नेपाली राजनीतिमा २०८० सालको भदौ महिना एउटा यस्तो विन्दु बन्यो, जहाँ 'शक्ति' र 'अभिव्यक्ति' बीचको टक्करले एउटा नयाँ भाष्य निर्माण गर्यो।
काठमाडौंका मेयर वालेन्द्र शाह (बालेन) ले आफ्नी पत्नी चढेको गाडी ट्राफिक प्रहरीले रोकेपछि सामाजिक सञ्जालमा पोखेको 'सिंहदरबारमा आगो लगाइदिन्छु' भन्ने ज्वाला एउटा आक्रोशित स्ट्याटस मात्र थिएन।
सिंहदरबार, जो राज्यसत्ताको अभेद्य किल्ला मानिन्छ, त्यसलाई खरानी बनाउने धम्कीले नेपालमा भूकम्प त ल्यायो नै, त्यसले समाजलाई दुई कित्तामा पनि उभ्याइदियो। कतिपयले त्यसलाई अस्वाभाविक र राज्य संरचनामाथिको आक्रमणको संकेत भने। तर एउटा विशाल तप्काले सत्ता–नागरिक सम्बन्धमा रहेको दीर्घ असन्तोषको 'सांकेतिक विद्रोह' र भावनात्मक अभिव्यक्ति मान्यो।
त्यो घटना हुँदा पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको सरकार थियो। सरकारभित्रै बालेनलाई पक्राउ गर्ने विषयमा गम्भीर छलफल भएको चर्चा बाहिर आएको थियो। तर अन्ततः लोकतान्त्रिक दबाब र राजनीतिक विवेकले त्यसलाई नियन्त्रणको दिशातर्फ जान दिएन।
बालेनको त्यो गर्जनले एउटा गम्भीर प्रश्न सतहमा ल्यायो — के आक्रोश व्यक्त गर्ने शैलीले मात्र अभिव्यक्तिको वैधता निर्धारण गर्छ?
जब राज्यले नागरिकको संवेदनशीलता बुझ्दैन, तब नागरिकले प्रयोग गर्ने भाषा स्वाभाविक रूपमै 'विस्फोटक' हुन्छ। राज्यले आलोचनालाई सुरक्षा खतरा ठान्ने कि लोकतन्त्रको स्वाभाविक हिस्सा?
यो एउटा यस्तो बहस हो, जसको राप आज पनि सेलाएको छैन।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता केवल शब्दहरूको खेती होइन, परिवर्तनको संवाहक हो। यसका सबभन्दा प्रखर उदाहरण बालेन शाह आफै हुन्। एउटा इन्जिनियर र र्यापर, जसले स्थापित राजनीतिक 'सिन्डिकेट' लाई चुनौती दिँदै र्यापका माध्यमबाट आमनागरिकका असन्तुष्टिलाई लयबद्ध गरे।
बालेनको उदय कुनै आकस्मिक घटना थिएन, यो त वर्षौंदेखि गुम्सिएको नागरिक आक्रोशको विस्फोट थियो।
बालेनले झापा क्षेत्र नम्बर ५ मा केपी शर्मा ओलीजस्ता दिग्गज नेतालाई ५० हजारभन्दा बढी मतान्तरले पछि पार्दै प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्नु (सांकेतिक रूपमा सत्ताको केन्द्रमा आउनु) नेपाली लोकतन्त्रको ऐतिहासिक 'डिस्ट्रप्सन' थियो।
तर विडम्बना कस्तो छ भने, जुन 'आवाज' को जगमा शक्ति आर्जन गरियो, आज त्यही शक्ति प्रयोग गरेर अरूको आवाजलाई 'अमर्यादित' देख्न थालिएको छ। हिजो 'दरबारको सराप हैन' भन्दै गीत गाउने सर्जक आज सत्तामा पुग्दा नागरिकका आक्रोशपूर्ण शब्दहरू सुन्ने धैर्य किन गुमाइरहेका छन्?
