अहिले धेरै नेपालीको मनमा एक किसिमको कुतूहलता र संशय छ — मुलुक कसरी यो अवस्थामा आइपुग्यो? र, यहाँबाट कसरी अगाडि बढ्छ?
के अब लोकतन्त्रमा सुधार हुन्छ? के राज्यको चरित्र बदलिन्छ? भदौ २३ गते जेनजी पुस्ताले जीवन उत्सर्ग गरेर माग गरेको कानुनको शासन आउँछ? सुशासन आउँछ? भ्रष्टाचार अन्त्य हुन्छ?
यी सबै प्रश्नको उत्तर एक ठाउँ गएर जोडिन्छ — भोलि जनताको अभिमत लिएर शासन सत्ता चलाउने नयाँ वा पुराना दलहरू सुध्रिन्छन् कि सुध्रिँदैनन्।
नेपाली कांग्रेस अहिले यही सुध्रिने र नसुध्रिने बीचको घमासान टकरावबाट गुज्रिरहेको छ।
कांग्रेस र अरू दलहरू पनि सुध्रिए भने राज्य सुध्रिन्छ, लोकतन्त्रमा सुधार आउँछ। उनीहरू सुध्रिएनन् भने कुशासन जारी रहन्छ। त्यसैले लोकतन्त्रको सुधार सिधै दलहरूको सुधारसँग जोडिएको छ भन्ने हामी सबैले बुझ्न जरूरी छ।
हिजोसम्म सत्ता चलाएका कतिपय नेताका कुरा सुन्ने हो भने, दलहरू बिग्रेकै छैनन्। अनि के सुध्रिनु? किन सुध्रिनु?
हामी धेरैलाई पनि दलहरूमा खासमा बिग्रिएको के हो र सुधार्नुपर्ने के हो भन्नेमा अलमल छ। लोकतन्त्र बलियो होस् भन्ने चाहनेहरूमा पनि यसबारे ठूलो अलमल छ।
नेपाली कांग्रेसका नेता स्वर्गीय प्रदीप गिरि हाम्रा दलहरू जसरी चलेका छन्, हाम्रो लोकतन्त्र जस्तो छ, बिग्रिएको त्यही हो भन्थे। उनी त्यसबाट दिक्दार थिए।
त्यसैले उनले धेरै पटक भने — यो लोकतन्त्र होइन, गुटतन्त्र हो।
अझ निर्मम भएर उनले कहिलेकाहीँ यसलाई 'गिरोहतन्त्र' सम्म भने।
कांग्रेसी नेताहरूमध्ये उच्च स्तरको राजनीतिक–सामाजिक चेत भएका नेता थिए गिरि।
तर उनी गुटतन्त्रका विरूद्ध लड्न भने अघि सरेनन्।
गुटतन्त्रको जगजगी देखेर, त्यसले लोकतन्त्रलाई हानि गरेको देखेर उनी पिरोलिए। तर त्यसलाई बदल्ने हुटहुटी वा आँट उनमा कहिल्यै देखिएन।
जाँगर र स्वभावका हिसाबले गिरि विद्रोही कम, जोगी बढी थिए। आफूलाई गलत लागेको कुराविरूद्ध हरेक याममा लड्ने कांग्रेस नेता गगन थापाजस्तो जाँगर र दृढता उनीसँग थिएन।
त्यति भइदिएको भए उनी बिपी कोइराला जस्तो विचार र विद्रोहको संगम भएको नेता हुने थिए!
