अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा विमानस्थल निर्माणमा ८ अर्ब ३६ करोड रूपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको भन्दै पाँच पूर्वमन्त्रीसहित ५६ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ।
विशेष अदालतमा आइतबार भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएका पूर्वमन्त्रीमा पोष्टबहादुर बोगटी, डा. रामशरण महत, भीम आचार्य, रामकुमार श्रेष्ठ र दिपक अमात्य छन्।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष रामकुमार श्रेष्ठलाई यो मुद्दामा के अभियोग लगाइएको छ त?
उनी पहिलो संविधानसभा विघटन भएपछि खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा बनेको चुनावी सरकारमा पर्यटनमन्त्री थिए।
श्रेष्ठमाथि आफ्नो पद तथा ओहोदा दुरूपयोग गरी कुनै पनि बोलपत्र सारभूत रूपमा प्रभावग्राही नभएको भनी मूल्यांकन समितिको प्रतिवेदन प्राप्त हुँदा समेत कानुनी रूपमा रद्द नगरेको अभियोग छ।
अभियोगपत्र अनुसार उनले प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्षका हैसियतमा २०७० भदौ २९ को बैठकबाट कानुनमै नभएको र कानुनले नचिन्ने परामर्शदाता टोली गठन गरेका थिए।
उक्त परामर्शदाता टोलीको प्रतिवेदन बमोजिम नै पोखरा विमानस्थल निर्माणको संशोधित लागत अनुमान २१ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर अनुरूप चिनियाँ कम्पनी सिएएमसी इन्जिनियरिङसँग काम बढाउन सरकारको स्वीकृतिका लागि मन्त्रालय पठाउने निर्णय गरिएको अख्तियारले भनेको छ।
यसरी यो मुद्दामा पूर्वमन्त्री श्रेष्ठले खरिद कार्यको सुरू चरणदेखि नै कसुर भएको जानकारी हुँदाहुँदै जानीबुझी बदनियत राखेको आरोप छ।
उनले चिनियाँ सिएएमसी इन्जिनियरिङसँग गैरकानुनी स्वार्थ पूरा गर्न मनासिब कारणबिना लागत अनुमान अस्वभाविक रूपमा बढाउन भूमिका खेलेको र अस्वाभाविक रूपमा बढी मूल्य तिर्ने गरी सम्झौता गरेको उल्लेख छ।
अभियोगपत्र अनुसार बोलपत्र आह्वान गर्दा स्वीकृत लागत अनुमान १६ करोड ९६ लाख अमेरिकी डलर थियो। पूर्वमन्त्री श्रेष्ठको कसुरका आधारमा उक्त लागत ७ करोड ४३ लाख डलर बढाएर २४ करोड ४० लाख डलर कायम गरी अस्वाभाविक रूपमा बढी मूल्य तिर्ने गरी खरिद सम्झौता गराइएको अख्तियारले भनेको छ।
विशेष अदालतमा आइतबार दायर मुद्दामा ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार रूपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ।
यी पनि पढ्नुहोस्:
-1746009348.jpg)