हामीले बिर्सन नहुने अर्को मोड जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिको राजनीतिक पराकम्पन हो।
वर्षौंदेखिको कुशासन र भ्रष्टाचार काण्डबाट आजित आमनागरिक, अझ सन् १९९७ पछि जन्मिएको नवयुवा (जेनजी) पुस्ता जसको तथ्यांकमा हेर्दा पनि जनसांख्यिक बनोट ठूलो छ, उनीहरूले आह्वान गरेको कुशासन र भ्रष्टाचारविरूद्ध आन्दोलनलाई सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध र नियन्त्रणले झनै उत्तेजित बनायो।
कुशासन र भ्रष्टाचारविरूद्ध सडकमा ओर्लिएको त्यो युवा पुस्ताले परम्परागत राजनीतिको सिन्डिकेटलाई चुनौती मात्र दिएन, त्यसैको जगमा एउटा ठूलो परिवर्तन सम्भव भयो।
यो पुस्ताका लागि इन्टरनेट केवल रमाइलो गर्ने ठाउँ होइन। यो उनीहरूको 'सूचनाको हक' र 'अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता' सँग जोडिएको विषय हो। जब सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई प्रतिबन्ध लगाउने वा नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्यो, तब यी युवाले प्रस्ट पारिदिए लोकतन्त्रमा 'पर्दा' लगाउने युग सकियो।
विडम्बनाको पराकाष्ठा हेर्नुहोस्, जुन सरकार सामाजिक सञ्जालको अधिकार र 'डिजिटल फ्रिडम' को जगमा उभियो, आज त्यही सरकारको पालामा युट्युबर रोशन पोखरेललाई सामाजिक सञ्जालमा बोलेकै आधारमा पक्राउ गरिएको छ। उनलाई अहिले हाजिर जमानीमा छाडिएको छ।
कानुन मिच्नेलाई, गालीगलौज गर्नेलाई, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सिमा नाघ्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन वा सच्चिन अल्टिमेटम दिने जस्ता उपाय पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छन्। आफू सत्ता बाहिर हुँदा के के गरियो भन्ने पनि सत्तारोहण गरेपछि सम्झिनुपर्छ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू आफैमा सर्जक हुनुहुन्छ। उहाँ लामो समयदेखि गीत लेख्ने, गाउने र सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्ना भावना सार्वजनिक गर्दै आउनुभएका व्यक्ति हुनुहुन्छ। यही पृष्ठभूमिले उहाँलाई एक 'क्रिएटर' का रूपमा स्थापित गरेको छ, जहाँ अभिव्यक्ति केवल अधिकार होइन, पहिचानको आधार पनि हो।
तर यहीँ एउटा गम्भीर र रोचक विरोधाभास देखिन्छ।
जसले आफ्ना सिर्जनामा कडा शब्द, 'स्लर' र र्याप संस्कृतिको विद्रोही भाषा प्रयोग गर्दै सामाजिक निराशा र आक्रोशलाई सामान्यीकृत गरे, उही व्यक्तिले आज सत्तामा पुगेपछि आलोचनाको सानो झिल्को देख्नेबित्तिकै 'सभ्य' र 'असभ्य' को सीमारेखा कोर्न खोज्नु र राज्य संयन्त्र प्रयोग गरेर आवाज नियन्त्रण गर्न खोज्नु लोकतान्त्रिक मूल्यसँग कत्तिको मेल खान्छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ।
नेपाली सन्दर्भमा बालेन शाह जस्ता पात्र पटक पटक आफ्ना सिर्जनात्मक अभिव्यक्तिमा 'अभद्र' ठानिएका शब्दको प्रयोग र सामाजिक सञ्जालमा उच्छृंखल भनिएका विचारका कारण विवादित बनेका छन्। तर त्यही प्रकारको अभिव्यक्ति जब अरूबाट आउँछ, त्यसलाई सहन नसक्ने प्रवृत्ति देखिनु अझ जटिल प्रश्न हो।
यसले देखाउँछ, समस्या शब्दमा सीमित छैन। समस्या कसले बोलेको हो भन्नेमा केन्द्रित हुँदै गएको छ। जब अभिव्यक्तिको मापदण्ड व्यक्ति र सत्ताका आधारमा फरक फरक रूपमा लागू हुन्छ, तब त्यो स्वतन्त्रता होइन, त्यो चयनात्मक नियन्त्रण हो।
