसकेको छ। सर्वोच्च अदालतकै फैसला पुनरावलोकन गर्न भन्दै अहिले निवेदन परेको छ।
तर यो मुद्दाको फैसला चोलेन्द्रशमसेर जबराले गरेका थिएनन्। बरू यो मुद्दा डेढ वर्ष उनको इजलासमा झुलेपछि 'खोसुवा' मा परेको थियो।
मुद्दा पोखरा महानगरपालिकाको छिने डाँडाको ७६८ रोपनी सार्वजनिक जग्गासम्बन्धी थियो।
सार्वजनिक जग्गा कानुनविपरीत व्यक्तिको नाममा सारेको भन्दै देवी गुरूङले झन्डै २० वर्षअघि मुद्दा हालेकी थिइन्।
२०३२ सालमै नापी विशेष अदालतले व्यक्तिको नाममा दर्ता नहुने र सार्वजनिक पर्ती भनेको जग्गा कानुनविपरीत आफ्नो नाममा पुर्याएको भन्दै प्रभा कार्कीसमेत २८ जना विरूद्ध उनले मुद्दा हालेकी थिइन्।
यो मुद्दाका प्रतिवादीमध्ये कतिपयले १९९१ सालदेखि तिरो तिर्दै आएको, २०३१/३२ सालमा नापी गर्दा घाँस पालेर भोग गरिआएको केही पर्ती जग्गा पनि घुसाइएको, कतिपयले आफ्नो गाउँमा बाढी पसेपछि सरकारले निर्णय गरेर बस्ती सारेको लगायत जिकिर गरेका थिए।
यी दुवै पक्षका जिकिर सुनेपछि जिल्ला अदालतले २०६१ असार ८ गते फैसला गर्यो। उसले प्रतिवादीहरूको जिकिरलाई मान्यता दिँदै गुरूङको दाबी नपुग्ने फैसला सुनायो।
यो फैसलाविरूद्ध गुरूङ पुनरावेदन अदालत गइन्।
पुनरावेदनले सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्याएको भन्दै प्रतिवादीहरूको जिकिर नपुग्ने फैसला गर्यो।
२०६४ सालमा पुनरावेदन अदालत पोखराले गरेको उक्त फैसलाविरूद्ध कार्कीसहित २८ जना सर्वोच्च आए।
सर्वोच्च अदालतले २०६५ जेठबाट सुनुवाइ थाल्यो। छिने डाँडाको ७६८ रोपनी जग्गासम्बन्धी यो मुद्दामा अरू पनि सहायक विवादहरू जोडिएका थिए। कतिपयले यही जग्गालाई लिएर रिट हालेका थिए। ती सबै मुद्दाको विषय एउटै भएकाले सर्वोच्च आइपुगेपछि एकै साथ राखेर हेरियो।
पक्ष-विपक्षका वकिल र सरकारी वकिलहरूले बहस सुरू गरे। पाँच वर्षसम्म कहिले कसको र कहिले कसको इजलासमा राखेर यो मुद्दा अल्झाइयो। यसबीच २० जना न्यायाधीशहरूको इजलासमा मुद्दा घुम्यो।
२०७० साउन २९ गते न्यायाधीश दामोदर शर्मा र तर्कराज भट्टको इजलासमा यो मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ सुरू भयो।
दुई दिनको सुनुवाइपछि उक्त इजलासले निर्णय सुनाउने दिन तोक्यो। अर्को महिनाको १७ गते निर्णय सुनाउने दिनका लागि पेसी तोकियो। तर तोकिएको दिनमा निर्णय सुनाइएन। पेसी सर्यो।
शर्मा नेतृत्वको इजलासले ४ महिनासम्म निर्णय सुनाउने दिन सारेको सार्यै गर्यो। त्यसपछि भने नक्सा गर्ने आदेश गर्दै उक्त इजलासले यो मुद्दा पन्छायो।
त्यतिखेर प्रधान्यायाधीश रहेका शर्माले अर्को सात महिना चारपटक पेसीमा चढाए। कहिले हेर्न नभ्याइने गरी र कहिले हेर्न नमिल्ने इजलासमा पारे। उनले यो मुद्दालाई अनावश्यक 'घुमाएको' चर्चा त्यतिखेर पनि चल्ने गरेको थियो।
२०७१ जेठमा प्रधानन्यायाधीश शर्मा र सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसको जोडबलमा चोलेन्द्रशमसेर सर्वोच्चमा नियुक्त भएर आए।
शर्माले त्यसै वर्ष साउन १९ गते न्यायाधीश दीपकराज जोशी र चोलेन्द्रशमसेरको इजलासमा यो मुद्दाको पेसी तोके।
आफूकहाँ आएको यो मुद्दाको सुनुवाइ उनीहरूले त्यसै दिन थालिहाले। यो इजलासले कहिले हेर्दाहेर्दै, कहिले हेर्न नभ्याइने बनाउँदै ८ महिनासम्म ९ वटा पेसी गुजार्यो। त्यसपछि २०७२ वैशाख ७ गते बहस सकेर निर्णय सुनाउने दिन तोक्यो।
तोकिएको दिन निर्णय भएन। असार ६ गतेलाई अर्को पेसी चढ्यो। त्यो बेला रामकुमार साह प्रधानन्यायाधीश थिए। त्यो दिन पनि जोशी र राणाको इजलासले निर्णय सुनाउने दिन सार्यो।
