भिजिट भिसासम्बन्धी समस्या समाधानका उपाय खोज्न गठित कार्यदलले गत बुधबार गृह मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। कार्यदलले प्रतिवेदनमा भिटिज भिसामा विदेश जान कम्तीमा दस लाख बराबरको वार्षिक करयोग्य आय हुनुपर्ने व्यवस्था सिफारिस गरेको छ।
त्यस्तै आम्दानीको ५० प्रतिशत अर्थात् कम्तीमा पाँच लाख रूपैयाँ भिजिट भिसामा जाने व्यक्तिकै नाममा बैंकमा हुनुपर्ने व्यवस्था पनि सिफारिस गरिएको छ।
कार्यदलका अनुसार आफन्त भेटघाटका लागि विदेश जाने बाहेकका हकमा यस्तो सिफारिस गरिएको हो।
योसँगै अब वार्षिक दस लाखभन्दा कम आम्दानी हुने नेपाली विदेश भ्रमणमा जानै नपाउने हो त भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। कतिपयले सरकारले धनिमानीलाई मात्र विदेश भ्रमण जान पाउने व्यवस्था ल्याउन लागेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
यसबारे हामीले गृह मन्त्रालयसँग सोध्यौं। मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेलले सरकारले तोकेका अन्य मापदण्ड पूरा नभएको हकमा मात्र वार्षिक आम्दनी दस लाख तोकिएको बताए।
'हामीले अरू मापदण्ड पनि सिफारिस गरेका छौं। तोकिएका ती मापदण्डभित्र नपुगेको अवस्थाका लागि मात्र दस लाख आम्दानी र पाँच लाख बैंक ब्यालेन्स तोकिएको हो,’ कार्यदलका संयोजक समेत रहेका पोखरेलले सेतोपाटीसँग भने।
पछिल्लो समय भिजिट भिसाको नाममा वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढ्दै गएको र यसरी जानेहरू समस्यामा परेका कारण कडाई गर्न आवश्यक व्यवस्था कार्यदलले सिफारिस गरेको उनले बताए।
भिजिट भिसामार्फत विशेष गरी खाडी मुलुक पुगेर अलपत्र पर्ने र नेपाल फर्किन समेत समस्या हुने देखिएको छ। भिजिट भिसाको दुरुपयोग तथा यसको आवरणमा हुने मानव तस्करी नियन्त्रणका लागि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले गत माघ ११ गते सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेका थिए।
कार्यदलले भ्रमण गर्न योग्य व्यक्तिको पहिचान गर्ने र भ्रमण गर्न आवश्यक आधार कसरी छुट्टयाउने भन्ने विषयमा ध्यान दिन प्रतिवेदनमार्फत सुझाएको पोखरेल बताउँछन्। समस्या निराकरणका लागि भन्दै कार्यदलले भिजिट भिसामा जानेका लागि दर्जन बढी मापदण्ड सिफारिस गरेको छ।
कार्यदलले सुझाएका मापदण्डहरू यस्ता छन्ः
- पटक पटक विदेश यात्राको अभिलेख भएका।
- न्यूनतम दुई वर्षभन्दा बढी समय विदेशी मुलुकमा बसेको अभिलेखबाट प्रमाणित हुने व्यक्ति।
- न्यूनतम माध्यमिक तहको औपचारिक शिक्षा वा सो सरहको प्राविधिक/व्यवसायिक सीप दक्षता भई आधिकारिक निकायबाट प्रमाणीकरण भएका तथा उच्चा शिक्षा हासिल गरेका अध्येता विज्ञ तथा प्राविधिक।
- अंग्रेजी भाषा वा गन्तव्य मुलुकमा बोलिने भाषाको राम्रो ज्ञान भएका।
- सरकारी कामका सिलसिलामा विदेश भ्रमण गर्न जाने प्राविधिकहरू।
- नेपालमा सामान आयात निर्यात गर्ने व्यवसायिक संस्थाका प्रतिनिधि र व्यवसायिक कम्पनी/फर्मका सञ्चालक वा व्यवसायीहरू।
- प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको नेतृत्व वा प्रयोजनमा आफ्ना सदस्य/कर्मचारीहरू समूह बनाई खाडी मुलुक र मलेसिया भ्रमण कार्यक्रममा जान अध्यागमन विभागबाट पूर्व स्वीकृति प्राप्त गरेका व्यक्ति।
