प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा सबभन्दा सक्रिय देखिएका गृहमन्त्री सुधन गुरूङ हुन्।
उनी शपथ लिएको दिनदेखि नै 'हाइप्रोफाइल' व्यक्तिहरूलाई एकपछि अर्को पक्राउ गरेर चर्चामा आएका थिए। तर त्यही क्रममा हरेक व्यक्ति पक्राउ पर्नासाथ ७, ८, १० ... भन्दै स्ट्याटस लेखेकोमा प्रश्न पनि उठ्यो।
रोशी नदीका क्रसर उद्योगहरूको निरीक्षणदेखि निर्माण सकिन ढिलाइ भइरहेका सडक आयोजनाको अनुगमनमा गएर उनले चर्चा कमाए। तर त्यही क्रममा अर्को मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै विवादित पनि भए।
मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरूले सार्वजिनक गरेको सम्पत्ति विवरणमा सबभन्दा बढी प्रश्न गृहमन्त्री गुरूङकै सम्पत्तिलाई लिएर उठ्यो।
यिनै गृहमन्त्रीले बिहीबार साँझ गृह मन्त्रालयको आफ्नो कार्यकक्षमा पहिलो पटक पत्रकारहरूसँग औपचारिक भेटघाट गरेका छन्। यो बालेन सरकारका कुनै मन्त्रीका तर्फबाट गरिएको पहिलो पत्रकार भेटघाट हो।
यो पत्रकार भेटघाटमा एउटा कुरा रोचक थियो। यसमा सहभागी पत्रकारहरूलाई मोबाइल लैजान दिइएन। उनको कार्यकक्षमा छिर्नुअघि नै मोबाइल छाडेर जानुपर्थ्यो। एक पत्रकारले त आफूले पहिलो पटक गृह मन्त्रालय छिर्दा मोबाइल बोक्न नपाएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए।
पत्रकार भेटघाट भनिए पनि गृहमन्त्री गुरूङले पत्रकारहरूलाई धेरै प्रश्न सोध्ने मौका भने दिएनन्। बढीमा तीन-चारवटा प्रश्न मात्र लिए। करिब एक घन्टा चलेको यो भेटघाटमा उनले आफ्नै कुरा धेरै भने।
उनलाई सोधिएको पहिलो प्रश्न हाइप्रोफाइल व्यक्तिहरूको पक्राउका सम्बन्धमा थियो।
'गृहमन्त्रीज्यू, सुरूमा आउनेबित्तिकै तपाईंले धमाधम मानिस पक्राउ गर्नुभयो, अहिले त्यसमा ब्रेक लाग्यो नि?'
एक पत्रकारले राखेको यो प्रश्नको जबाफमा मन्त्री गुरूङले भने, 'मैले त समाएकै हो नि, अदालतले छोड्दियो त!'
उनले भदौ २३ को घटनामा अनुसन्धान गर्न आफू गृहमन्त्री नियुक्त भएको भोलिपल्ट बिहानै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई गरेको पक्राउ सन्दर्भमा उक्त कुरा भनेका थिए।
'रातभर नसुती प्रहरीलाई खटाएर पक्राउ गर्यौं,' उनले अगाडि भने, 'तर के भयो तपाईंहरूलाई थाहै छ!'
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले चैत १३ गते शपथ ग्रहणलगत्तै राति बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यही निर्णयका आधारमा गृहमन्त्री गुरूङले राति नै प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, सशस्त्र महानिरीक्षक राजु अर्याल लगायतसँग ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्नेबारे छलफल गरेका थिए।
भोलिपल्ट बिहानै प्रहरीले उनीहरू दुवैलाई पक्राउ गरेको थियो।
तर सर्वोच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा गरेको आदेश बमोजिम उनीहरू दुवै करिब दुई साता हिरासतमा बसेर परिवारको जिम्मा जमानीमा रिहा भए।
त्यसै सन्दर्भमा गृहमन्त्री गुरूङले आफू गल्तीबाट सिक्ने व्यक्ति भएकाले त्यसलाई पनि 'करेक्सन' गरिरहेको बताए।
'अहिले उहाँहरू दुवैलाई अदालतले छाड्दियो। म गल्ती भए दुई कदम पछि हट्ने व्यक्ति हुँ। तर केही समयपछि फेरि अघि बढ्छु,' उनले पत्रकारहरूसँग भने, 'त्यसैले म अहिले कानुन अध्ययन गरिरहेको छु।'
उनले अनुसन्धानका लागि दिइने २५ दिने समयसीमाबारे पनि असन्तुष्टि जनाए।
'२५ दिनभित्र अनुसन्धान पूरा गर्न पर्ने बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था छ। तर केही पत्राचार गर्नुपरे प्रक्रियामै २५ दिन लाग्दो रहेछ। त्यस कारण यो अपुग छ,' उनले भने।
उनको भनाइ ज्यानसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्न २५ दिनसम्म म्याद लिएर अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने विषयमा केन्द्रित थियो। यस्तो कसुरमा २५ दिनभित्र अनुसन्धान गरेर मुद्दा दर्ता गर्न प्रहरीलाई समय पुग्दैन भन्ने गृहमन्त्री गुरूङको आसय थियो।