गिरि आफै गुटतन्त्र र गिरोहतन्त्रका विरूद्ध लडेका भए त्यसले कांग्रेसमा जुझारू नेता–कार्यकर्ताको पंक्ति तयार हुन्थ्यो।
वा कम्तीमा गिरोहतन्त्रको व्याख्या गरेका भए, यसले कसरी कांग्रेस र हरेक दललाई गाँजेको छ, कसरी राज्य र लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएको छ भनेर व्याख्या गरेका भए पनि त्यो ठूलो योगदान हुन्थ्यो। हरेक दलका नेता–कार्यकर्ताले समस्याको जरा कहाँ छ भनेर थाहा पाउँथे।
लोकतन्त्रका समस्याबारे नयाँ चेतना आउँथ्यो। त्यसले गुटतन्त्र र गिरोहतन्त्रका विरूद्ध दलहरूभित्र र बाहिर मसिनोसँग बहस हुन्थ्यो। त्यसका विरूद्ध आवाज बलियो हुन्थ्यो; त्यसलाई बदल्ने प्रयत्न हुन्थ्यो।
गिरिले गुटतन्त्र वा गिरोहतन्त्र भने पनि आधारभूत रूपमा त्यो दलतन्त्र नै हो। त्यसलाई दलतन्त्र मात्र भने पनि पुग्छ।
किनभने, लोकतन्त्र (जनताको शासन) को सट्टा दलतन्त्र (दलको शासन) संस्थागत हुन थालेपछि हरेक दलमा सत्ता र शक्ति अन्ततः सीमित नेताको नियन्त्रणमा पुग्छ। गुटतन्त्र वा गिरोहतन्त्र भनेकै त्यही हो।
दलतन्त्रलाई एउटा गाडी मान्ने हो भने, यसका चार वटा चक्का छन्। अनि दलतन्त्रलाई लोकतन्त्रमा बदल्ने भनेको सबभन्दा पहिले गाडीका यिनै चार वटा चक्का बदल्ने हो।
पहिलो चक्का हो — नियन्त्रित सदस्यता, नियन्त्रित आन्तरिक लोकतन्त्र
कुनै पनि दलमा खुला र प्रतिस्पर्धात्मक आन्तरिक लोकतन्त्र छ कि छैन — सबभन्दा आधारभूत प्रश्न नै यही हो।
दल आफै लोकतान्त्रिक छैन भने त्यसले मुलुकमा लोकतन्त्र संस्थागत गर्नेमा ध्यान दिँदैन। ध्यान दिएर पनि सक्दैन।
खुला र प्रतिस्पर्धात्मक लोकतन्त्र संस्थागत गर्न कुनै पनि दलले तीन वटा कुरा सुनिश्चित गर्नैपर्छ।
पहिलो, दलसँग विचार मिल्ने कुनै पनि नेपाली नागरिकले त्यो दलको सदस्यता सजिलै र खुला रूपमा लिन पाउनुपर्छ। सदस्य बनेपछि आफूलाई ठिक लागेको पार्टी कमिटी वा सार्वजनिक पदको उम्मेदवारका लागि पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धा गर्न उसले पाउनुपर्छ।
नागरिकहरूसँग मत माग्ने तर उसलाई सदस्यता नदिने कुरा अलोकतान्त्रिक हो।
दलहरू निजी कम्पनी होइनन्, नागरिकहरूले मत दिएर निर्वाचित गर्ने र सत्तामा पुर्याउने सामूहिक संगठन हुन्। त्यसैले आफ्नो विचार मिल्ने राजनीतिक दलको सदस्यता लिन पाउने उसको राजनीतिक अधिकार हो। सदस्यता नियन्त्रित गरेपछि पार्टीमाथि सीमित मानिसको नियन्त्रण र कब्जाको बाटो खुल्छ। अहिले पार्टीहरूमा भइरहेको त्यही हो।
