सरकारले यस वर्ष पाँचवटा उद्योगग्राम सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ।
स्थानीय तहले उद्योग ग्राम निर्माण तीव्र रूपमा अघि बढाएकाले यस वर्ष चार/पाँच वटा उद्योग ग्राम सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी सह–सचिव चन्द्रकला पौडेलले जानकारी दिइन्।
'उद्योग निर्माणमा केही स्थानीय तहले धमाधम पूर्वाधार निर्माण गरिरहेका छन्,' उनले भनिन्, 'यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा चार/पाँच वटा उद्योग ग्राम सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि भन्नेमा छौं।'
उनका अनुसार उद्योग ग्राम सञ्चालनमा केही समस्या आएकाले कार्यविधि समेत संशोधन गरिन लागिएको छ।
उद्योगग्राम घोषणा भइसकेपछि सञ्चालनमा मुख्य समस्या जग्गाको देखिएको छ। त्यसैलाई सम्बोधन हुनेगरी कार्यविधि संशोधन गर्न लागिएको हो।
सरकारले उद्योग ग्रामको अवधारणा २०७६ सालमा ल्याएको हो। हालसम्म एक सय २० उद्योग ग्राम घोषणा भइसकेको छ।
मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार २०७६ सालमा ४५ वटा २०७७ सालमा २९ वटा २०७८ सालमा ३२ वटा २०७९ सालमा ८ वटा र २०८० सालमा ६ वटा घोषणा भएका छन्।
घोषणा भएकामध्ये तीन पालिकाले मात्रै पहिलो किस्ता लैजान बाँकी छ। बाँकी सबै पालिकाले लगिसकेका छन्।
त्यस्तै, दोस्रो किस्ता ४२ पालिकाले लगेका छन् भने तेस्रो किस्ता चार वटा पालिकाले लगेका छन्।
स्थानीय तहलाई उद्योग ग्राम सञ्चालन गर्न परेका समस्याबारे बुझ्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि आद्योगिक ग्राम घोषणा भएका क्षेत्रमा जान थालेको उनले जानकारी दिइन्।
उद्योग ग्राम स्थापनाको क्रममा देखिने समस्यालाई कार्यविधि मार्फत् सम्बोधन गरिने उनको भनाइ छ।
'हामीले अहिले समूह–समूह बनाएर पालिका–पालिकामा पुग्न सुरू गरिसकेका छौं,' उनले भनिन्, 'अहिले हामीले घोषणालाई कम सञ्चालनलाई बढी प्राथमिकता दिइरहेका छौं।'
केन्द्र सरकारले उद्योग ग्राम बनाउन एक स्थानीय तहलाई चरणबद्ध रूपमा तीन करोड रूपैयाँ दिन्छ।
पहिलो चरणमा प्रत्येक स्थानीय तहले ९२/९२ लाख रूपैयाँ पाउँछन्। त्यसपछि भने प्रगतिको आधारमा किस्ता दिइँदैछ।
'स्थानीय तहले कति काम सकेपछि दोस्रो किस्ता दिने भनेर मापदण्ड बनाइएको छ,' उनले भनिन्।
पहिलो किस्ताको ८० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गरेको छ भने ८० लाख, त्योभन्दा कम छ भने ५० लाख रूपैयाँ दोस्रो किस्ता दिने मापदण्ड छ। त्यसपछि प्रदेश वा स्थानीय तहको भौतिक प्रमाणीकरणपछि किस्ता थप्दै जान्छ।
केन्द्र सरकारले दिएको तीन करोडमा बढी भएको पैसा स्थानीय तहले हाल्नुपर्ने छ।
पहिलो वर्ष ठूलो संरचना नभई तारबार लगाउने, जग्गा सम्याउने, बाटो, बत्ती र दोस्रो वर्ष भवन बनाउने काम गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको उनले जानकारी दिइन्।
छरिएर रहेका उद्योगलाई एकै स्थानमा समेटेर स्थानीय स्रोत साधन, कच्चापदार्थ, प्रविधि र सीप प्रयोग गरी स्थानीयस्तरमै रोजगारी बढाउने उद्देश्यले उद्योग ग्राम सञ्चालन गर्न लागिएको हो।
