गेटामा प्रतिष्ठान भर्सेस विश्वविद्यालयको विवाद

जीवन क्षेत्री

जेठ ३१

गेटामा मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउन माग गर्दै आन्दोलनमा सहभागीहरू।

केही समयदेखि धनगढीमा मेडिकल विश्वविद्यालयको माग गर्दै आन्दोलन चलिरहेको छ। आन्दोलनमा जनसहभागिता पनि राम्रै देखिन्छ। धनगढीका मेयरदेखि ठूला दलका केही स्थानीय नेताहरूले पनि आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएका समाचारहरू आइरहेका छन्।

धनगढीको गेटामा बनिसकेको भौतिक संरचनामा मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउने कुरा आफैंमा नराम्रो छैन। विश्वविद्यालयजस्तो ठूलो संरचना सुदूरपश्चिममा बन्नु, त्यहाँ राज्यले राम्रो लगानी गर्नु र त्यहाँबाट विश्वविद्यालयको डिग्री लिएर डाक्टरहरू बन्नु र सेवा दिनु देशको न्यायोचित विकासका लागि ठूलो कदम बन्न सक्छ।

'डेभिल इज इन द डिटेल्स' भनेझैं त्यो मार्ग त्यति सहज भने छैन।

यसका मुख्य चार कारण छन्।

एक, मेडिकल विश्वविद्यालयसम्मको राजमार्ग लामो छ। अब विश्वविद्यालयको नयाँ कानुन बनाउने प्रक्रिया सुरू गरेर त्यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउँदा कम्तीमा तीन-चार वर्षको समय लाग्ने सम्भावना अधिक छ। तबसम्म कुनै अस्थायी कानुनी संरचना बनाएर अस्पताल चलाइरहने र कानुन आउनासाथ शैक्षिक गतिविधि सुरू गर्ने एउटा बाटो हुन सक्छ।

तर हालसम्मको अनुभव भन्छ — ठोस कानुनी व्यवस्थाबिना क्षमताअनुसार अस्पतालको सञ्चालन गर्न समेत हम्मे पर्छ। दशकौंको प्रतीक्षा र करोडौंको लगानीपछि अझै कति वर्ष सुदूरपश्चिमवासीहरूले यही अवस्थामा पर्खिरहनुपर्ने हो?

यति भनिसकेपछि हाल आन्दोलन गरिरहेका साथीहरूले इमानदार रूपमा उत्तर खोज्नुपर्ने एउटा प्रश्न छ — सुदूरपश्चिमका आम सेवाग्राही नागरिकहरूको प्राथमिकता तत्काल सञ्चालनमा आएर सेवा दिन सक्ने सयौं बेडको अस्पताल हो कि एउटा विश्वविद्यालय?

उसो भए यी दुवै कुरा सँगसँगै हुन सक्दैनन् त?

सिद्धान्ततः सक्छन् तर व्यवहारतः त्यस्तो सम्भावना छैन।

कारण — हाल चलिरहेको प्रतिष्ठान निर्माणको प्रक्रिया वर्षौंको अभ्यासपछि मात्रै यहाँ पुगेको हो।

त्यो अवस्थामा विश्वविद्यालयको काम 'फास्ट ट्रयाक' मा गर्दा वा हाल बनिरहेको प्रतिष्ठानको मस्यौदामा हालै अर्थमन्त्रीले संसदमा इंगित गरेझैं 'प्रतिष्ठान' शब्दलाई 'विश्वविद्यालय' शब्दले विस्थापित मात्र गरिदिए के हुन्छ?

