सुरूमै एउटा प्रष्टीकरण — यो लेखमा राजावादी भनेर मैले राजसंस्थावादीहरूलाई भन्न खोजेको होइन। नेपालमा आजका दिनमा कसैलाई राजसंस्था चाहिएको छ वा कोही गम्भीर राजसंस्थावादी छन् जस्तो मलाई लाग्दैन।
तर पनि सञ्जालमा सयर गर्नुभयो भने तपाईं राजावादीहरूको चकचकी देख्न सक्नुहुन्छ। सञ्जालीय खरायोको दुलोमा हराउनेहरूलाई त लाग्न सक्छ — यो देशमा अब एकाधबाहेक सबै मानिस राजावादी भइसके। अब राजाको शासनको कुनै विकल्प छैन।
देशमा राजावादीहरू छन्, यति भने म पनि मान्छु।
देशमा राजसंस्थावादी नहुने तर राजावादी हुने अवस्था कसरी आयो त?
राजसंस्था भनेको संस्था वा 'इन्स्टिट्युसन' हो। त्यसको आफ्नै विधि र थिति हुन्छ। कुनै बेला राजसंस्थाले निरंकुश थिति बसालेर शासन गर्थ्यो। अहिले बचेखुचेका एकाध राजसंस्थाले संवैधानिक थितिअनुसार आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छन्। राजसंस्था भनेको व्यक्तिभन्दा फरक र ठूलो संस्था हो।
नेपालमा राजसंस्थावादी छैनन् जस्तो मलाई किन लाग्छ भने अहिले 'राजा चाहियो' भनेर पैरवी गर्ने कसैलाई यीमध्ये कुनै पनि थिति चाहिएको जस्तो देखिँदैन। उनीहरूलाई त खाली आफ्ना लागि शक्ति र सत्ता चाहिएको छ जुन देशको संवैधानिक प्रावधानअनुसार चुनाव जितेर हासिल गर्नु दुरूह देखिन्छ।
त्यसैले शक्ति हासिल गर्ने र सत्तामा उक्लिने छोटो बाटो (जसलाई तपाईं चोरबाटो भन्न सक्नुहुन्छ) को सख्त खाँचो छ उनीहरूलाई। त्यही छोटो बाटोका रूपमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई च्याँखे दाउमा राखेर अहिले उनीहरू भनिरहेका छन् — गणतन्त्रले देश बर्बाद भयो, यसलाई बचाउने हो भने अब राजा फर्काउनुको विकल्प छैन।
जबकि मलाई लाग्छ — उनीहरूले राजाका रूपमा सतहमा ज्ञानेन्द्रलाई अगाडि सारिरहँदा मनमनमा भने आफैं राजा हुने सपना देखिरहेका छन्। श्रीपेच लगाएको राजा नभए पनि राज्यका स्रोत–साधनमा पहुँच भएको राजा। हाम्रा शीर्ष नेताजस्तै पगरी नभएका तर निरंकुश राजाले जस्तै मनोमानी रूपमा सार्वजनिक सम्पत्ति चलाउन पाउने रजौटा किसिमको राजा।
उसो भए उनीहरूले आक्रामक रूपमा फैलाइरहेको 'देश गणतन्त्रले बर्बाद भयो, राजतन्त्र फर्के फेरि बौरिन्छ' भन्ने संकथनमा कति सत्यता छ? के लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा 'बिग्रिएको' देश राजतन्त्र वा त्यस्तै संरचना फर्किँदैमा सुध्रिने कुरा सम्भव छ? यो सैद्धान्तिक बहस मात्रै गर्न सकिने विषय हो कि संसारमा कुनै देशहरूले त्यस्तो अनुभव पनि बटुलिसकेका छन्?
