अहिले देश चुनावमय छ। पुराना र नयाँ दलहरू विभिन्न प्रतिबद्धता र वाचाका साथ निर्वाचनमा आएका छन्। जनताहरू पनि दल र नेताहरूको राजनीतिक पृष्ठभूमि, व्यक्तित्व र प्रतिबद्धताकै सेरोफेरोमा आफ्नो निर्णय भोटमार्फत व्यक्त गर्दैछन्।
आफ्ना वाचा–बन्धनलाई औपचारिकता दिन दलहरू अहिले घोषणापत्र निर्माण र प्रकाशनको अन्तिम चरणमा पुगेका छन्। घोषणापत्र मार्फत उनीहरूले विकास निर्माण, रोजगारी र परिवर्तनका सवालहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने हुन् भन्ने प्रश्न सबैको चासोको विषय बनेको छ।
हामीले सम्बद्ध दलका उम्मेदवारलाई 'तिम्रा परिवर्तन र विकासका एजेन्डाहरू के हुन्' भनेर चासो राख्ने र प्रश्न गर्ने समय यही हो।
परिवर्तन र विकासका धेरै आयाम भए पनि शिक्षा यसको आधारभूत क्षेत्र हो। विद्यालय शिक्षाको पहुँच र गुणस्तरले मानवीय संसाधन विकासको जग तयार गर्छ भने उच्च शिक्षाले देशको बहुआयामिक विकासका लागि आवश्यक जनशक्ति निर्माण गर्छ।
त्यसैले शिक्षा क्षेत्रका समसामयिक र जल्दाबल्दा मुद्दामा राजनीतिक दल र नेताहरूको कस्तो प्रतिबद्धता र दृष्टिकोण छ भन्ने विषयमा जनताले स्पष्ट जबाफ माग्नैपर्छ।
यही सन्दर्भमा यो लेखमा मैले दलहरूको चुनावी घोषणापत्रमा अनिवार्य समेटिनुपर्ने केही महत्वपूर्ण शैक्षिक सवालहरू र उठ्नुपर्ने आवाजहरूको चर्चा गरेको छु। खास गरी विद्यालय शिक्षा र उच्च शिक्षासँग सम्बन्धित दलहरूले प्रस्ट पार्नैपर्ने केही साझा र केही पृथक विषयको विश्लेषण गरेको छु।
साझा सवाल
शिक्षामा लगानी
पछिल्ला वर्षहरूमा शिक्षामा राज्यको लगानी निरन्तर घट्दै गएको छ, जसले राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकतामा शिक्षा क्रमशः पछाडि पर्दै गएको स्पष्ट संकेत गर्छ। एक दशकअघि कुल बजेटको झन्डै १४ प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा खर्च हुने गर्थ्यो भने अहिले त्यो घटेर ११ प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ।
यस्तो अवस्थामा दलहरूले 'हामी शिक्षामा लगानी बढाउँछौं' भन्न सक्ने अवस्था छ कि छैन भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठ्छ। आजको विद्यालय शिक्षा केवल पाठ्यपुस्तक र कक्षा कोठामा सीमित छैन। अब त पाठ्यक्रम, शैक्षणिक विधि र सिकाइ सामग्रीमा सूचना प्रविधिको प्रयोग अपरिहार्य भइसकेको छ।
एकातिर प्रविधिले कम्प्युटर, इन्टरनेट, डिजिटल सामग्री र शिक्षकको निरन्तर तालिमको माग गरिरहेको छ भने अर्कोतिर राज्यको लगानी संकुचित हुँदै जानु स्पष्ट विरोधाभास हो। यसले विद्यालय शिक्षा राज्यको वास्तविक प्राथमिकतामा छैन भन्ने सन्देश दिन्छ।
त्यसैले राजनीतिक दलहरूले शिक्षामा कति लगानी गर्ने, बजेटको न्यूनतम सीमा के हुने र त्यो लगानीले कसरी शिक्षामा गुणस्तर र समता कायम राख्छ भन्ने कुरा आफ्ना घोषणापत्रमै स्पष्ट र मापनयोग्य रूपमा प्रस्तुत गर्न जरूरी छ।
शिक्षामा दलीयकरण
आज विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म दलीयकरणले गहिरो जरा गाडिसकेको छ। हरेक राजनीतिक दलले शिक्षक, विद्यार्थी र कर्मचारीलाई समेट्ने आफ्ना–आफ्नै भ्रातृ संगठन खडा गरेका छन्, जसले शिक्षण संस्थालाई ज्ञान र आलोचनात्मक चिन्तनको थलोभन्दा पनि राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने अखडा बनाइदिएको छ।
