निजी क्षेत्रतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एक सय रुपैयाँ कर्जा लगानी गर्दा दीर्घकालमा यसले ५० रुपैयाँ बराबरले व्यापार घाटा बढाउने अध्ययनहरूले देखाएको छ।
बिहीबार बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन)ले आयोजना गरेको एक कार्यकममा यस्तो अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रोफेसर डा. रमेश चन्द्र पौडेलले अध्ययन गरेर सिबिफिनलाई बुझाएको प्रतिवेदनले यस्तो देखएको हो। त्यस्तै, अध्ययनले रेमिटेन्सको व्यापारसँगको सम्बन्ध पनि ७० प्रतिशत हाराहारी रहेको देखाएको छ। रेमिटेन्स रकम बाध्यकारी रूपमा बचत र लगानीमा लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव अध्ययनले दिएको छ।
बचतलाई प्रोत्साहन गर्न ब्याज वा विनिमय दरमा ५ देखि १० प्रतिशत बढी दिन सकिने, बीमा सुविधा दिन सकिने पनि अध्ययनमा उल्लेख छ।
नियमित रूपमा औपचारिक च्यानलबाट रेमिटेन्स पठाउनेलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गराउनुपर्ने, बचतमा प्रोत्साहन गर्ने लगायतका सुझाव दिइएको छ।
त्यस्तै, निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा व्यवस्थित गर्न उत्पादकहरूमा सोझै जाने कर्जाको ब्याजदरमा छुट दिनुपर्ने, कृषि तथा साना उद्योगजस्ता क्षेत्रलाई जोड्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पुरस्कृत गर्न सकिने लगायतको सुझाव दिइएको छ।