यिनै प्रश्नमा घोत्लिँदा अचानक मलाई ट्युनिसियाको याद आयो।
राजावादी मित्रहरू, आउनोस् एकचोटि अवलोकन गरौं त्यो देशको १२ वर्षको इतिहास।
फेब्रुअरी १५, २०१७।
ट्युनिसियाको बोउ–हाजला नामक सानो सहरमा रामजी मेसाउदी नामक स्कुले विद्यार्थी आफैंलाई आगो लगाएर जले। तीन दिनपछि अस्पतालको शय्यामा छट्पटाउँदा छट्पटाउँदै उनको मृत्यु भयो।
त्यसको एक हप्तामा अजिज नामक १३ वर्षे किशोरले आफैंलाई आगो लगाए। साथीले तत्काल आगो निभाइदिएकाले उनको ज्यान बच्यो।
सन् २०१० डिसेम्बर १७ मा आफैंलाई आगो लगाएर २०११ जनवरी ४ मा मृत्यु भएका मोहमद बौआजीजीको मृत्युले ट्युनिसियामा मात्रै नभएर सिंगो अरब जगतमा विद्रोहको राँको जलाइदिएको थियो। लगत्तै ट्युनिसियाका तानाशाह बेन अलि र इजिप्टका तानाशाह होस्नी मुबारक पदच्युत भएका थिए।
तर २०१७ सम्म आउँदा अरबका सडकहरू विद्रोहका किल्लाभन्दा बढी विद्रोहीहरूका सपनाका मसानघाट बनेका थिए। ट्युनिसियाको अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त थियो। मानिसका अपेक्षा बढेका थिए तर त्यहाँ स्थापित लोकतान्त्रिक व्यवस्था ती पूरा गर्न असमर्थ थियो। चुलिँदो बेरोजगारीसँगै असन्तुष्टि पनि चुलिन पुगेको थियो।
त्यस्ता असन्तुष्टमध्ये धेरै युवाहरूले यथास्थितिविरूद्ध आवाज उठाउन मोहमद बौआजीजीकै मार्ग समाते।
परिणाम — राजधानी ट्युनिस नजिकैको एउटै अस्पतालले सन् २०१६ मा १०४ जना त्यसरी जलेका युवाहरूलाई भर्ना गर्यो।
सन् २०११ बाट हेर्ने हो भने उक्त अस्पतालमा भर्ना हुने त्यस्ता युवाहरूको संख्या औसत प्रति वर्ष ८० थियो।
त्यही माहोलमा मेसाउदीले अंग्रेजी शिक्षकले कक्षाबाट बारम्बार निकालिदिएको झोंकमा आत्मदाह गरेका थिए भने अजिजले आमासित भएको सामान्य झगडापछि आत्मदाहको प्रयास गरेका थिए।
यसरी आफैं जलेर गर्ने आत्मदाहको अर्थ बौआजीजीको हकमा झैं क्रान्तिको बिगुल फुक्नेबाट सुरू भएर अजिजको हकमा झैं आमासित भडास पोख्ने हतियारको स्तरमा झरेको थियो।
त्यसपछि पनि ट्युनिसियामा चुनावहरू भइरहे। नेताहरू फेरिइरहे। दस वर्षमा दसै जना प्रधानमन्त्री भए। तर अवस्था उस्ताको उस्तै।
धेरै मानिसहरूलाई लाग्न थाल्यो — दमन भए पनि, बोल्न नपाए पनि बरू तानाशाह बेन अलिको शासनमा अवस्था अलि निको थियो। नेता र तिनका आसेपासेले ब्रह्मलुट त गर्थे तर आम मानिसको अवस्था यति अस्तव्यस्त थिएन।
ट्युनिसिया र नेपालको धेरै कुरा मिल्दैन। त्यहाँ २०११ मा राजतन्त्र हटेर गणतन्त्र आएको थिएन। तर पनि नेपालको गणतन्त्रको अभ्यास र २०११ को अरब क्रान्तिपछिको ट्युनिसियाली लोकतन्त्रको अभ्यासबीच केही कुरा भने मिल्छन्।
दुवै देशमा यसबीच सामाजिक सञ्जालबाट हुने सञ्चारको विस्फोट भयो। मानिसहरूले सिंगो संसार देख्न र बुझ्न पाए। उनीहरूका सपनाले उडान भरे। नेताहरू र व्यवस्थासित उनीहरूका अपेक्षा चुलिए। अर्कोतिर दुवैमा राजनैतिक अस्थिरता, अव्यवस्था र भ्रष्टाचार मौलाए।
