सबै अर्थमन्त्रीको बजेट र गभर्नरको मौद्रिक नीतिमा आउने साझा कुरामध्ये एउटा हो बजार मूल्य।
बजेट होस् वा मौद्रिक नीति, दुवैमा बजार मूल्यलाई 'वाञ्छित सीमा' भित्र राख्ने गफ दिइएको हुन्छ।
के साँच्चिकै अर्थमन्त्री, गभर्नर वा अरू कुनै शक्तिशाली मान्छेले बजार मूल्य बाँध्न सक्छ? चाहेको वा तोकिएको सीमाभित्र राख्न सक्छ?
आउनुहोस् यसअघि बजार मूल्यबारे छलफल गरौं।
म कुनै चिज किन्न बजार जान्छु। मैले किन्न खोजेको त्यो चिजमा बिक्रेताले एउटा मूल्य टाँसेको हुन्छ। नटाँसेको भए ऊसँग मोलतोल हुन्छ। एउटा मूल्यमा सहमति भएपछि पैसा र वस्तु लेनदेन हुन्छ।
यस्तो लेनदेनमा आफू फाइदामा छु भन्ने हामी दुवै जनालाई लाग्नुपर्छ, नत्र कारोबार हुँदैन। अर्थात् कारोबारबाट दुवै पक्षलाई आफूले जितेको अनुभूति हुनुपर्छ।
मानौं, म कुनै मोबाइल किन्न लागिरहेको छु। पसलमा त्यसको मूल्य ५० हजार रूपैयाँ तोकिएको छ। पसलेको परल मूल्य ३० हजार होला। उसलाई लागेको हुन्छ ५० हजारमा बेच्दा आफूलाई २० हजार फाइदा हुन्छ।
अर्कोतिर मोबाइल प्रयोग गरेर मेरो उत्पादकत्वमा हुने वृद्धि, त्यसबाट फोटो खिच्दा, गीत सुन्दा, च्याट गर्दा, फिल्म हेर्दा वा अरू कुनै काम गर्दा पाइने आनन्दको मूल्यांकन कठिन काम हो। तर पनि मलाई त्यो मोबाइलबाट प्राप्त हुने लाभ लाख रूपैयाँभन्दा बढी हो भन्ने लाग्नु पर्छ।
अर्थात् चिजहरूको ठिकठिक मूल्यांकन गर्ने हामी (उपभोक्ता) सँग कुनै वैज्ञानिक आधार हुँदैन। तैपनि केही केही न केही जुक्ति लगाइरहेका हुन्छौं। मलाई त्यो मोबाइलबाट प्राप्त हुने उपयोगिता कम्तीमा पनि लाख रूपैयाँभन्दा कम हुँदैन भन्ने लागेपछि मात्र म किन्न तयार हुन्छु।
हाम्रा अधिकांश आर्थिक कारोबार पछाडिको मनोविज्ञान यस्तै हुन्छ। यो सामान्य बुद्धिको कुरा हो। यद्यपि कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको मूल्य कसरी तय हुन्छ भन्ने विषय जान्न खोज्ने हो भने बजारमा मोटामोटा किताब पढ्न पाइन्छन्। गुगल गर्दा थुप्रै सामग्री फेला पर्छन्। युट्युबमा बडेबडे व्याख्यान हेर्न-सुन्न पाइन्छ।
बजार मूल्य ठ्याक्कै किताबहरूमा लेखिनेजस्तो माग र आपूर्तिको आधारमा वस्तुगत रूपमा तय हुँदैन। बजार मूल्य मूलतः मनोगत हुन्छ। किताबमा लेखिएको जस्तो आदर्शतम पूर्ण प्रतिस्पर्धी बजार व्यवहारमा फेला पर्दैन। न किताबहरूमा भनिएजस्तो मान्छे 'विवेकशील आर्थिक मानव' नै हो।
तर हाम्रा सार्वजनिक नीति, ऐन-कानुन, योजना बनाउँदा यो कुरालाई ध्यानमा राखिँदैन। आम उपभोक्ताले त हेक्का गर्ने कुरै भएन। नीति निर्माता, प्रशासन र मिडियाले पनि गर्दैनन्।
