भिजिट भिसामा विदेश जाने नेपालीको वार्षिक करयोग्य आय कम्तीमा दस लाख रूपैयाँ बराबर हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको छ। भिजिट भिसासम्बन्धी समस्या समाधानका उपाय खोज्न गठित कार्यदलले यस्तो सुझाव दिएको हो।
कार्यदलले कम्तीमा दस लाख आयका साथै त्यसको ५० प्रतिशत रकम (कम्तीमा पाँच लाख रूपैयाँ) बैंकमा आफ्नै नाममा हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि सिफारिस गरेको छ। आफन्त भेटघाटका लागि विदेश जाने बाहेकका हकमा कार्यदलले यस्तो सिफारिस गरेको हो।
त्यस्तै कार्यदलले भिजिट भिसामा खाडी तथा मलेसिया लगायत मुलुक जानेको हकमा मापदण्डअनुसार आवश्यक कागजात अपलोड गरी विमानस्थल जानुपूर्व अनुमति पाउने वा नपाउने जानकारी अनलाइन प्रणालीबाटै हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
पर्यटन भिसामा जाने यात्रुले बैंकबाट विदेशी मुद्रा सटही गरेको विवरण अध्यागमन विभागले सञ्चालनमा ल्याएको पोर्टलसँग अद्यावधिक गर्नुपर्ने सुझाव छ। त्यस्तै शंकास्पद कामदारलाई भिजिट भिसामा प्रस्थान अनुमति दिनुपर्ने अवस्थामा सम्बन्धित अध्यागमनको डेस्क अधिकृत, सिफ्ट संयोजक अधिकृत तथा वरिष्ठ अध्यागमन अधिकृतको निर्णयबाट मात्रै व्यवस्था मिलाउन कार्यदलले प्रस्ताव गरेको छ।
गत माघ ११ गते गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले भ्रमण गर्न योग्य व्यक्तिको पहिचान गर्ने आधार र भ्रमण गर्न आवश्यक हुने को आधार के हो, कसरी छुट्टयाउने भन्ने विषयसमेत सिफारिस गरेको छ।
त्यस विषयमा वस्तुगत आधार तयार गर्न समितिले सिफारिस गरेको कार्यदलका संयोजक पोखरेलले जानकारी दिए।
'यो प्रतिवेदन कार्यविधि बनाएपछि कार्यान्वयनमा आउँछ,' उनले भने, 'कार्यविधि बनाउन अध्यागमन विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग र सम्बद्ध निकायका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित समिति बनाइन्छ।'
प्रतिवेदनमा भिजिट भिसासम्बन्धी मौजुदा मापदण्ड तथा कार्यविधि परिमार्जन गरी लागू गर्न, श्रम स्वीकृति प्रक्रियामा रहेका जटिलता सुधार गरी अधिकतम सरलीकृत, पारदर्शी र छिटो बनाउन, भिजिट भिसामा पठाउँदा सहजीकरण गर्ने व्यक्ति/संस्थालाई कानुनी दायरामा ल्याइ जिम्मेवार बनाउन सुझाव दिइएको छ।
त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीका लागि इजाजत लिएका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थाहरूले श्रम अनुमति नलिइ भिजिट भिसामा वा अन्य तरिकाले व्यक्तिहरूलाई विदेश पठाएको पाइएमा त्यस्ता संस्था र सञ्चालकलाई वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ४४ बमोजिम कारबाही गरी रोजगारीका लागि भिजिट भिसामा विदेश पठाउने कार्य निरुत्साहित गर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
बुधबार भिजिट भिसा र सोबाट सिर्जित समस्या तथा समाधानका उपायहरू सम्बन्धमा सिफारिस गर्न गठित कार्यदलले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको हो। मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा कार्यदलका संयोजक तथा प्रवक्ता पोखरेलले प्रतिवेदन बुझाएका हुन्।
कार्यदलमा सँस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने, वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेल, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हरिशचन्द्र घिमिरे, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भिमप्रसाद ढकाल, अध्यागमन विभागका उपसचिव प्रकाशचन्द्र अधिकारी र वैदेशिक रोजगार बोर्डका उपसचिव दिनबन्धु सुवेदी सदस्य थिए।
