बारा जिल्लास्थित अमलेखगञ्ज डिपोमा अब डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेल एउटै पाइपलाइनबाट आउने भएको छ। हाल उक्त डिपोमा पाइपलाइनमार्फत् डिजेल मात्रै आयात हुँदै आएको छ।
पाइपलाइनमार्फत् डिजेल आयात सन् २०१९ (२०७६ भदौ) देखि थालिएको हो। सन् २०२४ जनवरीदेखि उक्त पाइपलाइनमार्फत् पेट्रोल आयात पनि थालिने नेपाल आयल निगमको मधेस प्रादेशिक कार्यालय अमलेखगञ्जका प्रमुख प्रदीपकुमार यादवले जानकारी दिए।
यसका लागि मोतिहारी-अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाको दोस्रो चरणको काम सुरू भएको छ। दोस्रो चरणअन्तर्गत ४१ सय किलोलिटर क्षमताका दुई वटा पेट्रोल भण्डारण (ट्यांक) निर्माण सुरू गरिएको छ।
नेपाल-भारत पाइपलाइनबाट पेट्रोल ल्याउन मुख्य समस्या भनेकै भण्डारणको हो। पाइपलाइन सम्झौताकै क्रममा नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बीच दोस्रो चरणमा पेट्रोल भण्डारण केन्द्र निर्माण गर्ने सम्झौता पनि भएको थियो।
नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा भण्डारण केन्द्र निर्माण गर्ने सम्झौता भएको हो। दोस्रो चरणमा निर्माण गरिने भौतिक संरचनामध्ये एउटा पेट्रोल ट्यांक, २५० किलोलिटर क्षमताका दुईवटा ट्रान्समिक्स, तीन हजार किलोलिटर क्षमताका दुईवटा फायरवाटर ट्यांक आइओसीले बनाउनेछ।
दोस्रो चरणअन्तर्गत नै २५० किलोलिटर क्षमताका दुई ट्रान्समिक्स पनि निर्माण थालिएको छ। २४ वटा पूर्ण स्वाचालित लोडिङ वे रिफिलर, अत्याधुनिक प्रयोगशाला निर्माण गरिनेछ।
त्यस्तै फायर फाइटिङ सिस्टम स्तरोन्नति गरिने पनि कार्यालय प्रमुख प्रदीपकुमार यादवले जानकारी दिए। त्यस्तै आयल वाटर स्प्रेटर तथा पिएमसिसी रूम पनि बन्नेछ।
पेट्रोल भण्डारण केन्द्र निर्माणस्थलदोस्रो चरण निर्माणका लागि नेपाल र भारत सरकारले १ अर्ब २८ करोड भारू खर्चिने छन्। दोस्रो चरणको काम २०२३ डिसेम्बरभित्र पूरा गर्ने कार्यालय प्रमुख यादवले जानकारी दिए।
उनका अनुसार सन् २०२४ जनवरीसम्म पेट्रोल भण्डारण केन्द्र तयार हुनेछ र अमलेखगञ्जमा पाइपलाइनबाट पेट्रोलसमेत आउनेछ। त्यसपछि उक्त पाइपलाइनबाट मट्टीतेलसमेत आयात सम्भव हुने यादवले बताए।
दोस्रो चरणको काम समयसीमाभित्रै सक्ने दाबी पनि उनले गरे।
'हामीले पहिलो चरणको काम पनि समयअगावै सकेका थियौं। अझ त्यस बेला विविध कारणले निर्माण सुरू गर्नै ढिलाइ भएको थियो,' उनी भन्छन्, 'तर पनि निर्धारित समयको १५ महिनाअगाडि नै सकेका थियौं। अहिले पनि काम रफ्तारमा भइरहेको छ।'
हाल डिपोले पेट्रोल, मट्टीतेल भारतको बरौनीस्थित रिफाइनरीबाट आयात गर्दै आएको छ। करिब ५६० किलोमिटर दूरीको राउन्ड ट्रिप अमलेखगञ्ज-बरौनी-अमलेखगञ्ज रूटमार्फत् पेट्रोल तथा मट्टीतेल आयात गर्न मासिक करोडौं खर्च हुँदै आएको छ।