योजनाअनुसार भौगोलिक परिवेशका आधारमा फरक–फरक क्षेत्रफलमा उद्योग ग्राम बनाइने छ, हिमाली भेगमा २५ रोपनी, पहाडमा ३५ रोपनी र तराइमा ७ बिघामा।
तोकिएको कुल जग्गाको ६० देखि ७० प्रतिशतमा उद्योग स्थापना हुनेछन्। दुईदेखि पाँच प्रतिशतमा प्रशासनिक तथा सेवा केन्द्र बन्ने छ।
त्यस्तै, सातदेखि १० प्रतिशतमा हरियाली क्षेत्र, १२ देखि १५ प्रतिशत मूल सडक तथा सहायता सडक क्षेत्र, तीनदेखि पाँच प्रतिशतमा खाली जग्गा विपद व्यवस्थापन क्षेत्र, दुईदेखि पाँच प्रतिशतमा खुला मैदान तथा पार्क र अन्य सेवा क्षेत्र (पार्किङ, लोड–अनलोड, स्वास्थ्य केन्द्र) का लागि छुट्याइएको छ।
पहुँच मार्ग र ग्रामभित्रको मुख्य तथा सहायक मार्गका दुवै छेउछाउमा बोटविरूवा रोपिनेछ।
उद्योग ग्राम बनाउन जग्गा भने स्थानीय तहले नै खोज्नुपर्छ। जग्गा छनोट गर्दा आर्थिक तथा भौगोलिक दृष्टिले उपयुक्त हुनुका साथै सरकारी जग्गा नै हुनुपर्ने उद्योग ग्राम घोषणा तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ मा उल्लेख छ।
सार्वजनिक जग्गामा बनाउँदा पाटी, पौवा, गौचरन मासिने भएकाले सरकारी जग्गामा मात्र बनाउने प्रावधान छ।
कार्यविधि अनुसार उद्योग ग्राम मानव वस्तीभन्दा कम्तीमा पाँच सय मिटरभन्दा पर हुनुपर्छ। त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय सीमादेखि न्यूनतम दुई किलोमिटर टाढा हुनुपर्नेछ। अन्यत्र जग्गा उपलब्ध नभई सीमा क्षेत्र नजिक मात्र उपलब्ध भए पाँच सय मिटर दुरीमा पनि स्थापना गर्न सकिनेछ।
ग्रामभित्र प्रशासनिक भवन, बैंक तथा वित्तीय संस्था, दिवा शिशु स्याहार केन्द्र, अग्नि नियन्त्रण व्यवस्था, सामान प्रदर्शनी स्थल लगायतका संरचना बनाउनु पर्नेछ।
काेशी प्रदेश अन्तर्गत ११ वटा उद्योग ग्राम बन्ने भएको छ।
तेह्रथुमको म्याङलुङ नगरपालिका
इलामको चुलाचुली गाउँपालिका
धनकुटाको पाख्रिवास नगरपालिका, छथर जोरपाटी गाउँपालिका, साँगुरीगढी गाउँपालिका र महालक्ष्मी नगरपालिका
उदयपुरको बेलका र रौतामाई नगरपालिका
ओखलढुंगाको मोलुङ गाउँपालिका
सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका र बराहक्षेत्र नगरपालिका
मधेश प्रदेश अन्तर्गत ११ वटा उद्योग ग्राम बन्ने भएको छ।
सिराहाको धनगढीमाई र लहान नगरपालिका
धनुषाको सबैला नगरपालिका
महोत्तरीको गौशला नगरपालिका
सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका, चन्द्रनगर र कौडेना गाउँपालिका
सप्तरीको अग्नीसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिका र डाक्नेश्वरी गाउँपालिका
पर्साको जगरनाथपुर गाउँपालिका
बाराको महागढीमाई नगरपालिका
बागमती प्रदेश अन्तर्गत १९ वटा उद्योग ग्राम बन्ने भएको छ।
धादिङको नीलकण्ठ र धुनेवेशी नगरपालिका
दोलखाको भिमेश्वर नगरपालिका
रामेछापको रामेछाप नगरपालिका
सिन्धुपाल्चोकको चौतारा सागाचोकगढी नगरपालिका, लिसंखुपाखर र बलेफी गाउँपालिका
नुवाकोटको विदुर नगरपालिका र लिखु गाउँपालिका
काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेल, मन्डनदेउपुर र पाँचखाल नगरपालिका र रोशी र बेथानचोक गाउँपालिका
मकवानपुरको थाहा नगरपालिका
चितवनको भरतपुर नगरपालिका
काठमाडौंको दक्षिणकाली नगरपालिका
ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका
भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका
गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत २९ वटा उद्योग ग्राम बन्ने भएको छ।
स्याङ्जाको गल्याङ, चापाकोट, पुतलीबजार, वालिङ नगरपालिका र अर्जुनचौपारी र कालीगण्डकी गाउँपालिका
तनहुँको भानु, शुक्लागण्डकी नगरपालिका र आबुखैरेनी, ऋषिङ्ग, घिरिङ, बन्दीपुर गाउँपालिका
गोरखाको पालुङटार, सिरानचोक, भीमसेन नगरपालिका र सहिद लखन गाउँपालिका
मनाङको चामे गाउँपालिका
लमजुङको राईनास र बेसिरहर नगरपालिका
कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका
म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका
पर्वतको कुश्मा नगरपालिका र जलजला र विहादी गाउँपालिका
बाग्लुङको बाग्लुङ नगरपालिका र काठेखोला र ताराखोला गाउँपालिका
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पूर्व) को बौदीकाली र हुप्सेकोट गाउँपालिका
लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत २५ वटा उद्योग ग्राम बन्ने भएको छ।
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) को बर्दघाट र सुनवल नगरपालिका
रूपन्देहीको सैनामैना र तिलोत्तमा नगरपालिका
कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिका
अर्घाखाँचीको पाणिनी, छत्रदेवी गाउँपालिका र सन्धिखर्क नगरपालिका
पाल्पाको रामपुर, तानसेन नगरपालिका र रिब्दीकोट, रम्भा र रैनादेवी छहरा गाउँपालिका
रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिका
गुल्मीको घुर्कोट, इस्मा, रूरूक्षेत्र र मदाने गाउँपालिका
प्युठानको स्वर्गद्वारी नगरपालिका
दाङको तुलसीपुर उप–महानगरपालिका
बाँकेको खजुरा र राप्ती सोनारी गाउँपालिका
अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिका
बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका र बढैयाताल गाउँपालिका
कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत ९ वटा उद्योग ग्राम बन्ने भएको छ।
सुर्खेतको भेरीगंगा, पञ्चपुरी नगरपालिका र चौकुने र सिम्ता गाउँपालिका
कालिकोटको रास्कोट नगरपालिका र शुभकालिका र नहरिनाथ गाउँपालिका
जाजरकोटको शिवालय गाउँपालिका
जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका
सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत गरी १६ वटा उद्योग ग्राम बन्ने भएको छ।
डोटीको जोरायल गाउँपालिका, शिखर र दिपायल सिलगढी नगरपालिका
बझाङको तालकोट र सुर्मा गाउँपालिका
बाजुराको हिमाली गाउँपालिका
दार्चुलाको नौगाड, अपि हिमाल र मार्मा गाउँपालिका
बैतडीको मेलौली नगरपालिका र पञ्चेश्वर गाउँपालिका
डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिका र गन्यापुर गाउँपालिका
कञ्चनपुरको पुनर्वास र बेलौरी नगरपालिका
अछामको मेल्लेख गाउँपालिका
