मेडिकल शिक्षामा जस्तो जे विकृति भए पनि यो शिक्षा नेपालको उत्कृष्ट शिक्षा हो। मलाई बारम्बार ती अभिभावकहरूबाट प्रश्न आउँछ जो आफ्ना छोराछोरीलाई डाक्टर बनाउन चाहन्छन्। आफूले खाएको हन्डर देख्दा, भोग्दा र त्यसको उचित प्रतिफल नपाएको देख्दा डाक्टर नपढाउन सल्लाह दिन्छु।
फेरि ती अभिभावहरूको प्रश्न आउँछ, डाक्टर नबनाए के बनाउने त? यो प्रश्नको मसँग झन् जवाफ छैन। अरु क्षेत्रहरूको स्थिति झन् राम्रो छैन। विदेश पठाउनु भन्ने स्वभाविक उत्तर हुनसक्छ तर विदेश जानु राम्रो विकल्प पक्कै होइन।
देश विकास नभएको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष असर मेडिकल शिक्षामा पर्नु नै थियो। आज परिरहेको छ। आज डाक्टरहरू कम तलबमा छन् किनभने बिरामीहरूले धेरै पैसा तिर्न सक्दैनन्। देशले पैसा तिर्न सक्दैन (जस्तै- बिमाबाट)। हुन त सेवाको क्षेत्रमा लाग्नेहरू कहिल्यै बढी तलबमा हुँदैनन्। कमसेकम उनीहरूलाई लाग्छ उनीहरू कम तलबमा हुन्छन्, बढी जोताइएका छन्।
डाक्टरी शिक्षामा आज विभिन्न विचारहरूको बहस भइरहेको छ। देशले पार्टीहरूको अधिवेशनहरूको समाचारबाट विश्राम पाएको छ अनि बल्ल समाचारहरू केही समयदेखि भोगिँदै आएको यस विषयतर्फ केन्द्रित हुन पाएको छ। यस विषयमा दुई तर्फको विचार छ। एकातर्फ कलेज संचालकहरूको छ जो नेपालमा विद्यार्थी नपढाएर विद्यार्थी बाहिर पठाउने खेल भइरहेको छ। देशको पैसा बाहिर गइरहेको भनेर गुनासो गरिरहेका छन्।
अर्कोतर्फ विद्यार्थी र कर्मचारीहरूको छ जो आफू कलेजहरूबाट दिइएको कामको चापमा परेको र त्यस बमोजिमको सेवा-सुविधा नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्। अर्कोतर्फ चिकित्सा शिक्षा आयोग छ जो भर्खर बनेको छ अनि भए भरको जिम्मेवारी बोकेर कुध्न बाध्य छ। ऊ न जवान भएको छ, न थोरै भारी बोकाइएको छ। मेडिकल शिक्षाका विश्वविद्यालयहरू र नेपाल मेडिकल काउन्सिलले हिजो बोक्दै आएका धेरै जिम्मेवारीहरू आज यसको काँधमा परेको छ।
मेडिकल संचालकहरू आफ्ना कलेजमा यथेष्ट मात्रामा विद्यार्थी नआएका र यसै वर्षमात्र करिब ३०० जनाभन्दा बढी विद्यार्थीहरूको सीट खाली गएकाले ती विद्यार्थीहरू जो नपालमै पढ्न पाउथे उनीहरूको भविष्य अनिश्चित भएको भनाइ राख्दैछन्। कलेजहरू आफूले पाएका विद्यार्थीलाई पनि कम पैसा तिर्न लगाइएको भन्दै सरकारप्रति गुनासो गर्दैछन्।
पहिले ५० लाख बढी लिइने गरेको डाक्टरी शिक्षा यो वर्षबाट करिब ४० लाख मात्र लिने अधिकार पाउँदा गुनासो गरिने नै भयो। को खाइपाएको सुविधा घट्दा खुसी हुन्छ र? मूल्य वृद्धिअनुसार पैसा नबढाइएको उनीहरूको गुनासो छ। अर्कोतर्फ तिनै कलेजहरू आफ्ना कर्मचारीहरूलाई कमभन्दा कम तलबमा राख्दैछन्। नेपालमा मेडिकल अफिसरको तलब गएको दस वर्षमा बढ्नुको साटो घट्दै छ।
विषेशज्ञ डाक्टरहरूको तलबको घट्ने क्रम मेडिकल अफिसरको भन्दा बढी छ। आज काठमाडौंमा विशेषज्ञ डाक्टरहरू औषतमा ४५ देखि ५० हजारमा काम गरिरहेका छन्। त्यो पहिलको भन्दा निकै कम हो। तलब कम भएपछि डाक्टरहरू मुसा दौडमा सहभागी हुने नै भए। एक बिरामीका लागि सहरको एक कुनाबाट अर्को कुना धाउनु उनीहरूको बाध्यता हो। को रहरले त्यस्तो दौडमा कुध्न चाहन्छ र?