वित्त साहित्यमा धेरै किसिमका मूल्य हुन्छन्- लागत मूल्य, परल, खुद, स्थिर, चालु आदि।
सम्पत्ति, वस्तु तथा सेवाका मूल्यलाई फरक नाम दिइएको छ- ज्याला, लगान, ब्याज आदि।
यिनीहरूको भेद छुट्याउने, यिनीहरूको स्वभाव बुझ्ने कष्ट हामी गर्दैनौं।
हामी सबै किसिमका मूल्यलाई एउटै डालोमा हाल्छौं र सरकारलाई नियन्त्रण गर्न भन्छौं। ज्याला बढाऊ भन्छौं, निक्षेपको ब्याज बढाऊ, कर्जाको घटाऊ। वस्तु तथा सेवाको भाउ घटाऊ। हामी यस्ता एकआपसमा बाझिने कुरा गर्छौं।
नबुझेकाले यस्तो कुरा गर्नुलाई अन्यथा मानिएन। तर पढे-लेखेका बुझ्झकीले पनि त्यसै भन्छन्। त्यसो भन्ने पढे-लेखेकाहरू कि धूर्त हुन् कि नाम मात्रका डिग्रीधारी!
धूर्त किन? किनकी उनीहरूलाई थाहा हुन्छ, बजार मूल्य नियन्त्रण गर्ने वा गर्न सकिने चिज होइन। थाहा हुँदाहुँदै उनीहरू 'मूल्य नियन्त्रण गर्छु' भनेर फूर्ति लगाउँछन्, आश्वासन दिन्छन्। चुनाव जित्छन्, शासन गर्छन्।
नाम मात्रका डिग्रीधारी किन?
अनुमानै गर्न नसकिने मानवीय व्यवहार, उसका अपेक्षा, भावना लगायत माग र आपूर्तिलाई प्रभाव पार्ने हजारौं कारण हुन सक्छन्। त्यसलाई उनीहरू खुट्याउन सक्दैनन्, सामान्यीकरण गरिदिन्छन्। अनि मूल्य नियन्त्रणका लागि 'रेडिमेड' उपाय सुझाउँछन्।
उहिले सोभियत कालमा कम्युनिस्ट पार्टीको बैठकमा संसारभर समाजवाद निर्यात गर्ने तर न्युजिल्यान्डलाई छाड्ने कुरा भएको थियो रे! किन भन्दा, उत्पादित वस्तु तथा सेवाको मूल्य थाहा पाउन।
यो एक हस्यौली हो। तर इतिहासमा धेरै शासकहरूले मूल्य दबाउने मुर्ख्याइँ गरेका छन्।
ईशापूर्व १७६० मा बेबिलोनका राजा हम्मुराबीले त्यति बेला उपभोग गरिने लगभग सबैजसो चिजको मूल्य सूची ढुंगामा कुँदेर बजारको बीचमा गाडेका थिए। सँगसँगै त्यो मूल्यमा तलमाथि गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिइने फर्मान पनि।
अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्रामका बेला स्वतन्त्रता पक्षधरले, फ्रान्सेली क्रान्तिका बेलामा क्रान्तिकारीहरूले पनि देश र जनताका खातिर बजार मूल्य नियन्त्रणको प्रयास गरेका थिए। सरकार प्रायोजित कृत्रिम मूल्यमा आर्थिक कारोबार गराउनमा हाम्रा छिमेकी भारत र चीन संसार प्रसिद्ध छन्।
नेपालमै पनि जुद्ध समशेरले कालोबजारी गर्नेलाई 'पाँच जना साक्षी राखेर गिड्दिनु' भन्ने हुकुम दिएका थिए रे!
सरसर्ती हेर्दा जुद्ध समशेरले ठिकै त गरेका हुन् नि भन्ने लाग्न सक्छ। तर आज ७० वर्षपछि पनि हामी कालोबजारीको समस्या झेलिरहेका छौं, किन होला?
