सरकारी स्वामित्वको दूरसंचार सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकममा रणनीतिक साझेदार बन्न जापानी कम्पनी केडिडिआइ कोपरेसनले सुचना तथा संचार मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको छ।
साझेदार भित्र्याउनको लागि टेलिकमको विस्तृत अडिट गर्न परामर्शदाता नियुक्त भई काम भइरहेको अवस्थामा जापानी कम्पनीले सरकार समक्ष प्रस्ताव गरेको हो।
नेपालका लागि जापानी राजदुत मासासी ओगावा,ग्लोबल विजिनेश सेक्टर अफ केडिडीआई कोपरेसनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हिरोयुकी सोशीसहितको प्रतिनिधिमण्डलले आजै संचारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई भेटी नेपाल टेलिकमको रणनीतिक साझेदार बन्न प्रस्ताव गरेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
जापानी कम्पनीले टेलिकमको साझेदार बन्न इच्छामात्र होइन तदारुकता नै देखाएको छ। यसअघि पनि मन्त्री बस्नेतसँग भएको भेटमा जापनी राजदुतले नेपालको दूरसंचार क्षेत्रमा सँगै मिलेर काम गर्न तयार भएको बताएका थिए।
टेलिकमलाई सक्षम, प्रतिस्पर्धी बनाउन भन्दै रणनीतिक साझेदार ल्याउने प्रक्रियाको थालनी भइसकेको छ। सरकारले टेलिकमका साझेदार कुन मोडलमा, कसरी कस्तो प्रक्रियाबाट ल्याउने भनेर हाल अध्ययन गराइरहेको छ।
यसरी सरकारले एकातिर तयारी गरिरहेको भएपनि जापानमा टेलिकम सेवा दिइरहेको केडिडिआइले दुताबासमार्फत साझेदार बन्न तीब्र इच्छा देखाएको छ। मोहनबहादुर बस्नेत संचारमन्त्री नियुक्त भएपछि सबैभन्दा पहिला भेटेका जापानी राजदुतले उक्त केडिडिआइको इच्छाको बारेमा छलफल गरेका थिए।
उक्त भेटपछि दोस्रो भेट कम्पनीकै प्रतिनिधिसँग भएको छ।
जापानमा भएको प्रविधिको प्रयोग, कम्पनीको लामो अनुभव नेपालको सन्दर्भमा लागू गर्ने र नेपालमा पनि त्यस्तै सुलभ प्रविधि उपलब्ध गराउने जापानी टोलीले प्रतिबद्धता जनाएको छ।
तर मन्त्रालयका अधिकारीहरु टेलिकममा साझेदार ल्याउने भएपनि कसरी ल्याउने, कुन मोडलको साझेदार ल्याउने हो त्यसको बारेमा निक्र्यौल हुनै बाँकी रहेको अवस्थामा अहिले कुनै कम्पनीले प्रस्ताव राख्दैमा र इच्छा देखाउँदैमा नहुने बताउछन्।
जापानी कम्पनीले पहिलेदेखि नै छलफल गरेको भएपनि हाल सरकारले उक्त विषयमा अध्ययन गराइरहेकोले निष्कर्ष नआउन्जेल यसै भन्न नमिल्लने अधिकारीहरुको भनाइ छ।
साझेदारको विषयमा अध्ययन भइरहेकोले त्यसपछि खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट साझेदारको छनौट हुने भएकोले कुनै पनि कम्पनीले निर्धारित बाटोबाटमात्र आउनुपर्ने संचार मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकाल बताउछन्।
‘हामी अहिले अध्ययन गरिरहेका छौं यो विषयमा दुतावासमार्फत आएर वा अन्य कतैबाट आएर त्यसरी साझेदार बनाउन सम्भव छैन’ उनले भने,‘खुल्ला प्रतिस्पर्धामा भाग लिएर छनौट भएपछिमात्र साझेदार बन्न सक्छ।’
यसअघि अर्थ मन्त्रालयले २०६९ सालमै कार्यदल बनाई टेलिकमभन्दा तीनगुण ठुलो विदेशी कम्पनीलाईमात्र साझेदार बनाउनुपर्ने, टेलिकमको २६ देखि ३० प्रतिशत शेयर दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। त्यस्तै खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट जुन कम्पनीले टेलिकमको सेयरलाई बढी मूल्य दिन्छ त्यसलाईमात्र साझेदार बनाउनुपर्ने अर्थको निष्कर्ष थियो।
त्यसपछि २०७० मंसिरमा अर्थले टेलिकमको सम्मत्तिको मूल्यांकन, साझेदारको प्रकृतिको अध्ययन गर्न परामर्शदाता नियुक्त गर्न स्वीकृति दिएको थियो। त्यसपछि प्रक्रिया सुरु भएपनि अख्तियार रोकेपछि गएको पुषमा टेलिकमको भौतिक सम्पत्ति, फ्रिक्वेन्सी, नेटवक, वित्तीय र ब्रान्ड भ्यालुको मूल्यांकन गरी साझेदार ल्याउन सुझाव दिन परामर्शदातासँग सम्झौता गरेको थियो।
खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट भएको एनालाइसीस म्यासन लिमिटेड युकेले हाल उक्त काम गरिरहेको र मंसिर मसान्तभित्र प्रतिवेदन बुझाइसक्नेगरी काम गरिरहेको टेलिकमका अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन्।
