संयुक्त राष्ट्रसंघ सम्बन्धित निकायसहित दर्जनौं अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूबाट अमेरिका बाहिरिने भएको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बुधबार एक कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्दै ६६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूबाट बाहिरिने निर्णय गरेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था एशोशियटेड प्रेस (एपी) ले जनाएको छ।
ट्रम्पको यो कदमलाई अमेरिका विश्वव्यापी सहकार्यबाट टाढा हुँदै गएको संकेत गरेको छ।
ह्वाइट हाउसका अनुसार ट्रम्पले ६६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, एजेन्सी र आयोगप्रति अमेरिकी समर्थन निलम्बन गर्ने निर्णय गरेका हुन्।
यसअघि ट्रम्प प्रशासनले संयुक्त राष्ट्रसंघसँग आबद्धसहित सबै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा अमेरिकी सहभागिता र आर्थिक योगदानको समीक्षा गरेको थियो।
सूचीमा परेका अधिकांश संस्था संयुक्त राष्ट्रसंघसँग सम्बन्धित छन्। जसले जलवायु परिवर्तन, श्रम, आप्रवासनलगायतका विषयमा काम गर्दै आएका छन्।
ट्रम्प प्रशासनले यस्ता संस्थाले अमेरिकी हितभन्दा अन्य मुद्दा र एजेन्डामा ध्यान केन्द्रित गरेको भनेर बाहिरिने निर्णय गरेको एपीले जनाएको छ।
यूएन बाहिरका संस्थामध्ये एटलान्टिक सहकार्य साझेदारी, अन्तर्राष्ट्रिय लोकतन्त्र तथा निर्वाचन सहायता संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिआकंवादसम्बन्धी फोरम पनि अमेरिकी बहिर्गमनको सूचीमा परेका छन्।
अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबिओले एक विज्ञप्तिमा ती संस्थाहरूलाई दोहोरो काम गर्ने, कुशासनग्रस्त, अनावश्यक, खर्चिला, कमजोर व्यवस्थापन भएका, आफ्नै स्वार्थ अघि बढाउने र अमेरिकी सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता तथा समृद्धिका लागि खतरा भएको आरोप लगाएका छन्।
ट्रम्प प्रशासन यसअघि नै विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ), प्यालेस्टिनी शरणार्थीसम्बन्धी यूएन एजेन्सी (युएनआरडब्लुए), यूएन मानवअधिकार परिषद् र यूनेस्कोजस्ता संस्थाबाट समर्थन फिर्ता गरिसकेको छ।
हाल प्रशासनले संयुक्त राष्ट्रसंघमा समेत आफूलाई अनुकूल लाग्ने निकायमा मात्र योगदान दिने ‘आ–ला–कार्ट’ नीति अपनाएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय संकट समूहका यूएन मामिला प्रमुख ड्यानियल फोर्टीले यसलाई बहुपक्षीयताप्रति अमेरिकाको एकलकाटे दृष्टिकोण भनेका छन्।
उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य अब वाशिङ्टन सर्तमा मात्रै सम्भव हुने संकेत गरेका छन्। त्यस्ता संस्थाहरूलाई अमेरिकाले ठूलो आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। अमेरिका बाहिरिएका कारण संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि कर्मचारी र कार्यक्रम कटौती गर्न बाध्य भएको छ।
जलवायु सम्झौताबाट पनि अमेरिका बाहिर
पछिल्लो निर्णयअनुसार अमेरिका संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन रूपरेखा महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) बाट पनि बाहिरिने भएको छ।
सन् १९९२ मा भएको यो सन्धि विकासोन्मुख देशहरूलाई जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी गतिविधिमा सहयोग गर्ने आधार सम्झौता हो। यसकै जगमा पेरिस जलवायु सम्झौता बनेको थियो। ट्रम्पले जलवायु परिवर्तनलाई ‘भ्रम’ भन्दै पेरिस सम्झौताबाट पनि अमेरिका बाहिर निकालेका थिए।
ह्वाइट हाउसकी पूर्वजलवायु सल्लाहकार जीना म्याककार्थीले यसलाई ट्रम्पको दूरदर्शिताविहीन, लज्जास्पद र मुर्खतापूर्ण निर्णय भनेकी छन्। यसले अमेरिकालाई ठूलो आर्थिक अवसर र जलवायुजन्य विपद् रोक्ने क्षमताबाट वञ्चित गर्ने उनको भनाइ छ।
वैज्ञानिकहरूका अनुसार जलवायु परिवर्तनकै कारण बाढी, खडेरी, डढेलो, अत्यधिक वर्षा र भीषण गर्मीजस्ता प्रकोप बढ्दै गएका छन्। स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालयका जलवायु वैज्ञानिक रोब ज्याक्सनले अमेरिकी बहिर्गमनले अन्य देशहरूलाई पनि कारबाही ढिलाइ हुने बताएका छन्।
जनसंख्या कोष र अन्य संस्थाबाट पनि फिर्ता
अमेरिका यूएन पपुलेसन फन्ड (यूएनएफपीए) बाट पनि बाहिरिँदैछ।
यो संस्था विश्वभर यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्छ।
रिपब्लिकन पार्टीले लामो समयदेखि यसमाथि जबरजस्ती गर्भपतनमा संलग्न भएको आरोप लगाउँदै आएको छ।
ट्रम्पले पहिलो कार्यकालमै यसको फन्डिङ रोकेका थिए, जुन जो बाइडेन राष्ट्रपति बनेपछि पुनः सुरु गरिएको थियो। तर विदेश मन्त्रालयले अध्ययनले ती आरोप प्रमाणित नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो।
यसका साथै अमेरिका कार्बन फ्री इनर्जी कम्प्याक्ट, यूएन विश्वविद्यालय, अन्तर्राष्ट्रिय कपास सल्लाहकार समिति, अन्तर्राष्ट्रिय ट्रपिकल टिम्बर संगठन, प्यान–अमेरिकन भूगोल तथा इतिहास संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय कला परिषद् महासंघ, र अन्तर्राष्ट्रिय सिसा तथा जस्ता अध्ययन समूहबाट पनि बाहिरिने भएको छ।
ट्रम्प प्रशासनका अधिकारीहरूले भने संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार नगरी चीनसँग प्रतिस्पर्धा हुने दूरसञ्चार, समुद्री र श्रमसम्बन्धी निकायमा अमेरिकी प्रभाव बढाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्ने बताएका छन्।
-1756446574.jpg)
-1746009348.jpg)
