वर्ल्ड लिंक कम्युनिकेसन लिमिटेडविरूद्ध दायर गरिएको राजस्व चुहावट सम्बन्धी मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको छ।
राजस्व अनुसन्धान विभागको जाहेरीका आधारमा अघि बढाइएको उक्त मुद्दामा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, ललितपुरले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, पाटनले त्यसलाई सदर गरेको थियो। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले समेत उक्त निर्णय समर्थन गर्दै अन्तिम रूप दिएको हो।
कार्यालयका अनुसार अनुसन्धान क्रममा कम्पनीले इन्टरनेट सेवामा लिएको शुल्क संरचना कानुन अनुसार नै रहेको पाइएको छ। जस अनुसार कुल शुल्कको करिब ५० प्रतिशत इन्टरनेट सेवा शुल्क र ५० प्रतिशत मर्मतसम्भार शुल्कका रूपमा लिइएको देखिन्छ।
प्रचलित कानुन अनुसार मर्मतसम्भार शुल्कमा दुरसञ्चार सेवा दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था भएकाले कम्पनीले कर छलेको ठोस आधार नदेखिएको निष्कर्ष निकालिएको हो।
यसअघि विभागले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०७९/८० सम्म करिब २ अर्ब ५४ करोड रूपैयाँभन्दा बढी दुरसञ्चार सेवा दस्तुर नतिरेको आरोप लगाएको थियो। तर सो रकम कानुनी शुल्क संरचनाभित्रै रहेको ठहर गरिएको छ।
साथै, आर्थिक वर्ष २०५०/५१ को कर विवरणसँग सम्बन्धित करिब ७३ करोड रूपैयाँको खर्च कट्टी विवादमा भने पूर्ण कर परीक्षण नभइसकेको उल्लेख गर्दै ठूला करदाता कार्यालयबाट पुनः मूल्यांकन आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित थप कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने निर्णय गरिएको छ।
-1746009348.jpg)