हतपतको काम लतपत हुन्छ।

दुई, नेपालमा नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालनको इतिहास पटक्कै उत्साह लाग्दो छैन। त्रिभुवन विश्वविद्यालयजस्ता स्थापित संस्थाहरू नै उग्रराजनीतिकरण र दलीय भागबण्डाका कारण धराशायी बनिरहँदा धेरै नयाँ विश्वविद्यालयहरूले वर्षौं वा दशकौंपछि समेत आफ्नो औचित्य नै प्रमाणित गर्न सकेका छैनन्।

हुन त कुनै चमत्कारी व्यक्तिले नेतृत्व लिएर अमेरिकाको हार्वर्ड वा कर्नेलजस्तै विश्वविद्यालय गेटामा स्थापित गर्न असम्भव छैन तर त्यसको सम्भावना पनि न्यून छ।

अर्कोतिर, गेटाभन्दा कैयौं गुणा विकट भूगोलमा रहेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले अहिले जुम्लामा सबै खाले विशेषज्ञ पुर्‍याउने मात्र नभई कर्णालीका सबैजसो दुर्गम जिल्लाका अस्पतालहरूमा विशेषज्ञ चिकित्सक पठाउन र एमबिबिएस कार्यक्रम चलाउन सकेको छ।

राजनीतिकरण र दलीय भागबण्डाको समस्या प्रतिष्ठानमा नहुने भन्ने छैन। तर पनि प्रतिष्ठानको संरचना सापेक्षतः छरितो र कम खर्चिलो हुन्छ।

तीन, अहिले धनगढीमा आन्दोलन हुँदा त्यसको मुख्य उद्देश्य गेटामा बनेको संरचनाको पूर्ण क्षमतामा छिटोभन्दा छिटो सञ्चालन गर्ने र धेरैभन्दा धेरै मानिसलाई निःशुल्क वा न्यूनतम शुल्कमा स्वास्थ्य सेवा दिने भन्ने हुनुपर्छ।

निजी क्षेत्रले त्यति खर्चिलो संरचना बनाएको भए अहिलेसम्म एकाध वर्ष अस्पताल सञ्चालन गरिसकेर शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै बर्सेनि झन्डै एक अर्ब रूपैयाँ आम्दानी गर्ने संघारमा हुने थियो।

यसको अर्थ राज्यको ठूलो लगानी परेको संरचना अहिले बर्सेनि करोडौं रूपैयाँ बराबरको सेवा दिनबाट चुकिरहेको छ। अनि राज्य र समुदायलाई बर्सेनि करोडौं घाटा भइरहेको छ भन्ने होइन र?

हुन त यसै पनि हाम्रो राज्यलाई त्यस खाले सेवा दिन र संरचनाको उपयोग गर्न खासै हतारो भएको जस्तो देखिँदैन। तैपनि कथम् कदाचित् प्रतिष्ठान कि विश्वविद्यालय भन्ने किचलोकै कारण अन्यौल थप लम्बियो र अस्पताल थप केही वर्ष सञ्चालन भएन र थप करोडौं क्षति भयो भने त्यसको जिम्मेवार को हुने?

चार, विश्वविद्यालय चाहिने नै हो भने विश्वविद्यालय हुँदा र प्रतिष्ठान हुँदा के चाहिँ फरक हुन्छ भन्ने कुरा प्रष्टसँग आन्दोलनकारीहरूले राख्नुपर्छ। मेरो ठाउँबाट हेर्दा जुन संरचना बने पनि तिनको मूल समस्या पदाधिकारी नियुक्तिदेखि सुरू हुने राजनीतिकरण र दलीय भागबण्डा नै हुनेछ।

यदि विश्वविद्यालय बन्दा धेरै फाइदाहरू हुने भए र पर्खेरै बनाउने हो भने त्यो विषय सार्वजनिक विमर्शमा आउनुपर्छ। नारामार्फत हुने विमर्शले मात्र हामीलाई कहीँ पुर्‍याउँदैन।

