आगामी आर्थिक वर्ष अर्थात साउनदेखि इन्टरनेटको मूल्य बढ्ने भएको छ। गत वर्ष इन्टरनेट सेवामा थपिएको १३ प्रतिशत महशुल सेवा प्रदायकले नै ब्यहोर्नु परेपछि इन्टरनेटको मूल्य बढ्ने भएको हो।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत बढाइएको कर नउठेपछि अब सरकारले सर्वसाधारणसँग उठाउन खोजेको इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घका अध्यक्ष भोजराज भट्टले बताए।
उनका अनुसार मूल्य समायोजन गर्न सेवा प्रदायकले वितरण गर्ने राउटर लगायत उपकरणमा छुट्टै विलिङ गर्न सकिने छ। यसअघि राउटर विक्रीमा टिएससी नलाग्ने, इन्टरनेट प्रदान गर्न प्रयोग गरिने विद्युतीय पोलको भाडा नलिने लगायतका सम्झौता भएका थिए।
तर ती सम्झौता कुनै पनि कार्यान्वयनमा नआएको उनी बताउँछन्। सम्झौता कार्यान्वयनमा नआएपछि सबैको शुल्क समायोजन गरी नयाँ मूल्य निर्धारण हुन लागेको इन्टरनेट प्रदायक बताउँछन्।
‘सरकारले चालु आवको बजेटमा १३ प्रतिशतले कर बढाएको छ। हाम्रो गत वर्षको घाटा समेत जोडेर २० प्रतिशतले इन्टरनेटको मूल्य बढाउन लागेका हौँ’, उनले भने।
सरकारकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा इन्टरनेटको मूल्य घटाउने सम्वन्धमा केही कुरा सम्वोधन गर्ने आशा गरेपनि नसमेटिएको उनले गुनासो गरे। सरकारले चालु आवको बजेटमा नै इन्टरेनटको मूल्य १३ प्रतिशतले वृद्धि गरेको थियो। जसकारण सेवा प्रदायकले यसअघि नै इन्टरनेटको मूल्य बढाउन खोजेका थिए।
बजेट भाषणपछि सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले इन्टरनेट शूल्क १ रूपैयाँ पनि नबढाउने प्रतिबद्धता जनाए। उभोक्तालाई भार नपर्ने गरी इन्टरनेटको मूल्य समायोजन गर्न अर्थमन्त्रालय, सञ्चारमन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणको संयोजकत्वमा समिति समेत गठन गरियो। तर गठित समितिले काम नगरेको सेवा प्रदायकहरुको दावी छ।
‘वर्ष दिन बितिसक्दा पनि समितिले केही नगरेपछि हामी इन्टरनेटको मूल्य बढाउनुपर्ने बाध्यतामा छौँ, भट्टले सेतापाटीसँग भने। विश्व परिवेशमा हेर्दा इन्टरनेट प्रयोगमा नेपाल सुरूआती चरणमा रहेकाले नेपालले इन्टरनेटकोे मूल्य बढाउनु अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघ (आईटियू) लाई गरेको प्रतिवद्धता विपरित हुने आइसिटी एक्सपोर्ट मोहन भट्टराई बताउँछन्।
‘विश्वमा इन्टरनेटको मूल्य घट्दै जाँदा नेपालमा भने बढ्दै गएको छ। यसले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघ (आईटियू)सँग गरेको प्रतिबद्धता विपरित हुन्छ’ उनले भने। दूरसञ्चार सेवालाई सस्तो, गुणस्तरीय र दीगो विकासको आधार बनाउने भनेर नेपालले आइटियूसँग प्रतिबद्धता जनाएको छ।
हाल एक हजार रुपैयाँ अर्थात भ्याटसहित १ हजार १ सय ३० रुपैयाँ बुझाउनेले नयाँ व्यवस्थापछि १ हजार ३ सय ५६ रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने सुविसु केबल इन्टरनेटका निर्देशक सुधिर पराजुलीले बताए।
मुलुकको ब्रोडब्याड नीतिले प्रत्येक नागरिकलाई सस्तो र गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्ने भने पनि सरकारकै कारण इन्टरनेटको शुल्क बढाउनु परेको उनको दावी छ।
आर्थिक विधेयक २०७६ मा ‘टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेटजस्ता दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने निकायले ग्राहकबाट लिने महसुलको १३ प्रतिशत रकम दूरसञ्चार सेवा दस्तुरबापत असुलउपर गर्नुपर्नेछ,’ भनी उल्लेख छ। सो शुल्क उठाउनका लागि सेवा प्रदायक इन्टरनेटको मूल्य बढाउन तिर लागेका हुन्।