राम्रो त यो हुन्छ कि एउटै संस्थामा यथेस्ट तलब हुन्छ। यथेष्ट तलब हुने हो भने एक चिकित्सक आफूले दौडमा खर्च गर्ने समय एकै संस्थामा दिन तयार हुन्छ। त्यो भयो भने बिरामीहरू र विद्यार्थीहरूले ती डाक्टरहरूबाट उपयुक्त गुणस्तरीय सेवा पाउँछन्।
आजको डाक्टरहरू र मेडिकल कलेजहरूलाई निगरानी गरिरहेको मेडिकल काउन्सिलले कलेज संचालकहरूको दबाबमा परेर कलेजमा काम गर्दै, पढाउँदै आएका कर्मचारिहरूको संख्यामा कटौती गर्न सकिने खालको नियम बनाएको छ। पहिले १०० जना डाक्टरी विद्यार्थीहरूलाई पढाउन एउटा विषयमा कमसेकम १२ जना शिक्षकहरू राख्ने प्रावधान थियो। केही वर्षअघि त्यो प्रावधान घटाएर सातमा झारिएको थियो।
आजकाल त्यो मात्रा पनि घटाएर चारमा झारिएको छ। यसमा विषय अनुसारको भिन्नता छ तर औसतमा एक विभागमा करिब दुईदेखि तीन जनासम्मको कटौति गरिएको छ। एक मेडिकल कलेजमा त्यस्तो विभाग करिब १५ वटा हुन्छ। सरसर्ती हेर्दा एक मेडिकल कलेजमा मात्र करिब ४५ जनाको रोजगारी गुमेको छ। देशभरका कलेजहरूको हिसाब गर्दा त्यो संख्या एक हजारभन्दा बढी हुन्छ।
आज कलेजहरूमा जति कम कर्मचारीहरू छन् तिनीहरूलाई पनि अरु एलाइट विषयहरूजस्तै नर्सिङ, ल्याब मेडिसिनजस्ता विषयमा थप सुविधा नदिइकन पढाउन लगाइएको छ। यो वर्ष यी विषयहरूमा विद्यार्थीहरू कम आएपछि ती विद्यार्थीहरूको जिम्मेवारी विश्वविद्यालयका मुख्य कलेजहरूले लिएको छ। विश्वविद्यालयहरूले ती विद्यार्थीहरूको जिम्मेवारी लिएर आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेका छन् तर यसै कम रहेका ती विश्वविद्यालयहरूका शिक्षकहरूको काँधमा भने थप भार आइपरेको छ। यस विषयमा सम्बन्धित निकायहरू मौन छन्।
कलेजहरूलाई भने बढी विद्यार्थी चाहिएको छ। कलेज संचालकहरू बढी कलेज खोल्न चाहन्छन्। बढी कलेज खोलेर बाहिरका विद्यार्थी पढाउने हो भने त्यसले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा देशको आर्थीक भार बोक्न सक्छ। एक विदेशी विद्यार्थी नेपालमा पाँच वर्ष बस्नु भनेको देशको सद्भावनामा सहयोग पुर्याउने नै भयो त्यसमाथि पर्यटनमा निकै बलियो टेवा पुर्याइरहेको हुन्छ।
बढी कलेजले बढी रोजगारी दिनेगर्छ। साथसाथै विद्यार्थीहरूको बढी उत्पादन भइरहेको हुन्छ। बढी उत्पादनलाई रोजगारी दिन बढी कलेज खोल्नपर्ने हुन्छ। बढी कलेज खोल्दा बेथितीहरू आउँछन्। पूर्वाधार राम्रो नभएका कलेजहरूले पनि अनुमति पाए भने समस्या आउन सक्छ। यो गोलचक्करको व्यवस्थापन अनियन्त्रित रुपमा बढ्न नदिन विचार पुर्याउनु भने अवश्य पर्छ।
एकातर्फ नयाँ कलेज खोल्न निकै अप्ठ्यारो छ। अर्कोतर्फ भएका कलेजहरूले काम दिँदैनन्। कर्मचारीहरू यसै कम थिए अझ घटाउँदै छन्। सरकार दुर्गममा डाक्टर पुगेन भन्छ। लोकसेवाको फर्म खोल्दा एक विषयमा जम्मा दुई/तीन जना विशेषज्ञ डाक्टर चाहिएको छ भनेर मात्र माग्छ। फेरि माग ज्यादा भएका विषयमा मागेको जति पनि आउँदैनन्। सरकारले दिने तलब र सुविधा कम हुनु नै यसको मुख्य कारण हो।