असार २३ गते कल्याण श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश भएर आए। उनले एकैपटक फागुन २३ गते यो मुद्दा पेसीमा चढाए।
जोशी र राणाले झन्डै वर्षदिन झुलाएको यो मुद्दा पेसीमा चढ्नै छाडेको थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले फागुन २३ गते जोशी र राणाको इजलासबाट झिकेर यो मुद्दा न्यायाधीश सुशीला कार्की र गोविन्द उपाध्यायको इजलासमा तोकेका थिए।
त्यही दिन यो मुद्दा फैसला भयो। उक्त इजलासले पोखराको छिनेडाँडाको ७६८ रोपनी जग्गालाई सार्वजनिक भनेर पुनरावेदन अदालतको फैसला नै सदर गर्यो।
यसरी एउटा इजलासले सुनुवाइ गर्दागर्दै अचानक झिकेर अर्को इजलासमा मुद्दा तोक्नु परम्पराविपरीत भएको भन्दै राणा श्रेष्ठसँग रिसाएका थिए।
श्रेष्ठ भने यो जग्गा विवादको विषयमा न्यायाधीश र न्यायालयलाई जोडेर निकै गुनासाहरू आएपछि आफूले इजलास सारिदिएको बताउँछन्।
'त्यति बेला यो मुद्दाबारे निकै गुनासो आएको मलाई याद छ। कहिले सरकारी वकिलहरू आउँथे, कहिले पोखराका स्थानीयहरू गुनासो लिएर आउँथे। धेरै समय एउटै इजलासले सुनुवाइ गरिरहेको देखिन्थ्यो तर मुद्दा पन्छिइरहेको थियो। निर्णय सुनाउने दिन तोकेर पनि फेरि अड्किरहेको थियो,' श्रेष्ठले आइतबार सेतोपाटीसँग भने, 'यसरी लामो समय अड्किएपछि यो त भएन, ढिलो गर्ने प्रणाली राम्रो होइन भनेर पुन: सुनुवाइका लागि अर्को इजलास तोकियो।'
उनले विभिन्न किसिमका शंकास्पद गुनासो सुनेपछि यस्तो निर्णय गरेका थिए। यता महान्यायाधीवक्ता कार्यालयबाट भने न्यायिक प्रक्रियामा यस्तो निर्णय अपवाद भए पनि न्यायको साख जोगाउन नेतृत्वले कहिलेकाहीँ यस्तो निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने दबाब पनि उनलाई आइरहन्थ्यो।
तत्कालीन महान्यायाधीवक्ता रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम कुँवर पनि पोखराको छिने डाँडाको मुद्दामा आफूहरूले गम्भीर चासो दिएर काम गरेको सम्झिन्छन्।
'म महान्यायाधीवक्ता भएपछि त्यो मुद्दाबारे व्यापक गुनासो आए। त्यहाँको सार्वजनिक जग्गा जोगाउनुपर्यो भन्दै पोखरावासीहरू आउँथे,' उनले सम्झिए, 'त्यसपछि मैले यो मुद्दा के रहेछ भनेर मिसिल मगाएर हेरेँ। त्यत्रो सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा पुगेको विवाद रैछ। त्यसपछि मैले मिसिलमा अपुग प्रमाण जुटाउनतिर लागेँ।'
उक्त जग्गा सरकारी भएको प्रमाण खोज्न छिने डाँडामै गएर स्थलगत हेर्न र बुझ्न भन्दै उनले सहन्यायाधीवक्ता गंगा पाण्डेसहितको टोली बनाए।
उक्त टोली पोखरा पुगेर मालपोतबाट थप प्रमाण जुटाउनुका साथै स्थलगतसमेत हेरेर आयो।
यो मुद्दामा त्यतिखेरका महान्यायाधीवक्ता, उनको कार्यालयका नायब महान्यायाधीवक्ता, सहमहान्यायाधिवक्ता र उपमहान्यायाधीवक्ता गरि १२/१३ जनाले नै बहस गरेको कुँवरले बताए।
जोशी र राणाको इजलासबाट झिकेर अर्को इजलासमा सार्ने लबिङ महान्यायाधीवक्ता कार्यालयबाटै भएको देखिन्छ।
'स्थानीयको गुनासो बढेपछि र इजलासले समेत यो मुद्दा वर्षदिनसम्म झुलाएपछि हामीले पहिले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साह र पछि कल्याण श्रेष्ठलाई बारम्बार यो मुद्दाको इजलास सारिदिन आग्रह गरेका थियौं,' तत्कालीन महान्यायाधीवक्ता कुवँरले भने, 'उक्त जग्गा सार्वजनिक भएकाले सरकारको चासो र सरोकार छ, गुनासाहरू बढेका बढ्यै छन्, त्यसैले तपाईंहरूले यो इजलासबाट मुद्दा झिकिदिनुपर्यो भनेर मैले नै कतिपटक भनेको थिएँ। साहले त सक्नुभएन, पछि श्रेष्ठले झिकिदिनुभयो।'