मेरो विचारमा नेपालजस्तो सीमित स्रोतसाधन भएको देशमा यस्ता संस्थाहरूमा जति कम प्रशासनिक खर्च राख्न सक्यो, उति राम्रो हुन्छ। राज्यले असीमित बजेट दिन सक्दा कुरा अर्कै हुन सक्थ्यो। तर अड्कलेर आउने दस करोड रूपैयाँले प्रशासनिक कर्मचारी थपेर पाल्नुभन्दा एउटा एमआरआई वा त्यस्तै कुनै उपकरण थपेर सेवा विस्तार गर्नु धेरै उत्तम हो।

जो सम्भावित पदाधिकारी वा प्रशासनिक कर्मचारी हो, उसलाई विश्वविद्यालयजस्तो ठूलो संरचना लाभदायी होला तर सुदूरपश्चिमका आमनागरिकलाई त्यो लाभदायी हुँदैन।

त्यसैले आन्दोलन भइरहँदा त्यसको केन्द्रमा कसको सरोकार छ भन्ने बुझ्न पनि आवश्यक हुन्छ।

कुराको चुरो के भने, प्रतिष्ठान वा विश्वविद्यालय बनाउनु आफैंमा कुनै गम्भीर समस्याका कारक वा मोचक होइनन्। न गेटाका लागि ती दुई मात्रै विकल्प हुन्।

मेरो विचारमा एउटा क्याम्पस प्रमुखले शैक्षिक गतिविधि हेर्ने र अस्पताल निर्देशकले स्वास्थ्य सेवा हेर्ने गरी बन्ने आंगिक क्याम्पस गेटाका लागि सबभन्दा छरितो, मितव्ययी र प्रभावकारी विकल्प हुन सक्थ्यो। त्यसो गर्दा उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र रजिस्ट्रार भनेर मोटो तलब दिएर कर्मचारी राख्नुको सट्टा सबै तहका सरकारले दिन सक्ने सबै बजेट स्वास्थ्य सेवामा आमनागरिकलाई राहत दिन उपयोग गर्न सकिन्थ्यो।

वर्षौंवर्ष लगाएर गेटा पुग्ने विशिष्ट तहको जनशक्ति तयार पार्नुको सट्टा अहिले नै काठमाडौंका उम्दा संस्थाहरूमा काम गरिरहेका सुपरस्पेसलिस्ट डाक्टरहरूलाई तुरून्त गेटामा परिचालन गर्न सकिन्थ्यो। एकाध वर्षमा सुदूरपश्चिमवासीले काठमाडौंकै स्तरको उपचार पाउन सक्थे। सुदूरपश्चिमका पहाडबाट उपचारका लागि काठमाडौं वा दिल्ली पुग्नको सट्टा सीमावर्ती भारतका जिल्लाहरूबाट बिरामी यता आएर सेवा लिन सक्थे।

यसै पनि नयाँ संरचना भन्नासाथ कार्यकर्ता भर्तीको सपना देखिहाल्ने सत्ताधारीहरूको चरित्रका कारण गेटाको मेडिकल कलेजले त्यो दिशा पक्डिन सकेको छैन। त्यो समस्या प्रतिष्ठानमा त हुन्छ नै, विश्वविद्यालयमा झन् धेरै हुन्छ।

त्यसैले अहिले जसरी 'विश्वविद्यालय बन्नु नै सबै समस्याको हल हो' भन्नेजस्तो सन्देश प्रवाह भइरहेको छ, त्यसमा सत्यता छैन। अहिले असली समस्या हाम्रो राज्यसत्तामा हुनेहरूमा छ। तिनको अक्षमता, दोहनकारी मनोवृत्ति र सुदूर भूगोलमा बस्ने नागरिकहरूप्रतिको संवेदनहीनतामा छ।

त्यसलाई चिरेर अघि बढ्दा राज्यको सीमित संशाधन खर्चिलो प्रशासनिक संरचनातिर जाने कि छरितो स्वास्थ्य सेवातिर जाने भन्ने अहिलेको मूल प्रश्न हो।

