नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पोलको भाडा एकतर्फी रूपमा बढाएको भन्दै केवल टेलिभिजन व्यवसायी तथा इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरू आक्रोशित भएका छन्।
बिनाअध्ययन तथा सरोकारवालाहरूसँग छलफल नगरी एकतर्फी रूपमा प्राधिकरणले वृद्धि गरेको भाडा रद्द नभए आफूहरूले सेवा अवरूद्ध गर्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका हुन्।
बिहीबार काठमाडौंमा राष्ट्रिय भेला गरेर उनीहरूले पोल भाडा वृद्धिसँगै राइट अफ वे, गैरकानुनी प्रसारण तथा क्लिन फिड लगायत विषयमा राज्यले उचित निर्णय नगरे आफूहरूको व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने बताए।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल केवल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघका महासचिव मनोज गुरूङले प्राधिकरणले पोलको भाडा ४०० प्रतिशतले वृद्धि गरिएकाले नागरिकलाई सूचना प्रवाह गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेको बताए।
‘हामी व्यवसायी नै विस्थापित हुने गरी सरकारले नीति ल्याएको छ,’ उनले भने, ‘परिमार्जित पोल भाडा दरअनुसार सम्झौता नगरे असोज १५ गतेदेखि विद्युतीय पोलमा जोडिएका अप्टिकल फाइबर तथा अन्य उपकरण हटाउने छौं।’
प्राधिकरणले फाइबरलगायत उपकरण छोए मात्रै सबै व्यवसायीले देशभर सेवा ठप्प पार्ने उनले बताए।
विद्युत प्राधिकरणले पोलको भाडादर परिमार्जन गर्दै नयाँ भाडादर कायम गरेको थियो।
सञ्चार मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल टेलिकम र प्राधिकरणका पदाधिकारीको समितिले पोलको भाडादर तय गरेको थियो।
तर इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आइस्पानज)ले त्योबेला नै आफूहरूलाई सामेल नगराइ एकतर्फी भाडा बढाइएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए।
त्यसयता भाडाको विषयमा प्राधिकरण र व्यवसायीहरूबीच विवाद कायम छ।
समितिले २०७७ भदौ ५ गते विद्युत प्राधिकरणले लागू गरेको दर पुनरावलोकन गर्दै ३३ र ११ केभीका पोलमा ‘एडिएसएल ब्याकबोन’ केबल जडान गरेवापत प्रतिकिलोमिटर प्रतिवर्ष १४ हजार रूपैयाँ (करबाहेक) भाडा तय गरेको छ।
विद्युत वितरण लाइनको ३३ केभी/११ केभी र योभन्दा कम विद्युत संरचनामा जडान हुने वितरण अप्टिकल फाइबर केवलमा जडान गरेबापत २४ कोरसम्म महानगरपालिका र नगरपालिका/गाउँपालिकामा क्रमशः ९ र ७ हजार रूपैयाँ प्रतिकिलोमिटर प्रतिवर्ष तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
२५ देखि ४८ कोरसम्म महानगरपालिका र नगरपालिका/गाउँपालिकामा क्रमशः १५ र ७ हजार रूपैयाँ प्रतिकिमि प्रतिवर्ष भाडा तोकेको थियो। ४९ कोरदेखि माथि प्रतिकिमी प्रतिमहिना २ हजार ७ सय रहेकोमा यसलाई पुनरावलोकन गरी महानगरपालिका र नगरपालिका/गाउँपालिकामा क्रमशः १९ र ७ हजार रूपैयाँ प्रतिवर्ष/प्रतिमहिना भाडा कायम गरिएको थियो।
भाडादर प्रत्येक पाँच/पाँच वर्षमा ५ प्रतिशत वा नेपाल राष्ट्र बैंकको वार्षिक मूल्यवृद्धि सूचीअनुसार बढ्दै जाने व्यवस्था गरिएको छ।
६६ केभी वा सोभन्दा माथिको भोल्टेज स्तरको प्रसारण लाइनमा प्राधिकरणले जडान गरेको ओपिजीडब्लू फाइबरका लागि भाडादर ३२ हजार रूपैयाँ प्रतिकिमि प्रतिवर्ष भाडा लिन सकिने समितिको निर्णय छ।
