सम्पादकीय
जनताबाट १६५ जना सांसदहरू प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित भइसकेका छन्। समानुपातिक तर्फका ११० जना निर्वाचित हुने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ। मुलुकको कानुन बनाउन आवधिक निर्वाचनबाट निर्वाचित २७५ जना सांसदहरू केही हप्तामा प्रतिनिधि सभामा प्रवेश गर्दै छन्।
लोकतन्त्रको आधारभूत प्रबन्ध भनेकै जनताले आफ्ना लागि आफैं कानुन बनाउने हो। आफैंले कानुन बनाउने त्यो सार्वभौम अधिकारको प्रयोग जनताले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत गर्छन्।
जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिले जनताका लागि काम गर्ने सरकार चुन्छन् र त्यो सरकार र आम नागरिकलाई बाँध्ने कानुन बनाउँछन्। त्यो कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन र मुलुकमा कानुनको शासन हुन्छ। आधुनिक लोकतन्त्रको सबभन्दा ठूलो महत्ता र मर्म यसैमा निहीत छ।
सत्ताबाहेक केही पनि नदेख्ने, लोकतन्त्रका कुनै पनि मूल्य र सीमाको ख्याल नगर्ने पुराना दलका सूर्य-चन्द्रझैं चिरस्थायी पुराना नेताहरूले भने लोकतन्त्रको यो मर्ममाथि बारम्बार प्रहार गर्ने गरेका छन्। अहिले फेरि त्यही भएको छ।
तर यसपालि मामिला हिजोभन्दा गम्भीर छ। किनभने पुरानो जनादेश सकिएर नयाँ जनादेशअनुसारको सरकार बन्ने क्रममा छ। जनताका प्रतिनिधिका रूपमा नयाँ सांसद चुनिएर आएका छन्। उनीहरू कानुन बनाउने सर्वोच्च निकाय संसदको गेटैमा पुग्न लागेका छन्। यही बेलामा उनीहरूलाई लोप्पा खुवाउँदै पुरानो जनादेशअनुसार बनेको र मिति गुज्रिएको सरकारले अध्यादेशमार्फत महत्वपूर्ण फौजदारी कानुन संशोधन गरेको छ। अदालतमा रहेका जघन्य फौजदारी मुद्दा सरकारले फिर्ता लिन नसक्ने कानुनी व्यवस्था छ। अदालतले यसबारे बारम्बार आदेश र फैसला दिएर सरकारलाई सचेत गराइसकेको छ।
अहिलेको मौजुदा कानुन र अदालतको नजिरअनुसार कुनै नागरिकमाथि विशेष परिस्थितिमा अन्याय परेको रहेछ भने त्यसमाथि छलफल र बहस गर्ने र त्यसलाई संशोधन गर्ने थलो जननिर्वाचित संसद हो। त्यसैले अहिले सरकारले ल्याएको अध्यादेश समय, जनादेश, संविधान-कानुन वा राजनीतिक नैतिकता केहीको कसीमा पनि जायज छैन। त्यस कारण पनि सरकारले यो अध्यादेश तुरून्त फिर्ता लिओस्।
जहाँसम्म पाँच वर्षदेखि जेल जीवन बिताइरहेका रेशम चौधरी र कतिपय राजनीतिक बिद्रोहीहरूलाई ‘न्याय दिन’ यो अध्यादेश ल्याइएको विषय छ, त्यसका कैयन आयाम छन्।
पहिलो कुरा, यो अध्यादेश चौधरीलाई न्याय दिने मनसुवाका साथ ल्याइएको होइन। उनीमाथि अन्याय नै भएको भन्ने सरकारलाई लागेको भए उसले यससम्बन्धी विधेयक पुरानो संसदमा लैजान सक्थ्यो। पछिलो डेढ वर्षदेखि सत्तामा यही सरकार छ र संसदमा उसको बहुमत छ।
अहिलेको अध्यादेश विशुद्ध सत्ताको सौदाबाजीका रूपमा आएको छ। संसदमा सत्ता गठबन्धनको बहुमत पुर्याउन रेशम चौधरीलाई फकाउन यो अध्यादेश आएको छ। यो सौदाबाजीले चौधरीमाथि भएको ‘अन्याय’ को विषयलाई थप गिजोल्ने छ। उनीमाथि थप अन्याय गर्नेछ।
एकै दिन सात जना प्रहरी र एक बालकको ज्यान गएको टीकापुर घटनाको मुख्य योजनाकार भएको आरोपमा रेशम चौधरीमाथि अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ। चौधरीले भने आफू त्यो दिन टीकापुरमा नभएको र प्रहरीमाथि गरिएको हमलामा आफ्नो कुनै हात नभएको दाबी गर्दै आएका छन्।
