आम आदमी पार्टीका अध्यक्ष र दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले करिब एक महिनाअघि हरियाणाको एउटा आमसभामा भाषण गरेका थिए। उनी दिल्ली र पञ्जाबको सफलतापछि हरियाणामा आफ्नो पार्टी बिस्तार गर्न तल्लीन छन्।
सो भाषणमा केजरीवालले पञ्जाबमा आफ्नो पार्टीका स्वास्थ्यमन्त्रीले सरकारी अधिकृतहरूसँग पैसा मागेको थाहा पाएपछि उनलाई जेल पठाइदिएको प्रसंग उठाए।
उनले भने, 'मन्त्रीले पैसा मागेको हामीले थाहा पायौं। मिडियालाई यो कुरा थाहा थिएन। विपक्षी दलहरूलाई पनि थाहा थिएन। अरू पार्टीहरू हुन्थे भने के गर्थे? पार्टी कोषमा पनि जम्मा गर, एक्लै नखा भन्थे। अर्को मुख्यमन्त्री हुन्थ्यो भने के गर्थ्यो? आधा तँ राख, आधा मलाई दे भन्थ्यो। आम आदमी पार्टीले त्यसो गर्दैन। हामीले त्यो मन्त्रीलाई बर्खास्त गरिदियौं र सिधै जेल पठाइदियौं।'
त्यसपछि उनले सात वर्षअघि दिल्लीमा अर्का मन्त्रीलाई गरेको कारबाहीबारे सुनाए।
'दिल्लीमा मेरो एउटा मन्त्री खाद्य व्यापारीसँग पैसा माग्दै थियो। मेरोमा पैसा मागेको अडियो रेकर्डिङ आयो। त्यो बेला पनि विपक्षी पार्टीलाई यसबारे केही थाहा थिएन। टिभी च्यानलवालालाई पनि थाहा थिएन। मैले मन्त्रीलाई बर्खास्त गरिदिएँ र अनुसन्धानका लागि सिबिआईलाई बुझाइदिएँ। आम आदमी कट्टर इमानदार पार्टी हो। मेरो छोराले पनि भोली बदमासी गर्यो भने म छोड्दिनँ। कसैको पनि बेइमानी म सहने छैन,' उनले भने।
त्यसपछि उनले आमसभालाई सोधे, 'के अरू पार्टीमा भ्रष्टाचारी छैनन्? कति भ्रष्टाचारी छन्? आजसम्म ती पार्टीहरूले एक जनालाई पनि निकालेका छैनन्, आजसम्म यिनले एक जनालाई पनि जेल पठाएका छैनन्। किन पठाउँदैनन्?'
अनि आफैंले उत्तर दिए, 'किनभने पैसा माथिसम्म जान्छ। दिल्लीसम्म जान्छ। त्यसैले उनीहरूलाई निकाल्ने हिम्मत पार्टीहरूसँग छैन।'
केजरीवालले त्यसो भनिरहँदा 'केजरीवाल जिन्दावाद, आम आदमी पार्टी जिन्दावाद' को नारा लागिरह्यो।
भारतको कुरा छाडौं। अब नेपालको कुरा गरौं।
२०४८ सालमा बहुदलीय व्यवस्था आएपछि अहिलेसम्म कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा वा सत्तामा पुगेका अरू कुनै साना पार्टी नै किन नहुन्, कसैले आफ्नो एउटा नेता वा कार्यकर्तालाई भ्रष्टाचारको आरोपमा कारबाही गरेको छ? आर्थिक अनुशासन पालना नगरेको वा नैतिक आचरण सही नभएको भनेर कारबाही गरेको छ?
छैन।
के त्यसो भए नेपालमा दल र तिनका नेताले भ्रष्टाचार गरेका छैनन्? छैनन् भने पार्टीहरू कसरी चलेका छन्? नेताहरू कसरी शान-शौकतसहित बसेका छन्?
नेपालमा भ्रष्टाचार धेरै छैन भने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टिआइ) को भ्रष्टाचार सम्बन्धी सूचीमा नेपाल किन ११७ औं स्थानमा छ?
टिआइको यो सूचीमा भ्रष्टाचार शून्य हुने मुलुकको अंक १०० र सबभन्दा धेरै हुनेको शून्य मानिएको छ। १०० अंक कसैले पनि पाएका छैनन्। यो सूचकांकमा सबैभन्दा माथि रहेका र सबभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने तीन मुलुक डेनमार्क, फिनल्यान्ड र न्युजिल्यान्डले समान ८८ अंक पाएका छन्। त्यस्तै दोस्रो स्थानमा रहेका तीन मुलुक नर्वे, सिंगापुर र स्वीडेनले समान ८५ अंक पाएका छन्। अर्थात् यी ६ वटै मुलुकले 'डिस्टिंक्सन' पाएका छन्।
नेपालको अंक कति छ? तपाईंलाई थाहा छ?
जम्मा ३३। अर्थात् सामान्य जाँचको भाषामा भन्ने हो भने फेल।
आमनेपालीलाई देशमा भ्रष्टाचार विकराल छ भन्न टिआइको सूचकांक नै चाहिँदैन। सरकारी अड्डा वा अदालत धाउने सामान्य नागरिकदेखि व्यापार-व्यवसाय गर्ने हरकोही चरम भ्रष्टाचारको भुक्तभोगी हो।
भ्रष्टाचारको मामिलामा मुलुक लगातार फेल भएको र जनताले दैनिक सास्ती पाएको कुराको जिम्मेवारी कसले लिने? पक्कै पनि यसमा दोष राजनीतिक दलहरूको मात्र होइन। तर के राजनीतिक दलहरू चोखा भए पनि अरूको बदमासीकै कारण भ्रष्टाचार यति धेरै भएको हो? के राजनीतिक दलहरूमा भ्रष्टाचारविरूद्ध कठोर अनुशासन भएको भए यो समस्या यति विकराल हुन्थ्यो? दल र तिनका नेता भ्रष्ट हुन्जेल, के अरूले घटाएर भ्रष्टाचार कम हुन्छ?
