बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा यो आर्थिक वर्षभरीमा कुल ११.५ प्रतिशतले वृद्धि हुने लक्ष्य राष्ट्र बैंकले लिएको छ। तर, ६ महिनामा यस्तो कर्जाको वृद्धिदर मात्रै चार प्रतिशत छ।
असारयता निजी क्षेत्रतर्फ गएको कर्जा चार प्रतिशतले बढेर ४९ खर्ब ८९ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को छ महिनामा निजी क्षेत्रतर्फ गएको कर्जा ५१ खर्ब १७ अर्ब रूपैयाँ छ। यसमध्ये साँवा ४९ खर्ब ८९ अर्ब रूपैयाँ र ब्याज रकम बराबर एक खर्ब २७ अर्ब रूपैयाँ छ।
बैंकिङ प्रणालीमा अहिले पनि पाँच खर्बभन्दा धेरै कर्जा लगानीयोग्य पुँजी रहेको छ। तर, कर्जा जान सकिरहेको छैन।
अहिले कर्जा विस्तार हुन नसक्नुमा केही कारण छन्।
पहिलो, अहिले सञ्चालनमा रहेका २० मध्ये आधा दर्जन वाणिज्य बैंकहरू पुँजी कोष दबाबमा छन्।
'अहिले पुँजी कोष दबाबमा नपरेका बैंकहरूबाटै कर्जा गइरहेको छँदैछ नि भन्ने अर्थमा राष्ट्र बैंक बसेको छ,' एक बैंकरले भने, 'तर, यस्तो दबाबमा नरहेका बैंकहरूमा पनि केहीको क्षेत्रगत कर्जा प्राथमिकताहरू छन्, जसले गर्दा बाँकी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नबढ्ने अवस्था बनेको छ।'
राष्ट्र बैंकबाट सार्वजनिक पछिल्लो विवरण अनुसार गत असोजसम्ममा कुमारी बैंक, एनआइसी एसिया बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, प्रभु बैंक, सिद्धार्थ बैंक, नबिल बैंक, हिमालयन बैंक लगायतलाई पुँजी कोषमा दबाब छ।
त्यसैले पुँजी कोषसम्बन्धी व्यवस्थामा राष्ट्र बैंकले केही सहजीकरण गर्नुपर्ने बैंकरहरूको भनाइ छ।
'अहिले साना ऋणीमा जाने एक करोडसम्मको कर्जाको लागि ७५ प्रतिशतसम्म जोखिम भार मानेर रकम राख्नुपर्ने व्यवस्था छ,' अर्का एक बैंकरले भने, 'निकै लामो समयदेखि यस्तो कर्जाको सीमा एक करोड राखिएको छ, यसलाई केही वृद्धि गर्ने हो भने पनि बैंकहरूलाई पुँजी कोषमा दबाब हुने थिएन।'
रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोको रूपमा यसरी एक करोडसम्मको कर्जा सीमा निर्धारण गरिएको छ। र, यसको ७० प्रतिशत बराबर रकमलाई जोखिम सम्पत्तिमा गणना गर्न सक्ने सुविधा दिइएको छ। अहिले बैंकहरूको पुँजीमा वृद्धि भएसँगै यस्तो सीमा बढाउनु पर्ने बैंकरहरूले माग गरेका हुन्।
यस्तो सीमा वृद्धि भएसँगै बैंकहरूको पुँजी कोषमा कम दबाब पर्ने थियो। यसले बैंकहरू थप कर्जा लगानी गर्न सक्थे।
दोस्रो कारण, अहिले सञ्चालनमा रहेकामध्ये नौ वटा बैंकको खराब कर्जा अनुपात ५ प्रतिशत छुन लागेको छ।
बैंकहरूमा बढ्दो प्रवृत्तिमा रहेको खराब कर्जाको कारण पनि कर्जा लगानीमा समस्या परिरहेको छ।
खराब कर्जा बढेकै कारण जोखिम प्रावधानमा समेत वृद्धि भइरहेको छ। २०७८/७९ को पुससम्ममा बैंकहरूले जम्मा ४ अर्ब रूपैयाँ यस्तो प्रावधानका रूपमा राखेकोमा गत पुसमा यस्तो रकम बढेर २७ अर्ब पुगेको ती बैंकर बताउँछन्।