मान्नुस् नमान्नुस्, आधुनिक अर्थतन्त्रमा सबभन्दा शक्तिशाली बजार मूल्य हो। बजार मूल्यसँगको खेलवाडले संकट ल्याउन सक्छ।
मूल्य नियन्त्रणको प्रयास इतिहासको कुरा मात्रै होइन, वर्तमानको यथार्थ पनि हो। सरकारी निकाय मात्रै होइन निजी क्षेत्र, नागरिक समाज सबै मूल्य नियन्त्रणलाई समस्याको समाधान हो भन्ठान्छ। आदेश दिएपछि सबै ठिक ठाउँमा आइहाल्छ नि भन्ने सोचबाट ग्रस्त छौं हामी। डन्डा चलाएर सब ठिक पार्ने मुढेबलमा हामी विश्वास गर्छौं।
कच्चा तेलको बजार मूल्यले उचालेर दक्षिण अमेरिकाकै धनी बनाएको भेनेजुयला अहिले कंगाल बनेको कुरालाई हामी अनदेखा गर्छौं। अझ नजिकैको छिमेकी मुलुक श्रीलंकाका शासकले भोलि बजार मूल्य के हुन्छ भन्ने विचारै नगरी अन्धाधुन्द गरेको लगानीले कस्तो दुष्परिणाम ल्यायो जान्न खोज्दैनौं।
उसो भए के बजारलाई छाडा हुन दिने? जसले जति सक्छ त्यति असुल्न दिने?
धेरैले यस्तो प्रश्न गर्छन्।
यसको उत्तर बजारलाई केले छाडा बनाउँछ, कसको आडमा बिक्रेताले मनपरी असुल गर्न सक्छ भन्नेमा हुन्छ।
यस्तो प्रश्न किन आउँछ?
किनकी हामी बजारलाई यान्त्रिक ठान्छौं। कसैले टपक्क टिपेर ल्याइदिएको जादुमयी संयन्त्र। सक्नेले नसक्नेलाई लुट्ने। बलिया, पहुँचवालाले निर्धा-निमुखालाई छक्याउने, झुक्याउने संयन्त्र। जसमा आपसी लाभको गुञ्जायस शून्य हुन्छ।
हाम्रा लागि बजार हामी आफैंले बनाउने र नियमित रूपमा विकसित हुँदै जाने जैविक संयन्त्र होइन। बजार नियममा आधारित खेल होइन। यस्तो हुनुका पछाडि हाम्रा केही तीता अनुभव छन्।
हाम्रोमा कालोबजारी नियन्त्रण ऐन छ जसले परल मूल्यभन्दा २० प्रतिशत नाफा खाएर बेच्न पाइँदैन भन्छ। यो कानुन हाँस्यास्पद बनेको छ। विधिको शासन मानेको स्वाङ पार्ने हामीहरू सबैलाई थाहा छ- यो कानुनको पालना भएको छैन।
वस्तु र सेवाको बजार मूल्य निर्धारण गर्ने कानुनको यो हालत छ।
अब श्रमको बजार मूल्य तय हुने परिपाटीको कुरा गरौं।
श्रम ऐनमा सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकका प्रतिनिधि सम्मिलित त्रिपक्षीय वार्ताबाट अदक्ष, अर्धदक्ष तथा दक्ष कामदारको न्यूनतम ज्याला तोक्ने व्यवस्था छ। यसरी तोकिएको ज्याला वस्तुगत हो कि होइन, यसको कार्यान्वयनको अवस्था के छ, हामी खास चासो राख्दैनौं।
यो त्रिपक्षीय संयन्त्रले ज्याला तोक्छ। तर पढे-लेखेकै पेशेवर (उदाहरणका लागि निजी विद्यालयका शिक्षक, पत्रकार, डाक्टर, नर्स) न्यूनतम पारिश्रमिक पाएनौं, शोषण भयो भन्ने गुनासो गरिरहेका हुन्छन्।
अब वित्तीय सम्पत्तिको बजार मूल्यको कुरा गरौं।
यसमा केन्द्रीय बैंकको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ। उसले लचिलो कर्जा नीति लियो भने बजारमा पैसैपैसा हुन्छ र सम्पत्तिहरूको मूल्य बढ्छ। कसिलो नीति लियो भने घट्छ। राष्ट्र बैंक उदार भए घरजग्गा, सेयर, सवारी साधन सबैको मूल्य बढ्छ, नत्र घट्छ।
केन्द्रीय बैंकका केही मान्छेहरूले सम्पत्तिको मूल्य कति पुर्याउने र कतिमा झार्ने भन्ने निर्क्यौल गर्ने यो तरिका ठिक हो?