अहिले राजावादी साथीहरूले उरालेको एउटा प्रमुख मुद्दा पनि यस्तै छ — बोल्न र लेख्न पाएर के भयो, अर्थतन्त्र शिथिल छ, व्यवसाय धरापमा छन्, धेरै मानिसका लागि जीविका कठिन बन्दैछ। यहाँसम्म मूलभूत रूपमा उनीहरू सही पनि छन्। अहिलेको राज्यको यसखाले आलोचना गर्नेमा उनीहरू मात्रै पनि छैनन्। सत्तामै हुने दलहरूले समेत अर्थतन्त्रले अपेक्षित लय नसमातेको कुरा स्वीकार गर्दै आएका छन्।
तर के यसको विकल्प व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन हो त? यो प्रश्नको जवाफ खोज्न ट्युनिसियाको पछिल्ला केही वर्षको इतिहास पढ्नुपर्ने हुन्छ। किनभने लोकतन्त्रको भद्रगोलसित आजित भएर ट्युनिसियाले एउटा खास बाटो समातिसक्यो र अब त्यसको प्रारम्भिक नतिजा पनि आइसक्यो। यससँगै लोकतन्त्रमा हुने भद्रगोलको खास किसिमको निकास खोज्ने हो भने समाज कता जान्छ भन्ने राम्रो 'केस स्टडी' हुन सक्छ ट्युनिसिया हाम्रा लागि।
सन् २०१८ मा काइस सैद ट्युनिसियाका आलंकारिक राष्ट्रपति बने।
उनका वाचा थिए — भ्रष्टाचार उन्मूलन, निर्वाचित प्रतिनिधिलाई फिर्ता गर्न सक्ने प्रावधान, दण्डहीनताको अन्त, आदि।
२०२१ जुलाइमा उनले नयाँ कदम चाले — संसद भंग, प्रधानमन्त्री बर्खास्त। न्यायालयलाई समेत उनले निस्तेज पारे, निर्वाचित काउन्सिलहरू बदर घोषित गरे। भ्रष्टाचारविरोधी आयोग पनि बन्द गरे र सम्पूर्ण राज्यसत्ता आफैंमा केन्द्रित गरे।
यति सब हुँदा पनि ट्युनिसियाका सडकमा खासै प्रतिरोध भएन किनकि मानिसहरू राजनीतिक अस्थिरताका कारण वाक्कदिक्क र शिथिल भइसकेका थिए। कति मानिसले त उनको समर्थन समेत गरे, सयवटा राजाभन्दा एउटै राजा ठीक भनेर।
जब आफ्ना असंवैधानिक कदमहरूलाई लालमोहर लगाउन उनले नयाँ संविधान जारी गरेर त्यस अनुसार सल्लाहकार समितिजस्तो नयाँ संसदको चुनाव गराए, जम्मा ११ प्रतिशत मतदाताले भोट हाल्ने कष्ट गरे। जबकि सन् २०११ को विद्रोहपछिको पहिलो चुनावमा ९२ प्रतिशत मतदाताले भोट खसालेका थिए।
अर्थात् मानिस नेता विशेषबाट आजित हुनुभन्दा पनि लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रति नै उनीहरूको वितृष्णा चुलिएको थियो।
यस्तो पृष्ठभूमिमा काइस सैदलाई ट्युनिसियामा आजीवन शासन गर्न कुनै बाधा छैन।
यसरी काइस सैदले जबर्जस्ती स्थिरता ल्याएको ट्युनिसियामा के अमन चयन र समृद्धि फर्कियो त? राजावादी साथीहरूलाई मेरो अनुरोध छ — कृपया, २०२१ पछिको झन्डै अढाइ वर्षमा ट्युनिसियामा के के भयो भन्ने किस्सा राम्ररी पढ्नुहोस्।
