सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई एक खर्ब ६१ अर्ब ५६ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
यो विनियोजित बजेट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले माग गरेभन्दा आठ अर्ब रूपैयाँ बढी हो। मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग एक खर्ब ५३ अर्ब रूपैयाँ बजेट माग गरेको थियो।
आइतबार बजेट घोषणा कार्यक्रममार्फत् माग गरेभन्दा धेरै रकम पाए पनि भौतिक मन्त्रालयले बजेट सिलिङ कम पाएको थियो। भौतिक मन्त्रालयले एक खर्ब २० अर्ब रूपैयाँको मात्र सिलिङ पाएको थियो।
बजेटमा भने सरकारले गुणस्तरीय पूर्वाधार विकास गरी आर्थिक विकासको आधार तयार गर्न बजेट बढाइएको उल्लेख गरिएको छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी वर्ष राष्ट्रिय र अन्तर-प्रदेश लोकमार्ग लगायत रणनीतिक प्रकृतिका ठूला आयोजनाहरूमा लगानी वृद्धि गरेको बताएका छन्।
सरकारले काठमाडौंदेखि चितवनको यात्रा एक घण्टामा गर्ने गरी चन्द्रागिरि-चित्लाङ-पालुङ-चितवन द्रुतमार्ग पहिलो चरणमा निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ।
त्यस्तै चितवन-रामपुर-बुटवल, चितवन-रामपुर-पोखरा द्रुतमार्ग निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माण गर्न लगानी बोर्डमार्फत प्रक्रिया बढाउने बताएको छ। यसबाट काठमाडौंदेखि बुटवल र काठमाडौंदेखि पोखरासम्मको यात्रा अवधि छोटिने विश्वास छ।
सरकारले मिर्चैया-लुक्ला सगरमाथा द्रुतमार्गसमेत निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ।
त्यस्तै मध्यपहाडी राजमार्गबाट जुम्ला–रारा–छायाँनाथसम्म नयाँ प्रविधिमा आधारित पर्यटकीय मार्ग निर्माणको जिम्मा पनि निजी क्षेत्रलाई दिने योजना सरकारको छ।
आवागमनमा सहजताका लागि सरकारले सडक सञ्जालमा अन्तर-आबद्धता विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष ८०० किलोमिटर सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने घोषणा अर्थमन्त्री शर्माले गरेका छन्। त्यस्तै २५७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्ने उनले बताए।
यस्ता छन् मुख्य आयोजना र बजेट
पूर्वपश्चिम राजमार्ग
पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार तीव्र पारिने अर्थमन्त्री शर्माले बताए। यो राजमार्ग चार लेनमा विस्तारका लागि ३० अर्ब ५० करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको हो।
काठमाडौं–तराई–मधेश द्रुतमार्ग
काठमाडौं–तराई–मधेश द्रुतमार्ग निर्माणका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३० अर्ब ७ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यो आयोजना तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सरकारको छ।
पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग
मध्य पहाडका २६ जिल्लाहरूलाई सडक सञ्जालमा आबद्ध गर्न निर्माणाधीन यो राजमार्गका लागि सरकारले ९ अर्ब ३३ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यसमा २३५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिने छ। र १६ वटा पुल बनाइने छ।
हुलाकी राजमार्ग
हुलाकी राजमार्गका लागि सरकारले छ अर्ब ७ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यसको ३०० किलोमिटर कालोपत्रे गरिनेछ। त्यस्तै २४ वटा पुल निर्माण गरिने सरकारले बताएको छ। त्यस्तै थप ६७ पुल निर्माण काम सुरू गरिने घोषणा सरकारले बजेटमार्फत गरेको छ।
मदनभण्डारी राजमार्ग
यो आयोजनाका लागि सरकारले दुई अर्ब ९१ करोड बजेट छुट्याएको छ। यो राजमार्गले झापाको बाहुनडाँगीदेखि डडेलधुराको रूपालसम्म भित्री मधेश क्षेत्रमा अवस्थित ठूला उपत्यका जोड्छ। यो राजमार्गको गुल्मी–अर्घाखाँची–प्यूठान रोल्पा–सल्यान–सुर्खेत खण्ड स्तरोन्नति गरिनेछ।
