तीन वटा विकासे मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको मन्त्रीका रूपमा कुलमान घिसिङ आएपछि निर्माण आयोजनाहरूको ठेक्का तोड्ने क्रम बढ्यो।
बुधबार मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका घिसिङले अलपत्र आयोजना अघि बढाउन रूग्ण ठेक्का तोड्ने निर्णय लिएको बताएका थिए।
सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा पनि उनले यो आफ्नो बाध्यता भएको बताएका थिए।
तीन विकासे विभाग अन्तर्गत थुप्रै ठेक्का तोडिएका छन्।
सम्बन्धित अधिकारीहरूका अनुसार हालसम्म करिब १८ अर्ब लागत बराबरका ठेक्का तोडिएका छन्। जसमध्ये सडक विभागमा ४०, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागमा २२ र सहरी विकास विभागमा तीन ठेक्का तोडिएका छन्।
दुई सय वटाभन्दा बढी तोडिने क्रममा छन्।
यी ठेक्का किन नतोड्ने भन्ने मनसायको १५ दिने सूचना काटिएको छ।
तर सरकारले ठेक्का तोड्दा पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया पूरा नगरेको र समाधानको बाटो खोजी नगरेको सम्बन्धित अधिकारीहरूको भनाइ छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा ठेक्का तोड्नु अन्तिम विकल्प हुनुपर्ने स्वीकार गर्छन्।
'ठेक्का विगतमा पनि तोडिएका छन्। अहिले तोडिएका ठेक्काको बढी चर्चा भएको छ,' शर्माले भने, 'सचिव वा मन्त्रीले ठेक्का तोड्ने होइन। तर ठेक्का तोड्ने काम अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्रै लिनुपर्छ।'
ठेक्का तोड्दा आयोजना सहज रूपमा अघि बढ्छ भन्ने अपेक्षा व्यवहारमा पूरा नभएको उनले बताए।
पुरानो ठेक्का तोडेर नयाँ ठेक्का लगाउँदा लागत अस्वाभाविक रूपमा बढ्ने, नयाँ व्यवसायीले काम लिन अनिच्छुक हुने र प्राविधिक चुनौती थपिने समस्या देखिएको छ।
केही आयोजनामा त नयाँ ठेक्का लगाउने व्यवसायी नै पाउन मुस्किल भएको छ। यस्तो अवस्था समाधानभन्दा जटिलता बढेको अनुभव उनले सुनाए।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले ठेक्का रूग्ण हुनुको कारण नै पहिचान नगरी तोडिनुले समस्या थप बढाएको बताए।
'ठेक्का तोड्नुअघि प्रत्येक ठेक्का किन रूग्ण भयो भन्ने कारण पहिचान गरेर फरक फरक मापदण्ड लागू गर्न आवश्यक थियो। तर धेरै ठेक्का एउटै ढाँचा अनुसार तोडियो। सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरी ठेक्का तोड्दा उद्योगी मात्र दोषी देखिए,' उनले भने।
अधिकांश आयोजना सरकार पक्षका कारण रूग्ण हुने भन्दै निर्माण व्यवसायीलाई आरोप लगाएर ठेक्का तोडिनुले निर्माण व्यवसायमा ठूलो प्रभाव परेको उनले बताए।
'मनपरी निर्माण व्यवसायीलाई दोष देखाएर ठेक्का तोडियो। यसले सामाजिक कलंक र आर्थिक दबाब सिर्जना गर्यो। ठेक्का तोडेर समस्या समाधान भएको छैन, थप बढाएको छ,' सिंहले भने।
पूर्वसचिव अर्जुनजंग थापा रूग्ण हुनुको कारण नै पत्ता नलगाई ठेक्का तोड्नु पूर्वाधार निर्माणमा भविष्यमा ठूलो नकारात्मक असर पर्ने बताउँछन्।
'कुन आयोजना रूग्ण भयो भन्ने जरो पत्ता नलगाई ठेक्का तोड्नु समाधान होइन। बजेट सुनिश्चितता, साइट उपलब्धता र प्राविधिक तयारीबिना गरिएको निर्णयले समस्या दोहोरिन्छ,' उनले भने, 'पहिले अवरोध हटाएर कामलाई छिटो अघि बढाउनु मुख्य प्राथमिकता हुनुपर्थ्यो। प्राविधिक समस्या वा डिजाइन परिवर्तनमा समयमै निर्णय नभए पनि आयोजना रोकियो।'
सरकारी स्रोतका अनुसार, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले तोडिएका ठेक्काको लागत अनुमान, संख्या र वित्तीय भारको स्पष्ट विवरण अर्थ मन्त्रालयलाई पेस नगरेको पाइएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चितता बिना सहमति नदिने नीति अपनाएपछि तोडिएका ठेक्का कार्यान्वयनमा अझ अन्योल बढेको छ।
-1756446574.jpg)
-1746009348.jpg)