ट्युनिसियामा लोकतन्त्रको दशकभर सबैले बेवास्ता गरेको एउटा तथ्य के थियो भने सबैले लोकतन्त्रका नेताहरूलाई र तिनले ल्याएको अस्थिरतालाई गाली गरे पनि ट्युनिसियाको आर्थिक बर्बादीका अरू केही संरचनागत कारणहरू पूर्ण रूपमा उनीहरूको संलग्नता र नियन्त्रणभन्दा बाहिर थिए।
एक, सन् २००८ को वित्तीय संकटपछि युरोपमा चलेको लामो आर्थिक सुस्तताका कारण ट्युनिसियाका ऋणदाता देशहरूले उसलाई समयमा अपेक्षित ऋण मिनाहा र अनुदान दिन सकेनन्।
दुई, छिमेकी लिबियामा चलेको भीषण गृहयुद्धले ट्युनिसियालाई ठूलो आर्थिक क्षति गर्यो।
तीन, सन् २०१५ जुन २६ का दिन त्यहाँको युरोपेली पर्यटकहरू झुम्मिने सहरमा ३९ जनाको ज्यान लिने गरी भएको आतंकवादी हमलाले रातारात देशकै पर्यटन उद्योगलाई ठप्प पारिदियो।
यसरी सरकारको आम्दानी ठप्प भएपछि आममानिसका अपेक्षा पूरा गर्ने उसको क्षमता ह्वात्तै घट्यो।
यीमध्ये कुनैमा पनि ट्युनिसियाका निर्वाचित जनप्रतिनिधिको भूमिका थिएन। तैपनि उनीहरूको कार्यकालमा आएका सबै कठिनाइका लागि मानिसहरूले तिनलाई जवाफदेही ठहर्याउनु अनौठो भने थिएन।
अनौठो चाहिँ 'सय राजा हटाएर एउटा राजा ल्याउनु यो समस्याको समाधान हो' भन्ने संकथन निर्माण हुनु र फैलिनु थियो। तर सामाजिक सञ्जालमय अहिलेको युगमा दैनिक यस्ता अनौठा संकथनहरू निर्माण भएर फैलिने गर्छन्।
के निरंकुश राजाको जस्तै शक्ति बटुलेका काइस सैदले राजनीतिक स्थिरता ल्याएर ट्युनिसियाका आर्थिक समस्याहरू समाधान गरे त?
यो प्रश्नको जवाफ खोज्न फेरि एकपल्ट फर्कौं ट्युनिसियाको राजधानी नजिकै बेन एरोसमा रहेको 'ट्रमा एन्ड सिभियर बर्न्स हस्पिटल' तिर। जहाँ २०१६ मा आफैंलाई आगो लगाएका मेसाउदीले अन्तिम सास फेरेका थिए र अजिज ठीक भएर घर फर्केका थिए। सन् २०२३ सम्म आउँदा अस्पताल झनै खचाखच छ। युवाहरूले उस्तै रफ्तारमा जलेर आत्मदाह गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। तर उपचार गर्ने जनशक्ति ह्वात्तै घटेको छ।
डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीहरूले तलब पाउनै हम्मे भएपछि लर्को लागेर देश छाडेका छन्। मुठ्ठीभर जो अडिएका छन्, तीमध्ये धेरै पनि देश छाड्ने ताकमा छन्।
स्वास्थ्य सेवा धराशायी छ। जति सेवा पाइन्छ त्यो अचाक्ली महँगो छ। च्यारिटी ठप्प छ। अरू कारणले जलेर आएका बिरामीसमेत ड्रेसिङ बदल्न नसकेर संक्रमण हुँदा खुट्टा काटेर फाल्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
लोकतन्त्र छँदा सडकमा निस्केर भाषण र प्रदर्शन गर्न पाइन्थ्यो, मानिसहरू सडकमा निस्किरहन्थे। सहर अस्तव्यस्त देखिन्थ्यो।
नेपालका राजावादी साथीहरू, अहिले ट्युनिसियामा सबैतिर शान्ति छ। सडक कतै अस्तव्यस्त छैन। स्थानीय तहसम्म चुनाव गरिरहने, जनप्रतिनिधि फेरिरहने झन्झट पनि छैन।