नागढुंगा नौविसे सडक
सरकारले यो सडकका लागि १० अर्ब ७४ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ। रणनीतिक सडकका रूपमा रहेको नागढुंगा–नौबिसे–मुग्लिन खण्ड र मुग्लिन–पोखरा सडकको स्तरोन्नति गरिने घोषणा सरकारले गरेको छ।
कालीकोट, कर्णाली र कोशी करिडोर
निर्माणाधीन कालीगण्डकी, कोशी र कर्णाली करिडोरका लागि सरकारले चार अर्ब ६९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। उत्तर दक्षिण राजमार्ग अन्तर्गत निर्माणाधीन यी करिडोरका लागि सरकाले उक्त बजेट छुट्याएको हो।
क्षेत्रीय व्यापारिक मार्ग
सरकारले क्षेत्रीय व्यापरिक मार्ग विस्तार आयोजनाका लागि छ अर्ब ८४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै सरकारले प्रमुख व्यापारिक नाकाहरूलाई पूर्वपश्चिम राजमार्गसँग जोड्ने रानी-विराटनगर-धरान-वीरगञ्ज-पथलैया, बेहलिया-बुटवल र मोहनापुल-अत्तरिया सडकको विस्तार गर्ने बताइएको छ।
घोराही थवाङ मैकोट खण्ड
सरकारले घोराही थवाङ मैकोट खण्डका लागि ३ अर्ब १२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
मोटरेबल पुल
दोधारा चाँदनी जोड्ने यो पुलका लागि ४१ करोड विनियोजन गरिएको छ। महाकाली नदीमा चारलेनको मोटरेबल पुलको निर्माण गर्न उक्त बजेट विनियोजन गरिएको हो।
गल्छी–त्रिशूली
गल्छी त्रिशूली सडकका लागि १ अर्ब ८५ करोड विनियोजन गरिएको छ। यो रकमबाट गल्छीदेखि स्याफ्रुबेसी खण्डको ६५ किलोमिटर दुईलेन कालोपत्र गरिनेछ। र स्याफ्रुबेसी-रसुवागढी १७ किलोमिटर स्तरोन्नति गरिनेछ।
निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक
यो कार्यक्रमलाई सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि निरन्तरता दिएको छ। यसका लागि ७ अर्ब विनियोजन गरिएको छ।
चक्रपथ विस्तार आयोजना
चक्रपथ कलंकी नारायणगोपाल चोक सडकखण्ड विस्तारका लागि एक अर्ब विनियोजन गरिएको छ। उपत्यकाको ग्वार्को सातदोबाटो र एकान्तकुनामा फ्लाइओभर र कोटेश्वर तथा नयाँ बानेश्वरमा अण्डरपास निर्माण पनि सुरू गरिने सरकारको योजना छ।
नागढुंगा सुरुङमार्ग
यो सुरुङमार्गका लागि सरकारले पाँच अर्ब २० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। सिस्नेखोला नागढुंगाको यो सुरुङमार्ग आगामी वर्ष निर्माण सक्ने लक्ष्य सरकारको छ।
अन्य सुरुङमार्ग
सरकारले उपत्यकामा चार भञ्ज्याङ चार सुरुङमार्ग अवधारणा अघि सारेको छ। यो अवधारणाअनुसार नागढुंगाबाहेक टोखा-छहरे, गोदावरी-पनौती र साँगा-बनेपा खण्डको सुरुङमार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन आगामी वर्ष गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। सुरुङमार्ग विकासका लागि एक अर्ब १९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
पुल निर्माण
सरकारले रणनीतिक तथा स्थानीय सडक पुलहरू निर्माणका लागि १० अर्ब ६३ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै पुलको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ६० करोड विनियोजन गरेको छ।
सडकको नियमित मर्मत सम्भार
सडकको नियमित मर्मत सम्भार, संरक्षण तथा सम्वर्द्धनका लागि सात अर्ब ९४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
रेल, रोपवे सेवा
जयनगर-जनकपुर-कुर्था रेल यातायात सेवा विस्तार गरी विजलपुरासम्म यातायात सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ। त्यस्तै जलेश्वर-जनकपुर रेल यातायात सेवा विस्तारको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।
रेल र मेट्रोरेल आयोजनाका लागि छ अर्ब ५३ करोड विनियोजन गरिएको छ।