यी दलनिकट संगठनमार्फत शिक्षामा राजनीतिकरण बढेको तथ्य कुनै लुकेको विषय होइन।
शिक्षक र कर्मचारी कुनै राजनीतिक पार्टीको सक्रिय सदस्य बन्न नहुने कुरा कानुनमै स्पष्ट लेखिएको भए पनि व्यवहारमा दलहरूले उनीहरूलाई आफ्नो शक्ति सञ्जाल विस्तार गर्ने साधनका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्। यसको प्रत्यक्ष असर शैक्षिक वातावरणमा परेको छ।
नियुक्ति, सरूवा, पदोन्नति, मूल्यांकन र निर्णय प्रक्रियामा योग्यता र व्यावसायिकताभन्दा दलीय निष्ठा हाबी भएको छ। विद्यार्थी राजनीति पनि सिकाइ र नेतृत्व विकासको स्वस्थ अभ्यासभन्दा बाहिर गएर दलगत प्रतिस्पर्धा र शक्ति प्रदर्शनतर्फ उन्मुख भएको छ। यसले क्याम्पस र विद्यालयलाई बारम्बार अशान्त बनाइरहेको छ।
यस्तो दलीयकरणले हाम्रो विद्यालय र कलेजको शैक्षिक गुणस्तर, संस्थागत स्वायत्तता र सार्वजनिक विश्वासलाई गम्भीर रूपमा क्षति पुर्याइरहेको सन्दर्भमा अब राजनीतिक दलहरूलाई कठोर प्रश्न सोध्नैपर्ने अवस्था आएको छ — शिक्षामा यो दलीयकरण किन र कहिलेसम्म?
यदि शिक्षा भविष्य निर्माणको साझा आधार हो भने दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमार्फत शिक्षालाई दलीय प्रभावबाट कसरी मुक्त गरिन्छ भन्ने स्पष्ट, प्रतिबद्ध र कार्यान्वयनयोग्य जबाफ दिनैपर्छ।
विद्यालय शिक्षाका सवाल
शिक्षामा निजीकरण
नेपालको विद्यालय शिक्षामा पहुँच र अवसरको सुनिश्चितताका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि विद्यालय खोल्ने र सञ्चालन गर्ने अवसर दिइएको छ। यसै बमोजिम हाम्रो मुलुकमा समुदाय वा राज्यद्वारा सञ्चालित सामुदायिक र निजी क्षेत्रबाट लगानी गरिएका संस्थागत गरी दुई थरी विद्यालय छन्।
शिक्षामा राज्यको लगानी अपुग हुँदा निजी क्षेत्रले पहुँच सुनिश्चित गर्छ भन्ने तर्क गरिए पनि व्यवहारमा यस्तो निजीकरणले अवसरको समानताभन्दा बढी वर्गीय विभाजनलाई बढाएको छ।
विशेषगरी संस्थागत विद्यालयहरूको बढ्दो प्रभावसँगै शिक्षाको निजीकरण नीतिगत बहसभन्दा बजारको तर्कद्वारा निर्देशित हुँदै गएको देखिन्छ। निजी विद्यालयहरू नाफामूलक हुने कि गैरनाफामूलक हुने भन्ने प्रश्न अझै अस्पष्ट छ। यदि गैरनाफामूलक नभनिने हो भने त्यस्ता विद्यालयहरूले राज्यलाई कति र कसरी कर तिर्ने (या नतिर्ने) भन्ने विषयमा समेत नीतिगत अस्पष्टता छ।
यसले एकातिर राज्यको नियमन क्षमता कमजोर बनाएको छ भने अर्कातिर 'गैरनाफामूलक' को नाममा हुने व्यापारिक अभ्यास ढाकछोप गर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। मूलतः शिक्षा सामाजिक गतिशीलताको माध्यम बन्नुको सट्टा वर्गीय असमानता पुनरूत्पादन गर्ने संयन्त्रमा रूपान्तरण हुँदै गएको संकेत गर्छ।
त्यसैले राजनीतिक दलहरूले निजी विद्यालयको स्वरूप, उद्देश्य र सीमाबारे जनतासामु स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्छ — निजीकरणलाई उनीहरूले कस्तो सीमा र मापदण्डभित्र नियमन गर्छन्, यसले सिर्जना गरेको विभेद कसरी न्यूनीकरण गर्छन् र समता तथा सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न राज्यको भूमिका कति र कसरी प्रभावकारी बनाउँछन्।