दोस्रो, दलका स्थानीय कमिटीको नेतृत्व र राज्य सत्तामा जाने उम्मेदवारहरू पार्टीका आम सदस्य वा समर्थक/मतदाताले छान्न पाउनुपर्छ। कुनै पनि स्थापित लोकतन्त्रमा सांसद वा मेयरको टिकट माथिबाट पार्टी सभापति वा अध्यक्षले दिने कुरा कल्पना बाहिरको हो। उम्मेदवार छान्ने अधिकार स्थानीय मतदाताको हो वा कम्तीमा स्थानीय पार्टी सदस्यको हो।
तेस्रो, त्यो दलले निश्चित अवधिमा महाधिवेशन गरेर प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा दलको सभापति वा अध्यक्ष र अरू नेताहरू छान्नुपर्छ। त्यसैगरी प्रतिस्पर्धाबाट संसदीय दलको नेता छान्नुपर्छ। विधान अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले आफूले छानेको सभापति वा सांसदहरूले संसदीय दलको नेता फेर्न पाउने कुराको सुनिश्चितता हुनुपर्छ। नत्र एक पटक छानिएका नेता स्वेच्छाचारी बन्छन्।
यी सबै लोकतान्त्रिक पार्टीमा आधारभूत कुरा हुन्।
यदि कुनै दलले यी तीन वटै सर्त पूरा गर्दैन भने त्यो दल लोकतान्त्रिक होइन र उसले लोकतन्त्रमा विश्वास गर्दैन।
पहिलो र दोस्रो सर्त पूरा गर्दैन, तेस्रो सर्त मात्र पूरा गर्छ भने त्यो दलले 'नियन्त्रित लोकतन्त्र' को अभ्यास गर्छ। नियन्त्रित लोकतन्त्र भनेकै दलतन्त्र हो।
अहिले कांग्रेसमा ५५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले माग गरेको विशेष महाधिवेशन पनि लत्याउने कृत्य पार्टी सभापति र अरू नेताहरूले गरिरहेका छन्। विधान र बहुमतलाई नमान्ने धृष्टता एउटा लोकतन्त्रवादीले गर्न सक्दैन। त्यसैले उनीहरूले आफूलाई लोकतन्त्रवादी भन्ने हक गुमाएका छन्।
हामीले के पनि बुझ्न जरूरी छ भने, जुन दलमा सदस्यता नियन्त्रित हुन्छ र पार्टी सदस्यले खुला मतदानबाट पार्टी कमिटीका नेता र उम्मेदवार छान्न पाउँदैनन्, त्यो दल अन्ततः सीमित मानिसको पकडमा जान्छ। जसरी अहिले कांग्रेस लगायत हाम्रा सबै दलहरू गएका छन्।
त्यसपछि तलदेखि माथिसम्म कसले कसलाई टिकट दिने, कसले पाउने भन्ने गुटका आधारमा तय हुन्छ। ती गुट र गुट प्रमुखको स्वार्थ रक्षा गर्न दलभित्र प्रतिस्पर्धा हुन्छ। गुट संस्थागत र जब्बर बन्छन्।
स्वर्गीय नेता गिरिले भनेको गुटतन्त्र र गिरोहतन्त्र यही हो।
त्यो गुटले पार्टीमा राम्रा, सक्षम र इमान भएका मानिसभन्दा आफ्नै गुटका मानिसलाई अघि बढाउँछ। सधैं पार्टी कब्जा गर्न प्रयत्न गर्छ, किनभने उसले कब्जा गर्न सकेन भने अर्को गुटले गर्छ। गुटहरू संस्थागत र बलिया भएपछि राम्रा मानिसहरू बिस्तारै पाखा लाग्ने र खराब मानिसहरू बलिया हुने क्रम बढ्दै जान्छ।