- ट्राभल एजेन्सीको घोषित टूर प्याकेजमा निर्धारित भ्रमण कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि फर्काउने प्रतिबद्धता र जिम्मेवारी स्वघोषणा गरेका सूचीमा संलग्न व्यक्ति (तर खाडी मुलुक र मलेसियाको हकमा अध्यागमन विभागको पूर्व स्वीकृति आवश्यक पर्नेछ)।
- औद्योगिक तथा व्यावसायिक गतिविधिमा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालमा आबद्ध संस्थाहरूसँग सम्बन्धित आधिकारिक प्रतिनिधिहरू।
- वैदेशिक रोजगार व्यवसायको बजार प्रवर्द्धनका लागि जाने म्यानपावर व्यवसायीहरू (सञ्चालक वा आधिकारिक प्रतिनिधि मात्र)।
- बिरामी कुरुवा वा रेखदेखका लागि जाने (तीन पुस्ता भित्रका) पारिवारिक सदस्यहरू।
- वार्षिक न्यूनतम दस लाख रूपैयाँ करयोग्य आय भई कम्तीमा सोको आधा रकम बैंक खातामा बचत भएका र नेपालको कर प्रणालीमा आबद्ध रहेका व्यक्तिहरू।
'अरू मापदण्ड नपुग्नेका हकमा कम्तीमा दस लाख रूपैयाँ आय र पाँच लाख बैंक रकम देखाउनु पर्ने व्यवस्था सिफारिस गरिएको हो,' पोखरेलले भने।
त्यस्तै मलेसिया, खाडी, अफ्रिकन र जोखिम भएका मुलुक भ्रमणमा जाने खेलाडी तथा कलाकारको हकमा आयोजनाबाट आधिकारिक निमन्त्रणा वा प्रायोजन पत्र प्राप्त गरेका सूचीमा संलग्न व्यक्ति हुनुपर्नेछ।
आयोजकको आमन्त्रणा र प्रायोजन सम्बन्धी कागजात वेबसाइटमा अनलाइन रुजु हुनुपर्नेछ। वा सम्बन्धित मुलुकमा रहेका नेपाली नियोगबाट प्रमाणित सिफारिस भएको हुनुपर्नेछ। सो नभए सम्बन्धित निकायको सिफारिसमा अध्यागमन विभागबाट पूर्व स्वीकृति प्राप्त हुनुपर्नेछ। यसरी समूह वा व्यक्तिगत रूपमा भ्रमणमा जाने विषयमा सिफारिस गर्दा सिफारिस गर्ने व्यक्ति जिम्मेवार रहने व्यवस्था प्रतिवेदनले सुझाएको छ।
भिजिट भिसामा जानसक्ने मापदण्ड वा आधारमा नपर्ने व्यक्तिको हकमा अध्यागमन विभागबाट अनिवार्य पूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेछ। यसपछि मात्र भिसा तथा हवाई टिकट सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाउने व्यवस्था सिफारिस गरिएको छ।
मलेसिया, खाडी, अफ्रिकन तथा जोखिम भएका मुलुकमा प्रवेश गर्ने व्यक्तिका लागि भिजिट भिसा मापदण्डमा रहेका मुख्य सूचकको आधारमा यात्रुले स्वयं मूल्यांकन गरी भ्रमण योग्यता परीक्षण गर्न सक्ने मोबाइल एप र वेबबेस एप बनाउन पनि कार्यदलले सुझाएको छ।
शंकास्पद कामदारलाई भिजिट भिसामा प्रस्थान अनुमति दिनुपर्ने अवस्थामा सम्बन्धित अध्यागमनको डेस्क अधिकृत, सिफ्ट संयोजक अधिकृत, तथा वरिष्ठ अध्यागमन अधिकृतको निर्णयबाट मात्रै व्यवस्था मिलाउन कार्यदलले प्रस्ताव गरेको छ।
कार्यदलले भिजिट भिसामा युएई जानेका हकमा छुट्टै व्यवस्था सिफारिस गरेको छ। युएई सरकारसँग कुटनीतिक पहल गर्न, श्रम सम्झौता प्रभावकारी बनाउन कुटनीतिक नियोगमार्फत पहल गर्न तथा भिजिट भिसामा त्यहाँ पुगेकाको अभिलेख राखेर उनीहरूलाई वैधानिक गर्न पहल गर्नुपर्ने सुझाव कार्यदलको छ।
कार्यदलले भिजिट भिसामा जाने महिलाहरूको हकमा भने थप व्यवस्था सुझाएको छ।
- आमाबाबु, सासूससुरा, छोराछोरी, श्रीमान, दाजुभाइ वा एकाघरको नागरिकताबाट नाता सम्बन्ध खुल्ने व्यक्ति र यिनै नातेदार सँगै यात्रा गरिरहेका (धर्म पुत्रपुत्री वा आमाबुबा)।
- गन्तव्य मुलुकमा रहेका आफन्तले भ्रमण प्रायोजन गरी पठाएको भिसा तथा कागजात र निजको आफन्त विदेशमा रहेको प्रमाण खुल्ने कागजात।
- न्यूनतम दुई वर्षभन्दा बढी समय विदेशी मुलुकमा व्यतित गरेको अभिलेखबाट प्रमाणित हुने व्यक्ति।