यो केवल व्यक्तिको व्यवहारगत परिवर्तनको कुरा होइन। यो सत्ता र अभिव्यक्तिबीचको सम्बन्ध कति संवेदनशील र जोखिमपूर्ण हुन सक्छ भन्ने स्पष्ट उदाहरण हो।
सत्तामा पुगेपछि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई 'व्यवस्था' र 'अनुशासन' का नाममा पुनःपरिभाषित गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। तर लोकतन्त्रको वास्तविक सौन्दर्य त्यहीँ देखिन्छ, जहाँ सत्ता आफूमाथि आउने आलोचना पनि स्वीकार गर्न सक्षम हुन्छ।
यदि एक सर्जकले आफ्नो सिर्जनामा विद्रोहलाई स्थान दिन सक्छ भने, उसले अरूको विद्रोहलाई पनि स्थान दिन सक्नुपर्छ। यदि उसले कडा शब्दलाई अभिव्यक्तिको माध्यम ठान्छ भने, उसले अरूका कडा शब्दलाई पनि सहन सक्नुपर्छ। नत्र त्यो केवल एकतर्फी स्वतन्त्रता हुन पुग्छ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता वास्तवमा लोकतन्त्रको आत्मा हो र यसको अर्थ सभ्य, मीठा वा सत्तालाई मनपर्ने शब्दहरू प्रयोग गर्ने अधिकार मात्र होइन; यो असहज प्रश्न उठाउने, प्रचलित मान्यतामाथि चुनौती दिने र शक्तिशाली संरचनालाई जबाफदेही बनाउन खोज्ने साहसको नाम पनि हो।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७ ले प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरे पनि यसको वास्तविक अभ्यास राज्यको व्यवहार, कानुनी व्याख्या र सामाजिक सहिष्णुतामा निर्भर हुन्छ। जब 'अश्लील', 'अभद्र' वा 'अनैतिक' जस्ता अस्पष्ट र व्यक्तिपरक शब्दहरू प्रयोग गरेर असहमत आवाजहरूलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास हुन्छ, त्यति बेला समस्या केवल कानुनी हुँदैन। त्यो लोकतान्त्रिक संस्कृतिको कमजोरीको संकेत हुन्छ, किनकि यस्ता शब्दहरू सत्ताका लागि सजिला औजार बन्छन्, जसले मन नपरेका विचारलाई अपराधमा रूपान्तरण गर्न सक्छन्।
यस्ता प्रवृत्तिले समाजमा डरको वातावरण सिर्जना गर्छन्, जसको परिणाम स्वरूप मानिसहरूले आफ्नो विचार स्वतन्त्र रूपमा व्यक्त गर्नुभन्दा पहिले त्यसको सम्भावित परिणाम हिसाब गर्न थाल्छन्। र, यहीँबाट आफूलाई जाँच्ने र काँटछाँट (सेल्फ सेन्सरसिप) को खतरनाक चक्र सुरू हुन्छ, जहाँ नागरिकहरू 'के सत्य हो?' भन्दा पनि 'के बोल्दा सुरक्षित भइन्छ?' भन्ने सोचमा सीमित हुन पुग्छन्, जसले लोकतन्त्रको जरा कमजोर बनाउँछ।
वाक् स्वतन्त्रता र घृणा भाषणबीचको भिन्नता स्पष्ट हुँदाहुँदै प्रायः यसलाई जानाजानी धमिलो बनाइन्छ। वाक् स्वतन्त्रताले विचार, नीति वा व्यवहारको आलोचना गर्छ भने घृणा भाषणले व्यक्तिको पहिचान; जस्तै जात, लिंग, धर्म वा समुदायमाथि आक्रमण गर्छ। र, यही आधारमा यसको सीमा निर्धारण गरिनुपर्छ।
तर व्यवहारमा, जब सत्तासँग सम्बन्धित व्यक्ति वा संरचनामाथि तीखो आलोचना हुन्छ, त्यसलाई 'अभद्र' वा 'अमर्यादित' भन्दै दमन गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ, जुन वास्तवमा आलोचनाबाट बच्न खोजिएको एक प्रकारको रक्षा संयन्त्र मात्र हो।
जर्ज अर्वेलले भनेझैं, स्वतन्त्रताको वास्तविक अर्थ भनेको त्यही कुरा भन्न पाउनु हो, जुन सत्ताले सुन्न चाहँदैन, र यही मान्यताले लोकतन्त्र जीवित राख्छ। नेपाली सन्दर्भमा बालेन शाहको विवादास्पद अभिव्यक्ति होस् वा रोशन पोख्रेलको जस्ता घटना, यी सबैले एउटै गम्भीर प्रश्न उठाउँछन् — राज्यको पहिलो प्रतिक्रिया संवाद हुनुपर्छ कि दमन?