होइन!
यो नैतिक र वैधानिक तरिका होइन। त्यसैले आदेशबाट होइन, सम्पत्ति किनबेच गर्ने गरी केन्द्रीय बैंक बजारमा सहभागी भएर मूल्य व्यवस्थापन गर्ने अवधारणा आएको छ। यसमा पनि हाम्रो केन्द्रीय बैंक भने असफल छ। खुला बजार परिचालन, ब्याजदर करिडोरका कुरा गरिन्छ तर अभ्यासमा आउँदैन।
खासमा ब्याजदर निर्धारण केन्द्रीय बैंकको निर्देशनबाट हुन्छ। ब्याजदर निर्धारणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने मिलोमतोलाई केन्द्रीय बैंकले अनदेखा मात्रै गर्दैन, त्यसो गर्न प्रोत्साहित पनि गर्छ।
वस्तु, सेवा, सम्पत्तिको बजार मूल्य तय गर्ने हाम्रो परिपाटीमा के कमजोरी छन् भन्ने यी केही उदाहरण हुन्।
उसो भए समाधान के?
खासमा समाधान समस्याभित्रै हुन्छन्। जसलाई हामीले समाधान भनेर ठोकुवा गर्दै सोहीबमोजिम काम गर्दै आएका छौं, त्यो काम नगर्ने।
एक-दुई वटा उदाहरण हेरौं।
एकाधिकार
एकाधिकारी शक्ति भएका उत्पादकले मूल्यलाई सजिलै आफ्नो पक्षमा बंग्याउन सक्छन। हिजोका दिनमा यस्ता थुप्रै सरकारी संस्था नेपालमा थिए। अहिले पनि छन्। निजी क्षेत्रकै संस्थाहरूलाई पनि हाम्रो सरकार, नियामकले औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा एकाधिकारी मूल्य कायम गर्न सक्ने बनाइदिएका छन्।
महादेव बनेको सरकारले निजी क्षेत्रमा थुप्रै भष्मासुर जन्माइरहेको छ। पञ्चायतको लाइसेन्स राज सकिएको छैन। उत्पादन, वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य कुनै पनि पेसा, व्यवसायमा सजिलै प्रवेश गर्न सकिँदैन। नयाँ र पेशेवर उद्यमीका लागि अनेकौं सरकारी र गैरसरकारी वाधा छन्।
बिजुली, रासायनिक मल, पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार जोसुकैले गर्न पाउँदैन। अहिले तेलको भाउ बढ्यो भनेर आयल निगमअगाडि प्रदर्शन गर्नेहरू निजीकरणको विरोध गर्ने मोर्चाको पनि अग्रपंक्तिमा हुन्छन्।
अनुदान
अनुदानले मूल्य प्रणालीलाई बिगार्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन। जुन नेताले धेरै अनुदान बाँड्न सक्यो, ऊ त्यति नै लोकप्रिय हुन्छ। रेडियो, टिभी, पत्रपत्रिकाबाट प्रचार गरीगरी अनुदान बाँडिन्छ। यसले मान्छेको मेहनत गर्ने उत्साह मार्छ। अनुदान भनेको काम गरेर खानेबाट खोसेर बसीबसी खानेसँग पुर्याउने अन्यायी प्रपञ्च हो भन्ने हामीलाई लाग्दैन।
सरकारी बजेटमा हरेक वर्ष अनुदानको हिस्सा बढ्दो छ। जनता कुनै न कुनै किसिमको अनुदान हात पार्ने दाउमा छन्। यो गलत हो भन्ने ज्ञान हामीलाई त्यति बेला खुल्छ जति बेला यस्ता कार्यक्रम आफूलाई मननपरेको विरोधी दलले ल्याउँछ।
