व्यवसायीहरूले चालु पुँजी कर्जा मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न राष्ट्र बैंकसँग माग गरेका छन्। बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित एक छलफल क्रममा उनीहरूले यस्तो माग राखेका हुन्।
गत कात्तिकबाट कार्यान्वयनमा आएको उक्त मापदण्डअनुसार बैंकहरूले ऋणीको वार्षिक कारोबारका आधारमा २५ देखि ४० प्रतिशतसम्म मात्र ऋण दिन पाउँछन्।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालु पुँजी कर्जा मापदण्ड फिर्ता नहुने तर कसैलाई समस्या परेको भए सहजीकरणको व्यवस्था गरिदिने बताएको छलफलमा सहभागी एक व्यवसायीले जानकारी दिए।
व्यवसायीहरूले सेयर, घरजग्गा, अटो कर्जाको जोखिमभार कम गरिदिन पनि आग्रह गरेका छन्।
बैंकरहरूले भने पहिलेझैं हकप्रद सेयर जारी गर्ने वा चुक्ता पुँजीमा गणना हुने ऋणपत्र जारी गर्ने बाटो खोलिदिन आग्रह गरेका छन्।
कतिपय व्यवसायीले कर्जाको व्याजदर घटाउन, बैंकहरूले राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात ४ प्रतिशतबाट घटाएर ३ प्रतिशत बनाउन, बजेटको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि कायम हुने गरी सुस्तिएको कर्जा प्रवाह बढाउन समेत माग राखेका थिए।
-copy-1745411477.jpg)
-1746009348.jpg)