चुनावी घोषणापत्रमा निजीकरणको स्वरूप र प्रक्रियाप्रति मौन रहनु अब विकल्प होइन; त्यसमा स्पष्ट दृष्टिकोण र प्रतिबद्धता प्रस्तुत गर्नु सबै दलको राजनीतिक जिम्मेवारी हो।
शिक्षक व्यवस्थापन
सामुदायिक विद्यालयमा राज्यको लगानी क्रमशः घट्दै जाँदा विद्यालयहरूले आवश्यक संख्यामा योग्य शिक्षक पाउन सकेका छैनन्। त्यसको प्रत्यक्ष असर शिक्षक व्यवस्थापनमा देखिन्छ।
आज एउटै विद्यालयभित्र स्थायी, राहत, करार, अस्थायी, स्थानीय स्रोत र परियोजना–आधारित शिक्षकहरू फरक–फरक सेवासर्त र सुविधासहित काम गर्न बाध्य छन्। यस्तो विविधताले न पेसागत सम्मान सुनिश्चित गर्छ, न विद्यालयभित्र शिक्षण पेसाको स्थायित्व र उत्तरदायित्व कायम रहन्छ। यस्तो बहुवर्गीय संरचनाले शिक्षकबीच असमानता मात्र होइन, विद्यार्थीको सिकाइमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ।
यस सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूले शिक्षक व्यवस्थापनलाई अस्थायी समाधान र दबाबको राजनीतिबाट अलग राखी दीर्घकालीन नीतिगत विषयका रूपमा लिन सकिरहेका छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न गम्भीर बनेको छ। राज्यले कति शिक्षक आवश्यक पर्छन्, कुन आधारमा नियुक्ति हुन्छ र विभिन्न प्रकारका शिक्षकहरूको न्यूनतम सेवासर्त, पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा र पेसागत विकास कसरी सुनिश्चित गरिन्छ भन्ने विषयमा दलहरूको स्पष्ट अवधारणा सार्वजनिक हुनुपर्छ।
विगतका विभिन्न सरकारहरूले फरक फरक शिक्षक समूहसँग गरेका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्ने ठोस मार्गचित्र के हो, ती सम्झौताले विद्यालयस्तरमा शिक्षक व्यवस्थापनलाई कसरी थप जटिल वा व्यवस्थित बनाउँछन् र दीर्घकालमा एउटै पेसागत मापदण्डमा आधारित शिक्षक प्रणालीतर्फ कसरी अघि बढिन्छ भन्ने विषयमा पनि दलहरूको स्पष्ट र जिम्मेवार धारणा आवश्यक छ।
शिक्षक व्यवस्थापनलाई राजनीतिक सौदाबाजीको विषय बनाइरहँदा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर र विश्वसनीयता झन् कमजोर हुँदै जाने यथार्थ अब नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन।
त्यसैले सामुदायिक विद्यालयमा देखिएको बहुस्तरीय र असमान शिक्षक व्यवस्थापनको समस्या कसरी समाधान गर्ने, शिक्षकका सेवासर्त र पेसागत सुरक्षा कसरी सुनिश्चित गर्ने तथा विगतका सम्झौताहरू कस्तो ढाँचामा कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा राजनीतिक दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रमै स्पष्ट, ठोस र जबाफदेही धारणा प्रस्तुत गर्नैपर्छ।
संघ–प्रदेश–स्थानीय तहको शैक्षिक दायित्व र जिम्मेवारीको स्पष्टीकरण
नेपालको संविधानले विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजन गरेपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको भूमिका र जिम्मेवारीबारे गम्भीर अन्योल पैदा भएको छ।
