भुइँतहमा रहेर काम गर्दै गरेका मेरा एक चिकित्सक साथीले आफ्नो अनुभव सुनाए –
जँचाउन आएका व्यक्ति दुई हात जोडेर ढोकामा उभिए। भित्र आउनू भनेपछि चप्पल फुकाले। आफ्ना पोकोपुन्तुरो ढोकाको छेवैमा राखे अनि टिकट देखाए।
उनको कागज हेर्नुअघि मैले उनको आँखामै आँखा राखेँ। एकछिन हेराहेर भयो। मैले उनलाई के भएर आउनुभएको भनेर सोधिनँ।
ल, तपाईंको कुरा के हो, भन्नुहोस् भनेँ।
उनी बोल्न थाले।
'श्रीमती दस वर्षअघि नै बिती। पेट दुखेको दुख्यै भयो। के रोग लागेको थियो, केही पनि थाहा भएन। छोराहरू सहरतिर मजदुरी गर्छन्। वडा (कार्यालय) ले सित्तैमा मेरो स्वास्थ्य बीमा गरिदियो। म आन बिहानै घरबाट हिँडेर जँचाउन आएको। गाउँको हेल्थपोस्टले दिएको सिटामोलबाहेक आजसम्म केही पनि खाएको छैन डाक्टर बाबु! पेट दुख्ने र पिसाब पोल्ने समस्याले साह्रै सताएको छ। एक हप्ता भयो।'
बिरामीले आफ्ना कुरा सके।
पैसाको अभावले कहिल्यै अलिकति ठूलो अस्पताल नपुगेका, रगत जँचाउनुपर्छ भन्दा पनि पैसा नभएर जँचाउन नसकेकाहरू सरकारले निःशुल्क बीमा गरिदिएपछि फाटफुट अस्पताल आउन थालेका छन्। ती पुरूष पनि त्यस्तै मध्येका एक थिए। सायद उनी हेल्थपोस्ट भन्दा ठूलो अस्पतालमा पहिलोपटक आएका थिए।
यस्ता मान्छे भेट्दा अपवादमै भए पनि हाम्रो राज्य 'लोक कल्याणकारी' बाटोमा जान थालेको आभास हुन्छ।
अर्को एउटा वर्ग छ, ठ्याक्कै विपरीत।
डाक्टरको कोठामा पसेपछि भन्छ– बेलाबेला टाउको दुख्छ, पेट पनि दुख्छ। बीमाको पैसा बाँकी रहेछ। 'होल बडी' चेकअप गराउनपर्यो डाक्टरसा'ब।
यस्तो कुरा सुन्दा टिठ लाग्छ। यसरी दुरूपयोग भयो भने त दीर्घकालीन रूपमा स्वास्थ्य बीमा औचित्यहीन पनि हुन सक्छ।
साथीको अनुभवको यति कुराले पनि स्वास्थ्य बीमाको औचित्य, महत्व, कमजोरी र सुधार्नुपर्ने पक्ष सबै प्रस्ट पार्छ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको सुरूआत २०७२ चैत २५ गते कैलाली र बाग्लुङ जिल्लाबाट भएको हो। त्यसपछि २०७३ असार १५ गते इलाममा लागू भयो। हाल ७७ वटै जिल्लामा पुगेको छ। यो कार्यक्रमलाई सरकारले निकै महत्वाकांक्षी र महत्वपूर्ण मानेको छ।
सरकारको तथ्यांकले कुल जनसंख्याको करिब एक तिहाईले स्वास्थ्य बीमा गरेको देखाए पनि कुल बीमितमध्ये आधाभन्दा कमले मात्र यो सेवा उपयोग गरेको पाइएको छ। पछिल्लो समय त बीमा नवीकरण गराउनेको संख्या घटेको देखिन्छ।
बीमा बोर्डले हाल देशभर हाल ४५१ वटा सेवा प्रदायक संस्था सूचीकृत गरेको छ। एक हजार १२३ वटा औषधि बीमा कार्यक्रमबाट उपलब्ध हुन्छ। यति हुँदा पनि बीमाप्रति आममान्छेको धारणा सकारात्मक हुन सकेको छैन, बरू नकारात्मक हुने क्रम बढ्दो छ।
योगदान (प्रिमियम) मा आधारित भएर व्यवस्था गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा परिवार एउटा एकाइ मानिएको छ।