हुँदैन।
त्यसैले सुध्रिने र सुधार्ने दुवै काम राजनीतिक दलहरूले नै गर्ने हो।
राजनीतिक दल र भ्रष्टाचार भन्नेबित्तिकै धेरैको ध्यान दलहरूका मुख्य नेता र मन्त्रीहरूमा जान्छ। आँखा अघि आउने तस्बिर पनि उनीहरूकै हो। पक्कै पनि ठूलाठूला भ्रष्टाचारको मुख्य थलो सिंहदरबार नै हो। तर भ्रष्टाचार सिंहदरबारमा मात्र केन्द्रित छैन।
केन्द्रमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुँदा यो बिस्तारै गाउँ र नगरपालिकाहरूमा पुगेको छ। यसको व्यापक विकेन्द्रीकरण भएको छ। तल्लो तहका नेताले पनि माथिकाबाट सिकेका छन्।
केही महिनाअघि म मधेश प्रदेश गएको थिएँ। एक साता जनकपुर बसेर धनुषा, महोत्तरी र सिराहाका ६ वटा गाउँ र नगरपालिका गएँ। जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतका बारेमा स्टोरी गर्ने मेरो पहिलो चासो थियो। त्योसँगै स्थानीय नेतृत्व र संघीयताका बारेमा मानिसहरू के भन्दा रहेछन् भनेर सोध्न र सुन्न चाहन्थेँ।
मानिसहरूको सबभन्दा ठूलो गुनासो पालिकाका मेयर र अध्यक्षहरूले भ्रष्टाचार गरे भन्ने थियो। आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ता र परिवारका मानिसलाई राखेर उपभोक्ता समिति बनाएको र विकास निर्माणको पैसा खाएको, स्कुल र पालिकामा आफ्ना मान्छे भर्ती गरेको उनीहरूले मुख्य रूपमा गुनासो गरे।
स्थानीय चुनावभन्दा केहीअघि मात्र म मधेसका ती गाउँ र नगर पुगेको थिएँ। उनीहरूमध्ये अधिकांशले आउने चुनावमा अघिल्लो पटक भोट दिएका मानिसलाई कुनै हालतमा मत नदिने बताएका थिए। धेरैको भनाइ थियो, 'चुनावमा अरू को को उठ्छन् थाहा छैन, तर अहिलेकालाई मत दिँदैनौं।'
स्थानीय निर्वाचन आयो। मतदाताले साँच्चै नै पुराना नेतृत्वलाई मत दिएनन्। मधेश प्रदेशमा मात्रै होइन, अरू प्रदेशमा पनि पुरानालाई हराए। पाँच वर्षअघि स्थानीय नेतृत्वमा चुनिएकामध्ये धेरैको काम यति खराब थियो, दलहरूले नै तीमध्ये आधालाई टिकट दिएनन्। जसले टिकट पाए तीमध्ये पनि बहुसंख्यकले चुनाव हारे।
स्थानीय निर्वाचनको अन्तिम परिणामअनुसार पाँच वर्षअघि चुनाव जितेकामध्ये १९ प्रतिशत मात्र यसपालि दोहोर्याएर निर्वाचित भए। यसले पाँच वर्षअघि आफैंले चुनेको स्थानीय नेतृत्वप्रति आम नागरिकको बेचैनी र असन्तुष्टि देखाउँछ।
यो बेचैनी र असन्तुष्टिको मूल कारण भ्रष्टाचार र बेथिति हो भन्ने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा स्थानीय निकायका नेतृत्वविरूद्ध परिरहेका मुद्दाले पनि देखाउँछन्।
गत साता मैले अख्तियारका एक उच्च अधिकारीसँग भेटेर स्थानीय तहमा देखिएको भ्रष्टाचारको 'ट्रेन्ड' बारे सोधेको थिएँ। अख्तियारमा परेका मुद्दा र तिनको अनुसन्धानका आधारमा उनले भनेका कुरा र 'ग्राउन्ड' मा आम नागरिकले व्यक्त गरेका असन्तुष्टि ठ्याक्कै मिल्छन्।
ती अधिकारीका अनुसार स्थानीय तहमा अहिले मुख्य रूपमा भ्रष्टाचारको निम्न प्रवृत्ति देखिएको छ:
सार्वजनिक खरिदमा बिल रकम धेरै बढाउने, निर्माणको काम उपभोक्ता समिति मार्फत गराउने र मिलेर पैसा खाने, ढुंगा-गिटी, बालुवामा एउटा परिमाण निकाल्न भनेर ठेक्का दिने र घुस खाएर त्योभन्दा कैयौं गुणा परिमाण निकाल्दा पनि आँखा चिम्लिने, काम बिनाका संरचना बनाएर पैसा खाने, पैसा लिएर विद्यालयमा काम नलाग्ने शिक्षक र पालिकामा काम नगर्ने कर्मचारी नियुक्त गर्ने।
स्थानीय तहमा हुने कतिपय यस्ता भ्रष्टाचारमा अख्तियारले प्रमाणका आधारमा कारबाही गर्न सक्छ, गरिरहेको छ। तर सबैखाले भ्रष्टाचारमा प्रमाण पुर्याएर अख्तियारले कारबाही गर्न सक्दैन। भ्रष्टाचारविरूद्ध लड्न राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्व नै अघि सर्नु पर्छ।
आफैं भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका र सिंहदरबारमा आफ्नै वरिपरि हुने झनै ठूला भ्रष्टाचारमा कसैलाई कारबाही नगरेका नेताले गाउँ र नगरमा भ्रष्टाचार गर्ने आफ्ना नेता, कार्यकर्तालाई कसरी अनुशासित गरून्!
भारतमा आफ्ना नेता-कार्यकर्तालाई भ्रष्टाचारविरूद्ध उभ्याउन केजरीवालसँग दुइटा अस्त्र छन्।
पहिलो, उनीसँग भ्रष्टाचारविरूद्ध उभिएको र सुशासनका पक्षमा इमानका साथ काम गरेको छवि र ट्र्याक रेकर्ड छ। त्यसले नै धेरैलाई प्रेरित गर्छ। दोस्रो, उनीसँग कठोर अनुशासनको डन्डा छ र त्यो प्रयोग गर्ने वैधता उनले आफ्नो कामबाट आर्जन गरेका छन्। त्यसको प्रयोग गरेर नजिर स्थापित गरिसकेका छन्। केजरीवालले थाहा पायो भने छोड्दैन भन्ने डर नेता-कार्यकर्ताको मनमा पसिसकेको छ।
हाम्रा प्रमुख दलका नेताहरूसँग न त्यस्तो इमान छ, न भ्रष्टाचारविरूद्ध काम गरेको ट्र्याक रेकर्ड। त्यसैले उनीहरूले कार्यकर्तालाई न प्रेरित गर्न सक्छन्, न तर्साउन। अनि भ्रष्टाचारको जिम्मा जति सबै अख्तियारलाई सुम्पेर उनीहरू ढुक्कसँग बसेका छन्।
जबसम्म राजनीतिक दलभित्र भ्रष्टाचारविरूद्ध शून्य सहनशीलता हुँदैन, जबसम्म त्यसका लागि दलहरूले आफूलाई तयार गर्दैनन्, प्रमुख नेताहरूले त्यसविरूद्ध कठोर कारबाही गर्ने हक आर्जन गर्दैनन्, त्यो बेलासम्म भ्रष्टाचार घट्ने छैन। झन् बढ्दै जाने छ।
केन्द्रमा भ्रष्टाचारको मात्रा जति धैरै हुन्छ, त्यसले स्थानीय तहको नेतृत्वलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न त्यति नै उत्साहित बनाउँछ। ठूला नेता नलजाएपछि सानालाई के लाज! ठूला नेता भ्रष्टाचार गर्न नडराएपछि, सानालाई केको डर?
उत्तमबाबु श्रेष्ठले गएको साता कान्तिपुर दैनिकको आफ्नो स्तम्भमा फोहोरसम्बन्धी एउटा चाखलाग्दो लेख लेखेका छन्। सधैं राम्रा लेख लेख्नेमा श्रेष्ठ अगाडि छन्। जर्मनीमा गरिएको एउटा अनुसन्धानलाई उद्धृत गर्दै श्रेष्ठ लेख्छन्, 'अध्येताहरूले जर्मनीको एक विश्वविद्यालय हातामा राखिएका बेन्चहरूमध्ये केहीमा चुरोटका ठुटाहरू छरे, केहीलाई सफा राखे र मानिसहरूको गतिविधि नियाले। सफा बेन्चमा भन्दा पहिले नै चुरोट छरिएका बेन्चमा चुरोटका नयाँ ठुटा फालिने क्रम बढी पाइयो। अनुसन्धानहरूले फोहोरले थप फोहोर निम्त्याउने र सफाइले थप सफाइ ल्याउने देखाएका छन्।'
भ्रष्टाचार पनि फोहोर जस्तै हो। वरिपरि जति भ्रष्टाचार देख्यो, मानिस त्यति नै भ्रष्टाचार गर्न प्रेरित हुन्छ। गाउँ र नगरका नेताले माथि केन्द्रका नेता जति भ्रष्ट देख्छन्, आफू त्यति नै निसंकोच भ्रष्टाचारमा संलग्न हुन्छन्।
राजनीतिको माथिल्लो तहमा भ्रष्टाचारले जसरी उन्मुक्ति पाएको छ, त्यसले तल्लो तहका नेता-कार्यकर्तालाई भ्रष्टाचार गर्न उत्साहित गरेको छ। कर्मचारीलाई पनि उत्साहित गरेको छ। प्रमुख दलहरूले केन्द्रमा भ्रष्टाचारमा संलग्न आफ्ना नेतालाई कारबाही गरेको उदाहरण त छैन नै, भ्रष्टाचारका प्रमाण भेटिँदा वा अदातलले दोषी नै ठहर्याउँदा पनि उनीहरूको बचाउ गर्ने काम भएको छ।
भ्रष्टाचारमा अदालतले दोषी ठहर्याएर जेल सजाय भोगिरहेका खुमबहादुर खड्कालाई अन्याय भयो भनेर नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कमिटीमा छलफल नै चल्यो। कृष्णबहादुर महराले सांसद किन्नका लागि चिनियाँ व्यापारीसँग ५० करोड रूपैयाँ मागेको अडिओ नै सार्वजनिक भयो। माओवादी पार्टीले कारबाही गरेन। किन गर्थ्यो, पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' कै निर्देशनमा उनैलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सांसद किन्ने पैसा खोज्दै थिए महरा। महरा आजकल 'विदेशी हस्तक्षेपले मुलुक डुब्ने भयो, देशभक्त नेपाली सचेत रहनु पर्छ' भन्दै भाषण गर्छन्!