दलभित्र इमान र क्षमता भएका मानिस 'साइड लाग्ने' र दल बाहिरबाट असल र क्षमता भएका मानिस आउने ढोकै बन्द गरेपछि दलहरू कमजोर बन्छन्।
जसरी अहिले बनेका छन्।
अनि त्यही कमजोरी राज्यमा, लोकतन्त्रमा संक्रमित हुन्छ। हाम्रा दल, संसद र सरकार कमजोर हुनुको मुख्य कारण यही हो। यसलाई बदलेर खुला र गतिशील दलहरू निर्माण गर्ने भनेको पार्टीमा नियन्त्रित सदस्यता र नियन्त्रित प्रतिस्पर्धाको अन्त्य गर्ने हो। गुट बन्ने र संस्थागत हुने प्रक्रिया रोक्ने हो।
दोस्रो चक्का — दलको अपारदर्शी आर्थिक जीवन
संसारका कुनै पनि लोकतान्त्रिक दलमा एउटा कुरा अनैतिक र अमान्य हुन्छ — दलको धुरीमा बसेको नेताले त्यो दलको आर्थिक जीवनमाथि एकल र अपारदर्शी नियन्त्रण राख्ने। अर्थात् दलका नाममा कहाँबाट कति चन्दा उठ्छ र कहाँ खर्च हुन्छ भन्ने कुरा पार्टीभित्र वा बाहिरका कसैलाई थाहा नहुने। पार्टीभित्रकाले सोध्ने आँट नगर्ने, पार्टी बाहिरकालाई जबाफ दिन मुख्य नेताले आवश्यक नठान्ने।
दलको अपारदर्शी आर्थिक जीवन लोकतन्त्रमा कति ठूलो समस्या हो र यसले दलमा, राज्यमा र समाजमा कति ठूलो विकृति ल्याउँछ भन्नेबारे गहिरिएर बहस र छलफल नै भएको छैन। त्यसैले यसको सुधारको आवश्यकताबारे पनि नेपाली समाजमा गम्भीरसँग छलफल हुने गरेको छैन।
खासमा मुलुकमा देखिएको आर्थिक विचलन र अपारदर्शी सम्पत्ति प्रयोगको जुन 'महामारी' छ, त्यसको जड नै दलहरूको अपारदर्शी आर्थिक जीवन हो।
यसको कति दूरगामी असर छ भन्ने हामीले बुझ्यौं भने यसमा किन तुरून्तै र जसरी पनि सुधार गर्नुपर्छ भन्ने जागरूकता आउनेछ।
पार्टीभित्रको आर्थिक अपारदर्शिता र समाजमा अपारदर्शी सम्पत्ति प्रयोगले दल, राज्य र समाजमा पार्ने विकृतिबारे म यहाँ छोटकरीमा ११ वटा बुँदा उल्लेख गर्छु।
१. सत्ताको केन्द्रमा बसेको नेताले कहाँबाट कति पैसा उठाउँछ, कहाँ खर्च गर्छ — कसैलाई जानकारी गराउनु नपर्ने भएपछि उसले त्यो आर्थिक स्रोत आफ्नो परिवार र आसेपासेको आर्थिक उन्नतिमा लगाउने।
२. आफ्ना गुटका नेता–कार्यकर्तालाई आर्थिक स्रोत जुटाइदिने। राज्यशक्तिको दुरूपयोग गरेर पनि उनीहरूलाई आर्थिक रूपमा फाइदा पुग्ने काम गरिदिने। दलभित्रका आफ्ना प्रतिस्पर्धीलाई कमजोर बनाउन आर्थिक स्रोतको प्रयोग गर्ने।
