भिजिट भिसा सम्बन्धी अनियमितता फेरि सतहमा आएको छ। यो न त पहिलो पटक हो, र स्थायी समाधान खोजिएन भने न त अन्तिम नै हुनेछ।
गृह प्रशासनले दैनिक भिजिट भिसामा विदेश उड्ने करिब चार सय यात्रुलाई विमानस्थलमा अनावश्यक समस्या देखाएर रकम असुलेको आरोप छ। यो आरोप सहितको उजुरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको हो।
श्रम क्षेत्रमै काम गरिरहेका एक जना व्यक्तिले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा सेतोपाटीसँग भने, 'केही वर्षयता भिजिट भिसामा जाने पुरूषहरूसँग १७ हजार रूपैयाँदेखि महिलाहरूसँग ५० हजार रूपैयाँसम्म उठाइन्छ। यो काम सेटिङ मिलाएरै भइरहेको छ।'
यस्तो काममा ट्राभल एजेन्सी, अध्यागमन विभाग तथा एयरलाइन्सका कर्मचारीहरू लगायत उच्च तहसम्मै मिलेमतो हुने उनले बताए।
सरकारले घरेलु कामदारका रूपमा वैदेशिक रोजगारमा जान प्रतिबन्ध लगाउँदा भिजिट भिसाको समस्या झनै बल्झिएको छ। सेटिङ मिलाउने गिरोहको 'टार्गेट' मा महिलाहरू परेका छन्।
खाडी मुलुकमा घरेलु कामदारका रूपमा गएका कतिपय महिलाले विभिन्न किसिमका शोषण बेहोर्नुपरेपछि नेपालले ती मुलुकमा काम गर्न जान प्रतिबन्ध लगाएको छ।
नेपालमा महिला, पुरूष दुवैले रोजगारी नपाएर बेहाल छ। अर्कातिर, खाडी मुलुकमा घरेलु कामदारको अभाव छ। त्यसैले ब्रोकर र म्यानपावरले अनेक उपाय गरेर महिलाहरूलाई काम गर्न त्यहाँ पुर्याइरहेका छन्। भिजिट भिसामा जाने बेलामा तिनै म्यानपावर, ब्रोकर र अध्यागमनका कर्मचारीले मिलेर शोषण गरेका छन्।
यस कारण प्रतिबन्धित मुलुकमा काम गर्न जानेहरू रोकिएनन्, त्यहाँ सुरक्षित पनि भएनन्। महिलाहरू काम गर्ने भिसामा जाँदा जति सुरक्षित हुन्थे, त्यो भन्दा कम सुरक्षित भए। असुरक्षित रूपले बाहिर काम गर्न जानेहरूमाथि अध्यागमनका कर्मचारीले थप शोषण गर्ने बाटो खुल्यो।
भिजिट भिसा लिएर घुम्न जाने र काम गर्न जाने भनेर राज्य र अध्यागमनले नेपाली नागरिकबीच दुई वर्ग खडा गरेको छ। काम गर्न जाने वर्गलाई कर्मचारीहरूले विभिन्न बहानामा रोक्छन्। आफ्नो कुरा भन्न नसक्नेहरूलाई दुःख दिन्छन्। 'सुकिला–मुकिला', आफ्नो कुरा भन्ने सक्ने र उल्टो प्रश्न गर्न सक्ने महिला, पुरूषलाई जहाँको भिजिट भिसा भए पनि रोक्दैनन्।
यसरी भिजिट भिसामा काम गर्न जान खोज्ने प्रायः न्यून मध्यम वर्ग वा विपन्न परिवारका हुन्छन्। उनीहरूमध्ये धेरैले अध्यागमनका कर्मचारीहरूको केरकारको जबाफ दिन सक्दैनन्। सोझासाझाहरू फन्दामा परिहाल्छन्।