गेटामा विश्वविद्यालयको नारा राम्रो सुनिए पनि त्यो सुदूरपश्चिमवासीका लागि किन महँगो हुन सक्छ भन्ने कुरा हेर्न तीनवटा व्यावहारिक परिदृश्य कल्पना गरौं।

पहिलो, अब एक वर्ष लगाएर विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा बन्छ। अर्को एक वर्षमा ऐन संसदबाट पारित हुन्छ। तत्काल दलीय भागबण्डामा पदाधिकारीहरू नियुक्त हुन्छन्। विश्वविद्यालयको सेवा आयोग लगायतका संरचना बनाएर तिनले विश्वविद्यालयको विश्वसनीयता कायम गर्न संघर्ष गर्दागर्दै अरू एकाध वर्ष जान्छ। विशेषज्ञ चिकित्सकहरूसहित तीन सय बेडको अस्पताल अबको तीन वर्ष जतिमा सञ्चालन हुन्छ। तर पनि एमबिबिएस कार्यक्रम सुरू गर्ने बेलासम्म थप दुई–तीन वर्ष जान्छ।

विशिष्ट तहको जनशक्तिलाई गेटामा तान्न भने अझै त्यति सहज हुँदैन। प्रशासनिक खर्च निकै उच्च रहँदा पदाधिकारीहरूको सुविधा चालु रहन्छ तर स्वास्थ्य सेवा आममानिसले चाहेजस्तो सस्तो र सुलभ हुँदैन।

दोस्रो, झन्डै तयारी अवस्थामा रहेको प्रतिष्ठानसम्बन्धी ऐन झट्टै संसदमा पुगेर पारित हुन्छ। तत्काल पूरा क्षमतामा अस्पताल सञ्चालन गरेर एकाध वर्षमा एमबिबिएस लगायतका कार्यक्रमहरू सुरू हुन सक्छन्। प्रशासनिक खर्च मध्यम रहन्छ।

तेस्रो, भारतको दिल्लीमा रहेको 'एम्स' का शाखाहरू विभिन्न सहरमा खुलेजस्तै त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) को आंगिक क्याम्पस गेटामा खुल्छ। आइओएमले खटाउने एक क्याम्पस प्रमुख र एक अस्पताल निर्देशकका भरमा आइओएमको डिग्री दिने संस्था तत्काल सुदूरपश्चिममा खुल्छ। राज्यले दिने सबै बजेट स्वास्थ्य सेवा र सुविधा थप गर्न उपयोग हुन्छ। अतिरिक्त प्रशासनिक खर्च शून्यप्रायः हुन्छ। त्रिवि शिक्षण अस्पतालका सुपरस्पेसलिस्ट चिकित्सकहरू आवधिक रूपमा खटिएर मुटुको शल्यक्रियादेखि मिर्गौला प्रत्यारोपणजस्ता सुविधा सुदूरपश्चिममा पुर्‍याउन सक्छन्। एकाध वर्षमा सेवा प्रवाहमा बागमतीबाहेक सबै प्रदेशलाई सुदूरपश्चिमले उछिन्न सक्छ।

सुदूरपश्चिमका आमनागरिकले यीमध्ये कुन परिदृश्य यथार्थमा बदलियोस् भन्ने चाहन्छन् त? यो विषयको निर्णय हुनुअघि यस विषयमा सार्थक विमर्श हुन आवश्यक छ।

अन्त्यमा एउटा प्रष्टीकरण — गेटाका लागि यी तीन विकल्पबारे म कसरी यति प्रस्ट छु? कुन गृहकार्यका आधारमा यी तीन सम्भावित विकल्पबारे यहाँ चर्चा गरेको छु?