३. कुनै पनि नेता वा कार्यकर्तालाई टिकट दिने वा नदिने, पार्टी संगठनमा अघि बढाउने वा नबढाउने त नेताको हातमा थियो नै। त्यसमा आर्थिक स्वार्थ पनि जोडिने भयो। त्यसले कार्यकर्तालाई आफ्नो नेतासँग टाँसिरहन राजनीतिक र आर्थिक दुवै कुराको 'इन्सेन्टिभ' भयो।
४. धुरीमा बस्ने नेताले पारदर्शी आर्थिक जीवन र आर्थिक स्वच्छता कायम नगरेपछि र दलमा यसलाई संस्कारका रूपमा अघि नबढाएपछि माथिदेखि तलसम्मका नेता–कार्यकर्ता पनि बिना हिचकिचाहट त्यही बाटोमा लाग्न सक्ने भए। त्यसलाई रोक्ने नैतिक तागत नेताहरूसँग हुने भएन।
५. इमान र क्षमता भएका तर भ्रष्टाचार गर्न नसक्ने अनि आफ्नै आर्थिक स्रोत नभएका वा स्रोत जुटाउन नसक्ने मानिस राजनीतिमा आउन र टिक्न नसक्ने भए।
६. आफू सत्तामा हुँदा व्यवसायी वा विभिन्न स्वार्थ समूहहरूलाई फाइदा हुने गरी ठिक/बेठिक सबै प्रकारका काम गरिदिएर आर्थिक स्रोत जुटाउने भए। त्यसो भएपछि खराब व्यवसायीले सत्ताको आड पाउने भए। असल व्यवसायी पछि पर्ने भए। खराब व्यवसायीले समाजलाई, राजनीतिलाई थप हानि गर्ने तागत आर्जन गर्ने भए।
७. खराब र बेइमान कर्मचारी, प्रहरीको सरूवा/बढुवा आर्थिक लेनदेन हुने ठाउँमा गरिदिएर वा पैसा लिएर विभिन्न राजनीतिक नियुक्ति गरेर भ्रष्टाचार प्रोत्साहित गर्ने भए।
८. त्यसरी पैसा बुझाएर नियुक्ति र सरूवा–बढुवा पाएका प्रशासक, प्रहरी, न्यायाधीश वा राजनीतिक नियुक्ति लिने व्यक्तिहरूले भ्रष्टाचार गरेर पैसा उठाउने भए। कमसल र खराब काममार्फत राज्य र समाजलाई हानि गर्ने भए।
९. राज्यले खराब काम गर्नेलाई दण्ड र असल काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्नुपर्नेमा उल्टो खराब काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने भयो। जसको क्षमता छ र जोसँग स्वाभिमान पनि छ, ऊ नेताका ढोका चहार्दै हिँड्दैन, उसले अवसर नपाउने भयो। अनि ऊ सधैं पछि पर्ने भयो र तिरस्कृत हुने भयो।
१०. यस्तो अपारदर्शी सम्पत्ति आर्जन र उपभोगमा लगाम लगाउनुपर्ने नेता र दलहरू आफै त्यसको उपभोगकर्ता भएपछि त्यसविरूद्ध बोल्ने नैतिक तागत उनीहरूसँग नहुने भयो। अपारदर्शी सम्पत्ति प्रयोग नियन्त्रण गर्ने र समाजमा आर्थिक स्वच्छता कायम गर्ने संस्थाहरू बलियो बनाउन र त्यस्तो संस्कृति बसाल्न दल र नेताहरूले काम नगर्ने भए।
११. यसले गर्दा समाजमा अक्षमता र आर्थिक अपारदर्शिताले प्रोत्साहन पाउने भयो। राजनीतिमा, कर्मचारीतन्त्रमा र आम रूपमा नागरिकको तहमा पनि अवैध र अपारदर्शी सम्पत्ति प्रयोग गर्ने दुषित संस्कृतिले जरा गाड्ने भयो। आर्थिक आपराधीकरणले प्रोत्साहन पाउने भयो। समग्रमा यसले राज्य, लोकतन्त्र र समाजलाई हानि गर्ने भयो।
