आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले एक खर्ब २० अर्ब रूपैयाँको बजेट सिलिङ पाएको छ। यो मन्त्रालयले माग गरेभन्दा ३३ अर्ब रूपैयाँ कम हो।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग एक खर्ब ५३ अर्ब रूपैयाँ बजेट माग गरेको थियो।
खासगरी एउटै शीर्षकमा भएका धेरै आयोजनाहरूलाई माग गरेअनुसार बजेट सिलिङ नआएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
'मदन भण्डारी राजमार्गका लागि हामीले लगभग पाँच अर्ब बजेट माग गरेका थियौं। तर त्यसमा दुई अर्ब ९२ करोडको सिलिङ मात्र आएको छ,' मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।
त्यस्तै स्थानीय सडक तथा पुल शीर्षकमा मन्त्रालयले माग गरेभन्दा कम बजेट सिलिङ छ। यो शीर्षकमा १४ अर्ब माग गरिएकोमा सात अर्बको मात्र सिलिङ पाएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले पठाएको सिलिङ अन्तर्गत सडक विभागका लागि मात्रै एक खर्ब १९ अर्ब रूपैयाँ तोकिएको छ।
फास्ट ट्र्याक निर्माणका लागि अलग्गै ३० अर्बको सिलिङ छ। यसको निर्माण नेपाली सेनाले गरिरहेको छ।
त्यस्तै मध्यपहाडी राजमार्ग, उत्तरदक्षिण राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, राजमार्ग स्तरोन्नति र पुनर्निर्माण, नागढुंगा सुरुङमार्ग, सडक सुधार आयोजना, क्षेत्रीय व्यापारिक मार्ग विस्तारलगायत आयोजनालाई बेग्लाबेग्लै सिलिङ तोक्ने गरिन्छ।
यस्ता छन् बेग्लाबेग्लै सिलिङ तोकिएका केही मुख्य आयोजनाः
आयोजना | बजेट (रूपैयाँमा) |
रेलवे | आठ अर्ब |
मदन भण्डारी राजमार्ग | दुई अर्ब ९२ करोड |
गल्छी त्रिशूली सडक | एक अर्ब ८६ करोड |
मध्यपहाडी राजमार्ग | नौ अर्ब ३४ करोड |
उत्तरदक्षिण कर्णाली, कालिगण्डकी र कोसी सडक | चार अर्ब ७० करोड |
स्थानीय पुल निर्माण | सात अर्ब ४३ करोड |
हुलाकी राजमार्ग | छ अर्ब |
राजमार्ग स्तरोन्नति | सात अर्ब ६६ करोड |
नागढुंगा सुरुङमार्ग | सात अर्ब ७१ करोड |
बुटवल नारायणघाट सडक | छ अर्ब ७० करोड |
कमला कन्चनपुर राजमार्ग सुधार आयोजना | तीन अर्ब ८५ करोड |
क्षेत्रीय व्यापारिक मार्ग आयोजना | तीन अर्ब ४४ करोड |
आगामी आर्थिक वर्षका लागि नयाँ आयोजनाहरू भने खासै छैनन्। मन्त्रालयका अनुसार दुइटा मात्र नयाँ आयोजना बजेटमा थपिने छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा काकडभिट्टा-कोसी खण्ड सडक र बुटवलदेखि गोरुसिंगे (चार लेन) सडक आयोजना थपिने छन्।
बाँकी बजेट सिलिङ अन्य विभिन्न पुरानै शीर्षकका आयोजना निरन्तरताका लागि पाएको छ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको अपुग बजेट पनि अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेको थियो। विभिन्न आयोजनाहरूमा अपुग भएको भन्दै थप ७९ अर्ब आठ करोड रूपैयाँ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले मागेको थियो। तर अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि थप बजेट दिन नसक्ने भन्दै पत्राचार गरिसकेको छ। अर्थले यो वर्षका लागि विनियोजित बजेटबाटै खर्च व्यवस्थापन गर्न सुझाएको छ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय भने व्यवस्थापन गर्न सहज नभएको बताउँछ। सरकारले स्रोत नै नभएको शीर्षकको बजेट तयार गर्ने गरेकाले समस्या परेको मन्त्रालय अधिकारीहरूको भनाइ छ।
'बजारमा भ्रम छरिएको छ। बजेट धेरै देखाइन्छ। स्रोत नै पहिचान नभएको बजेट देखाएर हुन्छ?,' मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।
सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई चालु आर्थिक वर्षका लागि एक खर्ब ६३ अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। हालसम्म यसको ३१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