पाठ्यक्रम निर्माण, शिक्षक नियुक्ति, तालिम, सरूवा–बढुवा, मूल्यांकन र अनुगमनजस्ता आधारभूत शैक्षिक सवालमा कुन तहले के गर्ने भन्ने स्पष्टता नहुँदा नीतिगत द्वन्द्व, प्रशासनिक खिचातानी र कार्यान्वयनमा अलमल देखिएको छ।
विशेषगरी शिक्षक नियुक्ति, व्यवस्थापन र सरूवाको अधिकार कसको हुने भन्ने प्रश्न अहिले सबभन्दा पेचिलो बनेको छ। नीतिमा शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार भनिए पनि व्यवहारमा विद्यालय शिक्षा अझै केन्द्रबाटै निर्देशित छ, जहाँ शिक्षा मन्त्रालय र उसका मातहतका निकायहरूले निर्णय नियन्त्रण गरिरहेका छन्।
यस्तो अस्पष्ट संरचनाले स्थानीय आवश्यकता अनुसार शिक्षा विकास हुन नसक्ने मात्र होइन, जातीय, भाषिक र वर्गीय असमानता झनै गहिरिने जोखिम पनि बढाएको छ।
त्यसैले राजनीतिक दलहरूले संघीय व्यवस्था अनुसार विद्यालय शिक्षाको स्पष्ट कार्यविभाजन, स्थानीयकरणको ठोस ढाँचा र शिक्षामार्फत सामाजिक असमानता न्यूनीकरण गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र आफ्ना घोषणापत्रमै प्रस्तुत गर्न अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन।
शिक्षामा पहुँच, गुणस्तर र समताको सवाल
शिक्षामा पहुँच, गुणस्तर र समताको सवालमा तथ्यांकले विद्यालय शिक्षामा उल्लेखनीय प्रगति देखाए पनि व्यवहारमा दुरदराजका धेरै बालबालिका अझै शिक्षाबाट बाहिर छन्। सहर–बजारमै पनि मजदुरी गर्ने अभिभावकका छोराछोरी, असहाय तथा विपन्न समुदायका बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षामा समान पहुँच पाएका छैनन्।
यस्तो अवस्थामा अल्पसंख्यक र पछाडि पारिएका समुदायका बालबालिकाको गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने विषयमा राज्यको दायित्व के हो र त्यसका लागि राजनीतिक दलहरूको स्पष्ट धारणा र योजना के छन् भन्ने कुरा जनतासामु खुला हुनैपर्छ। अर्थात्, शिक्षामार्फत विद्यमान असमानता र बढ्दो वर्गीय खाडल कसरी घटाइने हो भन्ने प्रश्नमा दलका घोषणापत्रले स्पष्ट जबाफ दिनुपर्छ।
उच्च शिक्षा
उच्च शिक्षाको नेतृत्व र प्रशासन
नेपालका विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा सरकार बसेको छ। धेरैजसो विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री उपकुलपति रहने व्यवस्था छ।
विश्वविद्यालयको नेतृत्व प्रधानमन्त्री रहने कुरा नै समस्या हो भन्ने बहस पनि चलिरहेको छ। निवर्तमान शिक्षामन्त्री महावीर पुनले अध्यादेशबाटै भए पनि विश्वविद्यालयको नेतृत्व प्रधानमन्त्री नरहने नीतिगत व्यवस्था गर्न प्रयास गरेका थिए। यसमा दलहरूको मत के हो स्पष्ट हुनुपर्छ।
त्यसैगरी विगतमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी (उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रार) को नियुक्तिमा दलगत भागबन्डा गर्ने परिपाटी चल्यो र यसले विश्वविद्यालयको गति र गुणस्तरमा नराम्रो प्रभाव पार्यो। विश्वविद्यालय धेरै बिगारेको दलहरूले नै हो भन्ने आम बुझाइ छ।
खासगरी प्राध्यापक, विद्यार्थी र कर्मचारीका दलैपिच्छेका आ–आफ्ना संगठनका माग, हड्ताल र तालाबन्दीले राज्यका लगानीले चलेका विश्वविद्यालयको प्रशासन थन्किएको छ।