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा गोकुल बाँस्कोटाले ७० करोड रूपैयाँ डिल गरिरहेको अडिओ सार्वजनिक भयो। मन्त्रीबाट राजीनामा दिएर उनले उन्मुक्ति पाए। पार्टीले कुनै कारबाही गरेन। उल्टै केही समयपछि केपी ओलीले उनको सार्वजनिक बचाउ गरे। बाँस्कोटा अहिले लाज पचाएर 'मैले ७० करोड होइन, ७० अर्ब हान्दिएको हो' भन्दै अन्तर्वार्ता दिइरहन्छन्। उनलाई एमालेले लेखा समितिको सदस्य समेत बनाएको छ।
दलहरूलाई अहिले गाँजेको भ्रष्टाचारले मात्र होइन। दलभित्र अक्षम मानिसहरूको भिडभाडले पनि हो। बेइमानी र अक्षमताको बेजोड 'ककटेल' ले दलहरूलाई गाँजेको छ। क्षमता र इमान नभएका नेताहरूले कर्मचारीतन्त्रमा पनि बेइमान र अक्षमलाई नै अघि बढाउँछन्। क्षमता र इमान भएकासँग त उनीहरू तर्सिहाल्छन्! अनि माथिदेखि तलसम्म बेइमान र अक्षमहरूको लाइन बन्छ।
सरकारी डेलिभरीमा हुने ढिलासुस्तीदेखि हाम्रा विकासका आयोजनामा देखिने दुर्गतिको मूल कारण यही हो। यसमा अरू समस्या र कारण नभएका होइनन्, तर तिनको निराकरण गर्न पनि नेता-कर्मचारीमा इमान र क्षमता प्रमुख प्रश्न हो।
अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकार पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसकेर लखतरान छन्। यसपालि आर्थिक वर्ष सकिन चार दिन बाँकी हुँदा केन्द्र सरकारले बल्ल पुँजीगत बजेटको जम्मा ५० प्रतिशत खर्च गर्न सकेको छ। पछिल्ला वर्षहरूको अनुभव हेर्ने हो भने केन्द्रभन्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारले पुँजीगत खर्च केही मात्रामा धेरै गर्छन्। तर त्यहाँ पनि सबै रकम खर्च हुँदैन।
विकासका लागि छुट्याएको सबै बजेट खर्च नै हुँदैन, जति खर्च भयो त्यसमा भ्रष्टाचारको ठूलो समस्या छ। पुँजीगत बजेटको आधाउधि मात्र खर्च हुने, खर्चको एक-तिहाइ भ्रष्टाचार हुने र बनेका विकास संरचना आधामा गुणस्तर नपुग्ने भएपछि के हुन्छ मुलुकको हालत?
आज नेपाल दक्षिण एसियामै सबभन्दा कम सार्वजनिक सम्पत्ति (स्वास्थ्य, शिक्षा, न्यायालय, प्रहरीका साथै सार्वजनिक भौतिक पूर्वाधार जस्तै सडक, एयरपोर्ट, सार्वजनिक यातायात प्रणाली, बिजुली) भएको मुलुक हो। विश्व बैंकको एक अध्ययनअनुसार नेपालको प्रतिव्यक्ति सार्वजनिक सम्पत्ति दक्षिण एसियाको औसतको तुलनामा २० प्रतिशत मात्र छ। मुलकमा उत्पादकत्व बढ्न नसक्नु र अविकासको एउटा मुख्य कारण यही हो।
चरम भ्रष्टाचार र अक्षमताका कारण सार्वजनिक सम्पति निर्माणमा चुकेको राज्य आम मानिसबाट कर उठाउनेमा भने दक्षिण एसियामै अग्रणी छ। कोरोना सुरू हुनुअघि, सन् २०१९ मा नेपाली राज्यले जनताबाट कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २१ प्रतिशत कर उठाएको थियो। यो दक्षिण एसियाली मुलुक मात्र होइन, एसियाका विकसित मुलुकहरू सिंगापुर, मलेसिया, थाइल्यान्ड र इन्डोनेसियाको भन्दा पनि धेरै हो।
जनताबाट धेरै कर उठाउने, उठाएको रकम सार्वजनिक सम्पत्ति निर्माणमा खर्च गर्न नसक्ने, अनि खर्च गरेको रकममा चरम भ्रष्टाचार गर्ने शासकहरूले खासमा शासन गर्ने वैधता उहिल्यै गुमाइसकेका हुन्छन्। जे बाँकी रहन्छ, त्यो 'खाए खा, नखाए घिच' भनेझैं थोपरिएको कुशासन मात्रै हुन्छ।
यही इमान र क्षमता बिनाको अनि आम मानिसका नजरमा वैधता गुमाइसकेको कुशासन नै दलहरूको आजको सबैभन्दा ठूलो संकट हो।
आम मानिसका नजरमा मात्र होइन, दलकै आम कार्यकर्ताका नजरमा नेताहरूले शासनको वैधता गुमाइसकेका छन्। न उनीहरूलाई आफ्ना नेताहरूको इमान प्रति कुनै विश्वास छ, न क्षमतामा कुनै भरोसा।
नेपाली कांग्रेस महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा जे भयो, खासमा त्यसले नेताहरूको आँखा खोल्नु पर्ने हो। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले गाउँमा नेताहरू आउँदा जनताले यसो भन्छन् भन्दै नेताहरूलाई 'चोर' भने। नेताहरूलाई सिधै भन्न अशोभनीय हुनाले उनले गाउँका मानिसको काँधमा बन्दुक राखेका मात्रै हुन्।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले पछि सम्बोधन गर्ने क्रममा त्यसको प्रतिवाद गर्न खोजे। आमसभामा उपस्थित मानिसलाई मञ्चबाट उनले सोधे, 'के हामी चोर हौं त?'
तलबाट एक स्वरमा उत्तर आयो—हो!
