सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जनताहरूलाई आफूले चाहेको सार्वजनिक महत्वका सूचना ढुक्कले माग्न बताएकी छन्।
उनले कानुनी व्यवस्थामा रहेका अधिकारहरू जनताले पाउनुपर्ने बताउँदै सूचनाको हकको प्रयोगलाई जनस्तरसम्म पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिएकी छन्।
राष्ट्रिय सूचना आयोगको स्थापना दिवसलाई सम्बोधन गर्दै उनले सूचना हक जनतालाई सशक्त र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने माध्यम भएकाले यसको प्रयोगलाई जनस्तरसम्म पुर्याउनुपर्ने आवश्यक रहेको बताएकी हुन्।
'जनताले आफूले खोजेको सार्वजनिक सरोकारका सूचना सजिलै प्राप्त गर्न सक्ने हुनुपर्छ। त्यसको प्रयोगबाट उनीहरू सशक्त बन्न सक्छन्,' उनले कार्यक्रममा बोल्दै भनिन्।
कुन निकायबाट के सेवा सुविधा प्राप्त हुन्छन्, कसको जिम्मेवारी के हो भन्नेसमेत जनस्तरमा पर्याप्त जानकारी नहुँदा जनताले सरकारसँग धेरै आशा गर्ने, आशा पूरा नभएमा निराश हुने र सार्वजनिक रूपमा आक्रोस पोख्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई कम गर्न पनि सूचनाको हकको प्रयोगलाई व्यापक बनाउनु आवश्यक रहेकोमा जोड दिइन्।
उनले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले प्रत्याभूत गरेका कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सरकार दृढ र प्रतिबद्ध रहेको बताइन्।
हरेक सरकारी निकायमा जनताले मागेका सार्वजनिक सरोकारका सूचना प्रवाह गर्न सूचना अधिकारी र सार्वजनिक सूचना सञ्चारमाध्यमबाट प्रवाह गर्न प्रवक्ताको व्यवस्था गरिएको बताइन्।
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूले समेत यो अभ्यासलाई अघि बढाएको उल्लेख गर्दै सकेसम्म सबै सरकारी सूचना एउटै माध्यमबाट प्रवाह गर्ने गरी तयारी अघि बढाइएको पनि उल्लेख गरिन्।
सूचनाको हकको महत्वपूर्ण उद्देश्य पारदर्शिता हो। पारदर्शिताको उद्देश्य सुशासन भएको औल्याउँदै मन्त्री शर्माले वर्तमान सरकारको मुख्य जोड सुशासन र सेवा प्रवाहलाई सरलीकरण गर्नेतिर केन्द्रित रहेको बताइन्।
'पछिल्ला केही घटनाक्रमलाई हेर्नुभयो भने सडक र सञ्चारमाध्यममार्फत प्राप्त सार्वजनिक सूचनालाई गहिरो रूपमा अध्ययन गरी सरकारले कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउने तदारुकता देखाएको छ।
यसले सुशासन र सेवा प्रवाहको सरकारी प्राथमिकता कार्यान्वयन गर्न महत्वपूर्ण सहयोग पुगेको छ,' उनले भनिन्, 'सरकारले सोझै प्राप्त गर्न नसक्ने जनताका गुनासा, बेथिति र अनियमिताका सूचनाहरू सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भए भने त्यसलाई आधार मानेर कारवाही अघि बढाउन सरकारलाई सजिलो हुनेछ। लुकेका यस्ता कतिपय सूचना सार्वजनिक गरी सरकारलाई सुशासनतर्फ अघि बढ्न सहयोग गरेकोमा म आम सञ्चारका माध्यमहरुलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु।'
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको पूर्ण कार्यान्वायनका लागि राष्ट्रिय सूचना आयोगसहित सरोकारवालाहरूले दिने गरेका सुझावप्रति सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले सार्वजनिक सूचनाको अद्यावधिक र स्वतः प्रकाशनको कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न गरिन्।
सूचनादाताको सुरक्षाको सवालमा पनि सरकार संवेदनशील उल्लेख गर्दै जनताले सूचनाको माग गर्नुको अर्थ सरकारी अधिकारीहरूलाई झन्झट दिन नभएर सरकारी सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी बनाउनु भएको र जनताले चाहेको सूचना सहज रूपमा प्राप्त नगरेमा सम्बिन्धत अधिकारीहरू दण्डित हुने समेत बताइन्।
