१. २५००x१.५ करोड = ३७.५ अर्ब
२. १५००x५० लाख = ७.५ अर्ब
३. ३७.५ अर्ब - ७.५ अर्ब = ३० अर्ब
४. ३० अर्ब x ५ = १.५ खर्ब
डा. गोविन्द केसीले नयाँ सत्याग्रह घोषणा गरेलगत्तै मलाई यो पुरानो हिसाब याद आयो।
यसमा पहिलो हिसाबको साढे ३७ अर्ब भनेको डा. केसीले सुधार अभियान नचलाएको अवस्थामा आजको दिनमा नेपालका निजी मेडिकल कलेजले एमबिबिएसका लागि विद्यार्थीबाट उठाउने न्यूनतम शुल्कको मात्रा हो।
२०७३ सालतिर एक करोड रूपैयाँ हाराहारी पुगेको र राज्यले नियमन गर्ने कानुनी व्यवस्थै नरहेको अवस्थामा आजका दिन एमबिबिएसको शुल्क डेढ करोड पुग्ने निश्चित थियो। आजका दिनमा त्यो शुल्क ५० लाख रूपैयाँ हाराहारी कायम हुँदा र १५० सिटसम्म पढाउने गरेका कलेजको सिट १०० मा सीमित हुँदा आज उनीहरूको वैध कमाइ साढे सात अर्ब रूपैयाँमा खुम्चिएको छ। अर्थात् उनीहरूको बर्सेनि ३० अर्बले सम्भावित आम्दानी गुमेको छ।
गत पाँच वर्षको अवधिमा हेर्ने हो भने डा. केसीको अभियानकै कारण नेपालको एमबिबिएस कोर्समा मात्रै शुल्कको असुली डेढ खर्बले कम भएको छ। त्यसमध्ये एकाध अर्ब मेडिकल कलेजहरूले अवैध रूपमा असुलेको कुरा बेग्लै छ।
यसबाहेक एमबिबिएस जस्तै बिडिएसको किस्सा अलग्गै छ। दुवै कोर्सपछि गरिने स्नातकोत्तर तहका कार्यक्रमहरू एमडी, एमएस र एमडिएस अनि विशिष्ट तहका डिएम–एमसिएच कार्यक्रमहरूको किस्सा बेग्लै छ। नर्सिङ र अरू जनशक्तिको किस्सा पनि अलग्गै छ। त्यो सब जोड्दा उक्त अभियानका कारण देशको चिकित्सा शिक्षामा दुई खर्ब हाराहारीको घटोत्तरी भएको छ।
यस्तो घाटा पारिदिने अभियन्ताप्रति व्यवसायीहरू क्रुद्ध हुनु स्वाभाविक हो। उनीहरूले डा. केसीमाथि हिलो छ्याप्नु र विदेश विद्यार्थी पठाउनेको स्वार्थमा काम गरेको आरोप लगाउनु पनि स्वाभाविक हो। जबकि यथार्थमा सुधारकै कारण प्रवेश परीक्षा अनिवार्य गरिएपछि चिकित्सा शिक्षाका लागि विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या र विदेशिने रकम समेत उल्टै घटेको छ, बढेको छैन।
हाल चर्चामा रहेको सुन तस्करी, त्यसभन्दा अगाडिका भुटानी शरणार्थी र ललिता निवास प्रकरणहरूको हिसाब यसरी खर्बौंमा पुग्छ वा पुग्दैन मलाई थाहा छैन। फेरि विद्यार्थीले स्वास्थ्यकर्मी बन्न शिक्षण संस्थालाई बुझाउने रकम भ्रष्टाचार पनि होइन।
तर यी सबै प्रकरणको असुलीमा एउटा समानता भने छ – त्यसका लागि मूल्य भने तपाईं–हामीजस्ता सर्वसाधारणले चुकाउनुपर्छ।
२०७५ सालमा बर्सेनि एमबिबिएसका लागि साढे सैंतीस अर्बसहित (स्नातकोत्तरको तहको खर्चसमेत) आधा खर्ब जति लगानीमा बनेको चिकित्सक जनशक्तिले २०९० सालमा गएर नेपालमा चिकित्सा सेवा दिँदा त्यसबाट कति प्रतिफलको अपेक्षा गर्ला?
त्यो प्रतिफलका लागि महोत्तरीका कति किसानले घरखेत बेच्नुपर्ला? अरू कतिले मिटरब्याजीसित ऋण लिएर बिल्लीबाठ हुनुपर्ला? झापाका कति बिरामी डिस्चार्ज भएपछि पनि लाखौं तिर्न नसकेर महिनौं अस्पतालमा बन्धक भएर बस्नुपर्ला? देशभरका कति नेपालीले उपचार खर्च जुटाउन नसकेर रोग पालेर, अंगभंग भएर बस्नुपर्ला अनि कतिले अकाल मृत्यु भोग्नुपर्ला?