मलाई लाग्छ, त्यो दिन प्रचण्ड मात्र होइन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै सोधेको भए पनि तलबाट त्यही उत्तर आउँथ्यो।
कांग्रेस, एमाले, माओवादी सबै दलका आम कार्यकर्तासँग अनौपचारिक कुरा गर्यो भने सबैमा एक किसिमको विरक्ति देखिन्छ। सत्ताको वरिपरि घुम्ने र त्यसको लाभ लिने एकथरी नेता-कार्यकर्ता छन् जसलाई हिजो केपी ओलीको शासन पनि रामराज्य लाग्थ्यो, आज देउवा नेतृत्वको गठबन्धनको शासन पनि त्यही लाग्छ।
तर कांग्रेस, एमाले वा माओवादी भनेका सत्ताका वरिपरि घुम्ने सीमित कार्यकर्ता मात्र होइनन्, गाउँ-सहरमा बस्ने र पार्टीका लागि भनेर निःस्वार्थ खट्ने लाखौं कार्यकर्ता र शुभेच्छुकको ठूलो पंक्ति हुन्। उनीहरूसँग कुरा गर्दा उनीहरूको मनमा कति ठूलो पीडा छ भन्ने थाहा हुन्छ। दलका नेताहरूसँग आम मानिस र कार्यकर्ताको विश्वास र भरोसा कसरी टुटेको छ भनेर थाहा हुन्छ। दलहरू कति ठूलो संकटमा छन् भन्ने थाहा हुन्छ।
दलहरूले आफूलाई व्यापक पुनर्संरचना नगरी अब यो संकटबाट पार पाउने छैनन्।
अहिले दलहरू जसरी संगठित छन् र सीमित मानिसले जसरी दल कब्जा गर्ने प्रणाली छ, दलभन्दा बाहिर रहेका क्षमता र इमान भएका मानिसलाई दलका ढोका जसरी बन्द छन्, दलभित्रका सीमित इमान र क्षमता भएका मानिसको सट्टा गुटका सदस्य पुरस्कृत गर्ने जुन प्रणाली छ र दलका नेता-कार्यकर्ताको जीवन जसरी राज्यको स्रोत दोहन गरेर चलेको छ, त्यो 'ग्रान्ड सिस्टम' नभत्काउन्जेलसम्म दलहरू संकटमुक्त हुने छैनन्। न मुलुक नै संकटमुक्त हुन सक्छ।
सुधार कम्तीमा दुइटा कामबाट सुरू गर्नु पर्छ।
पहिलो, दलहरूको आर्थिक जीवनका लागि वैध आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन र त्यसको पारदर्शी प्रयोग हुनु पर्छ।
दोस्रो, दलहरूको सदस्यता प्रणाली खुला र दलभित्र तलदेखि माथिसम्मको प्रतिस्पर्धा पनि खुला हुनु पर्छ।
यी दुई काम गर्नेबित्तिकै सबै कुरा ठीक हुन्छ भन्ने पक्कै होइन। यति काम गरेका संसारका धेरै वयस्क लोकतन्त्रमा पनि दलहरूमा समस्या र चुनौती छन्। ती सकिनेवाला पनि छैनन्। के चाहिँ पक्का हो भने, यी दुई काम नगरी हाम्रा दलहरूमा सुधारको सुरूआत नै हुँदैन। संकटमोचन सुरू नै हुँदैन। त्यसैले यी दुई काम सुधारका पहिलो खुड्किला हुन्।
पहिलो कामको कुरा गरौं।
संसारभर राजनीतिक दलहरूलाई सञ्चालनका लागि पैसा चाहिन्छ। कुनै यस्तो लोकतान्त्रिक मुलुक छैन, जहाँ दलहरूलाई पैसा नचाहिएको होस्।
तर हाम्रा राजनीतिक दल र तिनका नेता यस्तो कुरा गर्छन्, मानौं उनीहरू रातभरि फेरी लगाउने तर भिक्षा नचाहिने जोगी हुन्। उनीहरूलाई खानु पर्दैन, तिर्खा पनि लाग्दैन। लगाउनु पनि पर्दैन। पार्टी कार्यालय भवन त्यसै बन्छन्। त्यहाँका महँगा फर्निचर र सामग्री त्यसै आएका हुन्। दलहरूका आमसभा र होटलमा हुने सभा-सम्मेलनका लागि कुनै खर्च चाहिँदैन। चुनावमा उनीहरूलाई पैसा चाहिँदैन। उम्मेदवारहरू एक पैसा खर्च नगरी निर्वाचित हुन्छन्।
के दलहरू साँच्चै बिना इन्धन चल्ने गाडी हुन्?
होइनन्।
त्यसैले दलहरूलाई पैसा चाहिन्छ। दल र तिनका नेताले यसकारण यो कुरा भन्दैनन्, भन्यो भने कहाँबाट पैसा ल्याएर चलाइरहेका छौ, कति पैसा ल्याएका छौ, कहाँ-कहाँ खर्च गरेका छौ भनेर जनताले सोध्छन्। आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ताले सोध्छन्। यी प्रश्नको उत्तर दिन नेताहरूलाई गाह्रो छ। किनभने दलका नाममा उठेको पैसाले दल मात्र चल्दैन। आफ्ना आसेपासे चल्छन्, आफ्नो गुट चल्छ। दलभित्र आफ्नो पकड र हैकम चल्छ।
त्यस्तै कुन व्यापारीसँग कति पैसा लिएको हो भन्नु परेपछि सत्तामा रहँदा उसलाई फाइदा पुग्ने के के काम गरिदिएको थियो भन्ने पनि आम मानिसलाई थाहा हुन्छ। यी सबै झन्झटबाट मुक्त भएर निस्फिक्री र अपारदर्शी तरिकाले दल, तिनका शीर्ष र तिनका पछुवा नेता पैसा चलाउन चाहन्छन्। त्यसैले राजनीतिक दलको आर्थिक जीवन अहिले जसरी चलेको छ, त्यसरी नै चलाउन चाहन्छन्।
यसलाई बदल्नु पर्छ। यो नबदलिकन राजनीति कुनै हालतले बदलिने छैन। राज्यले राजनीतिक दललाई पैसा उपलब्ध नगराइकन कुशासनको दुष्चक्रबाट मुक्ति पाइन्न।
यस्तै कुशासनबाट मुक्त हुन संसासरभर धेरै मुलुकले आफ्ना राजनीतिक दललाई रकम उपलब्ध गराएका छन्। निर्वाचन र लोकतन्त्रमा काम गर्ने अन्तराष्ट्रिय संस्था आइडिइएका अनुसार अहिले संसारभर ६० यस्ता मुलुक छन् जसले राजनीतिक दलहरूलाई नियमित पैसा उपलब्ध गराउँछन्। अरू ५० मुलुकमा राज्यले नियमति रूपमा पैसा उपलब्ध गराउँछन् र चुनावका बेला थप पैसा दिन्छन्। १४ वटा देशले चुनाव प्रचारका बेला मात्र पैसा दिन्छन्। ५० वटा मुलुकमा भने राज्यले राजनीतिक दललाई पैसा दिँदैन।
युरोपका ४४ मुलुकमध्ये ३९ वटाले राजनीतिक दललाई पैसा उपलब्ध गराउँछन्। पाँच वटा मुलुकमा मात्र राजनीतिक दलले पैसा पाउँदैनन्। समुन्नत लोकतन्त्र भएका युरोपियन मुलुकमा राजनीतिक भ्रष्टाचार कम हुनुको एउटा मुख्य कारण यसैलाई मानिन्छ। धेरै युरोपियन मुलुकमा राज्यले दलहरूलाई पैसा मात्र दिँदैनन्, उनीहरूसँग जवाफदेहिता पनि खोज्छन्। कतिपय मुलुकमा राजनीतिक दलहरूले आफ्नो हिसाबकिताब राज्यका निकायका लागि मात्र होइन, आम मानिसका लागि पनि खुला राख्नु पर्छ।
नेपालमा पनि राजनीतिक दलहरूलाई अब राज्यले रकम उपलब्ध गराउनै पर्छ। सरकारले यसपालि १८ खर्बको बजेट बनायो। यसको एक प्रतिशत होइन, त्यसको पनि एक-दशांक अर्थात ०.१ प्रतिशत मात्र रकम राजनीतिक दलहरुका लागि छुट्टयायौं भने वार्षिक १ अर्ब ८० करोड रूपैयाँ हुन्छ। बजेटको ०.२ प्रतिशत छुट्यायौं भने ३ अर्ब ६० करोड हुन्छ।
राजनीतिक दलहरूलाई उनीहरूले संघीय चुनावमा पाएको 'पपुलर' मतको आधारमा यो पैसा चौमासिक निकासा गरौं। यति गर्यौं भने राजनीतिक दलहरूलाई चाहिने पैसा पुग्छ।
उदाहरणका लागि, गएको चुनावमा नेकपा एमाले र कांग्रेसले क्रमशः ३३.२५ प्रतिशत र ३२.७८ प्रतिशत पपुलर मत ल्याएका थिए। यसपालिको बजेटबाट ०.२ प्रतिशत बजेट राजनीतिक दलका लागि छुट्याएको भए एमालेले त्यसबाट एक अर्ब १९ करोड पाउँथ्यो भने कांग्रेसले एक अर्ब १८ करोड पाउँथ्यो। त्यस्तै १३.७ प्रतिशत पपुलर मत ल्याएको माओवादीले ४९ करोड पाउँथ्यो। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपाले समान १६ करोडभन्दा बढी पाउँथे। साना दल पनि राज्यको सहयोगबाट नछुटून् भनेर १ प्रतिशतसम्म पपुलर मत ल्याउने नयाँ वा पुराना सबै राजनीतिक दललाई पैसा दिन सकिन्छ।
कतिपयले यी भ्रष्ट दललाई उल्टो राज्य कोषबाट रकम दिने भन्छन्। कतिले यत्रो धेरै रकम दिने भन्छन्।
राजनीतिक दलहरूका लागि राज्यकोषबाट रकमको व्यवस्था नगरी भ्रष्टाचारमुक्त राजनीतिको कल्पना गर्न सकिँदैन। यो भनेको घरको कुनै सदस्यलाई परिवारको गाडी सञ्चालनको जिम्मा दिने तर इन्धनको पैसा नदिने जस्तै हो। कि त इन्धनबिनै चल्ने गाडी दिनु पर्यो, कि इन्धन हाल्ने पैसा दिनु पर्यो!
