विश्वव्यापी रूपमा बढ्दै गएको औद्योगिकीकरणले प्राकृतिक सम्पदाको दोहन र प्रयोगमा अत्यधिक वृद्धि भएको छ। प्राकृतिक सम्पदामध्ये बालुवा, गिटीको उत्खनन विश्वकै सबभन्दा ठूलो उत्खनन हो। विश्वको कुल उत्खननको ८५ प्रतिशत हिस्सा गिटी, बालुवाको छ।
बढ्दो सहरीकरण र निर्माणजन्य कार्यले बालुवा, गिटीको माग बढ्दै छ। एक अध्ययन अनुसार विश्वभरि वार्षिक ३२ अर्ब टन बालुवा र ५० अर्ब टन गिटी उत्खनन हुन्छ। खोला, नदीहरू नै यो उत्खननको मुख्य स्रोत हुन्।
औद्योगिकीकरण र विकासको गति बढे पनि अल्पविकसित र विकासोन्मुख मुलुकहरू, मुख्यतः दक्षिण एसियाको ठूलो जनसंख्या अहिले पनि गरिबीको रेखामुनि छ। दैनिक जीवन यापनका लागि यो समूह/समुदाय संघर्षरत छ। आवश्यकता र उपलब्धताको आधारमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा विभिन्न क्षेत्रमा श्रम गर्दै आएको छ। त्यो श्रमको एउटा क्षेत्र बालुवा उत्खनन नै हो।
नेपालमा गिटी, बालुवा उत्खननको परिदृश्य कहालीलाग्दो छ।
यहाँ सन् १९६० बाट नदी-खोलाबाट गिटी, बालुवा उत्खनन सुरू भएको देखिन्छ। सन् १९९१ मा थापाथली स्थित बागमती नदीको पुल भत्किएपछि सरकारले अनियन्त्रित नदी उत्खननमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। तर कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त कमजोर भयो। अधिकांश उत्खनन गैरकानुनी भएको र राज्यको प्रणालीभन्दा बाहिर भएकाले उत्खनित गिटी, बालुवाको यकिन तथ्यांक छैन।
अनियन्त्रित गिटी, बालुवा उत्खननले नदी-खोलामा रहेका पुल, तटबन्ध, बाँध जस्ता भौतिक संरचनाहरूमा क्षति पुगेको छ। पर्यावरणीय प्रतिकूलता बढेसँगै कटान-डुबानको समस्या पनि बढ्दो छ। जलचरको वासस्थान, पानीको गुणस्तर र जैविक विविधतामा प्रतिकूल असर परेको छ।
जनप्रतिनिधिहरूकै मिलेमतोमा नदी-खोलाको दोहन भएको छ। अधिकांश क्रसर उद्योगहरूमा जनप्रतिनिधिहरूको कुनै न कुनै प्रकारको स्वामित्व छ। प्रमुख राजनीतिक दलमा उनीहरूको पहुँच स्थापित छ। अनुगमन, नियन्त्रणको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। गिटी, बालुवाको अवैध उत्खनन गैरकानुनी आय आर्जनको मुख्य स्रोत भएको छ।
पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली, उत्तर हिमालदेखि दक्षिण तराईसम्म यस्तो कुनै नदी-खोला छैन जहाँ क्रसर उद्योग नहोस्। एक महिनाअघिको भारी वर्षा र रोशी, नख्खु खोलामा आएको बाढी र त्यसले निम्त्याएको विपदको मूल कारण पनि अनियन्त्रित गिटी, बालुवा उत्खनन मानिएको छ। राज्यको ठूलो राजस्व अपचलन भएको छ। यो परिदृश्यले एउटा उचित र भरपर्दो विकल्प खोजेको छ।
एकातिर गैरकानुनी र अव्यवस्थित उत्खनन राज्यको टाउको दुखाइ भएको छ भने, अर्कोतिर खोला नदीको बालुवा, गिटी कतिपय नागरिकहरूको जीवन गुजाराको स्रोतका रूपमा छ।
नेपालको १७ लाख जनसंख्यामा भएको पछिल्लो सर्वेक्षणमा ०.२५ प्रतिशत अर्थात्, करिब ५ हजार जनसंख्या जीवनयापनका लागि बालुवा, ढुंगा खानीमा मजदुरका रूपमा काम गर्ने देखिएको छ। यो संख्या पहाडी क्षेत्रको तुलनामा तराइमा बढी छ। बालुवा मजदुरको संख्या नवलपरासी, रूपन्देही, बारा, धनुषा, सिरहा र मोरङमा बढी पाइएको छ।