तर त्यस्ता सबै मानिससँग एयरपोर्टमा पैसा उठाउन सकिँदैन। त्यसैले अध्यागमनका कतिपय कर्मचारीले म्यानपावर र ब्रोकरहरूसँग मिलेर संगठित ढंगले रकम असुल्ने बाटो बनाएका छन्। म्यानपावर र ब्रोकरहरूले भिजिट भिसामा काम गर्न जाँदा अध्यागमनले नरोकोस् भन्ने हो भने पहिल्यै पैसा तिर्नुपर्छ भन्छन्। यस्ता घटनाबारे मिडियामा समाचार पढेका सर्वसाधारणले आफू रोकिने डरले पैसा तिरिहाल्छन्। पैसा तिर्नेको नाम दलालले पहिल्यै अध्यागमनमा पुर्याउँछ र उसले बिना रोकतोक अध्यागमन पार गर्छ।
श्रम क्षेत्रमै काम गरिरहेका ती व्यक्तिले भने, 'माथिबाटै निर्देशन हुन्छ। जो सोझासाझा देखिन्छन्, उनीहरूलाई जालमा पारिन्छ। खासगरी घरेलु काममा विदेश जान चाहने महिलाहरू यो गिरोहको फन्दामा पर्छन्। उनीहरूसँग पैसा सिधै मागिँदैन। ट्राभल एजेन्सी लगायत विभिन्न संयन्त्रमार्फत पैसा झार्ने जालो थापिन्छ।'
नेपालीहरू घरेलु कामदारका रूपमा जाने प्रमुख मुलुकहरू कुवेत, साउदी अरब, युएई, लेबनन, जोर्डन लगायत हुन्। तर २०७३ सालदेखि खाडी तथा मलेसियामा घरेलु कामदारका रूपमा जान प्रतिबन्ध छ।
संसदको तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले ठोस कानुन नबन्दासम्म मलेसिया तथा खाडीमा घरेलु कामदारका रूपमा पठाउन रोक लगाउन निर्देशन दिएसँगै वैधानिक बाटो बन्द भएको हो। तर महिलाहरू अवैध बाटो र प्रक्रिया अँगालेर पुगिरहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ। यसरी जानेको संख्या कति छ भन्ने आँकडा भने छैन।
मानव बेचविखन अनुसन्धान ब्युरोको एक तथ्यांकले पनि यो पुष्टि गर्छ। २०७९ वैशाखदेखि २०८० असारसम्म ब्युरोले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भिजिट भिसाको आवरणमा वैदेशिक रोजगारमा जान लागेका चार हजार एक सय ७३ जनालाई फिर्ता गरेको थियो। यसरी फिर्ता गरिएकामा महिला धेरै थिए।
एक सरकारी स्रोतका अनुसार घुमफिर प्रयोजनकै लागि जाने नेपालीको संख्या निकै कम हुन्छ। भिजिट भिसाको आवरणमा ठूलो संख्यामा रोजगारीका लागि जानेहरू, तस्कर तथा भन्सार छली गर्ने गिरोहका भरियाहरू सेटिङमार्फत उड्छन्।
'भरिया भिसामा सम्बन्धित देश गएर त्यो व्यक्तिले सुनको सिक्री, औंठी लगाउँछ। ल्यापटप, टिभी, क्यामरा, मोबाइल जस्ता सामग्री लिएर आउँछ,' स्रोतले भन्यो, 'यसरी सामान ओसार्न डरलाग्दो गिरोह छ। यसका लागि भिजिट भिसा दुरूपयोग भइरहेको छ।'
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार श्रम स्वीकृति लिएर जाने झन्झटिलो र लामो प्रक्रियाका कारण पनि कतिपय युवा भिजिट भिसामा गइरहेका छन्।
'दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरण नभएसम्म वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति पाइँदैन। यो प्रक्रिया लामो छ। राम्रो अवसर गुम्ने हुँदा श्रम स्वीकृतिको झन्झटतिर लाग्नु भन्दा भिजिट भिसामार्फत् जान्छन्,' ती अधिकारीले भने।