त्यसैले दलतन्त्रलाई लोकतन्त्रमा बदल्ने हो भने दलहरूको आर्थिक जीवनको अपारदर्शी चक्का फेर्नैपर्छ। यो चक्का नबदलीकन दलतन्त्र बदल्न सकिँदैन।
यो चक्का बदल्ने भनेको दलहरूलाई राज्यले उनीहरूले पाएको मतको आधारमा आर्थिक स्रोत जुटाइदिने हो। अनि त्यो पैसा कहाँ कहाँ खर्च हुन्छ भन्ने दलभित्र र बाहिरका सबैले थाहा पाउने गरी पूर्ण पारदर्शिताको व्यवस्था मिलाउने हो। राज्यका निकायहरूले पनि त्यसको अडिट गर्ने र नागरिक समूहहरूले पनि अडिट गर्न पाउने पारदर्शी व्यवस्था मिलाउने हो।
तेस्रो चक्का — राज्यका निकायहरू कब्जा
लोकतन्त्रले एउटा कुराको अपेक्षा गर्छ — जनताले असल र सक्षम नेतृत्व छानेर पठाउँछन् र उनीहरूले इमानदारीपूर्वक काम गर्छन्। तर लोकतन्त्र त्यसैमा ढुक्क भएर बस्दैन।
जनताले छानेका नेता पनि गलत हुन सक्छन् वा उनीहरूले पनि जानी नजानी गलत काम गर्न सक्छन्। कानुन उल्लंघन गर्न सक्छन्। आफ्ना प्रतिस्पर्धी वा विरोधीलाई कमजोर पार्न राज्यसत्ताको दुरूपयोग गर्छन्। अपारदर्शी सम्पत्ति जोड्न र उपभोग गर्न सक्छन्।
त्यस्तो गर्ने नेतालाई जबाफदेही बनाउनुपर्छ भनेर लोकतन्त्रले बलियो संस्थाहरू निर्माण गर्छ। कानुन निर्माण गर्छ।
लोकतन्त्रमा अदालत, संवैधानिक निकाय जस्तै; अख्तियार अनुसन्धान दुरूपयोग आयोग, निर्वाचन आयोग, महालेखा परीक्षक लगायत शक्ति सन्तुलन र राजनीतिज्ञहरूको स्वेच्छाचारितामा अंकुश लगाउने महत्त्वपूर्ण निकायहरू हुन्। त्यस्तै, नेपालको सन्दर्भमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी), सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग पनि मुख्यगरी आर्थिक अपराध र अपारदर्शी सम्पत्ति प्रयोगमा अंकुश लगाउन खडा गरिएका महत्त्वपूर्ण संस्था हुन्।
सिद्धान्ततः राज्यका यी निकायहरू राजनीतिज्ञका टाउकोमा झुन्डिएका तरबार जस्तै हुन्। राजनीतिज्ञहरूले गल्ती गरे भने ती तरबार झरेर उनीहरूलाई जबाफदेही बनाउँछन्। लोकतन्त्रमा राज्यका निकायले काम गर्ने त्यसरी नै हो।
तर के आज नेपालमा राज्यका यी महत्त्वपूर्ण अंग र संस्थाहरू स्वतन्त्र र सबल छन्? के यी संस्थाहरूले राजनीतिक दल र तिनका नेतामाथि बिना मोलाहिजा अनुसन्धान र कारबाही गर्छन्, गरेका छन्? के राजनीतिज्ञले गल्ती गरे भने सत्तामा बसेको होस् वा बाहिर, तिनका टाउकामा यी तरबार झर्छन्?
झर्दैनन्।
किन?