गाडी पनि चलाउनै पर्ने, परिवाका कसैलाई स्कुल पुर्याउनु पर्ने, कसैलाई अस्पताल लैजानु पर्ने, कसैलाई घुमाउन लैजानु पर्ने भएपछि कि त उसले सक्दिनँ भनेर हात उठाउँछ, कि परिवारकै पैसा चोरेर गाडीमा इन्धन भर्छ। आफ्नो खल्ती पनि भर्छ। अनि, परिवारले उसलाई चोर भनेर औंला ठड्याउने?
राजनीतिक दलका लागि छुटट्याउने यो पैसा धेरै होइन। वार्षिक तीन अर्ब ६० करोड भनेको कुनै पनि महानगरको बजेटभन्दा पनि कम हो। राजनीतिक दलहरूले छलफल गरेर यति धेरै चाहिँदैन भन्ने हो भने वार्षिक बजेटको ०.१ प्रतिशत छुट्याए भयो।
राजनीतिक दललाई राज्यले दिने पैसाले कसरी राम्रो गर्छ भन्न पनि हेरौं।
दलहरूले पैसा लिएपछि भ्रष्टाचारमा कमी आयो र बजेटको १० प्रतिशत जोगियो भने पनि यसपटकको बजेटलाई हेर्दा एक खर्ब ८० अर्ब जोगिन्छ। त्यसैले राजनीतिक दललाई दिएको पैसा भ्रष्टाचार घटाउन, दल र मुलुकको क्षमता बढाउन, विकासको गति बढाउन गरिएको लगानी हो भन्ने मान्नु पर्छ।
भ्रष्टाचार हुँदा जनताले तिरेको करको पैसा मात्र जाने होइन, भ्रष्टाचारको क्रममा हुने ढिलासुस्ती, नीतिगत विकृति, इमान र क्षमता भएको कर्मचारीका ठाउँमा भ्रष्ट र अक्षम कर्मचारीले अवसर पाउँदा मुलुकलाई पुग्ने हानी, असल व्यवसायीको ठाउँमा खराब व्यवसायीले पाउने पुरस्कारले मुलुकलाई पुर्याउने क्षति यति ठूलो छ, त्यसको तुलनामा राजनीतिक दलहरूमा राज्यले गर्ने लगानी धेरै सानो हो। र आवश्यक हो।
राजनीतिक दललाई राज्यले पैसा दिएपछि उनीहरूसँग जवाफदेहिता पनि माग्ने हो। व्यापारी वा व्यक्तिबाट चन्दा लिन पूरै रोक्ने हो। त्यसरी चन्दा लिनु वा दिनु घुस समान हो भनेर कानुन बनाउने हो। राजनीतिक दलहरूले चेकबाट मात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने र आय-व्ययको हिसाबकिताब तीन-तीन महिनामा सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने। सार्वजनिक भनेको जो कसैले हेर्न सक्नेगरी बनाउने। त्यसमा मिडिया वा भ्रष्टाचारविरूद्ध काम गर्ने निकायको कुनै पनि बेला पहुँच हुन्छ। ताकि मिडियाले कुन कुन दलले आफूले पाएको रकम कहाँ कहाँ खर्च गरे भनेर आम नागरिकलाई हरदम सूचित गर्न सकून्। अनियमितता भए लेखून्।
यति हुनेबित्तिकै राजनीतिक दलहरू भित्रै पनि जवाफदेहिता माग हुनेछ। दलले कति पैसा पायो र त्यो पैसा कसरी खर्च गर्ने भन्ने बहस हुन थाल्छ। चुनावमा खर्च गर्न कसले कति पैसा पाउने भन्ने पारदर्शी रूपमा तय हुनेछ। आर्थिक रूपले कमजोर तर सक्षम र इमानदार नेताले धनवीरहरूसँग डराउनु पर्ने अवस्था हराउँछ। सबै कार्यकर्ताले आफ्नो दलको आर्थिक हिसाब-किताब हेर्न पाउँछन्। त्यसमा बहस गर्न र सुधार गर्न योगदान दिन्छन्।
नेपालको लोकतन्त्र 'क्रसरोड' मा छ। सुध्रिने र बलियो हुने सम्भावना यसमा छ, थप बिग्रिएर भीरबाट खस्ने सम्भावना पनि कम छैन।
हामीसँग पनि छनौट छ- राजनीतिक दलहरू भ्रष्ट भए, अक्षम भए भनेर गिडगिडाउने, विरक्तिएर सराप्ने वा संसारमा प्रयोग भएका असल उपाय खोजेर दल र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने?
कतिपय मानिसहरू अहिले पनि एउटा ठूलो टाउको भएको, सबैले मान्ने मान्छे आएर देश ठीक लगाउँछ, विकास गर्छ भन्ने भ्रममा छन्। यो मुलुक वर्षौंसम्म ठूला टाउका भएका राजा-राणाहरूले चलाएर, शोषण गरेर यहाँ पुगेको हो भन्ने मानिसले बिर्सिन्छन्। राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रले एकलौटि ३० वर्ष चलाएको देश हो भन्ने बिर्सिन्छन्।
अब राजनीतिक दलहरूको संगठनको सुधारको कुरा गरौं।
अहिलेका अग्रणी दुई दल नेपाली कांग्रेस र एमाले ठूलो र लामो प्रतिरोधी आन्दोलनबाट राजनीतिमा आए। नेपाली कांग्रेस त राणाशासनकै पालादेखि संघर्षमा थियो। अहिलेका प्रमुख कम्युनिस्ट घटकहरू आफ्नो स्थापना कालदेखि नै पञ्चायत विरोधी आन्दोलनमा थिए।
त्यतिखेर प्रतिबन्धित यी दलले पञ्चायतसँग लड्न निर्माण गरेको 'बन्द सांगठनिक प्रणाली' खुला राजनीति सुरू भएको ३० वर्षसम्म पनि जारी छ। यो बन्द सांगठनिक प्रणाली नै दलहरूको ठूलो समस्या हो। यसका यति धेरै विकृति छन्, अब यसले खुला समाजका चुनौतीहरू थेग्न सक्दैन। तर यो बन्द सांगठनिक प्रणाली सत्ताको केन्द्रमा रहेका नेता र उनीहरूको गुटमा तलदेखि माथिसम्म रहेका नेता-कार्यकर्ताका लागि यति लाभदायी छ, उनीहरू यसलाई बदल्न पनि चाहँदैनन्।
यसका चुनौती र विकृति हेरौं।
पहिलो, यसलाई 'बन्द संगठन प्रणाली' यस कारण भनिएको हो, यसमा इमान र क्षमता भएको कुनै नयाँ मानिसले छिर्ने ठाउँ पाउँदैन। जतिसुकै प्रतिभा र क्षमता भएको मानिस किन नहोस्, उसलाई लाइनको पुछारमा बस् भन्छन्, यस्तो लाइनको पुछारमा जुन सर्दै सर्दैन। क्षमता र इमान भएका थोरै र दुवै नभएका यति धेरै कार्यकर्ता लाइनमा छन्, पालो कुर्दा कुर्दै उनीहरूकै जिन्दगी खेर जान्छ, नयाँ आउनेको के कुरा।
दोस्रो, चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न पार्टीका नेताले टिकट दिनु पर्छ। वडा, गाउँ, नगर वा संसद र प्रदेशसभामा लड्न दलका नेताले टिकट दिन्छन्। उनीहरूको निगाह हुनु पर्छ। अनि किन इमान र क्षमता भएको मानिस दलहरूको लाइनमा लाग्छ? दलहरूभित्रै पनि टिकट दिँदा नेताहरूले गुट हेरेर दिन्छन्। टिकट दिने ठाउँमा आफ्नो गुटको प्रभाव बलियो भए टिकट पायो, नत्र पाएन। गुटले दलभित्रबाट जोगाउँदैन, समाजमा गरेको बदमासीबाट जोगाउँछ। किनभने ऊ आफ्नो मानिस हो!
