सरकारले एक अर्बभन्दा बढी लागतका आयोजनाको कार्यान्वयन अवस्था अनुगमन गर्ने भएको छ।
परियोजना कार्यान्वयनको अवस्था अनुगमन गरी निर्माणमा देखिएका समस्या तत्काल समाधानका लागि पहल गर्न विकास परियोजना मूल्यांकन कार्यविधि तयार गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ।
आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय लगायत सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयमा कार्यविधि तयार गरेको उल्लेख गरेको छ।
कार्यविधि स्वीकृत भने भइसकेको छैन। अहिले अर्थमन्त्रालयमा रहेको आयोगका सहसचिव यमलाल भुसालले जानकारी दिए।
कार्यविधि स्वीकृत भएपछि कार्यान्वयनमा जानेछ। भुसालकाअनुसार आयोजनाको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न अनुगमन समिति बनाइने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ।
समिति राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको नेतृत्वमा रहन्छ। जसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयका पदाधिकारी सामेल हुने व्यवस्था छ।
यो अनुगमन टोलीले आयोजना निर्माणमा देखिएका समस्या सम्बन्धित निकायमा पु¥याउने र जतिसक्दो छिटो समाधानको पहल गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ।
आयोगका सहसचिव भुसाल आयोजनाको अनुगमनका लागि फिल्डमा जाँदा त्यहाँ देखिएका समस्या टिपोट गर्ने र छिटोभन्दा छिटो समाधानको पहल गर्ने हुँदा निर्माणले गति लिने बताउँछन्।
'समितिले फिल्डमा पुगेर आयोजनाको अवस्था कस्तो छ, समस्या के हो? भन्ने कुरा पत्ता लगाउँछ। बजेट अभाव हो कि, प्राविधिक समस्या हो कि वा अरू स्रोत साधन अपुग हो त्यो तत्कालै समाधानका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वयको काम गर्छ,' उनले सेतोपाटीसँग भने।
यसले विकास परियोजना निर्माणमा ढिलासुस्तीको कारण पत्ता लगाउनको लागि विकासले तीव्रता पाउने उनको भनाइ छ। कार्यप्रगति नै कमजोर हो भने पनि समितिले फिल्डमै गएर झक्झक्याउँदा प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमै एक अर्बभन्दा बढी लागतका आयोजनाको अनुगमन गर्ने परिकल्पना गरेको थियो।
बजेटमा आयोजनाको अनुगमन प्रणालीमा सुधार गरी नतिजामा आधारित बनाइने उल्लेख छ।
'एक अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रकम विनियोजन भएका कार्यक्रम र आयोजनाको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयका पदाधिकारी रहेको अनुगमन समिति बनाइनेछ,' बजेटमा भनिएको छ।
अनुगमन समितिले दिएको सुझाव तथा मार्गदर्शनलाई एकीकृत अनुगमन सूचना प्रणालीमा आवद्ध गरी कार्यान्वयनको अनुगमन गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
नेपालमा एक अर्बभन्दा बढी लागतका थुप्रै आयोजनाहरू निर्माणाधीन छन्। जलविद्युत आयोजना, सडक आयोजनाहरू, सिँचाइ परियोजना लगायत एक अर्बभन्दा बढी लागतका थुप्रै आयोजनाहरू पटक–पटक म्याद थप्दा पनि सकिएका छैनन्।
यस्ता आयोजनामा अनुगमन नहुँदा लापरबाही बढिरहेको छ। समयमा आयोजना नसकिदा लागत पनि बढिरहको छ।
अहिलेको परिकल्पना कार्यान्वयनमा जाने हो भने यसले निकै सहज हुने तर्क अधिकारीहरूको छ।
हुन त यसअघि पनि २०७५ सालमा तत्कालीन सरकारले विकास परियोजनाका समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले यस्तै प्रकृतिको परिकल्पना गरेको थियो।
२०७५ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 'वार रूम' को परिकल्पना गरेका थिए। यस्तो रूम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमै स्थापना गरिएको थियो।
यो वार रूमले विकास निर्माणमा देखिएको ढिलासुस्ती अन्तरमन्त्रालय विवाद तथा विभिन्न समस्या सम्बोनधका लागि पहल गर्ने उल्लेख थियो।
यसले तत्कालीन समयमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासहित सरकारले महत्वका साथ अघि बढाएका केही आयोजनाको अनुगमन गरी देखिएका समस्या सम्बोधनका लागि पहल गर्ने उल्लेख गरिएको थियो।
त्यसबेला उच्च प्रविधियुक्त वार रूम भन्दै यसका लागि १० करोड रूपैयाँ खर्चिइएको थियो। तर वार रूमले परियोजनामा देखिएका समस्या केलाउन र सम्बोधनमा सहजीकरण गर्न सकेन।