तर एकतिर आफैंलाई जलाएर आत्मदाह गर्नेहरूको संख्या उस्तै छ भने अर्कोतिर अघिल्लो वर्ष जस्ता भेट्यो त्यस्तै डुंगामा समुद्र तरेर युरोप जान खोज्ने १५ हजारभन्दा बढी ट्युनिसियालीमध्ये ५७० ले डुबेर वीभत्स मृत्युवरण गरे।
काइस सैदको तानाशाही स्थापनासँगै मानिसहरूको मुख थुन्नुबाहेक अरू कुनै तात्विक फरक आएको छैन ट्युनिसियालीहरूको दैनिक जीवनमा। देशले कतै यात्रा गरेको छ भने ओरालोतिरै गरेको छ। जुन संरचनागत समस्याहरूका कारण ट्युनिसियाका लोकतान्त्रिक सरकारहरूले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नसकेका हुन्, ती समस्या अहिले पनि ज्युँकात्युँ छन्।
नेपालमा जस्तै रूस-युक्रेन युद्ध जस्ता दुरदराजका भूराजनीतिक विकासक्रमको मार त्यहाँ पनि परेको छ, महँगी र अभाव चुलिएको छ।
लोकतन्त्र रहुन्जेल कम से कम 'यो नेता गएपछि अर्को आएर केही गर्छ कि' भन्ने झिनो आशा हुन्थ्यो मानिसहरूमा। विज्ञका कुरा सुनौं, अर्को चुनावकै लागि भए पनि जनमत आफ्नो पक्षमा राखिराखौं भन्ने हुटहुटी हुन्थ्यो नेताहरूमा। तर अब त त्योसमेत बाँकी छैन।
पहिले मानिसहरूको व्यवस्थासित मोह टुटेको थियो भने अब देशसितै मोह टुट्ने अवस्था आएको छ।
आजको ट्युनिसियाको वीभत्स तस्बिर बताउने उल्लिखित अस्पतालकै एउटा दृश्यमा फेरि फर्कौं। नियमित ड्रेसिङ गर्न नसकेका कारण खुट्टाको संक्रमित घाउ लिएर अस्पताल आइपुगेका २५ वर्षे अहमद याकोबीलाई डाक्टरले भन्छन् — नियमित ड्रेसिङ नगर्ने हो भने अब यसरी चल्दैन।
अर्थात्, छिट्टै उनको खुट्टा काट्न पर्न सक्छ।
जवाफमा याकोबी यति भन्छन् — भोक मार्न खाने पैसा त छैन मसँग, ड्रेसिङ कसरी बदलौं?
राजावादी साथीहरूले नेपालको अहिलेको व्यवस्थालाई धराशायी बनाएर जस्तो व्यवस्था ल्याउने सपना देख्दैछन्, त्यहाँ त्यस्तै हजारौंको भीड देख्दैछु मैले।
जहाँसम्म राजा फर्काउने वा व्यवस्था परिवर्तन गर्ने कुनै एजेन्डा नभएका तर यथास्थितिप्रति चरम् असन्तुष्टि पालेर जस्तो भए पनि परिवर्तन होस् भन्ने धेरै युवा साथीहरूको कुरा छ। तपाईंहरूलाई म भिन्सेन्ट बेभिन्सको एउटा किताब सिफारिस गर्छु — 'इफ वी बर्नः द मास प्रोटेस्ट डिकेड एण्ड द मिसिङ रिभोलुसन'।
पूरा पुस्तक पढ्न फुर्सद छैन भने द गार्डियन पत्रिकामा प्रकाशित त्यसको लामो सम्पादित अंश पढ्नोस् यहाँ।
किताबले सन् २०१० को दशकमा कसरी चिलीदेखि अमेरिकासम्म, हङकङदेखि ट्युनिसियासम्म प्रदर्शनहरू भए र तिनको दीर्घकालीन नतिजा के भयो भनेर मिहिन विश्लेषण गरेको छ। साथै सामाजिक सञ्जालको युगमा प्रदर्शनहरू कसरी सुरू हुन्छन्, बढ्छन् र टुंगिन्छन् भन्ने पनि विस्तारमा चर्चा गरेको छ।
सामाजिक सञ्जालमा हुण्डरी मच्चाएर दिगो परिवर्तन ल्याउने सपना देख्नुहुन्छ भने सन् २०१० मा न्यूयोर्कर पत्रिकामा प्रकाशित म्याल्कम ग्लाडवेलको यो लामो र गहन आलेख पढ्नोस् — स्मल चेन्जः ह्वाइ द रिभोलुसन विल नट बी ट्वीटेड।