सरकारले २०७५ सालमा ल्याएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनमा २०८० सालभित्रै सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पुर्‍याउने भनेर लेखिएको छ। डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रहमा त्यो व्यवस्था कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सरकारी कर्मचारीहरूसित धेरै चरणको वार्तामा म बसेको छु। त्यसमध्ये पछिल्लो सत्याग्रहका बेला गेटाको विषयमा सबैभन्दा विस्तृत गृहकार्य भएको थियो।

त्यो बेला गेटामा त्रिविको आंगिक कलेजका रूपमा शीघ्र अस्पताल र मेडिकल कलेज सञ्चालनका विषयमा निकै गहिरो गृहकार्य भएको थियो।

त्यसका लागि त्रिवि उपकुलपतिको एउटै शर्त थियो — चाहिने बजेट र जनशक्ति दिन कन्जुस्याइँ नगर्नू। त्यसका लागि महाराजगन्ज मेडिकल क्याम्पस र त्रिवि शिक्षण अस्पतालमै वर्षौंदेखि अड्काइएका दरबन्दी पहिले फुकुवा गर्नु।

त्यो बेला हामीले त्रिवि शिक्षण अस्पतालका अगुवा युवा चिकित्सकहरूसँग पनि यो विषयमा व्यापक परामर्श गरेका थियौं। उनीहरू पनि आइओएमको विस्तारका लागि असाध्यै उत्साहित थिए। तर सरकारी दलिल के रह्यो भने प्रतिष्ठानको काम धेरै अघि बढिसकेकाले अब पछि फर्कन सम्भव छैन। आंगिक कलेजभन्दा प्रतिष्ठान छिटो बन्ने हो भने त सुदूरपश्चिममा त्यत्रो संस्था खुल्ने कुरा हाम्रा कारण ढिला हुन हुँदैन भनेर हामी पछि हट्यौं।

यथार्थमा चाहिँ दुई कुराले त्यतिखेर सरकारमा हुने राजनीतिज्ञहरू प्रतिष्ठानको कुरामा अडिएको देखियो।। एउटा, कार्यकर्ता भर्तीको अवसर। अर्कव, त्रिविका शर्त पूरा गर्दा तत्काल पर्न आउने आर्थिक भार।

जबकि सरकारले त्यतिखेर त्रिवि उपकुलपतिका ती शर्त मानेको भए गेटामा ठूलो अस्पताल र मेडिकल कलेज आउने मात्रै नभई त्यो विनाव्यवाधान सञ्चालन हुने कुरासमेत झन्डै सुनिश्चित हुन्थ्यो।

सुदूरपश्चिमका लागि तत्काल ठूलै लगानी गरेर संस्था सञ्चालन गरिहाल्नुभन्दा प्रतिष्ठानको बाटो लिएर मुद्दा फिसल्ने सजिलो बाटो समायो त्यतिखेर सरकारले।

अब आएर विश्वविद्यालयका लागि सरकार मन्जुर भयो भने त्यो उसका लागि अरू वर्षौंसम्म यो विषयलाई फिसलिरहने सुविधाजनक बहाना बन्नेछ। उसले पहिले त विश्वविद्यालयका लागि विधेयक बनाएर लैजानै लामो समय लगाउनेछ।

संसदमा विधेयक पुगेपछि भन्नेछ — अब यो कुरा सरकारको होइन, संसदको मातहत छ। त्यसैले सरकारले केही गर्न सक्दैन!

त्यसैले आन्दोलनकारी साथीहरूलाई मेरो एउटा विनम्र सल्लाह छ — भोलि नै सरकारले गेटामा मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउने भनेर लिखित सम्झौता गर्न सक्नेछ। तर त्यो सम्झौतामा के पाउँदा सुदूरपश्चिमले के गुमाउन सक्नेछ भन्नेमा पनि ठन्डा दिमागले सोच्नुहोस्।

र, यो आन्दोलनको केन्द्रमा आम सुदूरपश्चिमवासीलाई राख्नुहोस् जसका लागि सुलभ र सस्तो स्वास्थ्य सेवा पहिलो प्राथमिकता हो।