यसै पृष्ठभूमिमा नदी/खोलाको बालुवा उत्खनन गरी जीवन निर्वाह गर्ने एक सिंगो गाउँको अवस्था र वास्तविकतालाई यो लेखमार्फत चिरफार गर्ने प्रयास गरेको छु।
पूर्वी नेपालको मोरङ जिल्लामा तल्लो चुरेबाट उत्पति भएर दक्षिणतर्फ बग्ने ६ वटा साना नदी/खोला छन्। यीमध्ये लोहेन्द्र र चिसाङ मध्यम प्रकृतिका नदी हुन्। चिसाङ नदी लोहेन्द्रको पूर्वपट्टीबाट बग्छ। यी नदी तटमा मानव वस्ती र गाउँहरू छन्।
माथिल्लो तटमा अहिले बालुवा उत्खननका लागि एक्स्काभेटर, डोजर जस्ता ठूला र भारी यान्त्रिक उपकरण प्रयोग प्रतिबन्ध लगाइएको छ। बालुवा ढुवानीका लागि ट्रयाक्टर र उत्खननका लागि सावेल जस्ता घरेलु तथा हाते औजार प्रयोग गरिन्छ।
नदीहरूको तटीय किनार र चुरेको फेदीमा १० मिनेट्देखि एक घन्टाको पैदल दुरीमा एउटा गाउँ फैलिएको छ। भौगोलिक नक्सांकन अनुसार यो गाउँ नगरपालिका क्षेत्रभित्र पर्छ। यो गाउँमा पहाडी क्षेत्रबाट बसाइ सरी आएका क्षेत्री समुदायको बाहुल्यता छ। स्थानीय थारू जातिको पनि बसोबास छ। तराइकै जिल्ला भए पनि यो गाउँमा मधेसी समुदायको स्थायी बसोबास देखिँदैन।
सन् २०२३ को स्थलगत अध्ययन तथा सर्वेक्षण अनुसार यो गाउँका २२४ घरधुरीमध्ये १८४ घरको जीवनयापनको मुख्य स्रोत चिसाङ र लोहेन्द्र नदीको बालुवा उत्खनन नै हो। त्यसैले यो 'बालुवा मजदुरको गाउँ' का रूपमा चिनिन्छ।
बालुवा मजदुरका १८४ घरधुरीमा कुल जनसंख्या ८६८ छ। १३ वर्षभन्दा माथिका ६८० र सक्रिय जनसंख्या ४७३ देखिन्छ। यीमध्ये २६८ जना पूर्णतः बालुवा मजदुरका रूपमा काम गर्छन् जसमा १९८ पुरूष र ७० महिला छन्। यी सक्रिय मजदुरको औसत उमेर ३४ वर्ष छ।
कुल बालुवा मजदुरको परिवारमध्ये ५५.४ प्रतिशतको आफ्नो जग्गा, जमिन छैन र पूर्ण सुकुम्बासी छन्। ४५ प्रतिशत मजदुरको जग्गा, जमिन भए पनि ५ कट्ठा भन्दा कम छ। विगत केही वर्ष पहिलेसम्म बालुवा मजदुरहरूको घरको पहिचान बाँसको घेराबेरा र फुसको छाना थियो। अहिले यो अवस्थामा परिवर्तन आएको छ। अहिले १८४ घरधुरीमध्ये १२.५ प्रतिशत घर मात्र यस्ता प्रकृतिका छन्। ३.८ प्रतिशत पक्की, २८.३ प्रतिशत घर जस्तापाताको छाना सहित कंक्रिटको पर्खाल र ५४.४ प्रतिशत घर मध्यम खालका छन्।
बालुवा मजदुरहरू बालुवा उत्खननका अलवा अन्य आय आर्जनका काममा पनि लाग्न गरेका छन्। उनीहरूमध्ये ३४.४ प्रतिशत पूर्णकालीन बालुवा मजदुर छन्। २४.८ प्रतिशतले आफ्नै जमिनमा खेतीपाती पनि गर्छन्। १६.७ प्रतिशत मजदुरहरू अरूका खेतमा मजदुरी गर्छन्। यसबाहेक ३.१ प्रतिशत निर्माण, ०.८ प्रतिशत ढुंगा खानी, ५.४ प्रतिशत अन्य मजदुरका रूपमा काम गर्छन्। साथै, ४.५ प्रतिशतले निजी कम्पनीहरूमा रोजगारी पनि पाएका छन्। ८.९ प्रतिशतले साना प्रकृतिका आफ्नै घरेलु उद्योग खोलेका छन्।
वर्षायामको मध्य जुनदेखि अक्टोबरसम्म अधिकांश बालुवा मजदुरले आफ्नो काम 'स्वीच' गर्छन्। स्थलगत अध्ययन अनुसार उक्त समयमा १८४ घरधुरीका १३९ बालुवा मजदुरहरू औसतमा १७ दिन बालुवा उत्खनन गर्छन्। अर्कोतर्फ, वसन्त ऋतुमा औसतमा २४३ मजदुर ६३ दिन बालुवा उत्खननको काम गर्ने देखिन्छ।