उच्च शिक्षाको नेतृत्व र प्रशासन सम्बन्धी यी सवालहरूमा राजनीतिक दलहरूको अवधारणा के हो भन्ने कुरा उनीहरूले आफ्नो चुनावी बाचामार्फत स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पुनर्संरचना
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका तथ्यांक अनुसार शैक्षिक वर्ष २०२३/२४ मा नेपालका १,४३२ उच्च शिक्षाका क्याम्पसमध्ये १,११५ वटा त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) अन्तर्गत छन् र उच्च शिक्षामा भर्ना भएका कुल विद्यार्थीमध्ये झन्डै ७८ प्रतिशत त्रिविमै अध्ययनरत छन्।
यति ठूलो संख्यात्मक भार, पुरानो र केन्द्रीकृत संरचनाका कारण त्रिविको प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय प्रणाली अत्यन्त जटिल बनेको छ।
अहिले क्याम्पस र विभागहरू साना निर्णयका लागि पनि केन्द्रमा निर्भर छन्। तिनीहरूसँग स्वआर्जनको रकम खर्च गर्नेसम्म अधिकार छैन। अध्ययन संस्थान र संकायबीच स्वायत्ततामा गहिरो असमानता छ। अध्ययन संस्थान तुलनात्मक रूपमा स्वायत्त हुँदा मानविकी, शिक्षा र व्यवस्थापनजस्ता संकायहरू पूर्ण रूपमा केन्द्रमा आश्रित छन्।
यी संरचनागत समस्याबाट त्रिविलाई मुक्त गरी यसको शैक्षिक साख पुनः स्थापित गर्न विकेन्द्रीकरण र स्वायत्ततामा आधारित पुनर्संरचना अपरिहार्य छ। तर यो कार्य राजनीतिक दल र सरकारको स्पष्ट प्रतिबद्धता बिना सम्भव छैन। त्रिविको ऐन संशोधन नगरी पुनर्संरचना हुन नसक्ने भएकाले अब दलहरूले आफ्ना चुनावी घोषणापत्रमै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पुनर्संरचनाबारे आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्नैपर्छ।
बहुविश्वविद्यालयको सवाल
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालमा बहुविश्वविद्यालयको अवधारणा अघि सारियो। यसपछि आवश्यक अध्ययन, स्पष्ट मापदण्ड र दीर्घकालीन योजना बिना नै एकपछि अर्को विश्वविद्यालय खोल्ने होडबाजी सुरू भयो।
अहिले संघीय सरकार मात्र होइन, प्रदेश सरकारहरू पनि पूर्वाधार, शैक्षिक आवश्यकता र स्रोतको गहिरो विश्लेषण नगरी विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्।
हाल नेपालमा विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान गरी उच्च शिक्षामा २६ वटा संस्था सञ्चालनमा छन्। यसमध्ये चौध वटा विश्वविद्यालय संघीय सरकार अन्तर्गत र पाँच वटा प्रदेश सरकारद्वारा स्थापना भएका छन्। यसका साथै चिकित्सा शिक्षामा सात वटा प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन्।
तर संख्यात्मक विस्तारसँगै गुणस्तरको प्रश्न झन् गहिरिँदै गएको छ।
धेरै विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा उस्तै प्रकृतिका कार्यक्रम दोहोरिएका छन्। कतिपय विश्वविद्यालय एक–दुई वटा कार्यक्रम र सय जनाभन्दा कम विद्यार्थीका भरमा सञ्चालन भइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा उच्च शिक्षाको प्रणालीलाई बलियो बनाउनेभन्दा स्रोतको विखण्डन र संस्थागत कमजोरी बढिरहेको छ।
आखिर समान प्रकृतिका नयाँ विश्वविद्यालय किन आवश्यक ठानिए? विश्वविद्यालय खोल्ने स्पष्ट मापदण्ड के हो? हाल सञ्चालनमा रहेका र भविष्यमा खोलिने विश्वविद्यालयबारे राजनीतिक दलहरूको दृष्टिकोण के छ?