तेस्रो, दलहरूमा गुट व्यवस्था यति बलियो छ, त्यहाँ छिर्नेबित्तिकै कुनै गुट समात्न पर्यो। तलका नेतालाई मात्र होइन। माथिकालाई पनि गुट उत्तिकै चाहिन्छ। पार्टी महाधिवेशनमा जति धेरै आफ्नो गुटका मानिस आए, त्यति नै आफूलाई पार्टीभित्र चुनाव जित्न सजिलो। कांग्रेसको गत महाधिवेशनमा आफ्ना गुटका मानिस महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाउन सभापतिका सबै आकांक्षीहरूले हरसम्भव प्रयास गरे। त्यसका लागि क्रियाशील सदस्यदेखि नै आफ्ना मानिस ल्याउने प्रयास भयो।
भोलि संसदमा टिकट दिने बेलामा पनि त्यही हुन्छ।
कांग्रेसले जित्ने ठाउँमा जति धेरै आफ्ना गुटका मानिस सांसद चुनिएर आउँछन्, त्यति धेरै आफू संसदीय दलको नेता चुनिने सम्भावना हुन्छ। पार्टीले सरकार बनाउने अवसर आयो भने प्रधानमन्त्री बन्न पाइन्छ। त्यसैले आफ्नो गुटका मानिसलाई टिकट दिन सभापति शेरबहादुर देउवा र अर्को गुटबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ। यसरी तलदेखि माथिसम्मको गुट विभाजनका कारण दलका नेताहरूले कुनै मानिस इमान र क्षमता भएको हो वा होइन भन्ने हेर्दैनन्, आफ्नो हो कि होइन भन्ने हेर्छन्।
चौथो, यो गुट व्यवस्थाको पनि आफ्नै दुःख छ। मैले कांग्रेस र एमालेका माथिदेखि तलसम्मका कैयन नेता-कार्यकर्तासँग कुरा गरेको छु। दुवैका आ-आफ्नै पीडा छन्।
तलको कार्यकर्ता भन्छन्, 'केन्द्र मात्र होइन, जिल्लामा आफ्ना गुटका नेताले नराम्रो काम गरे पनि बोल्न सकिँदैन। पार्टीको चुनावमा टेक्ने ठाउँ दिँदैनन्। हराइदिन्छन्। पछि चुनावमा टिकट नै दिँदैनन्।'
माथिका नेताको आफ्नै दुःख छ, 'भोलि पार्टीको आन्तरिक चुनावमा होस् वा जनप्रतिनिधिको चुनाव, कार्यकर्ता भोटर हो। चुनाव प्रचारक पनि हो। त्यसले उसको दुःख सुन्नु पर्यो, घुर्की सुन्नु पर्यो। उसलाई आर्थिक हिसाबले सहयोग गर्नु पर्यो। चाहेर, नचाहेर बदमासी छोप्नु पर्यो। नत्र ऊ अर्को गुटमा गइदिन्छ। सकेका कार्यकर्ता तान्छ। आफूलाई हराउन खोज्छ।'
यसरी बन्द राजनीतिक संगठनको यो गुट प्रणालीमा माथि र तल दुवैतिरका नेता-कार्यकर्ता आफूलाई पीडित ठान्छन्। अर्कोलाई पीडक। तर पनि उनीहरू भरसक छुट्टिन चाहँदैनन्। किनभने उनीहरूलाई गुट प्रणालीको लाभ पनि छ। यसरी नेता-कार्यकर्ता गुट-प्रणालीको लाभ-हानीको यो सम्बन्धमा फुत्किन नसकिने गरी यसरी बाँधिएका छन्, जसले सबभन्दा ठूलो हानी दल र राजनीतिलाई गरेको छ। मुलुकलाई गरेको छ।
नेपाली कांग्रेसले त कम्तीमा तलदेखि माथिसम्म चुनाव गर्यो। २०४८ सालमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएदेखि नै चुनाव गर्दै आएको छ। गुट प्रणालीका कमजोरीका बाबजुद तलदेखि माथिसम्म नेता-कार्यकर्ता चुनिएका छन्। जित्ने खुसी भए, हार्नेले पनि चित्त बुझाएका छन्।
अर्का ठूला दुई दलले त तलदेखि माथिसम्म चुनावलाई निषेध गरे। आक्कलझुक्कल ठाउँमा बाहेक सहमतिका नाममा बहुसंख्यक आ-आफ्ना गुटका मानिस ल्याए। तिनै मानिसले ताली बजाएर आफू पार्टी अध्यक्ष चुनिए। एमालेमा भिम रावल र घनश्याम भुसालहरूले बिद्रोह गरेर चुनावसम्म गराए, तर उनीहरूले गुट प्रणालीले महाधिवेशनमा ल्याएका प्रतिनिधि धेरै तलमाथि गर्न सकेनन्।
माओवादी केन्द्रमा त 'शक्तिशाली कमरेड' प्रचण्डको कसैले प्रतिरोध नै गरेन। बिना चुनाव उनी अध्यक्ष चुनिए। केही दिनको छलछामपछि गोजीबाट निकालेर केन्द्रीय सदस्यको नाम पढे। अस्ति त्यसरी नै पोलिटब्युरो सदस्यहरूको नाम पढे। स्थायी कमिटीको पढे। अलिअलि गडबढ र अलमल भयो। फेरि सच्याएर तपाईंहरू सबै खुसी हुनेगरी पछि ल्याउँछु भने। ताली बजाउनुहोस् भने। सबैले ताली बजाए।
कति अद्भूत प्रतिभाका धनी हुन् कमरेड प्रचण्ड, जसले ३७७ जना केन्द्रीय सदस्यमा को को पर्नु पर्छ, को पर्नु हुँदैन ठ्याक्कै थाहा पाउने? पोलिटब्युरोमा र स्थायी कमिटीमा को लायक, को नालायक ठ्याक्कै छुट्याउन सक्ने? अब फुच्चे स्थायी कमिटी त के कुरा!
अब एकछिन यसलाई अर्को कोणबाट सोचौं— कति सामन्ती हो प्रचण्ड भन्ने मान्छे? आफ्ना लाखौं कार्यकर्तालाई केन्द्रीय सदस्य छान्न समेत नालायक ठान्ने? आफैंले तानेर ल्याएका केन्द्रीय सदस्यले समेत पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटीमा सही नेता छान्छन् भनेर विश्वास गर्न नसक्ने?
