सर्वोच्च अदालतले नागरिकता दुरूपयोग गरेर राजश्व छली गरेको अभियोग लागेका उमाशङ्कर रायभरलाई २५ हजार धरौटीमा थुनामुक्त गर्न आदेश गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले आज राजश्व चुहावटमा प्रत्यक्ष हानी नोक्सानी गर्ने कार्यमा संलग्नता नदेखिएको र रायभरको नाममा सरोजकुमार मिश्रले लाभ लिएको देखिएको निश्कर्ष निकालेको हो ।
अदालतले पाटन उच्च अदालतको ७५ लाख धरौटी माग गर्ने निर्णय बदर गरेको छ। आदेशमा भनिएको छ, ‘राजस्व चुहावटमा प्रत्यक्ष हानी नोक्सानी गर्ने कार्यमा संलग्नता रहेको नदेखिनुको अतिरिक्त सो विगोको दावी अन्य मुख्य प्रतिवादी उपरसमेत रहेको तथा निवेदकको आर्थिक अवस्था पारिवारिक स्थिति र कसूरबाट सृजित परिणाम तथा प्रस्तुत मुद्दाको विषयवस्तु, तथ्य र निवेदकको संलग्नताको स्थितिसमेतको रोहबाट निवेदक प्रतिवादीबाट रु २५ हजार नगद वा जेथा धरौटमा गर्नु उपयुक्त छ।’
सामान्य आर्थिक अवस्था भएका र पाँच कक्षा पास गरेका रायभरलाई पाटन उच्च अदालतले ७५ लाख रूपैयाँ धरौटी बुझाउने आदेश गरेको थियो। उक्त रकम बुझाउन नसकेर रायभर गत वर्ष फागुन १९ देखि ललितपुरको नख्खु कारागारमा रहेका छन्। रायभरले आफू दोषी नभएको उल्लेख गर्दै थुनामुक्त गर्न आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा गएका थिए ।
बाराको परवानीपुर–१ मा ऐलानी जग्गामा बनेको कच्ची घरमा बस्दै आएका रायभरमाथि करिब २८ करोड राजस्व छलीको आरोप लागेको थियो। जागिरका लागि दिएका नागरिकता, फोटो र हस्ताक्षरजसहित व्यक्तिगत विवरण अर्कैले दुरुपयोग गरी कम्पनी खोलेर राजस्व छलेपछि उमांशकर जेल परेका थिए।