'अब पाइपलाइनबाट ल्याउँदा पेट्रोलको ढुवानी लागत तथा प्राविधिक नोक्सानी शून्यमा झर्छ। पेट्रोल ढुवानी लागत जोगिँदा मात्रै निगमलाई मासिक १५ करोड रूपैयाँ बचत हुन्छ,' उनले भने, 'वार्षिक एक अर्ब ८० करोड जोगिन्छ।'
अहिले पाइपलाइनबाट डिजेल ढुवानी गर्दा प्राविधिक क्षति शून्यमा झरेको कार्यालयले बताएको छ। यसअघि ट्यांकरबाट ढुवानी गर्दा वातावरणमा असर पर्नुका साथै दुर्घटना तथा चोरीका कारण निगमलाई ठूलो क्षति पुग्ने गरेको पनि यादवले बताए।
'पाइपलाइनका कारण अहिले निगमलाई वर्षमा दुई अर्ब रूपैयाँ बचत हुने गरेको छ। यसअघि ढुवानी भाडा र प्राविधिक क्षतिका कारण डिजेलमा मात्रै निगमलाई १५ करोड खर्च हुन्थ्यो,' यादवले भने।
डिपोमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेपाल आयल निगम मधेस प्रादेशिक कार्यालय अमलेखगञ्जका प्रमुख प्रदीपकुमार यादव। पेट्रोल पाइपलाइनमार्फत् आयात हुन थालेपछि अमलेखगञ्ज बरौनीसम्म ढुवानी गर्दै आएका ट्यांकरको संख्या शून्यमा पुगी वातावरण प्रदूषण पनि कम हुने विश्वास लिइएको छ।
दोस्रो चरणको काम सकिएपछि अमलेखगञ्ज डिपोमा डिजेलको भण्डारण क्षमता २४ हजार ८४० किलोलिटर पुग्नेछ। पेट्रोलको भण्डारण क्षमता १६ हजार ६३० किलोलिटर पुग्नेछ।
सरकारको ९० दिनको इन्धन भण्डारण नीति रहेकाले थप पाँच/पाँच हजार किलोलिटर क्षमताको पेट्रोल र डिजेल बैंक निर्माणसमेत अघि बढाइएको कार्यालयले जनाएको छ। यसका लागि रेलिगेर कन्स्ट्रक्सन प्रालिसँग निर्माणको ठेक्का सम्झौता भएको छ। योसँगै अमलेखगञ्ज डिपोमा पाँच दिनको माग धान्न सक्ने डिजेल र सात दिनको माग धान्न सक्ने पेट्रोलको भण्डारण क्षमता कायम हुने पनि यादवले बताए।
मोतिहारी-अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन दक्षिण एसियाकै पहिलो अन्तरदेशीय पाइपलाइन हो। भारतबाट नेपालमा पाइपलाइनमार्फत् पेट्रोलियम ल्याउने चर्चा सन् १९९० मै चले पनि २०१५ अगस्टमा पाइपलाइन निर्माण गर्न सम्झौता भएको थियो।
यो पाइपलाइनको उद्घाटन सन् २०१९ मा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गरेका थिए।
यसको कुल लम्बाइ ६९.२ किलोमिटर छ। पाइपलाइनको कुल लम्बाइमध्ये ३३ किलोमिटर भारतीय भूमिमा पर्छ। ३६.२ किलोमिटर नेपाली भूमिमा पर्छ। डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेल सबै आयात गर्न सक्ने यो 'मल्टीपर्पोज' पाइपलाइनको क्षमता २५ लाख किलोलिटर छ। यसको बाहिरी ब्यास १०.७५ इन्च छ। मोटाइ ०.२५ इन्च छ।
पाइपलाइनमा उच्च प्रविधिको सुरक्षा संयन्त्र भएको कार्यालयले बताएको छ। पाइपलाइनमार्फत् पेट्रोलियम आयातको सम्पूर्ण काम कम्प्युटर प्रणालीमा आधारित छ। पाइपलाइनसम्बन्धी सबै कार्य डिजिटल माध्यमबाट हुने गरेको छ।
पाइप खिया लाग्नबाट बचाउन उच्च प्रविधिबाट विद्युतीय तरंग पठाउने गरिएको यादवले बताए। उनका अनुसार पाइप बेलाबेला परीक्षण गरिन्छ। पाइपलाइनबाट उच्च गतिमा आएको तेलको दबाब नियन्त्रण गर्न पनि संयन्त्र जडान गरिएको छ। उच्च गति नियन्त्रण नगरी सिधै भण्डारणमा पठाउने हो भने ठूलो क्षति पुग्ने हुँदा सुरक्षाको उपाय अपनाइने उनको भनाइ छ।