लोकतान्त्रिक राज्यमा गिरफ्तारी अन्तिम उपाय हुनुपर्छ, पहिलो होइन। किनकि, शक्ति प्रयोग गरेर आवाज दबाउनु सजिलो भए पनि त्यसले दीर्घकालीन रूपमा असन्तोष र अविश्वास मात्र बढाउँछ।
नैतिकता र सदाचार नितान्त सापेक्ष र व्यक्तिगत विषय हुन्, जुन एउटा व्यक्तिका लागि सामान्य आलोचना वा व्यंग्य हुन सक्छ, अर्काका लागि अपमानजनक लाग्न सक्छ। राज्यले कानुनमार्फत स्पष्ट सीमारेखा नकोरी केवल आफ्नो विवेक र सुविधाका आधारमा 'मर्यादा' तय गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरीत हो।
विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ जस्ता प्रावधानले नागरिकलाई आफ्नो विचार ओठसम्म ल्याउनुअघि नै 'मैले यो बोल्दा म सुरक्षित रहन्छु कि जेल जान्छु?' भनेर सोच्न बाध्य बनाउँछ। यसरी सिर्जना हुने 'सेल्फ–सेन्सरसिप' ले समाजमा डरको संस्कृति विकास गर्छ, जहाँ मानिसहरू आफ्नै मस्तिष्कभित्र विचारहरू निमोठ्न थाल्छन्। यो प्रक्रिया नै वास्तवमा लोकतन्त्रको क्षयको विन्दु हो। किनकि, विचारहीन समाजमा लोकतन्त्र केवल एउटा खोक्रो संरचना मात्र रहन जान्छ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पूर्ण रूपमा असीमित पनि होइन, यसका तार्किक सीमाहरू छन्।
हिंसा उक्साउने, घृणा फैलाउने वा राष्ट्रको सुरक्षामा प्रत्यक्ष खतरा पुर्याउने अभिव्यक्ति नियन्त्रण गर्न राज्यले हस्तक्षेप गर्न सक्छ। तर केवल कसैको 'चित्त दुख्यो' भन्ने आधारमा होइन। लोकतन्त्रको सार नै असहमति सहन सक्ने क्षमतामा निहित हुन्छ। जब राज्यले आलोचनालाई व्यक्तिगत आक्रमणका रूपमा लिन्छ, त्यति बेला त्यो लोकतन्त्रको आत्मा कमजोर बनाउने दिशातर्फ अग्रसर हुन्छ।
अन्ततः अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कानुनी प्रावधानभन्दा बढी एउटा सांस्कृतिक अभ्यास हो जहाँ नागरिकहरूले बोल्न सक्ने साहस राख्छन् र राज्यले सुन्न सक्ने धैर्य। यदि यो सन्तुलन बिग्रियो भने, बाह्य रूपमा लोकतान्त्रिक संरचना बाँकी रहे पनि त्यसको आत्मा क्रमशः क्षीण हुँदै जान्छ।
इतिहासले देखाएको छ, दबाइएका आवाजहरू सधैंका लागि मौन रहँदैनन्। ती कुनै न कुनै रूपमा पुनः उदाउँछन्, अझ बलियो र तीव्र रूपमा।
नेपाली लोकतन्त्र आज एउटा गम्भीर परीक्षामा छ। इतिहासले सिकाएको छ, दबाइएका आवाजहरू एकदिन ज्वालामुखी बनेर निस्कन्छन्। राणा शासनदेखि राजतन्त्रसम्मको पतनको एउटै साझा कारण थियो — नागरिकको अभिव्यक्तिमाथिको दमन।
बालेन शाहले आज जुन उचाइ हासिल गरेका छन्, त्यो उनले जनतालाई दिएको 'आवाज' को प्रतिफल हो। त्यसैले उनले नागरिकको स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउने बाटो रोज्नु हुँदैन।
जब राज्यले हतकडीलाई संवादको विकल्प बनाउँछ, तब त्यसले समाधान होइन, संकट निम्त्याउँछ।
लोकतन्त्र धेरै बोलेर होइन, बरू केहीलाई मात्र बोल्न दिएर कमजोर हुन्छ। सत्ताको कुर्सी फेरिँदैमा प्रवृत्ति उस्तै रहनु हाम्रो राजनीतिक अपरिपक्वता हो। अबको लडाइँ हतकडी र नियन्त्रणको होइन, बरू कानुनको स्पष्टता र नागरिकको स्वविवेकको हुनुपर्छ।
बालेन र वर्तमान सरकारले बुझ्नुपर्छ, उनीहरूविरूद्ध उठ्ने आवाज सुरक्षा खतरा होइनन्, ती त लोकतन्त्रका गहना हुन्। नागरिकले डराएर होइन, जिम्मेवार भएर बोल्ने वातावरण बनाउनु नै आजको एक मात्र विकल्प हो।
यसै सन्दर्भमा बालेन शाहकै शब्दहरू फेरि एकपटक सत्ताको कानमा गुञ्जिनु सान्दर्भिक देखिन्छ —
'मलाई बोल्न दे सरकार, अपराध हैन
मन खोल्न दे, दरबारको म सराप हैन
मन खराब छैन, सही बोल्न डराउँदैन
कानुन पो लाग्छ कि? आवाज उठाउँदैमा'
हेक्का राखौं, अरूले सही बोल्दा आफूलाई सही नलाग्न सक्छ। तर त्यसैका आधारमा इगो बनाएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित हुने गरी सत्ता र शक्ति दुरूपयोग गर्नु यो पुस्तालाई कुनै अर्थले सुहाउँदैन।
(लेखक जेनजी अभियानी हुन्।)
***
-1746009348.jpg)