स्वास्थ्य बीमा गर्न चाहने पाँच जनासम्मको परिवारले वार्षिक तीन हजार पाँच सय रूपैयाँ योगदान गरेपछि सुविधा थैलीका रूपमा त्यो परिवारले वार्षिक एक लाख रूपैयाँसम्मको स्वास्थ्य सेवा पाउँछ।
परिवारमा पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भए प्रतिसदस्य सात सय रूपैयाँका दरले योगदान गर्नुपर्छ।
पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारमा प्रतिसदस्य २० हजार रूपैयाँको दरले सुविधा थैली बढ्छ। थैलीको अधिकतम सीमा दुई लाख रूपैयाँ छ।
सरकारले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको परिवारका लागि प्रिमियममा ५० प्रतिशत छुट दिएको छ। तोकिएका खास वर्गका लागि प्रिमियम रकम सरकारले नै बेहोर्ने व्यवस्था पनि छ। आजकाल स्थानीय तहले 'ग' वर्गको अपांगता परिचयपत्र पाएका, गरिबीको रेखामुनि रहेका, अल्पसंख्यक समुदाय लगायतको प्रिमियम तिरिदिएर पनि स्वास्थ्य बीमा गराउन थालेका छन्।
यसले बीमितको संख्या बढाउन मद्दत गरेको छ।
नागरिकता प्रमाणपत्र, राहदानी लगायत सरकारी सेवा लिनुपूर्व स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य गराउन सरकारलाई 'स्वास्थ्य बीमा बोर्ड' सुझाब दिएको छ। यसो हुन सके बीमितको संख्या अवश्य बढ्नेछ।
बीमितको संख्या बढ्नु राम्रो पक्ष हो तर बाध्य गराएर संख्या बढाउँदैमा सेवाको प्रभावकारिता बढ्ला?
प्रस्ट छ, बढ्दैन।
प्रभावकारिता बढाउन बीमा बोर्ड, सरकार, सेवा दिने स्वास्थ्य संस्था र नागरिकले आआफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। यसमा सरकारको भूमिका बढी महत्वपूर्ण हुनेछ।
सरकारले बीमालाई प्रचारका लागि मात्र बढी उपयोग गर्नु उचित हुँदैन। राष्ट्रकै महत्वाकांक्षी कार्यक्रम मानिएपछि सोहीअनुसार प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै कार्यक्रम एकद्वार प्रणालीमा ल्याउनुपर्छ।
आमा सुरक्षा कार्यक्रमका नाममा सुत्केरीलाई दिने पैसा होओस् वा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले दिने निःशुल्क औषधि पनि बीमामार्फत नै गर्न सक्दा बीमा कार्यक्रममा अपनत्व बढ्नेछ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डका पदाधिकारी बारबार परिवर्तन र बोर्डका काममा हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्छ।
बीमा बोर्डमा सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू धेरै छन्।
बीमा बोर्डका कर्मचारीसँगको पहुँचका आधारमा कुनै फाइल स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने प्रवृत्ति छ भन्ने गुनासो सुनिन्छ। बीमा बोर्डका कर्मचारीले नै प्याकेजभन्दा बढी पैसा लिने उपायसमेत सिकाउने गरेको भन्ने गुनासो पनि फाटफुट सुनिन्छ। यस्तो गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति रोकिनु अनिवार्य छ।
सरकारी अस्पतालमा धेरै भिड हुने गरेकाले बीमित व्यक्ति बीमाको सुविधा उपयोग गर्न अनिच्छुक रहेको पनि पाइएको छ। यसो हुँदा बीमाको उपयोगिता ओझेलमा पर्छ। कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सक्दैन।
