आगामी जेठ १ गतेदेखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेण्ट सिस्टम (एमडिएमएस) फेरि कार्यान्वयन हुने जानकारी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एक सूचना प्रकाशित गरी जनाएको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सूचना जारी गरी नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय भन्सार विभागको वैशाख २९ गतेको प्रकाशित सूचना 'यात्रुले आफ्नो साथमा महशुल सुविधामा ल्याउन पाउने मोबाइल फोन सम्बन्धी' अनुसार नेपालमा प्रयोग हुने मोबाइल सेटलाई अनिवार्य दर्ता गरी व्यवस्थित गर्न जेठ १ गते (सोमबार)बाट एमडिएमएस प्रणाली लागू गरिने जानकारी गराएको हो।
अब विदेशबाट आउँदा एक यात्रीले २ ओटा सम्म मोबाइल ल्याउन पाइने व्यवस्था गरेको छ। एमडिएमएस प्रणाली अनधिकृत रूपमा मोबाइल फोनहरू नेपालमा प्रवेशमा नियन्त्रण गर्ने उच्च प्रविधि हो।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल सरकारको 'निजी प्रयोगका मालवस्तु सम्बन्धी आदेश २०७७' बमोजिम व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि ल्याइएका मोबाइल सेट सम्बन्धित व्यक्ति स्वयंमले एमडिएमएसमा दर्ता गर्न सक्ने जानकारी दिएको छ।
साथै व्यक्तिगत प्रायोजनका लागि विदेशबाट ल्याई भन्सार कार्यालयमा जाँच पास भएका मोबाइल सेटहरू एमडिएमएस प्रणालीमा स्वतः दर्ता हुने व्यवस्था गरिएको छ।
खरिद गरिएको नयाँ मोबाइल फोन दर्ता भए नभएको यकिन गर्न प्रणालीमा हेर्न सक्नेछन्।
निजी प्रायोजनको लागि ल्याइएको मोबाईल फोनहरू व्यक्ति स्वयंमले राहदानी वा नागरिकता र आगमन/वर्हिगमन छाप देखिने राहदानीको पृष्ठ वा बोडिङ पास कागजातहरू एमडिएमएस प्रणालीमा प्रविष्ट गरी दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
एमडिएमएस प्रणाली अनधिकृत ढंगबाट हुने मोबाइल बिक्री वितरण रोक्न र राजस्व दायरामा ल्याउन अघि सारिएको परियोजना हो।
सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी नहोस् भन्ने उद्देश्य राखेर मोबाइल आयतमा प्रतिबन्ध लगाउन खोजे पनि गैरकानुनी मार्गबाट भन्सार छलीका फोनहरू लाखौँको संख्यामा भित्रिदा रेमिटेन्समार्फत स्वदेश भित्रिने डलरमा समेत नकारात्मक असर पुग्छ।
यसका साथै, सरकारले अर्बौ राजस्वसमेत गुमाउनु परेको र गैरकानुनी रूपमा भित्रिने फोनहरूमध्ये चोरीका, रिफर्बिस फोनहरू समेत आउने हुँदा एकातिर आम उपभोक्ताहरू ठगीमा पर्ने र अर्कातिर राजस्व घट्ने तथा मोबाइल व्यवसायीको व्यापारमा व्यापक गिरावट रोक्न एमडिएमएस कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो।