- उच्च तहको औपचारिक शिक्षा वा सो सरहको प्राविधिक व्यवसायिक सीप दक्षता भई आधिकारिक निकायबाट प्रमाणीकरण भएका।
महिलाका लागि कार्यदलले विभेदकारी प्रस्ताव गरेको आरोप लागेको छ।
यसबारे मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेलले भने, 'विभेद होइन। महिलाको विषय थप संवेदनशील रहेकाले छुट्टै व्यवस्था गरिएको हो।'
प्रतिवेदनमा भिजिट भिसासम्बन्धी मौजुदा मापदण्ड तथा कार्यविधि परिमार्जन गरी लागू गर्ने, श्रम स्वीकृति प्रक्रियामा रहेका जटिलता सुधार गरी अधिकतम सरलीकृत, पारदर्शी र छिटो बनाउने, भिजिट भिसामा पठाउँदा सहजीकरण गर्ने व्यक्ति/संस्थालाई कानुनी दायरामा ल्याएर जिम्मेवार बनाउन सुझाइएको छ।
त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीका लागि इजाजत लिएका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थाहरूले श्रम अनुमति नलिइ भिजिट भिसामा वा अन्य तरिकाले विदेश पठाएको पाइए त्यस्ता संस्था र सञ्चालकलाई वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ४४ बमोजिम कारबाही गरी यो काम निरुत्साहित गर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
कार्यदलमा सँस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने, वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेल, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हरिषचन्द्र घिमिरे, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भिमप्रसाद ढकाल, अध्यागमन विभागका उपसचिव प्रकाशचन्द्र अधिकारी र वैदेशिक रोजगार बोर्डका उपसचिव दीनबन्धु सुवेदी सदस्य थिए।
हाल कस्तो छ भिजिट भिसा सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था?
२०७६ साल कात्तिक २६ गतेको (गृहमन्त्री स्तरीय निर्णय) अनुसार पर्यटकीय प्रकृतिका भिसामा विदेश जाने अनुमति प्रदान गर्दा संलग्न हुनुपर्ने कागजात जाँचबुझ गरी मात्र अनुमति दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
त्यस्तै मलेसिया, इराक, अफगानिस्तान, सिरिया, अफ्रिकी, खाडी एवं अन्य जोखिम सम्भाव्य मुलुकमा पर्यटक भिसामा जाने महिलाको हकमा जोखिम विश्लेषण गरी मात्र प्रस्थान अनुमति दिने व्यवस्था छ। यसमा २०७७ माघ ११ गतेको परिपत्र बमोजिम पर्यटकीय भिसामा जानेको हकमा बैंकमा डलर सटही गरेको भर्पाइ/आधिकारिक बैंक भौचर समावेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
२०७६ कात्तिक २६ गतेको गृहमन्त्री स्तरीय निर्णयअनुसार पर्यटकीय भिसामा विदेश जाँदा राहदानी तथा भिसा, जाने फर्कने हवाई टिकट, अन्तिम गन्तव्यसम्मको बोर्डिङ पास, प्रायोजकको प्रमाण, २५० डलर बराबरको विदेशी मुद्रा, होटल बुकिङको प्रमाण र आवश्यकताअनुसार स्वघोषणा हुनुपर्नेछ।
मलेसिया, इराक, अफगानिस्तान, सिरिया, खाडी, अफ्रिकी तथा जोखिम सम्भाव्य मुलुकमा महिलालाई थप कडाइ गरिएको छ। यस्ता मुलुकमा जाने महिलाको हकमा विदेशमा रहेका आफन्त वा साथमा लान लागेको परिवारजनसँगको नाता प्रमाणित कागजात हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै गन्तव्य मुलुकमा रहेका आफन्तले भ्रमण प्रायोजन गरी पठाएको कागजात र निज विदेशमा रहेको प्रमाण खुल्ने कागजात अथवा ट्राभल एजेन्सीको टुर प्याकेजमा लगिएको भनी लेखिएको पत्र र लिखित स्वघोषणा हुनुपर्नेछ।
