नेपालीभाषीका लागि छुट्टै गोर्खाल्यान्ड प्रदेशको माग राख्दै दार्जिलिङमा फेरि राजनीतिको आगो दन्किएको छ। यो आगो सल्काउने काम पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जी आफैंले गरेकी हुन्। पश्चिम बंगाल राज्यका विद्यालय तहमा बंगाली भाषा अनिवार्य गर्ने उनको निर्णयले नै दार्जिलिङमा केही समययता सेलाइसकेको गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको आगो फेरि दन्किएको हो।
शान्तिपूर्ण रुपमा सुरु भएको आन्दोलन हिंसात्मक हुँदै अहिलेसम्म तीन जना नागरिकको ज्यान गइसकेको छ। प्रहरी र आन्दोलनकारी दुवैतर्फ दर्जनौं घाइते भएका छन्। सरकारले दार्जिलिङमा इन्टरनेट सेवा बन्द गराएको छ, जसले भारतको यो उत्तरपूर्वी पहाडी इलाकाबाट सूचना प्रवाह अवरुद्ध हुन पुगेको छ।
दार्जिलिङमा यो आन्दोलन चर्किएको पहिलोपटक होइन। सन् १९८० दशकमा भएको गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनमा १ हजार २ सय जनाको ज्यान गएको थियो।
दार्जिलिङको इतिहास, गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन र त्यहाँ उत्पादन हुने प्रसिद्ध चियाका कथा आपसमा गाँसिएका छन्। दार्जिलिङ आन्दोलनलाई बुझ्न तीन शताब्दीअघि फर्कनुपर्छ, जतिबेला न राज्यका सीमा थिए न त राज्य निर्माण नै भएका थिए।
बाहिरी संसारलाई दार्जिलिङबारे जानकार गराउने काम क्याप्टेन लोयड र जे डब्ल्यु ग्रान्टले गरेका हुन्। उनीहरुले दार्जिलिङलाई सन् १८२९ मा ‘पत्ता’ लगाएका थिए।
भारतीय समथर मैदानको चर्को घाम र गर्मी छल्न बेलायती शासकका लागि दार्जिलिङ लोभलाग्दो स्थान थियो। स्थानीयमाझ ‘दोर्जेलिङ’ भनेर चिनिएको उक्त स्थानको नाम विस्तारै अंग्रेजीकरण भयो र कालान्तरमा दार्जिलिङ हुन पुग्यो।
कञ्चनजंघा हिमशृंखलाको छहारीमा रहेको दार्जिलिङ बजारलाई ‘ओल्ड गोर्खा स्टेसन’ पनि भनिन्थ्यो। आफूले गरेको विद्रोह दमन भएपछि त्यहाँका मूल आदिवासी लेप्चा र लिम्बू दार्जिलिङ छाडेर अन्यत्र गए। यसले त्यहाँको जनसंख्या झरेर सयमा सीमित हुन पुगेको थियो।
दार्जिलिङ र त्यस वरिपरिका इलाकाको इतिहास नेपाल, भुटान र सिक्किमसँग जोडिएको छ। दार्जिलिङ कहिले सिक्किम, कहिले भुटान त कहिले नेपालको भूमि रहेको इतिहास छ। बेलायती साम्राज्यले सन् १८६६ मा आफ्नो भूमिमा जोडेपछि भने दार्जिलिङ इतिहासमा नयाँ अध्याय सुरु भयो।
१९ औं शताब्दीको मध्यतिर आइपुग्दा अंग्रेज शासक चिया उत्पादन र व्यापारका लागि वैकल्पिक स्थानको खोजीमा थिए। त्यति बेला चीनबाट आयातीत चिया अत्यन्त महँगो हुँदै गएको थियो। त्यसमाथि चीनसँगको अफिम युद्धले चिनियाँ चियाको आपूर्ति असहज बन्दै गयो। बेलायती उपनिवेशकहरुका लागि चिया उत्पादनको वैकल्पिक स्थान भारतमै खोज्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो।
दार्जिलिङमा चिया उत्पादनको परीक्षण सफल हुनु बेलायतका लागि निकै खुसीको कुरा थियो। यसले दार्जिलिङ क्रमश: चिया उत्पादनको केन्द्रका रुपमा रुपान्तरण भयो। लगभग १ सय ७० चिया बगान र बढ्दो जनसंख्याले दार्जिलिङमा रौनक थपियो।
