लकडाउन सुरू भएपछि घरबाटै काम गर्दै गर्दा जेठको पहिलो साता एकदिन सहकर्मीको इमेल आयो।
बीमा कम्पनीहरूले कोरोनासम्बन्धी बीमा जारी गर्न सुरू गरेका रहेछन्। हामीले बीमा गर्ने गरेको बीमा कम्पनीले पनि 'राम्रो पोलिसी छ, सबै कर्मचारीको बीमा गराउनुस्' भनेको रहेछ।
पोलिसी वास्तवमा नै आकर्षक रहेछ। सामूहिक बीमाका लागि प्रति व्यक्ति ६०० रूपैयाँ प्रिमियम बुझाउँदा एक लाख रूपैयाँको बीमा हुने र कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि गर्ने पिसिआर रिपोर्ट बुझाउनासाथ तुरुन्तै रकम पाइने!
हामीले सम्पूर्ण कर्मचारीका लागि सामूहिक पोलिसी खरिद गर्यौं। मैले मेरो परिवारका अन्य सदस्यका लागि पनि छुट्टै पालिसी खरिद गरेँ।
असोज तेस्रो साता मलाई कोरोना संक्रमण भयो। संक्रमण मुक्त भएपछि बीमा दाबीका लागि मेरो पिसिआर रिपोर्ट सहकर्मीमार्फत बीमा कम्पनीमा पठाएँ। बीमा कम्पनीले बीमा दाबीका लागि कागज पुगेन भन्ने जवाफ दिएछ। म होम आइसोलेसन बसेको प्रमाणित हुने वडा कार्यालयको सिफारिस पत्र पनि चाहिन्छ भनेछ।
मेरो सहकर्मीका श्रीमानलाई मलाईभन्दा केही समयअघि कोरोना संक्रमण भएको थियो। उनले बीमा दाबी गर्दा त अझ नेगेटिभ पिसिआर रिपोर्ट पनि चाहिन्छ भनेको रहेछ।
बीमा गराएपछि बीमा पोलिसी (करार) मा पहिला खासै ध्यान दिएको थिइनँ। बीमा कम्पनीबाट यस्तो जवाफ आएपछि भने करारपत्र राम्रोसँग हेरेँ।
त्यसमा 'भुक्तानी पाउने अवस्था'को शर्त यस्तो छ- 'यो बीमालेख कायम रहेको अवधिमा या बीमालेखा परिभाषित कोरोना भाइरस रोगको पिसिआर परीक्षण भई संक्रमित भएको प्रमाणित भएमा तालिकामा उल्लेख भए बमोजिमको बीमांक रकम बीमकले भुक्तानी दिनेछ।'
करारपत्रमा कतै पनि होम आइसोलेसनको शर्त र नेगेटिभ रिपोर्ट पनि चाहिने कुरा लेखिएको छैन।
बीमा कम्पनीहरूले कोरोना बीमाको रकम भुक्तानीमा आनाकानी गर्न थालेका समाचार बिस्तारै आउन थाले। अर्थमन्त्री आफैंले प्रक्रिया पूरा गरेका बीमा दाबीको भुक्तानी ७ दिनभित्रमा गर्न निर्देशन दिएको खबर पनि बाहिर आयो।
तर बीमा कम्पनीहरूले टेरेनन्। अर्थमन्त्रीले फेरि ३ दिनमा भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको समाचार आएको छ।
बीमा समिति र बीमा कम्पनीहरूले अधिकांश दाबीमा कागजपत्र नपुगेको भन्ने गरेका छन्। कसैले पनि उनीहरूलाई के कागज नपुगेको हो भनेर प्रश्न गरेको कमसेकम मैले चाहिँ थाहा पाएको छैन। करारपत्र अनुसार बुझाउनुपर्ने कागज भनेको नै प्रयोगशालाले पिसिआर पोजिटिभ प्रमाणित गरेको रिपार्ट हो। मलाई लाग्दैन, कुनै पनि दाबीकर्ताले यो कागज नबुझाइ बीमा दाबी गरेका छन्।
त्यसैले बीमा समिति र बीमा कम्पनीहरूले खोजेको कागज भनेको वडा कार्यालयले होम आइसोलेसन बसेको प्रमाणित गरिदिएको पत्र वा अस्पताल भर्ना भएर उपचार गराएको भए अस्पतालले डिस्चार्ज हुँदाका बखत दिएको पत्र हो। संक्रमणमुक्त भएपछिको पिसिआर नेगेटिभ रिपार्ट चाहिँ धेरै बीमा कम्पनीले माग्न छाडेका रहेछन्।
बीमा करारपत्रमा कतै उल्लेख नभएको विषय बीमा समिति र बीमा कम्पनीहरूले अहिले अनिवार्य गराउनुको आधार के हो?
