निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक स्मार्ट टेलिकमको सेवा सञ्चालन स्वतः रद्द भएको छ। कम्पनीले नवीकरणदेखि विभिन्न शीर्षकमा रहेको शुल्क तिर्न नसकेपछि लाइसेन्स स्वतः रद्द भएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरणले कम्पनीको सम्पत्ति व्यवस्थापनको प्रक्रिया समेत अगाडि बढाइसकेको छ। प्राधिकरणले सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ अनुसार स्मार्टको स्वामित्व सरकारले लिनेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको हो।
‘स्मार्ट टेलिकमले २०७० वैशाख २ गते सेवा सञ्चालनको लागि अनुमति पत्र पाएको थियो। १० वर्षको अवधिमा समेत नवीकरण नगरेको र सरकारी बक्यौता समेत नबुझाएपछि कम्पनीको लाइसेन्स स्वतः रद्द भएको हो,’ प्राधिकरणका उप-निर्देशक अच्युतानन्द मिश्रले भने।
उनका अनुसार स्मार्ट टेलिकमले सरकारी बक्यौता करिब ३ अर्ब, नवीकरण शुल्क २१ अर्ब र १५ प्रतिशत जरिवाना शुल्क गरी करिब २८ अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने थियो।
२०७० वैशाख २ गते सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति पाएको स्मार्ट टेलिकमको म्याद गत वैशाख २ गते (शनिबार) सकिएको छ।
