कर्णाली प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर १६औं योजना बनाउन प्रदेश र कर्णाली स्थानीय सरकारले आग्रह गरेका छन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाउने १६औं पञ्चवर्षीय योजनाका लागि सुझाव दिँदै कर्णाली प्रदेश सरकार, प्रदेश स्तरीय राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, प्रदेशका सबै जिल्ला समन्वय समिति तथा स्थानीय तहहरूका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले यस्तो अनुरोध गरेका हुन्।
प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा दुई दिनसम्म चलेको कार्यक्रममा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग छुट्टाछुट्टै सुझाव लिइएको थियो। कर्णाली प्रदेशको सम्भावनालाई दृष्टिगत गरेर राष्ट्रिय योजना बनाउन कर्णाली प्रदेशबाट सुझाव दिइएको छ।
कर्णाली पर्यटन, जडीबुटीसँगै कृषि र फलफूल खेतीका लागि अथाह सम्भावना रहेको भन्दै यसैलाई मध्यनजर गरेर राष्ट्रिय योजनामा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको हो।
सडक पूर्वाधार र अन्य संरचना नहुँदा कर्णालीको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि अवसर लिन नसकिएको भन्दै आगामी योजनामा समावेश गर्न सुझाव दिइएको छ। कर्णालीलगायत विशेष विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव आयोगलाई दिइएको छ।
युवालक्षित उद्यमशीलता विकास तथा रोजगारीमूलक विशेष कार्यक्रम, जलविद्युत उत्पादन र जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन विशेष कार्यक्रम योजनामा समावेश गर्न आग्रह गरिएको छ।
यस्तै कृषि बीमा, खेती, खण्डीकरण नियन्त्रण र व्यवस्थित गरिने, वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनसँगै रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित गरी समावेशी परिचालन गर्नेगरी योजनामा समावेश गर्न सुझाव दिइएको हो।
हिमाली क्षेत्रमा चौँरी, भेडापालन र स्याउखेती प्रवर्द्धन तथा मध्यपहाडी क्षेत्रमा तरकारी र फलफूल उत्पादनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, रैथाने बालीको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नेगरी योजना बनाउनुपर्नेमा जोड छ।
जलवायु परिवर्तनबाट हुने प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरण तथा अनूकूलनका लागि क्षमता अभिवृद्धि गर्ने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्रकृतिमा आधारित पर्यटनको प्रवर्द्धन गर्ने, जैविक विविधता सम्वर्द्धन तथा पेटेन्ट अधिकार सुनिश्चित गर्नपर्ने लगायतका सुझाव योजनामा समावेश गर्न आग्रह गरिएको छ।
कर्णाली करिडोरलाई पनि योजनामा समावेश गर्न सुझाव दिँदै करिडोरमा आधारित आर्थिक क्रियाकलाप तथा एकीकृत वस्ती विकास गर्नुपर्ने, पालिकास्तरमा आर्थिक क्रियाकलाप रोजगारी सिर्जनासहित आधुनिक ग्रामीण सहर निर्माणलगायतका विषय योजनामा समावेश गर्न भनिएको छ।
योजनामा समावेश गर्नेगरी शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमासमेत कर्णालीबाट सुझाव दिइएको छ। शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यले क्रमिकरुपमा आफ्नो दायित्वभित्र लैजानुपर्ने, शिक्षामा असल दर्जाको जनशक्तिलाई आकर्षित गर्नुपर्ने, विद्यालयमा मनोसामाजिक परामर्श सञ्चालन गर्नेगरी योजना बनाउने लगायत सुझाव कर्णालीले दिएको हो।
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले कर्णाली प्रदेश उपेक्षामा पारिएको गुनासो गरेका थिए। उनले १६औं योजना भने त्यस्तो नहोस् भन्ने आफूहरुले चाहेको बताए। अन्य प्रदेशहरूभन्दा कर्णाली प्रदेशलाई पछि पारिएको भन्दै संघीय सरकारले त्यसको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने समेत मूख्यमन्त्री शर्माले बताए।
आयोगका उपाध्यक्ष डा.मीनबहादुर श्रेष्ठले १६औं योजना संघीय संरचनालाई बलियो बनाउने गरी योजना बन्ने बताए।
चौधौँ योजना सफल भएको बताउँदै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले चौधौँ योजना जस्तैगरी १६औं योजना बनाउने गरी आयोगले सुझाव संकलन गरिरहेको बताए।
लक्ष्य हासिल हुने गरी १६औं योजना तर्जुमा हुने र कार्यान्वयनमा जोड दिइने उनको भनाइ छ।
आयोगले सात प्रदेश सरकार र ७५३ वटै स्थानीय सरकार समेतको सहभागितामा १६औं योजनाका लागि सुझाव लिने कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ।
