विश्व बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) ले हाल नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकरण नभएका कम्पनीहरूले ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्था नहुँदा बजार विकास नभएको उल्लेख गरेको छ।
'सूचीकृत नभएका कम्पनीहरूलाई ऋणपत्र निष्कासनमा लगाइएको रोक र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रबाट ऊर्जा कम्पनीहरूको ऋणपत्रमा लगानीको लागि पर्याप्त प्रावधान नहुँदा यो बजार विकास हुन सकेको छैन,' निगमले जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनेको छ।
हालै धितोपत्र बोर्ड र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमको संयुक्त पहलमा नेपालको ऋणपत्रको बजारबारे अध्ययन भएको छ। यो अध्ययनले नेपालको दिगो आर्थिक विकासको लक्ष्य प्राप्तिको लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउन ऋणपत्र बजारको विस्तार गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिको लागि र सन् २०४५ सम्ममा कार्वन उत्सर्जन शून्य बनाउने नेपालको योजनाको लागि ऋणपत्र बजारको विकास आवश्यक रहेको निगमले बताएको छ।
नेपालको सेयर बजारको आकार यहाँको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ६९.४ प्रतिशत बराबर भएपनि ऋणपत्र बजार भने विस्तार नभएको निगमले बताएको छ। अहिले नेपाली ऋणपत्रको बजारमा सरकारी ऋणपत्रकै अधिपत्य रहेको छ। कुल बजारको ८७.१० प्रतिशत हिस्सा सरकारी ऋणपत्रको छ।
निगमले ऋणपत्रमा समेत बुक विल्डिङ प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने सुझाव दिएको छ।
-copy-1745411477.jpg)
-1746009348.jpg)