यी दुवै सामग्रीको निचोड — सामाजिक सञ्जाल आउनुअगाडि वर्षौं लगाएर मानिसहरूले संगठन बनाउँथे। त्यसको एउटा नेतृत्व र ठाडो (भर्टिकल) संरचना हुन्थ्यो।
सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा — त्यहाँ विचारको मियो हुन्थ्यो। विचारमा आधारित संगठनहरूले प्रदर्शन, विरोध र क्रान्तिसमेत गर्थे। व्यवस्था फेरिन्थे, मानिसहरूका जीवन फेरिन्थे।
तर सामाजिक सञ्जाल आउनासाथ त्यसले समाजलाई यसरी बदलिदियो कि अब आन्दोलनहरू खुकुलो खालको तेर्सो (होरिजन्टल) संरचनाले गर्न थाले। रातारात लाखौं मानिसलाई सडकमा उतार्न सम्भव भयो तर त्यसरी उठेका आवाजलाई समेट्ने गरी उपलब्धि हासिल र संस्थागत गर्न असम्भवप्रायः।
परिणाम — सन् २०१० को दशकमा संसारका जति पनि देशमा बृहत् प्रदर्शनहरू भएर यथास्थिति खल्बल्याए। तीमध्ये धेरैमा अवस्था कालान्तरमा पहिलेभन्दा पनि खराब भयो, जस्तो कि, इजिप्ट, सिरिया, लिबिया, हङकङ, ब्राजिल, आदि। कतै तानाशाही झन् संस्थागत भयो भने कतै गृहयुद्धले लाखौंको ज्यान लियो।
ट्युनिसिया र चिलीजस्ता देश, जहाँ २०२० भित्रै प्रतिगमन भएन, त्यहाँ पनि तात्विक सुधार आएन। ट्युनिसिया त अर्को दशक सुरू हुनासाथ तानाशाही शासनकै नयाँ संस्करणमा फर्कियो।
त्यसैले भएको व्यवस्थालाई धराशायी पार्नु भनेको स्वतः अर्को राम्रो वा विसेक व्यवस्था आउनु भन्ने किमार्थ होइन।
अन्तमा, जब अपेक्षाहरू अधुरा रहन्छन्, धेरै मानिसलाई लाग्छ — अवस्था योभन्दा खराब हुनै सक्दैन। त्यसैले जस्तो भए पनि परिवर्तनलाई स्वागत छ।
तर अफगानिस्तानदेखि यमनसम्म, पाकिस्तानदेखि श्रीलंकासम्म, ट्युनिसियादेखि पेरू र अर्जेन्टिनासम्म, लेबनानदेखि बर्मासम्म, धेरै देशहरूले हामीलाई पाठ पढाएका छन् — देशको प्रगति र उन्नतिको सीमा हुन्छ तर दुर्गतिको कुनै सीमा हुँदैन।
त्यसैले नेपालको अवस्था योभन्दा सुधार्नु जति आवश्यक छ, त्योभन्दा बढी यसभन्दा बिग्रिनबाट रोक्न महत्त्वपूर्ण छ।
राजावादी साथीहरूलाई मेरो भन्नु यत्ति हो — तपाईंहरू आफ्नो सत्तालोलुपताका कारण नेपाललाई ट्युनिसियाको बाटो हिँडाउन उत्ताउलो भइरहनुभएको छ, र त्यो पटक्कै राम्रो काम होइन!
लेखमा प्रयोग भएका ट्युनिसियाका सबै विवरण सन् २०१७ र २०२३ मा न्यूयोर्क टाइम्स पत्रिकामा प्रकाशित दुई लामा रिपोर्टहरूबाट लिइएका हुन्। ती लेख पूरा पढ्नुहोस् यहाँ र यहाँ।
ट्विटरः @jiwan_kshetry
(जीवन क्षेत्रीका अन्य लेखहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।)
(जीवन क्षेत्रीको पुस्तक 'नुन–तेलः विगततिर पदयात्रा' प्रकाशित छ र अमेजनमार्फत नेपाल बाहिरका ११ देशमा समेत उपलब्ध छ। उनले पाठकहरूका लागि नियमित रूपमा सिफारिस गर्ने सामग्रीहरूका लागि हेर्नुहोस् द हिमालयन गेज।)