सरकारी अस्पतालमा बीमाअन्तर्गत पाउनुपर्ने औषधि उपलब्ध नहुने र एउटा–दुइटा औषधिका लागि धेरै पटक धाउनुपर्ने समस्या पनि छ। यस्तो समस्याले उपचारमा ढिलो हुने हुँदा बीमाको सुविधा छाडेर निजी अस्पताल जानुपर्ने बाध्यता पनि हुने गरेको छ।
सरकारले यस्तो समस्या समाधान गर्न सक्दा मात्रै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुनेछ, बीमाको उद्देश्य पूरा हुनेछ।
केही स्वास्थ्य संस्थाहरूले प्याकेजमा उल्लेख भएको रकम र थप रकम बिरामीबाट लिने गरेको भन्ने गुनासो छ। कतिपय ठाउँमा यसको प्रमाण पनि छ तर कारबाही भएको देखिएको छैन।
स्वास्थ्य सेवामा धेरै योगदान गरेर पनि व्यवस्थित हुन नसकेका संस्थाहरू छन्। बेथिति नियन्त्रणका लागि सरकारको अनुगमन प्रणाली कमजोर छ। यस्तो अवस्थामा हतारमा निर्णय गर्ने र सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई पूर्व तयारीको समय नदिने प्रवृत्ति पनि छ। यस पक्षमा सरकारले र बीमा बोर्डले सुधार गर्नु आवश्यक छ।
बीमा बोर्डका कर्मचारीलाई तालिम पनि आवश्यक छ। बीमा दाबी र भुक्तानीको झन्झटिलो प्रक्रिया सुधार र व्यवस्थित गर्न धेरै गृहकार्य चाहिएको छ।
अस्पतालले दाबी गरेपछि स्वीकृत भएको कुरा बोर्डले ढिलो नगरी जानकारी दिनुपर्छ। कागजपत्र अपूरो भए वा कुनै प्रमाण प्रस्ट नभए जानकारी गराएर माग्नुपर्छ।
यसो हुन सकेमा अधिक रकम दाबी गर्ने वा उचित दाबी गरेकामा पनि कम रकम पाएर सेवा दिन नसक्ने अवस्था अत्य हुनेछ।
एउटा समाचार आएको थियो–
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले १० करोड ५० लाख रूपैयाँ भुक्तानी दाबी गरेकोमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट प्राप्त हुन सकेन। यति ठूलो रकम रोकिएपछि प्रतिष्ठान समस्यामा पर्यो।
उक्त समाचार बीमा दाबी भुक्तानी प्रणालीमा व्याप्त झन्झट र समस्या देखाउने एउटा उदाहरण हो।
बीमा गर्ने परिवारका लागि बीमा सुविधा निल्नु न ओकल्नुजस्तो भएको गुनासो पनि सुनिन थालेको छ। दस प्रतिशतलाई आधार मानेर 'र्यान्डम स्याम्प्लिङ' बाट भुक्तानी दिने प्रावधान अव्यावहारिक भएको छ। यसमा सुधार गर्नु आवश्यक छ। 'इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्ड (इएमआर)' वा 'रियल टाइम इन्ट्री' पद्धतिबाट सबै दस्ताबेज अनलाइन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
धेरै जसो सर्वसाधारण बीमितलाई बीमा अवधि सकिने मिति थाहा नहुने रहेछ। अस्पताल जाँदा बीमा निष्क्रिय भएको जानकारी पाएर उनीहरू दुःखी हुने रहेछन्। यो पनि एउटा समस्याका रूपमा देखियो। बीमित स्वयंले केही रकम तिरेर बीमा सक्रिय हुने पद्धतिमा जान आवश्यक भएको छ।
