बिजुली बिल तिर्न महिनामहिनामा विद्युत प्राधिकरणको काउन्टरमा जानुपर्ने र लामो लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका उपभोक्ताहरुलाई उक्त झन्झटबाट मुक्ती मिल्ने भएको छ। घाम, पानी, हिलो धुलो नभनी कतिपय ठाउँमा त महशुलभन्दा बढी खर्च गरेर बिल तिर्न जानुपर्ने नेपालको बाध्यता अब हट्ने भएको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आजदेखि काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लागू गरेसँगै अबदेखि बिजुली बिल तिर्नकै लागि प्राधिरणको सेवाकेन्द्र धाउनुपर्ने समस्याको अन्त भएको हो।
उर्जा मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच उर्जा मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको औपचारिक उद्घाटन गरेका हुन्।
प्राधिकरणले गएको जेठ २९ मा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्न इच्छुक कम्पनीबाट प्रस्ताव माग गरेको थियो। उक्त प्रक्रियामा ९ कम्पनीले प्रस्ताव गरेकोमा प्राधिकरणले सबैलाई अनुमति दिने निर्णय गरेको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए।
९ कम्पनीमध्ये ६ कम्पनीसँग भुक्तानी सेवा संचालनको लागि सम्झौता भइसकेको घिसिङले बताए। प्राधिकरणले भुक्तानी प्राणाली सुरु गर्नको लागि
इसेवा,
पेपोइन्ट नेपाल,
सिटी एक्स्प्रेस मनी ट्रान्सफर, सिएफएस रेमिट,
प्रभु बैंक र
महालक्ष्मी विकास बैंकसँग सम्झौता गरिसकेको छ। हिमालय बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र नेपाल क्लेरीङ हाउस लिंसँग भने सम्झौता हुन बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
आजदेखि लागू भएको विद्युतीय भुक्तानी प्राणली उपत्यकामामात्र सिमित रहने छ। सुरुमा पाइलट आयोजनाको रुपमा १०÷१५ दिनको लागि परीक्षण गर्ने र त्यसपछि उपत्यकाबाहिर पनि सेवा विस्तार गरिने उर्जा मन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले जानकारी दिए।
उपभोक्ताको सुविधा र पारदर्शी राजश्व संकलनलाई सुनिश्चित गर्न मोबाइल तथा अनलाईन भुक्तानी प्रणाली लागू गरिएका लागिएको उनले बताए।
‘म मन्त्री भएदेखि नै यो प्रक्रियाको बारेमा सोधखोज गरेको थिए’ उनले भने,‘कतिपय स्थानमा उपभोक्ताले बिलभन्दा बढी खर्च गरेर सेवा केन्द्र जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने विश्वससहित हामीले यसलाई लागू गरेका छौं केही दिनभित्र देशभर विस्तार गर्छौ।’
कुनै पनि ग्राहकहरुले सेवा किनिसकेपछि त्यसको भुक्तानीको लागि दुःख पाउनुपर्ने बिडम्बना रहेको भन्दै यसलाई अन्त्य गर्न देशका दुरदराजका ग्राहकलाई सहज होस भनेर यो प्रणाली सुरु गर्न सुरुदेखि नै आफू केन्द्रित भएको मन्त्री शाहीको भनाइ छ।
[caption id="attachment_76648" align="alignnone" width="986"]
विद्युत प्राधिकरणको विद्युतीय महशुल भुक्तानी सेवाको उद्घाटन कार्यक्रममा उर्जा मन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही लगायतका पदाधिकारीहरु।[/caption]
गुणस्तरीय सेवा दिने प्राधिकरणको लक्ष्य भएको र त्यही अन्तर्गत भुक्तानी प्रणालीलाई सहज गरिएको घिसिङले जनाए।
ग्राहकहरुले विभिन्न सेवाप्रदायकबाट तिरेको रकम भोलीपल्ट प्राधिकरणको खातामा जम्मा हुने र त्यसबाट एकातिर पारदर्शिता हुने अर्कोतिर ग्राहकले सुविधा पाउने उनको विश्वास छ।
कसरी तिर्ने बिल?विद्युत महसुल भुक्तानीको लागि स्वीकृत पाएको मध्येको एक ईसेवाका अनुसार प्राधिकरणको ग्राहकसँग भएको बैंक खाता, ईसेवा खाता वा दुवै नभएमा नजिकै भएको ईसेवा एजेन्टको बाट भुक्तानी गर्नसक्ने छन्।
ईसेवाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अस्गर अलीका अनुसार हाल इसेवाबाट इन्टरनेट, हवाई जहाजको टिकट तथा अन्य सेवा तथा वस्तुको खरिदमा भुक्तानी गरेजस्तै विद्युत महसुल पनि तिर्नसक्नेछन्।
ईसेवाका अनुसार ईसेवामा हुने विद्युत महसुल बटममा क्ल्लिक गरेपछि त्यसमा ग्राहक नम्बर थिच्नेवित्तिकै ग्राहकको नाम, तिर्नपर्ने बक्यौता आउने र त्यही अनुसार ईसेवा अथवा बैंक खाताबाट प्राधिकरणको खातामा पैसा जाने छ।
प्राय सबै सेवाप्रदायकहरुको सिस्टम एउटै भएकोले त्यही अनुसार भुक्तानी हुने बताइएको छ।
सेवाप्रदायकहरुका एजेन्ट, आउटलेट, शाखामार्फत ग्राहकहरुले भुक्तानी गर्न सक्छन्। त्यस्तै डिजिटल वालेट भएमा त्यहीमार्फत पनि भुक्तानी गर्नसक्ने व्यवस्था छ।
नगद, डिजिटल वालेट, इन्टरनेट बैंकिङमार्फत ग्राहकहरुले बिल तिर्न सक्नेछन्।
जस्तो उदाहरणको लागि कुनै पनि ग्राहकसँग डिजिटल वालेट भएमा, उक्त सेवा प्रदायकको मोबाइल एप वा वेबसाइटमा गएर पेमेन्ट गर्नुपर्ने अन्य संस्थाहरुको बटमसँगै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पनि हुन्छ।
उक्त ठाउँमा क्लीक गरेपछि आउने एससी नम्बर(उपभोक्ता नम्बर) राख्ने, त्यसपछि आइडी नम्बर राखेपछि उक्त ग्राहकले तिर्नुपर्ने कम्तिमा पनि तीन महिनासम्मको रकम भुक्तानी देखिन्छ र सोही अनुसार भुक्तानी गर्नसकिन्छ।
यसो गर्दा उपभोक्ताले कुनै पनि शुल्क भने तिर्नुपर्ने छैन।
त्यस्तै जोसँग वालेट, इन्टरनेट बैंकिङ छैन उनीहरुले भने सेवाप्रदायकका आउटलेट, शाखा वा सेवाकेन्द्रमा गई आफ्नो विवरण दिएर भुक्तानी गर्नसक्नेछन्।
उपभोक्ताहरुले भुक्तानीको बारेमा अधिक बुझ्न खोजेमा सेवाप्रदायकहरुको वेबसाइटमा गएर वा फोन गरेर पनि जानकारी लिनसक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ।