मेडिकल अफिसरको माग झनै आपूर्ति हेरेर न्यून छ। एमडि पढ्ने आकांक्षी डाक्टरहरूको लाम लामो छ। एमडिका कोटाहरू कम छन्। एमडि गरेपछि पनि राम्रो रोजगारी छैन। आजकाल एमडि गरेर मात्र पुग्दैन, डिएम वा फेलोशीप नगरिकन कुनै बिरामीले पत्याउँदैनन्। अझ बेसिक साइन्स विषयका डाक्टरहरूको समस्या क्लिनिकल डाक्टरहरूको भन्दा बढी छ।
डाक्टरहरू पनि सहर छोडेर दुर्गम जान चाहँदैनन्। बरु ३० हजारको जागिर खाएर सहर बस्छन् गाउँ पस्दैनन्। गाउँमा केही दिने तालिम लिएकाहरू फूर्तिका साथ औषधिहरू चलाइरहेका छन्।
अर्कोतर्फ मेडिकले कलेज संचालकहरू कलेज चलाउन नसकिएको गुनासो गर्दैछन्। नेपालमा राम्रो भनि आएका काठमाडौं मेडिकल कलेज, नेपाल मेडिकल कलेज, नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजहरू कुनै पूर्ण रुपमा, कुनै आंशिक रुपमा हालसालै बिक्री भएका छन्। बाहिर हेर्दा राम्रो भनिएका यस्ता कलेजहरू बिक्री भएकाले यी कलेजहरू चलाउन नसकिएको अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ। नत्रभए किन राम्रोसँग चल्दै आएको अस्पतालहरू कसैले बेचेर हिँड्थ्यो?
पहिला एमडी पढाउन विषय हेरर करोडभन्दा बढी लिएका कलेजहरू (विषेश गरेर काठमाडौँ विश्वविद्यालयले) बाइस लाखमात्र लिन पाउने नियम बनाइएपछि पैसा कमाउन एमडिबाट मोडिएर एमबिबिएसमा जोड लगाउँदै थिए। एमबिबिएसमा पनि सरकारले करिब ४० लाख मात्र गरिदिएको छ।
समस्या हर कोहीलाई छ। मेडिकल शिक्षामा पैसा नभएको होइन। कमाउनेहरू करौडौं कमाउँदै छन् तर समग्रमा हेर्दा यो विषय दिनानुदिन खस्कँदै छ। एक समय अस्पताल खोल्ने लहर थियो। आज अधिकांश ती अस्पतालहरू चलाउन नसकेर बन्द भएका छन्। अर्को विकल्प पनि छैन। देश अविकसित हुनुको परिणाम यो विषयले भोग्दै छ। धन्न वकिलहरू (केही समय अघि) नाङ्गिएको देख्दा मेडिकल शिक्षा त्यो अवस्थासम्म नपुगेकोमा खुसी हुने अवस्था छ। सायद यसको जस डा गोविन्द केसीलाई दिनपर्छ।
आज जस्तो पाए त्यस्तै कलेजमा मन लागेको मात्रामा मेडिकल विद्यार्थीहरू पढाइएका छैनन्। त्यस्तो भएको खण्डमा डाक्टरहरूको संख्या अहिलेको भन्दा निकै बढी समाजले धान्न नसकिने मात्रामा हुन्थ्यो र यो विषय न्याय र ईन्जिनियरको क्षेत्रजस्तै या त्योभन्दा बढी अन्योलको क्षेत्र बन्थ्यो। हुन त मेडिकल शिक्षाले मात्र विद्यार्थी पढाउन पर्ने जिम्मेवारी धान्न पर्छ भन्ने होइन। अरु विषयहरू पनि सशक्त हुनपर्छ। अरु विषयहरूको सम्भावना खोजिन पर्छ। उद्योग कलकारखाना खोलिन पर्छ। उत्पादनमूलक व्यवसायहरूको प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ। सरकार त लाचार छ नै। सरकार न नयाँ अवसरहरू सृजना गर्न सक्छ न शिक्षाको राम्रो व्यवस्थापन गर्न।
आजकाल डाक्टरी विषयमा पहिलाजस्तो मोह छैन। भलै त्यो मोह पहाडबाट झरेर तराईतर्फ सरेको होस्। आजकाल तराईका विद्यार्थीहरू मेडिकल कलेजमा पहिलाको भन्दा बढी देख्न पाइन्छ। त्यस्तै महिला विद्यार्थीहरूको संख्या पनि बढेको छ। तर यस विषयमा अर्को बहसको पनि आवश्यकता छ। के मेडिकल विषयलाई पढ्न छिर्न गाह्रो, पास भएर निक्लन सजिलो बनाउने कि, होइन चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट विषयजस्तै पढ्न छिर्न सजिलो, पास भएर निक्लन गाह्रो बनाउने हो? यो बहस अर्को दिनलाई।