हुन त, कमरेड केपी ओलीले पनि ठ्याक्कै त्यही गर्न खोजेका थिए। तलदेखि माथिसम्म निर्वाचन नगरेर, आफैंले सबै तह र पदमा नेता छानेर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने सोचेका थिए। केन्द्रीय सदस्यको सूची उनले पनि त्यसरी नै गोजीबाट निकालेका हुन्। स्थायी कमिटीमा आफैं सबैको स्थान तोकेका हुन्। रावल र भुसालहरूका कारण बिग्रियो। तर अहिले पनि पार्टीमा उनले जबरजस्त पकड बनाएका छन्।
भोलि हुने संसदीय निर्वाचनमा अब फेरि तिनै प्रमुख दलका नेताले कुन ठाउँमा को चुनाव लड्ने भनेर मान्छे तोक्ने छन्। कांग्रेसको नाम मात्रको संसदीय बोर्डमा र सायद एमाले र माओवादीमा पदाधिकारीबीच कसलाई कहाँ टिकट दिने भनेर छलफल हुन्छ। अन्तिममा देउवा, ओली र प्रचण्डले जसलाई जहाँ टिकट दिने भनेर निर्णय गर्छन्, त्यही लागू हुन्छ। न त्यो निर्वाचन क्षेत्रका कार्यकर्तालाई उनीहरूको भावना सोधिन्छ, न त्यहाँका मतदातालाई। अनि आफैंले टिकट दिएर, चुनाव जितेर आएका बहुमत सांसदले भोलि आफैंलाई संसदीय दलको नेतामा चुन्छन्। सरकार बनाउने अवसर आए, भोलि त्यो पनि आफ्नै पोल्टामा पर्छ।
धेरै वर्षदेखि नेताहरूले यसै गर्दै आएका छन्। चुनाव भएकै छ। सांसद चुनिएकै छन्। उनीहरूले नै नेताहरूलाई संसदीय दलमा चुनेका हुन्। त्यसैले दलका सबै कार्यकर्तालाई सामान्य नै लाग्ला। आफ्नै गुटकालाई त लाग्ने नै भयो।
मेरो आग्रह छ र चुनौती पनि छ, नेता-कार्यकर्ताले एकछिन थामिएर विचार गरून्— आधुनिक लोकतान्त्रिक पार्टीमा कहीँ पनि एउटा नेताले पार्टीको अपारदर्शी आर्थिक प्रणालीका साथै सांगठनिक र संसदीय जीवन यसरी कब्जा गर्न पाउँदैन। गर्दैन। कसैलाई यस्तो एकलौटि हैकमको छुट हुँदैन। हाम्रो जस्तो लोकतन्त्रको आवरणमा दलभित्र सामन्तीतन्त्र चलाएका नेताले मात्र यसो गर्छन्।
अमेरिकामा राष्ट्रपति दलको नेता पनि हुन्छन्। तर के उनले अमेरिकाको आउने चुनावको सिनेटमा उठ्न र को हाउस अफ रिप्रजेन्टेटिभमा उठ्न लायक छ भनेर टिकट बाँड्छन्? अझ काठमाडौंमा दलहरूले गरेजस्तो न्यूयोर्कको मेयरमा को उठ्ने भनेर टिकट दिन्छन्? अनि जो बाइडेनले डेमोक्रेटिक पार्टीको कोष अपारदर्शी तरिकाले सबै कब्जा गर्छन्?
गर्दैनन्।
त्यसो गर्ने कल्पनासम्म पनि अमेरिकाका राष्ट्रपतिले गर्दैनन्।
संसदीय लोकतन्त्रको जननी मनिने बेलायतमा पनि मुख्य दलहरूले खुला प्रतिस्पर्धाबाट पार्टीका उम्मेदवार छान्ने प्रक्रिया बढाउँदै लगेका छन्। यस्तो प्रतिस्पर्धाले आन्तरिक लोकतन्त्र मजबुत बनाउने र पार्टीको सदस्य नरहेका मानिसलाई पनि आकर्षित गर्ने हुँदा यो लोकप्रिय हुँदै गएको छ। दलहरू बलिया हुँदै गएका छन्।
अमेरिका लगायत संसारका धेरै लोकतान्त्रिक मुलुकमा जसलाई जहाँ उठ्न मन छ, त्यो व्यक्ति आफैं प्रतिस्पर्धामा उत्रिन्छ। सिनेटर, मेयर, सांसद जे बन्न चाहन्छ, ऊ त्यो ठाउँमा जान्छ। ऊ मतदाताहरू (दलको सदस्य) माझ पार्टीको टिकटका लागि पहिले चुनाव लड्छ, जितेपछि पार्टीको उम्मेदवारका रूपमा अरू पार्टीका उम्मेदवारसँग प्रतिस्पर्धा गर्छ।
नेपालमा हिजोका दिनमा दलका सबै सदस्य वा मतदाताले आफ्नो उमेदवार छान्न विकसित मुलुकमा जस्तो 'प्राइमरी' गरेर भोट हाल्न सम्भव थिएन। धेरै खर्चिलो हुन्थ्यो। आज प्रविधिका कारण त्यसो गर्न सजिलो र सम्भव भएको छ। अब भोट हाल्न सबै सदस्य कुनै स्थानमा पुग्नै पर्छ भन्ने छैन। दलहरूले भोटिङ एप बनाउन सक्छन्। त्यो एपमार्फत सदस्यले आफ्नो सदस्यता नम्बर प्रयोग गरेर भोट हाल्न सक्छ।
कतिले भन्लान् नेपाल जस्तो ठाउँमा भोटिङ एप?
भोटिङ एप चलाउने नै नेपालजस्तो गरिब मुलुकमा हो जहाँ दलहरूले सबै सदस्यलाई उपस्थित गराएर निर्वाचन गर्न खर्चिलो हुन्छ। हामी जस्तै भैगोलिक चुनौती भएको मलुकमा भोटिङ एपले सहयोग पुग्छ।
सेयरकास्टले भर्खरै गरेको सर्भेक्षणअनुसार नेपालका ९० प्रतिशत घरमा कम्तीमा एउटा स्मार्टफोन छ। त्यसको अर्थ घरमा पार्टीको कोही सदस्य छ भने उसले एकछिनका लागि भए पनि इन्टरनेट प्रयोग गरेर मत दिन सक्छ।
कतिपयले तर्क गर्छन्, ९० प्रतिशतले गरेर हुन्छ, सबैले मत खसाल्न पाउनु पर्दैन?
आज एक जनाले छान्दा हुने, भोलि ९० प्रतिशतले छानेको पनि नहुने? फेरि साह्रै दुर्गम ठाउँमा त अहिले जसरी नै मतपत्रबाटै भोटिङ गरे भयो। तर त्यतिले भोटिङ एप प्रयोग गर्न रोक्नु पर्दैन।
पञ्जाबको मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार छान्दा केजरीवालले एपबाटै सर्वसाधारण नागरिकलाई मत हाल्न लगाएर भगवन्त मानलाई चुनेका हुन्। मूल कुरा, पार्टीको उम्मेदवार छान्ने अधिकार पार्टीका साधारण सदस्य, जो भोलि आम निर्वाचनमा भोटर पनि हुन्, उनीहरूलाई दिने वा केही मानिसमा सीमित गर्ने भन्ने हो। उनीहरूको सार्वभौम अधिकार उनीहरूलाई नै प्रयोग गर्न दिने वा नेताहरूले प्रयोग गर्ने भन्ने हो।
यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने त?