चिया बगानको काम सजिलो थिएन। जंगल फडानी गर्न, चियाका बिरुवा रोप्न, रेलका लिक बिछ्याउन र विभिन्न भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न कठोर परिश्रमको खाँचो पर्थ्यो। त्यसका लागि सानो संख्यामा रहेका स्थानीय इच्छुक थिएनन्। त्यसै समय काठमाडौंस्थित बेलायती दूतावासमा कार्यरत डा. आर्थर क्याम्बेल दार्जिलिङ सरुवा भए। सन् १८३९ मा उनी दार्जिलिङका पहिलो सुपारिटेन्डेन्ट बने। उनको नेतृत्वमै दार्जिलिङले आधुनिक स्वरूप ग्रहण गर्न सुरु गर्यो। दार्जिलिङ बजारको उन्नति हुन थालेपछि नेपाल, सिक्किम र भुटानबाट लेप्चाहरु फेरि उतै फर्किए।
सन् १८४६ को कोतपर्वबाट नेपालको सत्तामा आएका श्री ३ जंगबहादुर र क्याम्बेलबीच निकट सम्पर्क थियो। नेपालको अस्थिर राजनीति र बिग्रँदो आर्थिक-सामाजिक अवस्थाका कारण नेपालबाट ठूलो संख्यामा आप्रवासी दार्जिलिङ गए। त्यस समय नेपालमा हल्ला चलेको थियो – चिया बगानमा रुपैयाँ फल्छ, चियाको बोटमै सुन फल्छ।
चिया उत्पादनको अर्थतन्त्र धान्न यथेष्ट श्रम मात्र होइन, श्रमको पुनरुत्पादन पनि जरुरी थियो। त्यसका लागि अंग्रेजहरुले बाहिरबाट परिवारसहित दार्जिलिङ बसाइँ सर्न प्रोत्साहन गरे।
बुधु बोजु नाम गरेकी एक वृद्ध महिला आफ्ना हजुरबुबा-हजुरआमाले भनेको कथा सम्झन्छिन्। उनका अनुसार ‘सरदार’हरुले प्रशस्त तलब पाइने जागिरको लोभ देखाएर पहाडका विभिन्न स्थानबाट मानिसलाई दार्जिलिङ ल्याएका थिए।
‘हामीले त्यस्ता कथा हाम्रा हजुरबुबा-हजुरआमाबाट सुनेका थियौं। उनीहरुलाई आफ्ना कमान (चिया बगान) मा काम गर्ने श्रमिकहरु चाहिएको थियो। त्यसका लागि गोराहरूले श्रमिक खोज्ने सरदारलाई कमिसन दिन्थे,’ बुधु बोजु भन्छिन्, ‘सरदारहरुले पहाडबाट मानिसलाई जंगल हुँदै लुकाइछिपाइ रातको समय सेहार ल्याइपुर्याउँथे। मेरा पुर्खा पनि त्यसै प्रकार यहाँ आएका थिए।’
दार्जिलिङमा काम गर्न आएका अधिकांश मानिस आफूले सोचेभन्दा लामो समय बसे। उनीहरु आफूले मात्र चाहेर दार्जिलिङमा बसेका थिएनन्। त्यहाँको आर्थिक प्रणालीले उनीहरुलाई ऋण लिन बाध्य बनाउँथ्यो। ऋण तिर्न अझै लामो समय श्रम गर्नुपर्थ्यो। नेपालबाट काम गर्न त्यहाँ गएका मानिसका लागि नेपालको तत्कालीन राजनीतिक तथा सामाजिक अवस्थाले पनि स्थायी रुपमा दार्जिलिङ बस्न बाध्य पार्यो।
श्रमिकको तत्कालीन अवस्थाबारे समाजशास्त्री नितिन वर्मा भन्छन्, ‘दार्जिलिङ जिल्लामा नलेखिएको कानुन भनेको एकपटक चिया बगानमा श्रमिक भएपछि सधैंका लागि श्रमिक रहनु हो।’
त्यहाँ काम गर्न गएका मानिस स्थानीयका बस्तीभन्दा टाढा जंगलको बीचमा बस्थे। उनीहरुलाई स्थानीयसँग सम्पर्क गर्न लगभग दिइँदैनथ्यो। नचिनिएको भौगोलिक बनावटका कारण त्यहाँबाट भाग्न पनि लगभग असम्भव थियो। कोही भागेको भेटेमा स्थानीयले कुकुर लगाएर उनीहरुलाई पक्रन्थे। भागेका श्रमिक पक्रेमा बेलायतीले स्थानीयलाई पुरस्कार दिने व्यवस्था गरिदिएका थिए। समयक्रममा काम गर्न गएका मानिसका लागि दार्जिलिङ नै घर र पुर्खौली थलो बन्न पुग्यो।