अर्थतन्त्र प्रतिकूल दिशामा बढ्दा सरकारी दायित्व बढेर अनुदानले झन ठूलो संकट ल्याउँछ भन्ने हामीले हेक्का गरेका छैनौं। अर्थतन्त्र ओरालो लाग्दा अनुदानले त्यसको गतिलाई तीव्र बनाइदिएको ताजा उदाहरण भेनेजुयला र ग्रिस हुन्।
उत्पादनमा कोटा
सरकारले निर्धारण गर्ने कोटा अर्को नीति हो जसले मूल्यलाई काम गर्न दिँदैन। चार वर्षअघि दसैंको मुखमा सरकारले चिनी आयातमा कोटा तोक्यो। विदेशबाट सस्तो चिनी भित्रियो, स्वदेशी चिनी बिक्री भएन। उद्योग धराशायी भए, किसान मरे भन्ने बहाना बनाइयो।
काठमाडौंमा ६० रूपैयाँ किलोमा पाइने चिनीको भाउ ९० रूपैयाँ पुग्यो, अहिले ११० रूपैयाँ पुगेको छ। यो चार वर्षको बीचमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनीको मूल्य धेरैचोटि तलमाथि भइरह्यो। नेपाली उपभोक्ताले भने त्यसको अनुभव गर्न पाएनन्।
उद्योग उकासिएको र किसान खुसी भएको समाचार पनि पढ्न पाइएको छैन। अब त अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै मूल्य आकासियो, विदेशी चिनीलाई स्वतः छेकबार लाग्यो।
हाम्रा उद्योगीले हामी उपभोक्तालाई अब सस्तोमा चिनी उपलब्ध गराउँछन् त? स्वदेशी उत्पादनलाई माया गरौं भन्ने उद्योगीले स्वदेशी उपभोक्तालाई माया गर्छन् त?
मुद्रास्फिति
बोलिचालीको भाषामा महँगी भनिने कुरालाई अर्थशास्त्रको औपचारिक भाषामा मुद्रास्फिति भनिन्छ।
मुद्रास्फिति मूल्य प्रणालीलाई दबाउने अर्को चिज हो। यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकार र राष्ट्र बैंक अनेकौं किताबी उपाय लगाउँछन्। तर त्यसले काम गर्दैन।
मुद्रास्फितिसम्बन्धी हाम्रा धेरै अनुमान फेल खान्छन्। अधिकांश वस्तु आयात गरेर उपभोग गर्ने हामी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यका सामु निरीह छौं। तैपनि हाम्रा निकायहरू पछि हटेका छैनन्। हरेक वर्ष बजेट आउँछ, मौद्रिक नीति आउँछ र तिनमा बजार मूल्यलाई काबुमा राख्ने गफ दोहोर्याइन्छ।
किताबमा लेखिनेजस्तो धेरै नोट छापेर, आपूर्ति शृंखला अवरूद्ध भएर वा उत्पादन कम भएर हाम्रोमा बजार मूल्यलाई त्यति धेरै असर गर्दैन जति बाहिरबाट ल्याइएका वस्तुको मूल्य बढ्दा हुन्छ।
हामीले खाने-लाउने अन्तिम तयारी वस्तुदेखि उत्पादनका लागि प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ तथा मध्यवर्ती वस्तुको मूल्य बढेर आउँदा यहाँ महँगी बढ्नु स्वाभाविकै हो। यो कुरा जान्न अर्थशास्त्रको प्रकाण्ड विद्वान हुनै पर्दैन।
यस्तोमा हाम्रा सरकार वा राष्ट्र बैंकको मूल्यलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्छौं भन्ने गफ कसरी पत्याउने?
