सरकारले कोभिड महामारीको उच्च जोखिम रहेको भन्दै बिहीबारदेखि उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। अत्यावश्यक बाहेकका सार्वजनिक, सरकारी तथा निजी सवारी सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ।
सरकारले अत्यावश्यक बाहेकका सवारी सञ्चालनमा रोक लगाए पनि सडकमा गाडीको चाप देखिन थालेको छ। आफ्नो व्यवसाय बन्द गरेर सडकमा गुडेका गाडी टुलुटुलु हेरेर बस्नु परेको भन्दै यातायात व्यवसायीहरूले आक्रोश व्यक्त गर्न थालेका छन्।
'सडकमा गाडीको चाप हेर्ने हो भने यसलाई के निषेधाज्ञा भन्ने,' नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौला भन्छन्, 'काठमाडौंमा अहिले ट्राफिक जाम छ। हामी भने व्यवसाय बन्द गरेर टुलुटुलु अरू सवारी हेरेर बस्नु परेको छ। सडकमा जामै हुने हो भने निषेधाज्ञा केका लागि?'
कोभिड नियन्त्रणमा सरकारको नियम मानेर कालो प्लेटका सवारी ठप्प बसे पनि हवाई सेवा खुला भएकामा उनले झनै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। हवाई सेवा खुला भएकैले चौतर्फी ट्राफिक जाम बढेको उनको भनाइ छ। त्यस्तै सरकारी सवारी पनि अत्यावश्यक मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि भन्दै सार्वजनिक सवारी ठप्प पारे पनि हवाई सेवा कायमै राख्दा थप जोखिम बढेको उनको भनाइ छ।
'आन्तरिक होस् वा बाह्य हवाई सेवा, सञ्चालन भइराख्ने हो भने उपत्यकाको कोरोना पनि बाहिर पुग्छ बाहिरको कोरोना पनि उपत्यका छिर्छ। सार्वजनिक सवारी ठप्प पारेर मात्रै कोभिड नियन्त्रण हुँदैन,' उनले भने।
यस सम्बन्धमा आफूहरूले सिंहदरबार, बालुवाटार, कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी) तथा उपत्यकाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई पटक–पटक सुझाव दिए पनि सुनुवाइ नभएको भन्दै महासचिव सिटौलाले दुःख व्यक्त गरे।
'निषेधाज्ञापछि आम जनता घरघरमा छन्। सरकारी सवारी पनि अत्यावश्यक बाहेकका गुडाउनुपर्ने देखिएको छैन। आर्थिक कारोबार प्रायः ठप्प भएको बेला सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि खुल्ला गर्नुपर्ने देखिँदैन,' उनले भने।
कोरोना नियन्त्रण नै गर्ने हो भने विभेदकारी निर्णय गरेर सञ्चालन गरिरहेको हवाई सेवा पनि बन्द हुनुपर्ने उनी बताउँछन्, 'यस्तै परिस्थिति रहिरहने हो भने कुनै पनि बेला हाम्रो पनि धैर्यको बाँध टुट्न सक्छ। यात्रुबाहक सवारी त खरानी नै भएको छ। मजदुरहरूको हालत के होला?'
सरकारले यो विषयमा केही नसोचेको भन्दै सिटौलाले अघिल्लो लकडाउनमा पनि सरकारले सहुलियत नदिएको गुनासो गरे। यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारी ठप्प पार्दै बरु जिल्ला प्रशासनले रातो प्लेट भएका निजी सवारीलाई मानिसहरू ओसार्न पास दिएको उनको आरोप छ। यो गल्ती फेरि नदोहोर्याउन महासचिव सिटौलाले चेतावनी दिए।
'अत्यावश्यक अवस्थामा मानिसहरू एम्बुलेन्सले ओसार्छ। एम्बुलेन्स नै नभएको अवस्थामा मानवताका हिसाबले बिरामी ओसार्नु एउटा कुरा, तर चर्को शुल्कमा निजी सवारीलाई यात्रु ओसार्न दिनु कस्तो नीति हो?,' उनले प्रश्न गरे।
महासंघले कुनै पनि पेसा-व्यवसायको विरोध गरेको नभई सरकारको विभेदकारी नीतिको विरोध गरेको समेत महासचिव सिटौलाले प्रस्ट्याए।
कोभिड नियन्त्रण गर्ने हो भने भिडभाड हुने सबै पेसा-व्यवसाय बन्द हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। कुनै बन्द गर्ने तर कुनैका कारण भिडभाड कायमै हुने हो भने आमजनता सडकमा निस्किनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने उनी बताउँछन्।
त्यस्तै भारतबाट सीमानाका हुँदै अव्यवस्थित रूपमा नेपाल प्रवेश गर्नेको भिड बढेकाले सरकारले त्यसतर्फ पनि ध्यान पुर्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
यस सम्बन्धमा हामीले कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी) का सचिव खगराज बरालसँग पनि सोध्यौं। सचिव बरालले हवाई क्षेत्रबाट जोखिम बढेको देखिएपछि यस सम्बन्धमा कसरी जाने भनेर छलफल भइरहेको बताए।
'हामी छलफलको क्रममै छौं। निष्कर्ष निस्किसकेको छैन,' उनले सेतोपाटीसँग भने।
