अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा विमानस्थल निर्माणमा ८ अर्ब ३६ करोड रूपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको भन्दै पाँच पूर्वमन्त्रीसहित ५६ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ।
विशेष अदालतमा आइतबार भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएका पूर्वमन्त्रीमा पोष्टबहादुर बोगटी, डा. रामशरण महत, भीम आचार्य, रामकुमार श्रेष्ठ र दिपक अमात्य छन्।
यीमध्ये पूर्वमन्त्री बोगटीको मृत्यु भइसकेकाले उनकी श्रीमती राममायालाई हकवालाका रूपमा बिगो जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष बोगटीलाई यो मुद्दामा के अभियोग लगाइएको छ त?
मुद्दाको अभियोगपत्रअनुसार तत्कालीन मन्त्री बोगटीले प्राविधिक योग्यता नपुगेको भनी मूल्यांकन प्रतिवेदन पेस भइसकेको पोखरा विमानस्थलको ठेक्का प्रक्रियालाई नियमविपरीत अघि बढाएको आरोप छ।
उनले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ र २४ विपरीत हुने गरी प्राविधिक मूल्यांकनमा असफल भएका बोलपत्रहरूको आर्थिक प्रस्ताव खोलेर मूल्यांकन गर्न सञ्चालक समितिबाट २०६९ असार ३१ गते निर्णय गराएका थिए।
उक्त आर्थिक प्रस्तावमा चिनियाँ निर्माण कम्पनी सिएएमसी इन्जिनियरिङले विमानस्थलको लागत अनुमानभन्दा धेरै बढी मूल्य प्रस्ताव गरेको अभियोगपत्रमा छ।
त्यही आधारमा सिएएमसीको बोलपत्र स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने भनी प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकबाट २०६९ माघ १५ मा निर्णय गराइएको देखिन्छ। बोगटीले विभागीय मन्त्रीको हैसियतमा मन्त्रिपरिषदमा प्रस्तावसमेत पठाएको अभियोगपत्रमा छ।
यसरी बोगटीले पोखरा विमानस्थल निर्माणमा चिनियाँ कम्पनीसँग मिलेर अस्वाभाविक रूपले बढी मूल्य पर्ने गरी बोलपत्र स्वीकृत गराएको अख्तियारको आरोप छ।
अभियोगपत्र अनुसार बोलपत्र आह्वान गर्दा स्वीकृत लागत अनुमान १६ करोड ९६ लाख अमेरिकी डलर थियो। बोगटीको कसुरका आधारमा उक्त लागत ७ करोड ४३ लाख डलर बढाएर २४ करोड ४० लाख डलर कायम गरी अस्वाभाविक रूपमा बढी मूल्य तिर्ने गरी खरिद सम्झौता गराइएको अख्तियारले भनेको छ।
विशेष अदालतमा आइतबार दायर मुद्दामा ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार रूपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ।
-1746009348.jpg)