सबै सिजनमा पुरूषहरूले दैनिक ज्याला ६ सय रूपैयाँ पाउँछन्। महिलाहरूले भने ४ सय रूपैयाँ मात्र पाउँछन्। त्यसैगरी, बालुवा मजदुरका प्रत्येक घरधुरीले मध्य अक्टोबरबाट मध्य फेब्रुअरीसम्म ४३ दिन, मध्य फेब्रुअरीबाट जुनसम्म २९ दिन, जुलाइबाट अक्टोबरसम्म ४८ दिन कृषिजन्य काम र खेतीपाती गर्छन्।
अर्कोतर्फ, सोही गाउँमा बसोबास गर्ने ४० घरधुरी बालुवा उत्खननमा संलग्न छैनन्। यीमध्ये २५ प्रतिशतको पनि आफ्नो जग्गा, जमिन छैन। जीवन यापनका लागि उनीहरूले अन्य पेसा अँगाले पनि जीवनस्तर बालुवा मजदुरको भन्दा धेरै भिन्न छैन।
निष्कर्षमा, चिसाङ र लोहेन्द्र नदी तट र चुरेको फेदीमा बसोबास गर्ने एक सिंगो गाउँका १८४ परिवारका करिब ९ सय जनाको दैनिक जीवन यापन मूल रूपमा ती नदीहरूको बालुवा उत्खननमा निर्भर छ। सुख्खा सिजनमा बालुवा जम्मा गर्न सकिने र त्यसको बजार पनि भएकाले यो उनीहरूको स्थायी आम्दानीको स्रोत भएको छ।
छुट्टै संसार जस्तो लाग्ने त्यस गाउँका बालुवा मजदुरहरूलाई देशको राजनीति, व्यवस्था, अवस्था र विकासले खासै छोएको वा असर गरेको देखिँदैन। त्यसका बाबजुद बालुवा मजदुरको त्यो गाउँले पर्यावरण सन्तुलनमा एउटा सकारात्मक सन्देश दिएको छ। ठूला यान्त्रिक उपकरणबिनै घरेलु औजारको माध्यमबाट उत्खनन हुँदा त्यसले पर्यावरण सन्तुलनमा मद्दत पुगेको छ।
बालुवा, गिटी एक नवीकरणीय स्रोत भएकाले माथिल्लो तटमा चट्टान, ढुंगाहरू खिइने र पानीको बहाबसँगै गिटी, बालुवाका रूपमा तल्लो तटमा थुप्रिने प्रक्रिया निरन्तर भइरहन्छ। यस अर्थमा नदी-खोलाले गिटी, बालुवाको उत्खननको भार थेग्न सक्छ।
तर त्यसका केही सीमा छन्।
त्यो त्यति मात्र उत्खनन गर्नुपर्छ, जति प्राकृतिक रूपले नवीकरण हुन्छ। मेसिन उपकरण प्रयोग बन्द गरेर मानवीय जनशक्तिका आधारमा मात्र खोला-नदी उत्खनन गर्ने हो भने गिटी, बालुवाको सन्तुलन कायम हुन सक्छ।
गिटी, बालुवा उत्खननको उचित नियमन र नियन्त्रण गर्ने दक्षिण एसियाली देशमध्ये श्रीलंका अग्रस्थानमा पर्छ। सन् २००७ देखि श्रीलंकामा राष्ट्रिय वातावरण कानुन मार्फत यस्तो अभ्यास लागू भएको छ। यो कानुनले सबै नदीहरूमा मेसिन उपकरणबाट हुने गिटी, बालुवाको यान्त्रिक उत्खनन प्रतिबन्ध लगाएको छ। यो कानुनबाट नदी तटमा बसोबास गर्ने करिब तीन लाख जनताले रोजगारी पाएर प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन्।
नेपालको 'बालुवा मजदुरको गाउँ' ले पनि श्रीलंका मोडल प्रतिबिम्बित गर्छ। गिटी, बालुवा उत्खननका लागि नदीहरूमा यान्त्रिक उपकरण प्रयोगमा कानुनी रूपमै बन्देज लगाउने हो भने यसले पर्यावरण सन्तुलनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँछन। नदी तटका बासिन्दालाई रोजगारीको अवसर पनि सिर्जना गर्छ।
तसर्थ, नीति निर्माता, अभियन्ता र सरोकारवाला सबैका लागि बालुवा मजदुरको यो गाउँ प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्छ।
(डा. मुकेशराज काफ्लेका अन्य लेख पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)
ट्विटरः @MukeshKafle4