पाइपको भौतिक सुरक्षाका लागि कार्यालयले सुरक्षा गार्ड पनि खटाएको छ। कन्ट्रोल रूमबाट उनीहरूको काम निगरानी गरिनेछ। जिपिएस प्रणालीमार्फत् पनि सुरक्षा गार्डको निगरानी राखिन्छ। पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी र वितरणका लागि पाइपलाइन सबभन्दा सुरक्षित माध्यम बन्दै गएको छ। विश्वका १२० भन्दा बढी मुलुकले पेट्रोलियम ढुवानीका लागि करिब ४० लाख किलोमिटरभन्दा बढी पाइपलाइन विस्तार गरेका छन्।
संयुक्त राज्य अमेरिकाले करिब २४ लाख किलोमिटर पाइपलाइनमार्फत पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी र वितरण गर्छ। अमेरिकामा करिब ७० प्रतिशत पेट्रोलियम ढुवानी र वितरण पाइपलाइनबाटै हुने गरेको छ। त्यस्तै रूसले करिब तीन लाख किलोमिटर विस्तारित पाइपलाइनमार्फत् पेट्रोलियम ढुवानी तथा वितरण गर्दै आएको छ।
पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम ढुवानी र वितरण गर्दा सुरक्षित र भरपर्दो भएकाले विश्वभर नै यसको प्रयोग बढ्दै गएको छ। नाफाका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा मिसावट हुने हाम्रोजस्तो मुलुकमा पाइपलाइन प्रयोगले त्यस्तो सम्भावना शून्य हुने यादवले बताए।
'अब गुणस्तरमा एकरूपता हुन्छ। मिसावट शून्य हुन्छ,' उनले भने।
पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम ढुवानीले जनशक्तिमा ट्यांकर ढुवानीमा खर्चिएको रकम बचत हुने र बजार मूल्य पनि सस्तो पर्ने उनको तर्क छ। त्यस्तै नेपालमा खाना पकाउने ग्यास (एलपिजी) को माग र बढ्दो मूल्यलाई ध्यानमा राखेर ग्यास पनि पाइपलाइनबाटै ढुवानी गर्नुपर्ने आवश्यकता यादवले औंल्याए।
नेपालमा हाल मासिक सरदर ४० देखि ४२ मेट्रिक टन ग्यास खपत हुने गरेको छ। पछिल्लो अवस्था हेरेर आयल निगमले ग्यास पनि पाइपलाइनबाट ल्याउने तयारी गरेको छ। नेपाल-भारत रक्सौल सिमानादेखि चितवनको लोथरसम्म ९८ किलोमिटर लामो ग्यासको पाइपलाइन बिछ्याउने योजना निगमको छ।
निगमको आग्रहमा आइओसीले पाइपलाइनको सर्भे गरिसकेको छ। भारतको हल्दियाबाट मुज्जफरपुरसम्म विस्तार भएको पाइपलाइन मोतिहारीबाट रक्सौलको सिमानासम्म आएपछि त्यहाँबाट चितवनको लोथरसम्म जोड्ने योजना छ।
निगमले चितवनको लोथरमा २४ बिघा ९ कट्ठा जग्गामा ग्यासका लागि भण्डारण गृह निर्माण गरेको छ। उक्त भण्डारण गृहको क्षमता ४० हजार मेट्रिक टन छ। उक्त भण्डारणमा पाइपलाइन जोडिएपछि ग्यास ढुवानीमा वार्षिक ४ अर्ब जोगिने यादवले बताए।
भारत-नेपाल अन्तरदेशीय ग्यास पाइपलाइन निर्माण गर्न १२ देखि १५ अर्ब रूपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ। एकपटकको लगानीपछि निगमलाई वार्षिक ४ अर्ब बचत हुने हुँदा भविष्यमा निकै फाइदा पुग्ने तर्क यादवको छ।