छोटा नागपुरका मानिस र नेपाली मूलका मानिसलाई उपनिवेशकहरुले छुट्टाछुट्टै राखे। सानो संख्यामा रहेका दार्जिलिङका बंगालीहरु ‘बाबु’ भए। ‘बाबु’हरुलाई एलिटका रुपमा चिनिन्थ्यो, जसले बेलायती शासक र त्यसपछि स्वतन्त्र भारतीय सरकारका लागि काम गरे। त्यसपछि मारवाडी समुदायका मानिस दार्जिलिङ आए, जसले त्यहाँको अधिकांश अर्थतन्त्र नियन्त्रण गरे। समय व्यतीत हुँदै जाँदा नेपालीभाषीलाई आफूविरुद्ध शोषण र विभेद बढ्दै गएको महशुस भयो।
गोर्खाल्यान्डको माग चिया बगानका श्रमिकमाझ लोकप्रिय छ। अन्य साना समुदायले आफूलाई दोश्रो दर्जाका नागरिक बनाएको र नेपालीभाषी कामदारको इतिहास मेट्न थालिएको उनीहरु ठान्छन्।
समात्ने दरिलो इतिहासको अभावमा माटो र आफ्ना पुर्खाले रोपेका चियाका झाडीसँगको उनीहरुको सम्बन्ध प्रगाढ बन्दै गयो।
‘किपट’ र ‘माटो’ जस्ता शब्दावली गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको केन्द्रमा रहँदै आएका छन्। ‘माटोको आन्दोलन’ अझै सशक्त छ। यसले सबै श्रमिकलाई बाँधेको छ। दार्जिलिङका पहाडमा आन्दोलन उठेका बेला घन्कने नारा हुन् - ‘आफ्नो माटोभन्दा सिद्धार्थ शंकर राय ठूलो होइन’, ‘आफ्नो माटोभन्दा आनन्द पाठक ठूलो होइन’, ‘आफ्नो माटोभन्दा दावा नर्बुला ठूलो होइन’, ‘बंगालबाट हाम्रो माटो फर्काउनुपर्छ’।
त्यहाँ यस्ता कयौं नारा उठ्छन् जसले माटोका लागि बलिदानको आह्वान गर्छ। यसले चिया बागानमा ज्यालादारी गरेर बाँच्ने श्रमिकलाई ४० दिनसम्म हड्तालमा जान हौसला र प्रेरणा दिन्छ।
अहिले गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनले नयाँ गति लिएसँगै न्यायपूर्ण ढंगले ज्याला बढाउन बगानका कामदारहरुले माग गरेका छन्।
‘प्लान्टेसन लेबर एक्ट १९५’ अनुसार उनीहरुले दैनिक १३२ रुपैयाँ ५० पैसा मात्र ज्याला पाउँछन्। जबकि दक्षता नचाहिने कामका लागि श्रमिकको ज्याला कम्तीमा भारु २२६ र अर्धदक्षता चाहिने कामका लागि न्यूनतम भारु २७३ छ। यही कानुनले व्यवस्था गरेका अन्य श्रमिकपक्षीय प्रावधान पनि उल्लंघन गरिएका छन्। यसरी कानुन उल्लंघन गर्नेलाई कानुनी कारबाही भएको छैन। कयौं चिया बगानलाई मनलाग्दी ढंगले बन्द गरिएको छ, जसले श्रमिकहरुलाई रोजगारविहिन बनाएको छ।
दार्जिलिङका युवा रोजगारको खोजीमा घर छाडेर बाहिर जान बाध्य छन्। दार्जिलिङमा अवसर सीमित छन् भने जातीय विभेद व्यापक छ। खानेपानी, स्वास्थ्य सेवा र यातायातजस्ता आधारभूत सुविधाका लागि समेत उनीहरु निरन्तर संघर्षरत छन्।
यही क्रममा बंगाली भाषा अनिवार्य गरिएपछि दार्जिलिङका बासिन्दा आफ्नो वर्षौं पुरानो गोर्खाल्यान्डको माग बोकेर आन्दोलित भएका हुन्। यो आन्दोलनले कुन बाटो लिनेछ भनेर स्थानीय र पश्चिम बंगाल सरकार मात्र होइन, केन्द्र पनि अलमलमा छ।