किनभने, राज्यका यी महत्त्वपूर्ण निकायहरू स्वतन्त्र छैनन्। राजनीतिज्ञहरूले राज्यका यी निकायहरूमा दलीयकरण गरेका छन्। यसलाई अझ निर्मम भएर भन्दा यी निकायहरू कब्जा नै गरेका छन्।
अदालतमा, संवैधानिक अंगहरूमा, सिआइबीमा, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा राजनीतिक दलहरूले आफ्ना मानिस प्रशस्त संख्यामा भर्ना गरेका छन्। तिनै मानिसमार्फत राज्यका यी निकायलाई भुत्ते र पंगु बनाएका छन्। संस्थाहरूले कहिलेकाहीँ ठिकै काम गर्छन् तर मुख्य अवसरहरूमा चुक्ने गर्छन्।
अर्थात् राजनीतिज्ञका टाउकामा झुन्डिएका यी तरबार कहिले झर्छन्, कहिले झर्दैनन्। दलका मुख्य नेताहरू र तिनका आसेपासेले गल्ती गरेका बेला यी तरबार अक्सर झर्दैनन् वा तरबार झरिहाले पनि काम गर्दैनन्। किनभने, त्यहाँ भुत्ते तरबार राखिएका हुन्छन्।
अब एकछिन विचार गर्नुहोस् — आन्तरिक लोकतन्त्र नाम मात्रको छ र दलहरू सीमित मानिसको कब्जामा छन्। दलको धुरीमा बसेका र तिनका वरिपरि घुम्ने मानिसहरूको राज्यशक्ति र अपारदर्शी सम्पत्तिमा हालिमुहाली छ। अनि उनीहरूलाई जबाफदेही बनाउनुपर्ने राज्यका महत्त्वपूर्ण निकाय तिनै सीमित मानिसका कब्जामा छन्।
अनि लोकतन्त्रको प्राण कसरी बाँकी रहन्छ?
प्रदीप गिरिले यही कारण दिक्दार हुँदै भनेका हुन् — यो लोकतन्त्र होइन। गुटतन्त्र हो, गिरोहतन्त्र हो।
दलतन्त्रलाई लोकतन्त्रमा बदल्ने हो भने यो तेस्रो चक्का पनि बदल्नैपर्छ।
चौथो चक्का हो — दलमा विचार, बहस र छलफल होइन, नेता हावी
लोकतन्त्रमा दलहरू विचार र मूल्यमान्यताको जगमा खडा हुन्छन्। ती विचार र मान्यतामा टेकेर दलका नीति र कार्यक्रम बन्छन्। समाजका हरेक प्रमुख समस्या हेर्ने र समाधान गर्ने दृष्टिकोण त्यसैमा टेकेर बन्छन्।
एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र ती विचार र मूल्यमान्यताबारे निरन्तर बहस चलिरहन्छ। नीति र कार्यक्रमबारे बहस चल्छ। मुलुकले भोगेको कुनै पनि चुनौती के हो र त्यो कसरी समाधान गर्ने भन्नेबारे खुला बहस चल्छ। यी विविध विचार र बहसलाई लोकतान्त्रिक दलले प्रोत्साहित गर्छ। विचारको विविधतालाई आवश्यक र सकारात्मक ऊर्जाका रूपमा दलले सधैं ग्रहण गर्छ।
दलतन्त्रमा भने विचार, बहस र छलफल निरूत्साहित हुन्छन्। विचार र विमर्शको सट्टा त्यहाँ केही शीर्ष नेता वा केही नेता अनि उनीहरूले दिने नारा हावी हुन्छन्। अनि दल नै विचारमुखी, समाधानमुखीको सट्टा नेतामुखी र नारामुखी बन्छ!
हामीले माथि चर्चा गरेका दलतन्त्रका तीन वटा चक्काबारे दलहरूमा किन छलफल हुँदैन? किन यी विकृतिबारे बहस हुँदैन? किन यी चक्का फेर्नेबारे छलफल हुँदैन? किन दलतन्त्रलाई लोकतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने भन्नेबारे बहस हुँदैन?