खासगरी व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जानुपर्नेहरू भिजिट भिसामार्फत जाने गरेको ती अधिकारीले बताए।
वैदेशिक रोजगार विभागका अधिकारीहरू भने भिजिट भिसाबारे बोल्न चाहँदैनन्। भिजिट भिसा आफूहरूसँग नजोडिने भन्दै पन्छिन्छन्। श्रम स्वीकृतिको झन्झटिलो प्रक्रिया र घरेलु कामदार प्रतिबन्धका कारण भिजिट भिसामा जाने बढेको विषयबारे आफू जानकार नरहेको विभागका उपमहानिर्देशक चन्द्रबहादुर शिवाकोटीले बताए।
'भिजिट भिसाको कुरामा हामी कतैबाट जोडिँदैनौं। घरेलु कामदार प्रतिबन्धको विषय नीतिगत निर्णय हो। यसले भिजिट भिसामा जाने बढाएको छ वा छैन, अध्ययन पनि गरेका छैनौं। हामीलाई जानकारी छैन,' उनले सेतोपाटीसँग भने।
यी कारणसँगै युरोपमा श्रम स्वीकृति सहज नहुँदा पनि कतिपय म्यानपावर कम्पनीले नै सेटिङ मिलाएर भिजिट भिसामा मानिसहरू पठाइरहेको स्रोत बताउँछ।
'पान पसले गाँजा बेच्ला तर गाँजा बेच्छु भनेर पसल खोलेको हुँदैन। अहिले कतिपय म्यानपावर कम्पनीको हकमा त्यस्तै छ। म्यानपावर भनिए पनि भिजिट भिसाको काम भइरहेको छ,' स्रोतले भन्यो।
स्रोतका अनुसार युरोप छिर्नेहरूलाई भिजिट भिसाको सेटिङ मिलाउनेले अझ चर्को शुल्क असुलिन्छ।
'युरोप रोजगारीका लागि छिर्ने प्रयोजनको सेटिङ मिलाउँदा तीन लाख रूपैयाँसम्म कमिसन बुझाउनुपर्छ,' स्रोतले भन्यो।
भिजिट भिसामा सेटिङको विषय नौलो भने होइन। यसअघि पनि यस्ता घटना पटक पटक बाहिरिएका थिए।
गत वर्ष माघमा, गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ हुँदा, भिजिट भिसा सेटिङ प्रकरणमा अध्यागमनका ८ जना अधिकृत विरूद्ध प्रहरीले पक्राउपुर्जी जारी गरेको थियो।
तत्कालीन समयमा अधिकृतहरू कुशल बराल, शैलेन्द्र ढकाल, विमल पौडेल, विष्णु अर्याल, विकास डंगोल, पिताम्बर रिमाल र सुजन फागोविरूद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो। त्यस बेला विमानस्थलमा कार्यरत ती अधिकृतहरूले भिजिट भिसामा विदेश पठाउन प्रति व्यक्ति ४४ हजारदेखि ५५ हजार रूपैयाँसम्म लिने गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको थियो।
कागजपत्रदेखि होटल मिलाएबापत ट्राभल कम्पनी र कन्सल्टेन्सीले एक जनाबाट १० हजारदेखि १५ हजार रूपैयाँ, निगमका कर्मचारी र विमानस्थलमा खटिने प्रहरीले प्रतिव्यक्ति १० हजार रूपैयाँ लिने गरेको पनि अनुसन्धानबाट खुलेको थियो।
अहिले पनि त्यस्तै अनियमितता भइरहेको आरोप दोहोरिएपछि राज्यको माथिल्लो निकायसम्म फेरि प्रश्न तेर्सिएको हो।
अर्कोतर्फ यति ठूलो जमात घुमफिरकै लागि वा किन भिजिट भिसामा गइरहेको छ भन्ने प्रश्न उठेको हो।
यसबारे हामीले अध्यागमन विभागका अधिकारीहरूसँग कुराकानी गर्यौं।