डा. केसीले सत्याग्रह सुरू गर्नासाथ ‘यी बुढा कति भोकै बस्न सक्या हुन्?’ भनेर कोरा प्रश्न गर्ने हामी धेरै नेपालीले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको अर्थ–राजनीतिमा उहाँको सुधार अभियानले पारेको यस्तो प्रभावबारे अझै राम्ररी बुझ्न सकेका छैनौं।
यही पृष्ठभूमिमा यही साउन २९ गतेदेखि डा. केसीले नयाँ सत्याग्रहको घोषणा गर्नुभएको छ। यो बेलामा धेरैलाई लागेको हुन सक्छ ‘बुढा भोकै बस्छन्, सरकार माग पूरा गर्छु भन्छ, बुढा उठ्छन् तर सरकारले छक्याउँछ र बुढा फेरि बस्छन्’।
डा. केसीको आन्दोलनले केही नभएको भन्ने गलत भाष्य चिर्न मद्दत होस् भनेर मैले माथिको हिसाब राखेको हो। तर यदि यसरी सुधार भइरहेको हो भने फेरि किन सत्याग्रह भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ।
संसारमा हरेक क्रियाले प्रतिक्रिया जन्माउँछ। भ्रष्टाचार र अपराधको दलदल बनेको नेपालको राजनीतिमा यस्तो सुधार सहज थिएन। यसरी गत दशकमा विद्यार्थीको झन्डै दुई खर्ब बच्दा त्यसमध्ये अर्बौं गुमाउने धेरै दलका नेता र कार्यकर्ताहरू थिए। उनीहरू कुनै पनि मूल्यमा पुरानो मनपरीको युग फर्काउन चाहन्थे।
तर त्यसको बाधक बने तीन थरी – एक डा. केसीको निरन्तरको निगरानी। दुई, संसदले बनाएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन र त्यसअन्तर्गत भएको चिकित्सा शिक्षा आयोगको व्यवस्था। तीन, आयोगको नेतृत्वमा पुगेका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरी, जसको चिकित्सा शिक्षा सुधारबाहेक कुनै एजेन्डा थिएन र ज्यान जोखिममा पारेर भए पनि पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्ने नैतिक बल थियो।
गत चार वर्ष यी तीन खम्बालाई झेलेका ‘मेडिकल माफिया’ भनेर नाम कमाएका व्यवसायीहरूले अहिले एउटा अवसरको गन्ध पाएका छन् – भदौमा डा. गिरीको पदावधि सकिँदैछ। यो समयमा प्रहार गर्न सकियो भने आयोगलाई निस्तेज पार्न सकिन्छ भन्ने उनीहरूको निर्क्यौल छ। राजनीतिज्ञलाई हातमा लिएर आयोग निस्तेज पार्ने संगठित प्रयास पनि उनीहरूले थालिसकेका छन्।
हाल यो मोर्चाको नेतृत्व नर्सिङ कलेज चलाउँदा चलाउँदै सिटिइभिटीको उपाध्यक्ष बनेका व्यक्तिले सम्हालेका छन्। उनले चिकित्सा शिक्षा ऐन र नियमावली मिचेर आयोगको सिफारिसबिनै नयाँ कलेजलाई सम्बन्धन दिने र सिट दिलाउने प्रयास गरिरहेका छन्।
नर्सिङ र स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदमा भर्ती गरिएका पार्टी कार्यकर्ताहरू यो मोर्चा वरिपरि गोलबद्ध छन्। सत्तारूढ माओवादी–कांग्रेस र प्रतिपक्षी एमालेसम्बद्ध व्यवसायी तथा विभिन्न संस्थाका जागिरे र पदाधिकारीहरू पनि यो मोर्चामा सामेल छन्। यसरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा गुमिसकेको बर्सेनि ४० अर्बको थप व्यापार फर्काउने गत दशककै सबैभन्दा संगठित प्रयास चलिरहेको छ अहिले।
यसलाई सफल पार्न सुरूमा चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई निस्तेज पार्न अनि चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई नै निष्प्रभावी बनाउन आवश्यक हुन्छ। त्यसका लागि लामो समय आयोगको नेतृत्व खाली राख्ने वा माफिया समुदायको कसैलाई नयाँ उपाध्यक्ष बनाउने उनीहरूको रणनीति बन्न सक्छ। एकचोटि नियमन धराशायी पार्न सके पहिलेको जस्तै मनपरी गर्न पाइन्छ भन्ने उनीहरूको बुझाइ रहेको देखिन्छ।
उनीहरूले गत दशकभर झेलेर पनि डा. केसीलाई बुझ्न सकेको देखिँदैन। चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा पहिलेको भद्रगोल र ब्रह्मलुट फर्काउन उनीहरूले डा. केसी र उहाँको समर्थनमा रहेका सबै नेपालीहरूलाई निस्तेज पार्नुपर्नेछ जुन कुनै पनि सरकारको पालामा सम्भव छैन।
यदि यो सरकारले डा. केसीलाई सत्याग्रह नै सुरू गर्न बाध्य पार्यो भने पुष्टि हुनेछ – 'साम्यवादी' पार्टी नेतृत्वको यो सरकार पनि बर्सेनि जनताका छोराछोरीले स्वास्थ्यकर्मी बन्न थप ४० अर्ब तिरून् भन्ने चाहन्छ।
त्यसको अर्थ नागरिकलाई सस्तो र सुलभ उपचार होइन, स्वास्थ्य क्षेत्रको अकुत र अनियन्त्रित व्यापार सरकारको प्राथमिकता हो भन्ने पनि पुष्टि हुनेछ।
याद रहोस्, लोकतन्त्रमा खुलमखुला यस्तो नीति लिने सरकार र दलहरूको चुनावी पराजयमार्फत विनाश सुनिश्चित हुन्छ।
(जीवन क्षेत्रीका अन्य लेखहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।)
ट्विटरः @jiwan_kshetry
(जीवन क्षेत्रीको पुस्तक 'नुन–तेलः विगततिर पदयात्रा' हालै प्रकाशित छ र अमेजनमार्फत नेपाल बाहिरका ११ देशमा समेत उपलब्ध छ। उनले पाठकहरूका लागि नियमित रूपमा सिफारिस गर्ने सामग्रीहरूका लागि हेर्नुहोस् द हिमालयन गेज।)