किनभने, दलतन्त्रको चरित्र नै जब्बर हुन्छ। यसले बदलिन र सुध्रिन मान्दैन। बेथिति र विकृतिमै रमाउँछ। अनि यो प्रवृत्तिको कुरा मात्र होइन, स्वार्थको कुरा पनि हो। यो बदल्ने बित्तिकै दलहरू सीमित मानिसहरूको कब्जाबाट उम्किन्छन्।
लोकतान्त्रिक दलमा भने बहस दलका माथिल्ला कमिटीमा मात्र होइन, तल्ला कमिटी, जस्तै वडा कमिटीहरूमा पनि संस्कृतिकै रूपमा स्थापित हुन्छन्। वडा तहका कमिटीहरूले पनि वडाका समस्याबारे निरन्तर स्थानीय जनतासँग अन्तरक्रिया गर्छन्, उनीहरूको कुरा सुन्छन् र ती समस्याको सहभागितामूलक ढंगले समाधान गर्नेबारे छलफल गर्छन्। केन्द्रका कमिटीहरूले केन्द्रीय समस्याबारे त्यसरी नै छलफल गर्छन्।
यस्ता छलफल र बहस केवल वैचारिक माथापिच्ची होइनन्, खास ठाउँ वा खास विषयसँग सम्बन्धित समस्या समाधान खोज्ने विमर्श हुन्। यी बहसले समुदायका मानिसहरूको पनि कुरा सुन्छन् र समाधान निकाल्न प्रयत्न गर्छन्। राष्ट्रिय तहमा पनि समस्यामा केन्द्रित व्यापक बहस र विमर्शमार्फत समाधानको प्रयत्न हुन्छ।
दल भनेकै मुख्य रूपमा चुनौतीहरू सम्बोधन गर्दै समाजलाई अगाडि लैजाने संगठित प्रयत्न हो।
तर व्यक्तिवादी वा नेतामुखी दलमा सधैं नेता हावी हुन्छ। दलको शीर्ष तहमा बसेका मानिसको विचार मात्र होइन, उसका आग्रह, पूर्वाग्रह, नारा, सनक र निर्देशन दलमा हावी हुन्छन् — चाहे त्यो दलको सांगठनिक विषयमा होस् वा मुलुकका मुख्य मुद्दाहरूमा।
अनि त्यो राजनीतिक दल समाधानमुखीभन्दा पनि नारामुखी बन्छ।
बन्द संगठनको अभ्यासमार्फत नयाँ विचार र सोच भएका मानिसहरूलाई पार्टीमा आउन रोकेका दलहरू क्रमशः एउटा मानिसको विचार र हैकमको बन्दी बन्दै जान्छन्। समाधान शून्य हुँदै जान्छन्। दलमा विचार र समाधानमुखी बहसको जति अभाव हुँदै जान्छ, ती दलहरू त्यति नै नारामुखी हुँदै जान्छन्।
आज हरेक पुराना वा नयाँ दल यही निस्सासिँदो दलतन्त्रको सिकार भएका छन्। पुराना दल त दलतन्त्रका कारण संकटग्रस्त नै बनेका छन्। नयाँमा पनि दलतन्त्र हावी छ, हावी हुने क्रम जारी छ।
यो दलतन्त्रलाई लोकतन्त्रमा रूपान्तरण गर्नु आज नयाँ–पुराना सबै दलहरूमा रहेका लोकतन्त्रवादीहरूको चुनौती र जिम्मेवारी हो। त्यसैगरी दलतन्त्रको आदेश नमान्नु तर संविधान र कानुनको शपथ अनुसार काम गर्नु राज्यका निकायमा काम गर्ने हरेक मानिसको जिम्मेवारी हो।
आम मानिसले जस्तै नेता नै ठिक भएनन् भनेर नेतालाई गाली मात्र गर्ने र बिरक्तिने होइन, दलतन्त्रका यी चार वटा चक्कामाथि प्रहार गर्ने र तिनलाई बदल्न बाध्य बनाउने जिम्मेवारी मिडिया र प्रबुद्ध नागरिकहरूको पनि हो।
हामीले यसो गर्न नसके लोकतन्त्रको आवरणमा दलतन्त्र अझै लामो समयसम्म जारी रहन्छ।
जेनजी आन्दोलन र त्यति धेरै युवाहरुको सहादत खेर जान्छ।
अनि स्वर्गीय प्रदीप गिरिले भनेजस्तै गुटतन्त्र, अझ गिरोहतन्त्रले लोकतन्त्रमाथि राज गरिरहन्छ!
***
(अमित ढकालका अन्य लेख पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)
-1756446574.jpg)
-1746009348.jpg)