'कोभिडकालीन समयमा असल कर्जाको लागि राख्नुपर्ने नोक्सानी व्यवस्था बढाएर १.३ प्रतिशतसम्म पुर्याइयो,' ती बैंकरले भने, 'तर, अवस्था सामान्य हुँदै गए पनि यसलाई खासै घटाइएन, कर्जा असल नै भए पनि यतिको नोक्सानी व्यवस्था पनि राख्नु नपर्ने हो।'
राष्ट्र बैंकले असल कर्जाको लागि कम्तीमा १.२५ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था राख्नुपर्ने नियम लगाएको छ।
कोभिडअघि यसरी एक प्रतिशत बराबर मात्रै नोक्सानी व्यवस्था राख्नु पर्दथ्यो।
अहिले कर्जाको भाका ३ महिना नाघ्दा कमसल कर्जामा वर्गीकरण गरिन्छ। र, यसको लागि ५ प्रतिशत नोक्सान व्यवस्था गर्नुपर्छ। ३ महिनाको अवधिलाई पनि बढाउन सकिने बैंकरहरू बताउँछन्।
खराब कर्जा ५ प्रतिशतसम्म पुगेका बैंकहरूमा नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष लगायतका संस्थागत निक्षेपकर्ताहरूले समेत निक्षेप राख्दैनन्।
पुँजी वृद्धि योजनाअघि राष्ट्र बैंकले खराब कर्जा ५ प्रतिशत पुगेका बैंकहरूलाई समस्याग्रस्त घोषणा नै गरेर व्यवस्थापन सम्हाल्ने गर्दथ्यो। पुँजी वृद्धिपछि यस्तो खराब कर्जाको सीमा १० प्रतिशत नाघेमा मात्रै यस्तो कारबाही गर्छ। अहिले बैंकहरूको न्यूनतम पुँजी २ अर्बबाट बढेर आठ अर्ब हुँदा समेत संस्थागत निक्षेपकर्ताहरूले भने पुरानै नियमलाई आधार मानेर निक्षेप राखिरहेका छन्।
यसले गर्दा बैंकहरूमा खराब कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा कम देखाउन लुकाउने प्रवृत्ति समेत बढेको छ।
अर्कोतर्फ, सबैतिर आर्थिक अवस्था बिग्रियो भन्ने भाष्य स्थापित हुँदै गएको छ। त्यसैले सुस्तिएको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन पनि बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको रकमलाई नै बजारमा परिचालन हुने अवस्था सृजना गर्नुपर्ने बैंकरहरू बताउँछन्।
'अहिले सबभन्दा धेरै शिथिलता देखिएको क्षेत्र निर्माण हो,' ती बैंकरले भने, 'निर्माण क्षेत्र चलायमान बनाउने हो भने व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जामा केही लचिलो नीति लिनुपर्छ।'
अहिले पहिलो घर बनाउन दिने ऋणीले कर्जा लिँदा आम्दानीको ६० प्रतिशतले किस्ता भुक्तान गर्न मिल्ने गरी मात्रै पाउँछ। पहिलो घर नभएमा यस्तो अनुपात ५० प्रतिशत मात्रै छ। यो अनुपातलाई केही बढाइदिने हो भने घर कर्जामा सुधार हुने र निर्माण क्षेत्र समेत चलायमान हुने बैंकरहरू बताउँछन्।
यस्तो कर्जा दिँदा समेत बैंकहरूले धितो मूल्यको ६० प्रतिशतसम्म लिन पाइने व्यवस्था छ। पहिलो घर कर्जामा भने धितोको ७० प्रतिशतसम्म कर्जा पाउँछन्।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्ने तयारी भइरहेको छ। यस्ता सुधार गर्न बैंकरहरूले सुझाव दिएका हुन्।
बैंकरहरूले स्प्रेड दरको गणनामा यसअघि जस्तै सम्पत्तिमा प्रतिफल, ऋणपत्र जारी गर्दा लाग्ने खर्चलगायत पनि समावेश गर्न दिइनुपर्ने, साना तथा मझौला कर्जा जाने वातावरण बनाउन प्रयास गर्नुपर्ने जस्ता सुझाव समेत दिएका छन्।