सरकारले यो घटनाको छानबिन गरेर सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा न्यायिक आयोग गठन गरेको थियो। त्यो आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको झन्डै पाँच वर्ष भइसक्यो। यो बीचमा धेरै सरकार फेरिए। तर कुनै पनि सरकारले आजसम्म त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छैनन्।
राज्यले दाबी गरेर अदालतमा मुद्दा लगेजस्तो यो प्रतिवेदनले टीकापुर घटनामा चौधरीको संलग्नता किटान नगरेको उनका समर्थकको दाबी छ। त्यसैले अन्यायपूर्वक फसाइएको र हिरासतमा राखिएको धेरैको जिकिर छ। सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेर यो दाबीलाई पुठ दिएको छ।
सरकारमा हुँदा एउटा कुरा गर्ने, विपक्षमा हुँदा अर्को कुरा गर्ने प्रमुख राजनैतिक दलको दोधारे चरित्रले गर्दा थारू समुदायको ठूलो हिस्साले नै चौधरीमाथि अन्याय भएको महशुस गरेको छ। थारू समुदायको असन्तुष्टि यसपालि निर्वाचनमै अभिव्यक्त भएको छ। रेशमकी श्रीमती रन्जिता श्रेष्ठले नेतृत्व गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रतिनिधि सभामा तीन सिट जितेको छ भने बर्दिया २ बाट यही पार्टीका लालवीर चौधरीले स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा जितेका छन्। प्रदेश सभामा १२ सिट जितेको छ। प्रतिनिधि सभामा समानुपातिकतर्फ झन्डै ३ लाख मतदाताले सो दललाई मत दिएका छन्। यसले रेशम चौधरीप्रति थारू समुदायको सहानुभूति र उनीमाथि लगाइएको मुद्दाप्रति उनीहरूको असन्तुष्टि कति गहिरो छ भन्ने देखाउँछ।
यो विषयलाई नयाँ संसदले नजरअन्दाज गर्न सक्दैन। लाल प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने, टीकापुर घटनाका थप पाटाहरू केलाउने, रेशमलाई अन्याय भएको रहेछ भन्ने निष्कर्षमा संसद पुग्यो भने उनलाई न्याय दिने कानुनी आधार र बाटो खडा गर्ने जिम्मा नयाँ संसदको हो।
रेशम चौधरीमाथि अन्याय भएको हो भने संसदले विधिवत् कानुन संशोधन गरेर मात्र उनलाई साँचो अर्थमा न्याय दिन सक्छ। उनीमाथि लागेका आरोपबाट उनलाई मुक्त गर्नेछ। सत्तासँग सौदाबाजी गरेर अध्यादेशमार्फत् हुने उनको रिहाइले जनताको ठूलो हिस्साका नजरमा उनी कसुरदार ठहरिरहने छन्। त्यो उनीमाथि झनै ठूलो अन्याय हुनेछ। त्यसैले सत्तासँगको सौदाबाजीमा जोड नदिन रेशमसँग पनि हाम्रो आग्रह छ।
जहाँसम्म सत्ता र सत्तासीन दलका नेताहरूको सवाल छ, उनीहरू लोकतान्त्रिक विधि र कानुनको शासनका सवालमा बारम्बार चुकेका छन्। ठूला दलका जुनसुकै नेता सत्तामा पुगे पनि कानुनको शासनको खिल्ली उडाउने र कानुनलाई आफ्नो सत्ता स्वार्थमा दुरूपयोग गर्ने गरेका छन्। कुनै आपतविपद परेका बेला वा संसद नभएको अवस्थामा नगरी नहुने कामका लागि ल्याइने अध्यादेश बारम्बार शासकहरूको सत्ता स्वार्थ पूरा गर्ने हतियार बनेको छ।
लोकतन्त्रको उन्नत प्रयोग होस्, कानुनको शासन होस्, लोकतन्त्र सत्तासीनहरूको स्वैच्छाचारिता ढाक्ने कवच नबनोस् भन्ने नेपाली, विशेषगरी नयाँ पुस्ताका नेपालीहरूको बढ्दो आकांक्षा छ। यसपालिको प्रतिनिधि सभाको चुनावमा नयाँ पुस्ताले नयाँ दलहरू खडा गरेर त्यही सन्देश दिएका छन्।
पुराना दलका, सूर्य-चन्द्रझैं चिरस्थायी पुराना नेताहरू भने यो आकांक्षाबाट कति विमुख छन् भन्ने यस्तै अध्यादेशमार्फत बारम्बार प्रमाणित गरिरहेका छन्। विस्थापित नहुन्जेल सायद गरिरहने छन्।