कालोबजारी
असल नियत भएका, लोकको उपकार गर्न खोज्ने कथित बुद्धिजीवी पनि दैनिक उपभोगका वस्तुको बजार मूल्य हेरेर भ्रममा पर्छन। बजार भाउ बढ्नुमा कालोबजारी नै एक मात्र कारण हो भन्ने ठोकुवा गर्छन्। व्यापारीकै बदमासी हो भन्छन्।
व्यापारीकै बदमासी हो भन्ने मान्दा पनि उसले त्यसो गर्न कसरी सक्यो, हेर्दैनन्। मूल्य हामीले नचाहेको उचाइमा पुग्ने अनेकौं कारणमध्ये एउटा कारण कालोबजारी हो। तर हामीले यसैलाई मुख्य मानेका छौं। यही बहानामा बजार अनुगमन (वस्तुको मात्रै होइन) का लागि नियामकहरूलाई शक्तिशाली बनाएका छौं। उनीहरू नियमनकारी शक्तिको दुरूपयोग गरिरहेका छन्। कालोबजारीकै सेवा गरिरहेका छन्।
शक्तिहीन, निर्धाले कालोबजारी गर्नै सक्दैन। बढीभन्दा बढी मान्छेलाई पेसा-व्यवसायमा प्रवेश गर्न सहज बनाउने हो भने प्रहरी प्रशासनसँगको मिलेमतो असहज हुन्छ। उनीहरू बीचकै कार्टेलिङ, सिन्डिकेट सजिलो हुँदैन।
छरिएका उपभोक्ता र संगठित बिक्रेताले कालोबजारीलाई सजिलो बनाउँछ। त्यसमाथि अवैध प्रशासनिक सहयोगले व्यापारी शक्तिशाली र उपभोक्ता निरीह हुन्छन्।
उपाय- बजारलाई अँगाल्ने
हामीलाई चाहिएको नियमन होइन, बजार हो। कमजोर र अपूर्ण बजारको उपचार नियन्त्रण होइन। अझ बढी खुलापन हो। वस्तु तथा सेवाको खासै उत्पादन नगर्ने, अरूले भन्दा सस्तोमा उत्पादन गर्न नसक्ने हामीलाई त झन् सुखै छैन।
बजार मूल्यले मान्छेलाई प्रोत्साहित गर्छ, नाफाको सम्भावना देखाउँछ। यसलाई दबाउने होइन, यससँग तालमेल गर्न नागरिकलाई सक्षम बनाउने हो। सकारात्मक (अनुदान, सहायता) वा नकारात्मक (लाइसेन्स, कर आदि) हस्तक्षेप गरेर बजार बिगार्ने होइन।
मान्छेलाई मेहनत गरेर कमभन्दा कम लागतमा वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्न सक्ने, प्रतिस्पर्धी र समन्वयकारी वातावरण निर्माण गर्ने हो। यसका लागि बजार अनुकूल नीति त चाहिन्छ नै, आचरण पनि नभइ हुँदैन।
अहिले बजार मूल्य बृद्धिको कारण कोरोना महामारी र रूस-युक्रेन युद्धलाई मानिएको छ। कोरोना, युद्धजस्ता अनपेक्षित घटना पहिले भएका थिए, पछि पनि हुने छन्। यस्ता घटनाले मूल्य-झट्का सिर्जना गर्छन्। मूल्य झट्कासँग जुध्न अर्थतन्त्र ठूलो हुनु पर्दैन, सबल हुनुपर्छ।
अर्थतन्त्र उत्थानशील बनाउने र प्रत्येक व्यक्तिगत उपभोक्तालाई मूल्य उतार-चढावसँग समायोजन गर्न सक्ने बनाउनेतर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ। अल्पकालमा यी कुरा सम्भव छैनन्। दीर्घकालका लागि भने माथि चर्चा गरिएजस्तो अर्थतन्त्र र व्यक्तिगत उपभोक्तालाई कमजोर बनाउने तत्वलाई साम्य पार्नु पर्छ।
ट्विटरः @muraharip
(मुराहरि पराजुलीका अन्य लेख पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।)
