संसदको जारी अधिवेशनबाटै प्रदेशको नाम टुंग्याउने दाबी गर्दै आएको प्रदेश १ को सत्ता गठबन्धनभित्रै नामबारे मतैक्य हुन सकेको छैन।
नाम टुंग्याउने भन्दै सार्वजनिक रूपमा भन्ने तर आन्तरिक तयारी नगर्ने सरकारी शैलीले अहिलेसम्म गठबन्धनभित्र निर्णायक छलफलसमेत हुन सकेको छैन।
मुख्य विपक्षी एमालेको 'कोर्ट'मा नामकरणको बल पुर्याउने सत्ता गठबन्धनको दाउ छ।
विगतमा एमाले नेतृत्वले नचाहेर नामकरण नभएको बताउँदै आएको प्रदेशको सत्ता गठबन्धन आफू एउटा नाममा प्रष्ट हुने र एमाले निर्णायक हुने गरी प्रक्रिया अघि बढाउने योजनामा छ। तर, योजनामात्रै बनाएको गठबन्धनभित्र नामबारे ठोस छलफल भएकै छैन।
प्रदेशको नामकरण टुंग्याउन समन्वयको जिम्मा पाएका स्वास्थ्य मन्त्री जयराम यादव सत्ता गठबन्धनले एउटै नाम प्रस्ताव गर्ने बताएका छन्। तर, कुन नाम पेस गर्ने भन्ने विषयमा सत्ता गठबन्धनमा ठोस छलफल भएकै छैन।
‘अहिले आन्तरिक छलफल जारी छ,’ मन्त्री यादवले भने, ‘छिट्टै सहमतिमा पुग्छौं।’
मन्त्री यादव र अन्य मन्त्रीहरूले सार्वजनिक खपतका लागि यसो भने पनि सत्तासीन पाँच दलबीचमै नामबारे पाँचथरि धारणा छ।
एउटै नाममा सहमति नबनेका कारण हिउँदे अधिवेशनमा पनि नामको मुद्दाले प्रवेश नपाउने सम्भावना बढेको छ।
तीन महिनाभन्दा लामो स्थगनपछि प्रदेश सभा हिउँदे अधिवेशनको अर्को बैठक आइतबार बस्दैछ। तर, संसद बैठक सुरू हुने मिति नजिकै आइसक्दा पनि सत्ता गठबन्धनले नामबारे समान धारणा बनाउन सकेको छैन।
तीन महिनाभन्दा लामो समयपछि फागुन १५ मा सुरू हुन लागेको प्रदेश १ संसदको बैठकमा नामको मुद्दाले प्रवेश पाउने सम्भावना कमजोर हुँदै गएको सरकारी स्रोतकै भनाइ छ।
‘यो विषयमा आन्तरिक र सर्वपक्षीय छलफल जारी छ,’ मन्त्रिपरिषद् स्रोतले भन्यो, ‘सकेसम्म नामको मुद्दा ल्याउने कोसिसमा छौं। यदि तयारी पुगेन भने विधेयकमाथि संसदीय गतिविधि केन्द्रित हुनेछ।’
दलहरूबीच प्रारम्भिक चरणको मात्रै छलफल भएको र सत्ता गठबन्धनकै दलहरू पनि आन्तरिक निष्कर्षमा पुगिनसकेका कारण नामको विषय संसद प्रवेश हुने-नहुने विषय अहिलेसम्म टुंगो नलागेको हो।
‘छलफलकै क्रममा छौं,’ एक मन्त्रीले भने, ‘त्यसैले प्रदेश नामबारेको प्रस्ताव संसदमा यही अधिवेशनमा आउने-नआउने निश्चित छैन।’
प्रदेशको नामबारे सत्तारूढ दलहरूबीच एकल कि बहुपहिचान भन्ने विषयमा अल्झेका छन्। खासगरी लिम्बूवान आन्दोलनको उद्गम थलो प्रदेश १ मा किराँत वा त्यसका पछि कोशी र सगरमाथामध्ये एउटा भौगोलिक वा सम्पदाको नाम जोड्नुपर्ने मत छ भने अर्कातिर जातीय पहिचान झल्किने नाम राख्नै नहुने मत पनि उत्तिकै बलियो छ।
‘यसरी किराँत कोशी, किराँत सगरमाथा वा यस्तै बहुपहिचान झल्कने नाममा सत्ता पक्ष सहमत हुनसक्छ,’ मन्त्रिपरिषद् स्रोतको भनाइ छ, ‘तर, कहिलेसम्ममा भन्ने चाहिँ टुंगो छैन।’
यसबाहेक काठमाडौंमा जोखिममा परेको सत्ता गठबन्धनको अवस्थाले पनि नामको मुद्दा प्रभावित हुने अवस्था छ।
यदि नामबारेको विषयले प्रवेश नपाए अबको बैठकमा समसामयिक विषयमाथिको छलफलसहित तीन विधेयकमाथि ध्यान केन्द्रित हुने सरकारको भनाइ छ।
‘अर्थ विधेयक र प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विधेयक यसअघि नै संसदमा छ,’ आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्कीले भने, ‘ती दुइटाबाहेक सञ्चारसम्बन्धी विधेयक पनि ल्याउने तयारी भइरहेको छ।’
प्रदेश सभाले अत्यावश्यक कानुनहरू लगभग निर्माण गरिसकेको बताउँदै मन्त्री कार्कीले जनता र सरकारको आवश्यकताले थप विधेयक तयारी गर्ने/नगर्ने तय गर्ने पनि बताए।
‘आवश्यकताका आधारमा विधेयकहरूको तयारी हुने हो,’ मन्त्री कार्कीले भने, ‘सरकारका अघि नयाँ ऐनहरू ल्याउने मात्रै होइन, बनिसकेका ऐन कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पनि छ।’
प्रदेश ऐनहरूको कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीरतापूर्वक लागिरहेको मन्त्री कार्कीको भनाइ छ।
यसपटक प्रदेश ऐनहरू संशोधन गर्ने तयारीमा पनि सरकार छ। यसअघि नै मन्त्रिपरिषद् बैठकले केही प्रदेश ऐनहरू संशोधन गर्ने विधेयक पनि संसद पठाउने निर्णय गरेको थियो। ऐन संशोधन विधेयक पनि संसदमा लैजाने सरकारी तयारी छ।
संसदको हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन पनि मानिन्छ। तर, अघिल्लो वर्षको हिउँदे अधिवेशनमा कुनै पनि विधेयक नआइ र एकै दिन पनि विधेयकमा छलफल नभई अधिवेशन सकिएको थियो। सरकारले यसपटक त्यस्तो नहुने बताएको छ।
संसद बैठक सुचारू गर्न सरकारले ढिलो गरेको भन्दै यसअघि आलोचना गरिरहेको मुख्य विपक्षी दल एमालेले संसद बैठक सुरू हुनु सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिँदै आएको छ।
एमाले प्रदेश अध्यक्षसमेत रहेका सांसद तुलसी न्यौपानेले संसद सुचारू भएपछि सरकार कसरी प्रस्तुत हुन्छ भन्नेमा एमाले भूमिका तय हुने बताएका छन्।