प्रहरीले ओली र लेखकमाथि मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ र १८२ अनुसार अनुसन्धान अघि बढाएको हो। यी दफाअन्तर्गत हतारमा पक्राउ गरेर काम गर्दा उनीहरू धमाधम छुटेको भन्ने महसुस गरेको उनको भनाइबाट बुझिन्थ्यो।
अर्को प्रश्न उनको सम्पत्ति विवरणबारे सोधिएको थियो। उनले कम समयमै कसरी त्यति धेरै सम्पत्ति कमाए भनेर पत्रकारले जिज्ञासा राखेका थिए।
यसको जबाफमा उनले भने, 'मेरो बुबाको परिवार धेरै ठूलो छ। उहाँहरूको अंशबन्डा भएको छैन। यसले पनि मेरो सम्पत्ति धेरै देखिएको हो। त्यसबाहेक मैले सेयरमा लगानी गरेर पनि कमाएँ।'
धनकुटाको जग्गाको विषयमा सोधिएको प्रश्नको भने उनले प्रस्ट जबाफ दिएनन्।
पत्रकार भेटघाट क्रममा उनले गलत समाचारहरू बढी आइरहेको भन्दै त्यस्ता समाचार नलेख्न सुझाव पनि दिएका थिए।
'आजै मैले त्रिशूलीमा गाडी खस्यो भन्ने भिडिओ देखेँ। मैले हेलिकप्टर अलर्ट गरेर राख्न लगाएँ। तर त्यो भएकै छैन रहेछ,' उनले भने, 'आज कान्तिपुरको मेन न्यूज पढेर म र सीता वादीजी (महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री) भक्तपुरको बाल सुधार गृह निरीक्षणमा गएका थियौं, तर त्यहाँ त्यस्तो केही देखिएन। हामी भक्तपुर गएर खाजा खाएर फर्कियौं। त्यसले यो कार्यक्रममा आउन पनि ढिला भयो।'
पत्रकारितामाथि प्रश्न उठाइरहेका गृहमन्त्रीले प्रहरीको विधि र प्रक्रियामा सर्वोच्च अदालतले उठाएको प्रश्नमा भने खासै केही बोलेनन्।
पूर्वऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्च अदालतकी कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले खड्कालाई रिहा गर्न आदेश गर्दै प्रहरीको विधि र प्रक्रियामा प्रश्न गरेको छ।
अदालतले खड्कालाई रिहा मात्र गरेन, उनलाई जसरी नियन्त्रणमा लिइएको प्रक्रियामै प्रश्न समेत उठायो। प्रहरीले खड्कालाई पक्राउ गर्दा उचित विधि र प्रक्रिया पूरा नगरेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
'प्रतिपादित सिद्धान्त समेतका आधारमा निवेदकलाई हिरासतमा राख्दा उचित विधि र प्रक्रिया पूरा गरेको देखिएन,' सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, 'निजको पक्राउ पूर्जी र म्याद थप कानुनसंगत देखिएन।'
खड्कामाथि जे-जस्तो अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो, त्यस विषयमा थुना बाहिरै राखेर गर्नू भन्ने अदालतको आदेश छ। उनी विदेश जानुपरेको अवस्थामा भने अदालतसँग अनुमति लिन भनिएको छ।
यति मात्र होइन, खड्कालाई जरूरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुपर्ने अवस्था, आधार र कारणमा पनि सर्वोच्चले प्रश्न उठाएको छ।
जरूरी पक्राउ पूर्जी भनेको सबै अवस्थामा प्रयोग गर्ने होइन, अत्यन्त आवश्यक परेको अवस्थामा मात्र प्रयोग गर्ने हो भनेर सर्वोच्चले सम्झाएको छ। निवेदक भाग्न सक्ने, प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने अवस्थामा मात्र यस्तो पूर्जी जारी हुनुपर्ने सर्वोच्चले भनेको छ। त्यस्तो पुर्जी अदालतबाट स्वीकृत गर्नुपर्नेमा त्यो पनि नभएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।
अदालतको यो आदेशबारे केही नबोले पनि गृह मन्त्रालय सम्हालेको करिब तीन साताको अनुभवबाट गृहमन्त्री गुरूङले अहिलेसम्मका पक्राउ अलि हतारमै गरियो भन्ने महसुस गरेको देखिन्छ। आगामी दिनमा यस्तो हतार नगर्न कानुन अध्ययन गरिरहेको उनको भनाइ थियो।
उनलाई पत्रकारहरूले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि भइरहेको अनुसन्धानबारे पनि सोधेका थिए।
यसको जबाफमा गृहमन्त्री गुरूङले यति भने, 'त्यसमा अनुसन्धान भइरहेको छ, मैले अहिले भन्न मिल्दैन।'
-1756794700.JPG)
-1746009348.jpg)
