सरकारले हालै पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेको छ।
'पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यविधि, २०८०' ल्याएर सरकारले स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेको हो।
पेट्रोलियम पदार्थलाई स्वचालित मूल्य प्रणालीमा लैजाने सरकारको यो पहिलो प्रयास भने होइन।
नौ वर्षअघि, २०७१ सालमा पनि सूत्र बनाएर स्वचालित मूल्यमा लैजाने घोषणा गरिएको थियो। त्यो बेला पनि पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यविधि, २०७१ जारी भएको थियो। सोही वर्ष एकाध पटक स्वचालित मूल्य लागू पनि भयो। त्यसपछि यसले निरन्तरता पाउन सकेन।
त्यसपछि २०७४ सालमा पनि एकाध पटक स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू भएको थियो। निरन्तरता भने पाएन।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको भाउ बढ्न थालेसँगै स्वचालित प्रक्रियामा जान कठिन पर्ने गरेको देखिएको छ।
नेपाल आयल निगमले पहिलो पटक आर्थिक वर्ष २०६७–६८ मा स्वचालित मूल्यको गणितीय सूत्र बनाएको थियो। सो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि भइरहेकाले कार्यान्वयनमै ल्याउन सकिएन।
यसका पछाडि मूल्यसँगै राजनीतिक कारण पनि छ। पहिले पहिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्नेबित्तिकै राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठनहरूले विरोध गर्थे। सरकारमा रहेको दललाई भाउ घटाउनुपर्ने बाध्यता हुन्थ्यो। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढे पनि यहाँ सोहीअनुसार मूल्य समायोजन गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन थियो।
२०७१ को कार्यविधिले निगम व्यवस्थापकलाई पेट्रोलियम पदार्थमा दुई रूपैयाँसम्म मात्र घटाउन/बढाउन सकिने अधिकार दिएको थियो। त्योभन्दा बढी घटबढ गर्न परे निगम सञ्चालक समितिले नै निर्णय गर्नुपर्थ्यो। सञ्चालक समितिमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिवहरू समेत रहने व्यवस्था छ। राजनीतिक दलकै दबाबमा उनीहरूले स्वचालित मूल्य प्रणालीअनुरूप निर्णय गर्न नसक्ने प्रवृत्ति थियो।
यसपटक भने यो प्रणाली लागू हुनेमा सम्बन्धित अधिकारीहरू विश्वस्त छन्। यसका पछाडि आधार पनि रहेको उनीहरू बताउँछन्।
यसपालिको कार्यविधिले पेट्रोलियम पदार्थमा राख्न पाउने नाफा तोकिदिएको छ। कार्यविधिले खाना पकाउने एलपी ग्यासमा नाफा नराख्ने, डिजेलमा प्रतिलिटर २ प्रतिशत र पेट्रोलमा २.५ प्रतिशत नाफा राखेर मूल्य तोक्न सक्ने अधिकार नै व्यवस्थापन समितिलाई दिइएको छ। हवाई इन्धनको मूल्य तय गर्दा भने सञ्चालक समितिको बैठकले स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
'हाम्रो सबैभन्दा बढी घाटा ग्यासमा हो,' निगमका पूर्वनायब कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले भने, 'अब ग्यास परल मूल्यमा लैजाने व्यवस्था गरेपछि स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्न सकिन्छ।'
२०७१ को कार्यविधिले ग्यासको मूल्य समायोजनका लागि कुनै व्यवस्था गरेको थिएन। ग्यासको घाटा पूर्ति अन्य पेट्रोलियम पदार्थबाट गर्नुपर्दा त्यतिखेर स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्न नसकिएको भट्टराई बताउँछन्।
पहिले डिजेलको मूल्य बढाउँदा पूर्वाधार लगायत दैनिक उपभोग्य सामानको मूल्य बढ्ने भन्दै स्वचालित मूल्य लागू हुन सकेको थिएन। अब भने यसमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार नै मूल्य निर्धारण गर्नेमा निगम दृढ देखिएको छ।
बोर्डर (नेपाल-भारत सीमा क्षेत्र) मूल्यमा भिन्नताको कारण पनि यसअघि स्वचालित मूल्य राख्न नसकिएको भट्टराई बताउँछन्।
'मूल्य बढ्दा मात्रै होइन, घट्दा समेत समायोजन गर्न समस्या थियो। यहाँ घटाउँदा पेट्रोलियम पदार्थ तस्करी भएर भारततर्फ जान्थ्यो,' उनले भने।
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ अत्यधिक बढेका बेला यहाँ कर बढाउने र भाउ कम भएका बेला कर घटाउने हो भने स्वचालित मूल्य प्रणाली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने उनको सुझाव छ। भाउअनुसार करको दर घटबढ नगर्ने हो भने स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयन नहुने उनले बताए।
'नीतिगत स्पस्टता हुनुपर्छ। एकपटक मूल्य घटेकाले हामीले कर बढाएका थियौं,' उनले भने, 'पछि त्यो घटाउन हामीलाई धेरै समस्या पर्यो।'
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा यहाँ सरकारले मूल्य चलाएर होइन कर कम गरेर सर्वसाधारणलाई राहत दिनुपर्ने उनले बताए।
'अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि भएपछि एकै पटक धेरै मूल्य बढाउन पर्दा स्वचालित प्रणालीमा जान सकेनौं,' भट्टराईले भने।
पहिले देखिएका समस्यामा समाधान गरेर नयाँ कार्यविधि ल्याएकाले आगामी दिनमा स्वचालित मूल्य प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा लागू गर्न सकिने आधार रहेको निगमका प्रवक्ता मनोज कुमार ठाकुरले बताए।
'पहिलेको कार्यविधिमै केही समस्या थियो। अहिले त्यो समस्या समाधान गरेका छौं,' उनले भने, 'पुरानो कार्यविधिले नसमेटेका कुरा नयाँमा समावेश गरिएको छ।'