यसअघि महानगरपालिकामा प्रतिपोल वार्षिक २५० रुपैयाँ बुझाउँदै आएकोमा अहिले किलोमिटरका दरले तिर्नुपर्दा आफूहरू निकै मारमा परेको संघर्ष समितिका संयोजक दिनेश सुवेदीले बताए।
‘नगरपालिकामा प्रतिपोल एक सय रूपैयाँ र गाउँपालिकामा ५० रूपैयाँ थियो। किलोमिटरका हिसाबले त दूरदराजका ग्राहक धेरै मारमा पर्छन्,’ उनले भने।
यो समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने उनले बताए।
आफूहरूको समस्या सम्बोधन गर्न माग गर्दे उनीहरूले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसाललाई ज्ञापन पत्रसमेत बुझाएका छन्।
नेपाल इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ, नेपाल केवल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघ, नेपाल डिजिटल टिभि प्रदायक संघ तथा नेपाल केवल टेलिभिजन महासंघले संयुक्त ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्।
साविकको तुलनामा प्राधिकरणले अस्वभाविक पोल भाडा वृद्धि गरेकाले यसमा पुनरावलोकन गर्न उनीहरूले माग गरेका छन्।
केवल टेलिभिजन व्यवसायीहरूले राष्ट्रिय भेलामार्फत् सात बुँदे घोषणापत्र समेत जारी गरेका छन्।
यस्ता छन् उनीहरूका माग:
१. सरकारले गम्भीर रूपमा अध्ययन नगरी एकतर्फी रूपमा गरिएको अस्वभाविक पोल भाडा रद्द हुनुपर्ने।
२. ओटिटी एप, वेभ ब्राउजिङ, आइपिटिभी, भिओडीलगायतले प्रसारण अनुमति नलिई प्रसारण गरिरहेकाले यस्ता गैरकानुनी प्रसारण बन्द गराउनुपर्ने।
३. राज्यमा विदेशी टेलिभिजनले २०७७ कात्तिक ७ भित्रै विज्ञापनरहित (क्लिनफिड लागू गर्नुपर्ने भए पनि ओटिटी एप, वेभ ब्राउजिङ, आइपिटिभी, लगायतले विदेशी विज्ञापनसहितका कार्यक्रम प्रसारण गरिरहेकाले नियमन हुनुपर्ने।
४.डिजिटल केवल अपरेटर (एमएसओ) ले प्रसारण तथा वितरण शुल्क भ्याटलगायत शुल्क तथा कर नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने र सोही सामग्री स्थानीय ग्राहकलाई वितरण गर्दा सोही सामग्रीको कर स्थानीय केवल अपरेटरले पुन: बुझाउनुपर्ने व्यवस्थाले दोहोरो करको भार परेकोले यो व्यवस्था हटाउनुपर्ने।
पोलको भाडा बढाएकै कारण बढ्यो इन्टरनेटको शुल्क
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पोलको भाडा वृद्धि गरेको भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आइस्पान) ले इन्टरनेटको शुल्क वृद्धि गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।
प्राधिकरणले २९ भदौमा सूचना प्रकाशन गरी पोलको भाडादर बढाएको जानकारी दिएको थियो। प्राधिकरणले पोलको भाडा कयौं गुणा बढाएको भन्दै आइस्पानले पनि प्रतिव्यक्ति प्रतिमहिना तीनसयसम्म शुल्क बढाउने जानकारी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई गराइसकेको छ।
ग्रामीण क्षेत्रमा प्रतिग्राहक मासिक एकसय ५० र सहरी क्षेत्रमा तीन सय रूपैयाँका दरले इन्टरनेटको मूल्य बढाउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई प्रस्ताव गरेको छ।
सरकारले फाइबर लिजको समेत भाडा बढाउँदा आफूहरू समस्यामा परेको इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको भनाइ छ।