विभागका निर्देशक टीकाराम ढकालले भिजिट भिसाको आवरणमा श्रमिकहरू पनि जाने गरेको बताए। आशंका लागेर सोधपुछ गर्दा काममा जान भिजिट भिसाको आवरणमा हिँडेकाहरू भेटिएपछि अध्यागमनले विमानस्थलबाट फर्काउने गरेको उनले बताए।
यस्ता समस्या देखेपछि कडाइका लागि विभागले १७ बुँदे कार्यविधि बनाएको र यसले मानव अधिकार हनन भएको भन्दै प्रश्न उठेपछि ६ बुँदे संक्षिप्त कार्यविधि बनाएर सहजीकरण गरिएको उनले बताए।
'१७ बुँदे कार्यविधिमा धेरै विषय थिए। कतिपयको आम्दानी खुलाउनुपर्ने, कक्षा १२ (प्लस-टू) उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने भन्ने थियो। घुम्न जान पाउने अधिकार हनन भयो भन्ने प्रश्न उठेपछि ६ बुँदामा सीमित भयो। यसरी जाँदा भिजिट भिसा भनेर जाने उतै काम गरेर बस्ने अवस्था आयो,' निर्देशक ढकालले भने, 'कतिपय मान्छेलाई हेरेर पनि काम गर्न भिजिट भिसा अपनाएको भन्ने विश्लेषण गर्न सक्छौं। नियन्त्रण पनि गरिरहेका छौं।'
पछिल्लो ६ बुँदे कार्यविधिले कडाइमा सजिलो बनाएको उनले बताए। तर भिजिट भिसामा गएकाहरू उतै बसेर काम गर्ने र नफर्किने प्रवृत्ति बढेको पनि उनले बताए।
'केही ट्राभल एजेन्सी, म्यानपावर कम्पनीहरूले मिलोमतोमा मान्छे पठाए भन्ने गुनासो आउँछ। हामीले कडाइ त गरेका छौं। तर ६ बुँदामा उल्लेख भएको सबै मापदण्ड पुगेकालाई रोक्ने कुरा भएन। मान्छेको अधिकारको कुरा हो। घुम्न जान्छु भन्दा रोक्ने कुरा भएन,' उनले भने।
भिजिट भिसा समस्या समाधानका लागि सरकारले पटक पटक अध्ययन कार्यदल बनाएको छ। कार्यदलपिच्छे फरक फरक मापदण्ड बन्छन्। तर समस्या दोहोरिरहन्छन्।
२०७८ फागुनमा भिजिट भिसा सम्बन्धी समस्या समाधानका उपाय खोज्न गठित कार्यदलले गृह मन्त्रालयलाई समाधानको उपाय समेतको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सोही प्रतिवेदनका आधारमा १७ बुँदे कार्यविधि जारी भएको थियो।
१७ बुँदे मापदण्डले भिजिट भिसामा जानेहरूका लागि वार्षिक १० लाख रूपैयाँ आय र पाँच लाख रूपैयाँ बैंक बचत देखाउनेसम्म व्यवस्था गरेको थियो। महिलाहरूका लागि थप कडाइ थियो।
उक्त मापदण्डले यात्रुलाई सास्ती भएको गुनासो बढ्यो। केही समयपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी, मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलाई राखेर सो १७ बुँदे प्रावधान खारेज गरिदिए। अध्यागमन कार्यविधि अनुसारै व्यवस्था गर्न निर्देशन दिए।
त्यसपछि कम्तीमा ६ महिना अवधि भएको राहदानी, जाने देशको भिसा वा अन–अराइभल भिसा प्राप्त हुने मुलुकको हकमा भिसा नचाहिने, दुईतर्फी हवाई टिकट, होटल बुकिङको प्रमाण वा आफन्तसँग बस्नेले एकाघरको तीनपुस्ते खुल्ने कागजात पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो।