उनीहरूले कोरोना बीमा मापदण्डलाई यसको आधार भन्ने गरेका छन्।
कोरोना बीमा मापदण्ड पहिलोपटक २०७७, साउन २१ मा जारी भयो। त्यसको एक महिनापछि, भदौ २८ मा उक्त मापदण्ड संशोधन भयो। बीमा दाबीका लागि होम आइसोलेसनको शर्त संशोधित मापदण्डमा राखिएको छ।
वैशाखदेखि बिक्री गर्न सुरू गरिएको बीमा पोलिसीमा त छैन नै, साउनमा पहिलोपटक मापदण्ड जारी गर्दा पनि यो शर्त राखिएको थिएन। भदौ २८ पछि जारी बीमा करारमा यी शर्त पक्कै होलान्। त्यसैले ती करारका आधारमा हुने बीमा दाबीका लागि उल्लेखित कागजपत्र बुझाउनु आवश्यक होला।
तर त्यसअघि जारी बीमा करारका आधारमा गरिने दाबीमा पनि यी कागजलाई अनिवार्य गराउन पाइन्छ? करारलाई एउटा पक्षले मात्र परिवर्तन गर्न पाउँछ?
पाउँदैन।
तर यो प्रश्न कसैले गरेका छैनन्। वडा कार्यालयका कोही न कोहीसँग चिनजान भएकाहरूले बीमा कम्पनीलाई प्रश्न गर्नुको साटो सजिलो बाटो अपनाएका छन्। एक कल फोन गर्दा वडाको सिफारिस घरमै आउँछ भने कसैले किन टाउको दुखाओस्?
विडम्बना के भने उनीहरूले पनि समयमा बीमाको भुक्तानी पाएका छैनन्।
होम आइसोलेसन बसेको सिफारिस पत्र किन आवश्यक परेको हो भन्ने प्रश्नमा बीमा समितिको उत्तर गजबको छ- बीमा भनेको सुरक्षा पनि भएकाले सुरक्षाका लागि रे। संक्रमित व्यक्ति घरमै रहून्, अरुलाई संक्रमण नसारून् भन्ने उद्देश्य रे।
राम्रो उद्देश्य हो। तर यसरी सुरक्षा चाहिँ बीमा दाबी गर्ने बेला हुने रहेछ? वैशाखमा बीमा पोलिसी बिक्री गर्न सुरू गर्दा त परको कुरा, साउनमा पहिलोपटक मापदण्ड जारी गर्दा पनि सुरक्षाको विषय नसोचेको बीमा समितिलाई बीमा दाबी अत्यधिक बढ्न थालेपछि घैंटोमा घाम लागेछ?
कोरोना बीमा मापदण्ड बीमा समिति, बीमा कम्पनी, बीमक संघ, आदिले सल्लाह गरेर, मिलेर बनाएको भन्ने कुरा छ। तर होम आइसोलेसनको पत्र किन अनिवार्य भन्ने विषयमा उनीहरूको जवाफमा एकरुपता छैन।
बीमक संघको पछिल्लो भनाइअनुसार कतिपय निजी प्रयोगशालाको पिसिआर रिपार्टमाथि विश्वास गर्न नसकिने भएकोले यो आवश्यक परेको हो रे।
त्यसो भए सरकारी प्रयोगशालाको रिपोर्टको आधारमा गरिएको बीमा दाबीको भुक्तानी किन गरिएको छैन? निजी प्रयोगशालाको रिपोर्टसँगै होम आइसोलेसन बसेको वडाको सिफारिस पनि बुझाएका बीमितलाई किन भुक्तानी गरिएको छैन?
उनीहरू भन्दैछन्- निजी प्रयोगशालाका पिसिआर रिपोर्ट परीक्षणका लागि स्वास्थ मन्त्रालयमा पठाएका कारण पनि भुक्तानीमा ढिलाइ भएको हो।
उसो भए होम आइसोलेसन बसेको वडाको सिफारिस पत्रको पनि विश्वास नभएको हो?
हो भने बिल्कुल ठीक हो। वडाले कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि गरिदिन र होम आइसोलेसन बसेको हो भन्ने प्रमाणित गरिदिन कुनै संयन्त्र बनाएको छ र? सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, छैन।
उसले कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि गरिदिने आधार भनेको बीमितले बीमा कम्पनीलाई नै बुझाएको प्रयोगशालाको प्रमाणपत्र हो। बीमा कम्पनी आफैंले विश्वास नगरेको प्रमाणपत्रको आधारमा वडाले दिने सिफारिसमाथि कसरी विश्वास गर्ने?
रह्यो होम आइसोलेसनको कुरा। वडा कार्यालयहरूले होम आइसोलेसन बसेका व्यक्तिको रेकर्ड राख्छन्, अनुगमन गर्छन् र त्यसैको आधारमा सिफारिस पत्र दिन्छन् भनेर विश्वास गर्ने पनि कोही होला?
कोरोना पोजिटिभ भएपछि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले सुरूमा एकपटक फोन गर्ने कुरा केही संक्रमित आफन्तबाट थाहा पाएँ। म संक्रमित भएर बस्दा मलाई त एकपटक पनि फोन आएन। आओस् पनि कसरी, मेरो फोन नम्बर नै गल्ती टिपेपछि। अनि यस्तो ठाउँको सिफारिस खोज्ने? बीमा कम्पनीहरूलाई नै विश्वास छैन भने किन चाहियो यस्तो सिफारिस?