यसका लागि दलहरूले वडा तहमा ज-जसले आफ्नो दलको सदस्यता लिन चाहन्छ, खुला गर्न सक्छन्। पार्टीको झन्डा र आदर्शको दुई लाइनको शपथ खुवाएर, दस रूपैयाँ तिरेर जो कसैलाई पार्टी सदस्यता दिए हुन्छ। आम निर्वाचनमा मत हाल्ने जति धेरै मतदाता आफ्नो दलको सदस्य भयो, त्यति गजब। अनि प्रत्येक दलले आफ्ना पार्टी सदस्यको नाम वडामा सार्वजनिक गर्न सक्छन्। त्यसले कोही व्यक्ति दुइटा दलको सदस्य बन्न सक्ने सम्भावना रोक्छ। त्यसै पनि एमालेलाई मत दिने मतदाता चारतारे झन्डा र कांग्रेस पार्टीको शपथ खाएर कांग्रेसको सदस्य बन्दैन। त्यो सबै दलको हकमा लागू हुन्छ। कोही साँच्चै नै दल फेर्न चाहन्छ भने त्यो त खुला हुनै पर्यो।
यसरी सदस्यता लिएका व्यक्तिले वडा, गाउँ वा नगर, संसद वा प्रदेशसभामा दलको उम्मेदवार छान्न भोटिङ एपमार्फत मत दिएर उम्मेदवार छान्न सक्छन्।
यसले तीन वटा ठूला परिवर्तन एकै पटक ल्याउँछ।
पहिलो, पार्टीका मतदातालाई शक्तिशाली बनाउँछ। पार्टीको उम्मेदवार छान्ने अधिकार पनि मसँग छ भन्ने भएपछि अहिलेजस्तो दलले जो पायो त्यही मान्छेलाई उम्मेदवार दिन्छ, राम्रो मान्छेलाई दिँदैन भन्ने उसको दिक्दारी हराउँछ। दलमा राम्रा मान्छे छान्ने मेरो पनि हक र जिम्मवारी छ भन्ने महसुस गराउँछ। आम मानिसको दलसँगको सम्बन्ध र अपनत्व बलियो हुन्छ।
पार्टीका कार्यकर्ता अहिले सूर्यमुखी फूलजस्ता छन्, माथि नेताहरूतिर मात्र फर्किरहन्छन्। पार्टीभित्र माथि पुग्न होस् वा सार्वजनिक पदका लागि टिकट पाउन, नेता र गुटकै मुख हेर्नु पर्छ। यसले दलका कार्यकर्तालाई आम नागरिक र दलका मतदाताबाट छुटाएको छ।
आफ्नो राजनीतिक भविष्य कुनै नेताका हातमा होइन आफ्नो क्षेत्रका मतदाताका हातमा छ भन्ने सुनिश्चित हुनेबित्तिकै कार्यकर्ता फरक्कै जनतातिर फर्किन्छन्। उनीहरूकहाँ जान थाल्छन्, उनीहरूको कुरा सुन्छन्, उनीहरूको काम गर्छन्। पार्टीका सदस्य बढाउन प्रयत्न गर्छन्। त्यसले पार्टीलाई नै फाइदा पुग्छ।
दोस्रो, क्षमता र इमान भएको र म राजनीतिमा गएर मुलुकलाई योगदान गर्छु भन्ने मानिसले कुनै नेता कार्यकर्ताको मुख हेर्नु परेन। कसैले मलाई चुनाव लड्न टिकट दिन्छन् वा दिँदैनन् भन्नु परेन।
हार्वर्डमा पढिरहेको वा सिलिकन भ्यालीमा काम गरिरहेको कुनै नेपाली होस् वा आफ्नो सफल एयरलाइन्स व्यवसाय गरिरहेका वीरेन्द्र बहादुर बस्नेत हुन्, सफल शल्यचिकित्सक रामेश कोइराला हुन् वा राजनीतिमार्फत योगदान गर्न चाहने कोही नेपाली, उसले वडामा गएर आफूले मनले खाएको दलको सदस्यता लिन्छ र चुनावमा उठ्छ। पार्टीका मतदाताकहाँ पुग्छ र म किन यो दलकातर्फबाट योग्य उम्मेदवार हुँ भनेर मत माग्छ। पार्टीभित्र चुनियो भने आम निर्वाचन लड्छ।
त्यसले अहिले पालो कुरेर बसेका दलका नेता-कार्यकर्तालाई पनि ठूलो अवसर र चुनौती दिन्छ। भोलि कोही प्रतिभावान् मान्छे आएर मलाई पन्छाउन सक्छ भनेर ऊ सधैं सचेत हुन्छ। जनताकहाँ निरन्तर जान्छ। आफ्नो क्षमता विस्तार गर्छ। आफूलाई सधैं प्रतिस्पर्धाका लागि तयार राख्छ। माथिका नेताको मुख ताक्दैन, गुटको साथ खोज्दैन। एक हिसाबले उसले छुटकारा पाउँछ, ऊ 'लिबरेटेड' हुन्छ। माथिका नेताले पनि कार्यकर्ताको नाजायज कुरा सुन्नु पर्दैन। किनभने उनीहरू पनि अब आम निर्वाचनमा होस् वा दलभित्रको निर्वाचनमा, कार्यकर्तामाथि भर पर्नु पर्दैन। सिधै पार्टीका मतदाताकहाँ पुग्ने हो। उनीहरूबाट निर्वाचित हुने हो। खासमा यसले सबैलाई 'लिबरेट' गर्छ, सबैको काँध हलुका बनाउँछ।
तेस्रो, केन्द्रमा बसेर दलमाथि सामन्ती नियन्त्रण राख्ने नेताहरूलाई कमजोर बनाउँछ। आफैं क्रियाशील सदस्यता दिने, गुटमा छिराएर निर्वाचित गराउने, अनि तिनै नक्कली मतदाताबाट पार्टीमा निर्वाचित हुने प्रणालीको अन्त्य हुन्छ। आफूनिकटलाई छानीछानी सांसदको टिकट दिने अनि उनीहरू निर्वाचित भएपछि तिनैबाट आफू छानिएर लोकतान्त्रिक तरिकाबाट चुनिएको स्वाङ पार्ने संसदीय दलको नेता बन्ने सामन्ती प्रणालीको पनि अन्त्य हुन्छ।
राजनीतिक दल र मुख्यगरी वृद्धभत्ताको लाइनमा बस्न उहिल्यै योग्य भइसकेका दलका नेताहरूले समयको पदचाप बुझेकै छैनन्। परिवर्तनको यो आवश्यकता र सम्भावना बुझेकै छैनन्। उनीहरू जहाँ थिए, त्यहीँ छन्। समय भने अघि गइसक्यो। मानिसको चेतना र अपेक्षा अघि गइसक्यो।
मानिसहरू, विशेषगरी युवा पुस्ताको आकांक्षाका सामु राजनीतिक दलका त्रुटिपूर्ण सांगठनिक र आर्थिक प्रणालीका सीमाहरू उदांग भएका छन्। तिनले अब मुलुकलाई अघि लैजान सक्दैनन् भन्ने अनुभूति मानिसहरूले गहिरोसँग गर्न थालेका छन्। त्यसैले उनीहरूको असन्तुष्टि चर्किन थालेको छ। एउटा त्रुटिपूर्ण प्रबन्धले ढिलोचाँडो घुँडा टेक्नै पर्थ्यो, संकट बेहोर्नै पर्थ्यो। राजनीतिक दलहरूका लागि त्यो संकट अब ढोकामा आइपुगेको छ।
अब नयाँ आर्थिक-सांगठनिक प्रबन्धमा गएर दलहरूले आफूलाई नयाँ जीवन दिने, जनतालाई फेरि एकपटक नयाँ विश्वास र भरोसा दिने वा संसारका धेरै दलहरू जस्तै बिस्तारै असान्दर्भिक बनेर हराउने, यो छनौट दलहरूको हो। मुख्यगरी अझै लामो राजनीतिक जीवन भएका युवा नेता-कार्यकर्ताको हो।
यो पार्टीहरूबीचको प्रतिस्पर्धाको कुरा पनि हो। कुन दल पहिले सच्चिने? परिवर्तनको नेतृत्व कसले लिने?
एउटा दलले आफ्नो आर्थिक जीवन पूरै पारदर्शी बनाउनेबित्तिकै अर्काले नगरी सुखै छैन। एउटा पार्टीले संगठन खुला बनाएपछि, कार्यकर्तालाई सूर्यमुखी फूलझैं नेतातिर होइन, मतदातातिर फर्केर मात्रै आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित गर्ने सक्ने परिस्थिति सिर्जना गरेपछि अर्को दलले पनि त्यसो नगरेर सुखै छैन। नत्र त मतदाता सबै अर्कैतिर जान्छन्।
कुन दलका कार्यकर्तामा होला हस्तक्षेप गर्ने त्यो आँट? परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने साहस?