यी प्रश्नमा अब अस्पष्टता स्वीकार्य छैन। चुनावको संघारमा दलहरूले विश्वविद्यालय विस्तारबारे आफ्नो नीति, प्राथमिकता र जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्नैपर्छ।
जनशक्ति योजना र विश्वविद्यालयको दायित्व
राज्यले विश्वविद्यालयलाई केवल डिग्री वितरण गर्ने संस्था होइन, देशलाई आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्ने प्रमुख संरचनाका रूपमा विकास गर्नुपर्छ। त्यसका लागि सबभन्दा पहिले राज्यसँग स्पष्ट, दीर्घकालीन र प्रमाणमा आधारित जनशक्ति योजना हुन आवश्यक छ।
अहिले उच्च शिक्षा पूरा गरेका युवाहरू ठूलो संख्यामा बेरोजगार हुनु वा वैदेशिक रोजगारीतर्फ धकेलिनु विश्वविद्यालयको असफलता मात्र होइन, राज्यकै स्पष्ट जनशक्ति नीति नहुनुको परिणाम पनि हो।
यदि राज्यसँग कुन क्षेत्रमा कस्तो सीप र दक्षता भएका जनशक्ति कति आवश्यक छन् भन्ने स्पष्ट योजना हुने हो भने त्यसकै आधारमा विश्वविद्यालयलाई लगानी गर्ने, कार्यक्रम खोल्ने वा बन्द गर्ने, र भर्ना संख्या तोक्ने नीति तय गर्न सकिन्थ्यो।
त्यस आधारमा कुन विश्वविद्यालयले कुन क्षेत्रमा, कति संख्यामा, कस्तो स्तरको जनशक्ति उत्पादन गर्ने भन्ने विषय सरकार–विश्वविद्यालय सहकार्यबाट योजनाबद्ध रूपमा अघि बढ्न सक्थ्यो, र शिक्षा र श्रम बजारबीचको गहिरो असन्तुलन क्रमशः घट्न सक्थ्यो।
तर हाल विश्वविद्यालयहरूले कुनै समग्र राष्ट्रिय योजना, प्राथमिकता र दृष्टिकोणबिनै कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्। त्यसैले विश्वविद्यालयमार्फत जनशक्ति विकास र योजना निर्माणबारे राजनीतिक दलहरूको स्पष्ट अवधारणा सार्वजनिक हुनु अत्यावश्यक छ।
दलहरूको दृष्टिकोण स्पष्ट भए मात्र त्यसकै आधारमा ठोस नीति, लगानी र संरचनागत सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ। दलहरूले विश्वविद्यालय र सरकारले कसरी सहकार्य गर्न सक्छन् र मानव संसाधन विकासलाई सरकारी योजना, कार्यक्रम र लगानीसँग कसरी जोड्छन् भन्ने विषयमा आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्ट पार्नैपर्छ।
अन्तर–विश्वविद्यालय समन्वय र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको भूमिका
अहिले नेपालमा विश्वविद्यालयहरूले एक–आपसको समन्वयबिनै आफ्ना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्। यसले गर्दा एउटै विषय र डिग्री प्रदान हुने कार्यक्रमहरूको पूर्णांक र क्रेडिट आवरमा समेत असमानता छ।
एउटा विश्वविद्यालयमा कुनै कार्यक्रम वार्षिक प्रणाली अन्तर्गत नतिजालाई पूर्णांक, प्रतिशत र डिभिजन दिने गरी सञ्चालित छन् भने अर्को विश्वविद्यालयमा त्यही कार्यक्रम सेमेस्टर प्रणाली वा क्रेडिट आवर प्रणाली अन्तर्गत सञ्चालित छन्। अन्तर–विश्वविद्यालय क्रेडिट ट्रान्सफरको कुरा त परै छाडौं, आपसमा सञ्चालित कार्यक्रमहरूको समकक्षता र समन्वयमा पनि समस्या छ।
