चालु आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई पारवहन तथा गोदाम कम्पनीमा गाभ्ने बताएका थिए।
सोही अनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले दुई कम्पनी मर्ज गर्न समिति समेत गठन गरिसकेको छ।
तर, उद्योगी तथा व्यवसायीहरू भने इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई पारवहन तथा गोदाम कम्पनीसँग गाभ्न नहुने बताउँछन्।
समितिले व्यापार सहजीकरणमा काम गरिरहेको हुनाले यसलाई स्वायत्त निकायको रूपमा अघि बढाउन पर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले बताए।
'यसले निजी क्षेत्रलाई व्यापार सहजीकरण गरिरहेको छ,' उनले भने, 'हामीले यसलाई अन्य कम्पनीसँग गाभ्न नहुने भनी मन्त्रालयलमा सुझाव समेत दिएका छौं।'
खारेज गर्नु वा अन्य कम्पनीसँग गाभ्नुभन्दा यसको संरचनालाई प्रभावकारी बनाएर सञ्चालन गर्नुपर्ने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवाल बताउँछन्।
'यो स्वायत्त निकाय हो। यसलाई अझ प्रभावकारी बनाएर अघि बढाउनु पर्छ,' उनले भने।
समितिले सुख्खा बन्दरगाहको निर्माण गरेर व्यापारमा सहजीकरण गरिरहेको उनको भनाइ छ।
वाणिज्य विज्ञ पुरुषोत्तम ओझाले समितिलाई प्राधिकरणमा लैजान सुझाव दिएका छन्।
सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गरी निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्दै आएकाले अन्यत्र मर्ज नगरी प्राधिकरणमा लैजानु पर्ने उनको तर्क छ।
'पारवहन तथा गोदाम कम्पनी र समितिको काम फरक हो,' उनले भने, 'यसलाई मर्ज गर्नभन्दा प्राधिकरण बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ।'
उनकाअनुसार छिमेकी मुलुकमा पनि यस प्रकारका निकायलाई प्राधिकरणको रूपमा सञ्चालन गरिएको छ।
समितिलाई प्राधिकरण बनाएर काम गर्नको लागि विगतदेखिनै ऐनको मस्यौदा तयार गरिएको थियो। तर पास हुन भने सकेको थिएन।
अहिले पनि समितिलाई प्राधिकरण बनाउन मन्त्रालयमा ऐनको मस्यौदा तयार भइरहेको समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेल बताउँछन्।
'मन्त्रालयमा प्राधिकरकण बनाउन ऐन बन्दै थियो,' उनले भने, 'बजेटमा अन्य कम्पनीसँग गाभ्ने कुरा आउँदा हामी त अचम्ममा पर्याै।'
सरकारले आफूहरूसँग कुनै छलफल नगरी समितिलाई गाभ्ने कुरा बजेटमा ल्याइएको उनको भनाइ छ।
'खारेज गर्न अन्यत्र गाभ्न नहुने भन्ने होइन। सरकारको कम्पनीले हो सरकारले आफूले चाहे जस्तो गर्न पाउँछ,' उनले भने, 'तर छलफलै नगरी, कुनै अध्ययन नगरी अन्यत्र गाभ्ने तथा खारेज गर्न हुँदैन।'
सरकारको यस प्रकारको निर्णयले कर्मचारी निरूत्साहित हुने उनले बताए।
सरकारले कुनै पनि निकायको उपयोगिताका आधारमा यस प्रकारको निर्णय लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
पारवहन कम्पनी र समितिको कार्य प्रकृति नै एक अर्कासँग नमिल्ने उनी बताउँछन्।
'कम्पनी नाफा आर्जन गर्ने निकाय हो। समिति व्यापार सहजीकरण गर्ने,' उनले भने, 'के आधारमा त्यहाँ मर्ज गरियो।'
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख भएअनुसार प्रशासनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग, २०७५ ले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने क्रममा खारेज एवम् एक अर्कामा गाभिने निकायहरूको विषयमा तोकिएका मापदण्ड यस समितिमा नपर्ने उनले बताए।
'सुझावमा कुनै आधार नै छैन यसलाई अन्यत्र गाभ्न पर्ने,' उनले भने।
हाल समितिले विभिन्न सात स्थानमा सुख्खा बन्दरगाह एवम् एकीकृत जाँच चौकीहरूको सञ्चालन व्यवस्थापन गरिरहेको छ। थप तीन वटा टर्मिनलहरू निर्माणाधीन अवस्थामा छन्।
दोधारा चाँदनी तथा कोरोला नाकामा सुख्खा बन्दरगाहको निर्माण कार्य भइरहेको उनले जानकारी दिए।