यसरी जाँदा कम्तीमा पाँच सय अमेरिकी डलर बराबर नगद साथ हुनुपर्ने पनि व्यवस्था छ। युएई, बहराइन, कुवेत, कतार, ओमन र साउदीमा भिजिट भिसामा भ्रमण गर्दा स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
स्रोत भने १७ बुँदे कार्यविधि बनाएर कडाइ गरेका बेलामा पनि सेटिङको ठगी कायम रहेको र पछिल्लो समय अझ बढेको बताउँछ।
अध्यागमन विभागका निर्देशक ढकालले भने अहिलेको सेटिङको विषय छानबिनमै रहेकाले थप प्रतिक्रिया दिन नसक्ने बताए। तैपनि विभागले सरसर्ती अध्ययन गर्दा यो व्यक्तिगत संलग्नता देखिएको उनले उल्लेख गरे।
'एउटा व्यक्तिलाई आरोप लाग्दा संस्था नै बदनाम हुनु हुँदैन। हाम्रा १५० जना कर्मचारी छन्। सबै ठीक छन् भनेर म भन्दिनँ। केहीले बदमासी गरे होला। तर त्यसैलाई लिएर सबै दोषी भन्दै आरोप लगाउन मिल्दैन,' उनले भने।
व्यक्तिगत संलग्नता मात्रै भए पनि यो गलत हो, यस्तो सेटिङ हुन नदिन विभागले के गर्दैछ भन्ने हाम्रो प्रश्नमा निर्देशक ढकालले भने, 'समाधानका लागि विभिन्न समयमा समिति गठन भएर प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ। पछिल्लो समय भिजिट भिसालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयको सहसचिवको संयोजकत्वमा श्रम, स्वास्थ्य मन्त्रालय, अध्यागमन विभागको महानिर्देशक लगायतको समिति पनि गठन भएको छ।'
अध्यागन विभागको सन् २०२४ को तथ्यांक अनुसार एक वर्षमा मात्रै विभिन्न शीर्षकमा भिजिट भिसामा पाँच लाख जना भन्दा बढी नेपाली गएको देखिन्छ। यसमध्ये पारिवारिक प्रयोजनका लागि करिब एक लाख ३२ हजार, अस्थायी बसोबास/भ्रमणका लागि एक लाख बढी, पर्यटक तथा तीर्थयात्रीका रूपमा दुई लाख ७५ हजार, अफिसियल भिजिटमा १३ हजार बढी गएका छन्।
भिजिट भिसा सम्बन्धी अनियमितता हुन नदिन, पासपोर्ट र सम्बन्धित देशको भिसा भएकालाई बिना रोकतोक जान दिनुपर्छ। कसैले कुनै बहानामा रोक्यो भने उसलाई कारबाही गर्नुपर्छ।
एनआरएनएका अधिकारीहरूले पनि अहिलेको श्रमिक बन्देजका कारणका धेरै समस्या बढेको भनेर बारम्बार सरकारलाई भन्दै आएका छन्। विशेषगरी महिलाहरू शोषणमा पर्ने घटना बढेकाले विदेश जान सबै नेपालीलाई खुला हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।
एनआरएनएको केन्द्रीय उपाध्यक्ष रोजिना राई प्रधानका अनुसार रोजगारीका निम्ति अनुमति नभएका खाडी मुलुक जान 'चोरबाटो' प्रयोग गर्ने महिलाहरू असुरक्षित छन्।
'वैध तरिकाले जान नपाएपछि अवैध तरिकाले जान्छन् र अवैध तरिकाले जाँदा धेरै दुःख पाउँछन्। यसतर्फ सरकारले ध्यान पुर्याउन जरूरी छ,' उनले भनिन्।
यो पनि पढ्नुहोस्-
भिजिट भिसा प्रकरणका ५ विषय