सबै विश्वविद्यालयलाई समन्वय गर्ने र कार्यक्रमहरूबीच न्यूनतम मापदण्ड तथा पूर्णांक वा क्रेडिट आवर पद्धतिमा एकरूपता कायम गर्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले भूमिका खेल्नुपर्ने हो, तर त्यो भएको छैन।
युरोपियन युनियनले युरोपभरिका आफ्ना सदस्य देशहरूमा ब्याचलर (स्नातक) र मास्टर डिग्री (स्नातकोत्तर) कार्यक्रम कस्ता हुने, कति क्रेडिट आवर रहने र न्यूनतम गुणस्तरका मापदण्ड के हुने भन्ने कुरा स्पष्ट र एकरूप बनाएको छ।
यही उदाहरणलाई आधार मानेर नेपालमा पनि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत विभिन्न विश्वविद्यालयमा सञ्चालन भइरहेका कार्यक्रमहरूमा समान मापदण्ड र समकक्षताको व्यवस्था गर्नुपर्छ, ताकि एउटै डिग्रीको मूल्य र गुणस्तर सबै ठाउँमा समान रहोस्।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले अहिले उच्च शिक्षाको बजेट, विश्व बैंकको सहयोगबाट सञ्चालित परियोजना र अन्य प्राविधिक कार्यहरूको कार्यान्वयन र नियमनमा बढी समय खर्च गरिरहेको छ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको भूमिका खासमा के हो र यसले कसरी व्यवस्थापन र गुणस्तर सहजीकरण गर्न सक्छ भन्ने दृष्टिकोणमा दलहरूको आफ्नै स्पष्ट धारणा हुन जरूरी छ। र, यसपालि निर्वाचनअघि दलहरूले विश्वविद्यालयका यी भूमिकाहरूमा आफ्नो धारणा बनाउनुपर्छ।
शिक्षा कुनै एक क्षेत्रको प्राविधिक मुद्दा मात्र होइन; यो देशको लोकतान्त्रिक भविष्य, सामाजिक न्याय र आर्थिक रूपान्तरणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको साझा राष्ट्रिय सरोकार हो।
त्यसैले निर्वाचनको यो घडीमा राजनीतिक दलहरूले शिक्षा सम्बन्धी प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा सविस्तार उल्लेख गर्नुका साथै स्पष्ट दृष्टि र कार्यान्वयनयोग्य मार्गचित्रसहित जनतासामु राख्नैपर्छ।
माथि उल्लिखित समस्यामा मौन रहनु वा गोलमटोल भाषा प्रयोग गर्नु अब राजनीतिक असक्षमताको प्रमाण हुनेछ।
यदि दलहरूले शिक्षा सुधारलाई साँच्चै प्राथमिकतामा राख्छन् भने उनीहरूले के बदल्छन्, कसरी बदल्छन् र कति समयमा बदल्छन् भन्ने प्रश्नको जबाफ निर्वाचनअघि नै दिनुपर्छ।
अन्यथा, शिक्षा फेरि पनि चुनावी नारा बन्नेछ र भोलिको पुस्ताले आजकै जस्तो अन्योल, असमानता र निराशाको मूल्य चुकाइरहनुपर्नेछ। अन्ततः यसको जिम्मेवारी इतिहासले आजका राजनीतिक दलहरूमाथि नै थोपर्नेछ।
(लेखक डा. पेशल खनाल त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षाशास्त्र संकायका प्राध्यापक हुन्।)
-1746009348.jpg)