वडा कार्यालयमा चिनजान हुने, पहुँच हुनेले त सजिलै सिफारिस पाउँछन्। नहुनेले कति सास्ती पाएका छन् भन्ने हेक्का छ कसैलाई? पाँच दिनसम्म वडा कार्यालय धाउँदा पनि सिफारिस पाउन नसकेका कति जना त मैले नै चिनेकाहरू छन्। वडाले कहिले घरको बिजुली बत्तीको बिल लिएर आऊ भनेको छ, कहिले पिसिआर नेगेटिभ रिपोर्ट लिएर आऊ भनेको छ। कहिले हस्ताक्षर गर्ने मान्छे छैन, अर्को दिन आउनू भनेको छ।
सरकार सकेसम्म कार्यालयहरूमा भिडभाड नगर्नू भन्छ, बीमा समिति सुरक्षाका लागि होम आइसोलेसनको कुरा गर्छ, अनि व्यवहारमा चाहिँ असुरक्षा बढाउने यस्ता गतिविधि गराउँदैछ।
कुरा स्पष्ट छ, नेपालमा कोरोना संक्रमित संख्या धेरै हुँदैन भन्ने अनुमान गरेर बीमा समिति, बीमा कम्पनी, सबै मिलेर सुरूमा आकर्षक र सजिलो योजना ल्याए। कम प्रिमियम, सजिलो शर्त र आकर्षक अफर भएपछि धेरै भन्दा धेरै बीमा पोलिसी बेच्न सकिन्छ, दाबी धेरै हुँदैन र राम्रै कमाइ हुन्छ भन्ने उनीहरूको सोच थियो।
तर जब उनीहरूको योजनाले हावा खायो, उनीहरू बीमितलाई हतोत्साही गराएर दाबी कम गराउन सकिन्छ कि भनेर कुप्रयास गर्दैछन्।
होइन, नियत ठीक हो भने कोरोना बीमाको दाबी र भुक्तानीको विषय साधारण छ। यसमा धेरै माथापच्ची गर्नुपर्ने कुरै छैन। बीमा करारमा उल्लेखित शर्तका आधारमा भुक्तानी दिने हो। यसको अर्थ भदौ २८ गतेभन्दा पहिला भएका करारको आधारमा गरिएको दाबीको भुक्तानी प्रयोगशालाले दिएको पोजिटिभ रिपोर्टको आधारमा गर्ने।
रिपोर्टमाथि शंका हो भने त्यसको छानबिन गराउने अधिकार बीमा कम्पनीको हो नै, गराउने। स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत् छानबिन गर्ने व्यवस्था मिलाएकै रहेछ, अरू केही गर्नै परेन।
भदौ २८ पछि जारी बीमा करारका आधारमा हुने दाबीका लागि होम आइसोलेसनका शर्त, मापदण्ड र करारमा नै राखिसकेपछि यो पत्र खोज्नु बीमा कम्पनीको अधिकार नै हो, त्यसमा मेरो भन्नु केही छैन। यति मात्र भन्न सक्छु, होम आइसोलेसन सिफारिसको शर्त व्यावहारिक रुपमा वाहियात हो। मापदण्डबाट यसलाई हटाउँदा त्यसले कसैलाई केही हानी गर्दैन। बरू अहिलेको अवस्थामा सुरक्षा दृष्टिकोणले आमरूपमा फाइदा नै पुर्याउँछ।
बीमा समिति नियामक निकाय हो, बीमा कम्पनीहरूविरुद्ध उजुरी गर्ने ठाउँ हो। तर कोरोना बीमाको सम्बन्धमा समिति नै बीमा कम्पनीहरूको संरक्षक बनेको छ। बीमा भुक्तानी जस्तो सामान्य विषयमा अर्थमन्त्री आफैंले पटकपटक बैठक बोलाउँदै निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था आउनुले विधिको शासनको खिल्ली उडाएको छ।
यति जाबो विषयमा अर्थमन्त्री आफैं लाग्नुपर्ने हो भने विधिको शासनको कुरामा कसरी विश्वास गर्ने? हामीलाई देखाइएको समृद्धिको सपना साकार हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने? हुने-खाने, पहुँचवालालाई त फरक नपर्ला, आम सर्वसाधारणले भोगिरहेको दुःखबारे हामीले सोचेका छौं?
बीमा समिति र बीमा कम्पनीहरूले अहिले गरिरहेको व्यवहार हुकुमी शासन जस्तो छ। उनीहरूसँग मैले यहाँ उठाएका प्रश्नको जवाफ छैन। तर उनीहरू आफूले आदेश जारी गरिसकेपछि त्यसको पालना सबैले गर्नुपर्छ भन्दैछन्।
हेक्का रहोस्, नेपाली जनता सार्वभौमअधिकार सम्पन्न छन्। उनीहरू कसैका रैती होइनन्। आफूलाई सार्वभौम ठान्ने कुनै पनि नेपाली नागरिक कसैको हुकुमी आदेश मान्न तयार छैन।
(लेखक शर्मा साउथ एसिया वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक्स एन्ड इन्भाइरोंमेन्ट (सावती)का कार्यकारी निर्देशक हुन्।)