आठौं स्वास्थ्य बीमा दिवसमा आयोजित पत्रकार अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोर्डका अध्यक्ष डा. गुणराज लोहनीले स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रम सबैको साझा बनाउने प्रतिबद्धता प्रकट गर्नुभयो। तीन दशकभन्दा बढी समय सरकारी स्वास्थ्य सेवामा बिताउनुभएका डा. लोहनीको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा निकै महत्वपूर्ण योगदान छ। बीमाको अवधारणादेखि कार्यान्वयनसम्म भूमिका छ। इमानदार र कर्तव्यनिष्ठ मानिएका डा. लोहनीको नेतृत्वमा बीमा बोर्डले निकै राम्रो काम गर्ने अपेक्षा धेरैमा देखिन्छ।
डा. लोहनी बोर्डमा आएपछि अनलाइन प्रक्रिया सुरू भयो, दाबी पुनरावलोकन गर्न समिति बन्यो। एकपटक प्रेषण भएका बिरामीलाई त्यही रोगको लागि अर्को कागज बनाउनु नपर्ने सुविधा भयो। सहभुक्तानी कार्यक्रमका लागि नियमावली बन्यो। औषधि नियमित खानेको हकमा तीन महिनासम्म पाउने व्यवस्था भयो। थैलीको सुविधा समयानुकूल परिमार्जन भयो।
यस्ता महत्वपूर्ण निर्णय भई नतिजा पनि देखिएको छ।
बीमा अन्तर्गत सेवा लिन धेरै हैरानी हुने, लामो समय पालो कुर्नुपर्ने, चाहिएको औषधि नपाइने, औषधिको गुणस्तर राम्रो नहुने, चिकित्सकको सेवा आफ्नो आवश्यकता अनुसार नहुने जस्ता साझा गुनासा सुनिन्छन्। यस्ता गुनासा उचित ढंगले सुनुवाइ गर्नु बीमा बोर्डको जिम्मेवारी हो।
कमीकमजोरीमा सुधार गर्दै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) मार्फत कार्यक्रम विस्तार गर्नेसम्मको योजना पत्रकार अन्तर्क्रियामा सुन्न पाइयो।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको प्रभाव बढाउन नागरिकको पनि उत्तिकै भूमिका हुनुपर्छ।
यो कार्यक्रम 'गरिबका लागि धनी, बिरामीका लागि स्वास्थ्य' अवधारणामा चल्छ। यो कार्यक्रमले 'क्षमता अनुसार योगदान र आवश्यकता अनुसार उपयोग' भन्ने सिद्धान्त अपनाउँछ।
'प्रिमियम रकम तिरेको छु, एक लाखसम्मको खर्च जसरी पनि गराउँछु' भन्ने सोच नराखी आवश्यक पर्दा मात्र सेवा लिनुपर्छ। यसो गर्दा आवश्यक पर्नेलाई सेवा लिन सहज हुन्छ।
संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई 'मौलिक हक' मानेको छ तर विडम्बना के छ भने सबैभन्दा भद्रगोल अवस्था स्वास्थ्य सेवामै देखिन्छ। विशेषज्ञलाई पन्छाएर बनाइएका नियम, दक्ष जनशक्तिको कमी, धेरै पुराना ऐननियम लगायत अनेक समस्या छन्।
यस्तो समस्या स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएपछिको मात्र होइन। बरू यो कार्यक्रमपछि सतहमा आएको हो।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सके संविधानमा महत्वका साथ लेखिएको 'समाजवाद उन्मुख देश' साकार हुन सक्नेछ। नागरिकले लोक कल्याणकारी राज्य अनुभव गर्नेछन्।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण– बिरामी हुनेबित्तिकै घरखेत बेच्नुपर्ने पीडाबाट धेरै हदसम्म मुक्ति मिल्नेछ।
आजको आधुनिक राज्यले आफ्ना नागरिकका लागि स्वास्थ्य सेवा सहज बनाउनै पर्छ।
