पछिल्लो एक दशक नेपालको अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रले निरन्तर उथलपुथल र संकटको सामना गर्नुपर्यो।
२०७२ सालको विनाशकारी महाभूकम्पबाट सुरू भएको यो शृंखला केही वर्षमै विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड–१९, श्रीलंका–शैलीको संकटको त्रासमा लगाइएको नियामकको अस्वाभाविक अंकुश र अन्तर्राष्ट्रिय युद्धहरू हुँदै गत वर्षको आगजनी र तोडफोडसम्म निरन्तर रहिरह्यो।
निजी क्षेत्रमाथि प्रहार भएका यी लगातारका धक्काहरूले मुलुकको आपूर्ति प्रणालीलाई गम्भीर रूपमा खलबल्याइदिए।
परिणाम स्वरूप आन्तरिक बजारमा माग संकुचित बन्यो र उत्पादन लागत अनपेक्षित रूपमा बढेर आन्तरिक उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर भयो। समग्र अर्थतन्त्र नै शिथिल बन्यो, जसले व्यवसायीको मनोबल झन् कमजोर बनायो।
हाम्रो बैंकिङ प्रणालीमा खर्बौं रूपैयाँ लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ। तर लगानी विस्तार हुन सकेको छैन।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८२—८३ को साउनमा बैंकिङ प्रणालीमा दस खर्ब दस अर्ब रूपैयाँ लगानीयोग्य रकम रहेकोमा गत असार अन्त्यसम्म बढेर १५ खर्ब रूपैयाँ नाघेको छ। तर त्यही समयमा निजी क्षेत्रको कर्जा वृद्धि औसतमा ६ प्रतिशत हाराहारी मात्रै छ। यसले पनि पछिल्ला वर्षमा निजी क्षेत्रको लगानी गर्ने मनोबलको संकेत गर्छ।
गत वर्ष भदौ २४ मा जेनजी आन्दोलनका नाममा निजी क्षेत्रमाथि भएको प्रहार र तोडफोडले व्यवसायीलाई थप त्रसित र अन्योलग्रस्त बनाएको छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि आम निर्वाचनले सबै कुरा लयमा फर्काउने आशामा निजी क्षेत्र आफ्ना सारा पीडा लुकाएर निर्वाचनको सफलताका लागि लागिपर्यो।
विगतको राजनैतिक अस्थिरतालाई हरेक समस्याको जड मानेर मतदाताले पनि निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई झन्डै दुई तिहाइको एकल बहुमत दिए। नयाँ सरकारले अर्थतन्त्रलाई केन्द्रमा राख्नेमा हामी सबै विश्वस्त थियौं। अझ युवा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि मुलुकले नै काँचुली फेर्ने सबैको अपेक्षा रह्यो।
व्यवसायीले पनि थलिएको अर्थतन्त्र तंग्रिने र पीडामा राहत पुग्ने आशा गरे।
विडम्बना, नयाँ सरकार बनेपछि निजी क्षेत्रको घाउमा मलम लगाउनुको साटो उल्टै यो वा त्यो बहानामा उनीहरूमाथि धरपकड गर्ने, हुर्मत लिने र मनोवैज्ञानिक रूपमा तर्साउने प्रवृत्तिले निरन्तरता पायो।
यसले पहिलेदेखि नै संकट झेलिरहेको निजी क्षेत्रलाई थप आहत बनायो। आर्थिक गतिविधिहरू ठप्पप्रायः बने। मुलुकको कार्यपालिका प्रमुखसँगको प्रत्यक्ष संवादहीनता र सरकारको अस्वाभाविक व्यवहारले गर्दा उद्योगी–व्यवसायीहरू चरम भय, संशय र निराशाको भूमरीमा फस्न बाध्य भइरहे।
तर यही निराशा, संकोच र संवादहीनताको बाक्लो तुवाँलोबीच गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री शाहले मुलुकका चार शीर्ष उद्योगी व्यवसायीसँग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, सिंहदरबारमा गरेको संवादले निजी क्षेत्रमा एउटा नयाँ आशा, ऊर्जा र विश्वासको सञ्चार गराएको छ।
आधा घन्टाका लागि तय गरिएको त्यो भेट झन्डै दुई घन्टासम्म लम्बिएको थियो। प्रधानमन्त्री स्वयंले आह्वान गरेको सो संवादमा निजी क्षेत्रका मुद्दाप्रति उहाँ गम्भीर रहेको बताइएको छ।
संवादमा सहभागी एक व्यवसायीका अनुसार यो संवाद विगतका औपचारिक र कर्मकाण्डी संवादभन्दा विल्कुलै भिन्न, खुला र समस्या समाधानमा केन्द्रित थियो।
'प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रका पिरमर्का मात्र सुन्नुभएन, मुलुकको आर्थिक मन्दी हटाएर लगानीको अनुकूल वातावरण बनाउन नीतिगत तथा कानुनी सुधारका लागि राज्य जस्तोसुकै कदम चाल्न तयार रहेको प्रस्ट सन्देश दिनुभयो,' उनले सुनाए।
त्यसै पनि प्रधानमन्त्री र मुलुकका प्रतिष्ठित व्यवसायीहरूबीचको संवादलाई सामान्य र कर्मकाण्डी संवाद मान्न सकिन्न। सहभागी व्यवसायीहरूको उत्साह र आत्मविश्वास देख्दा यसले निजी क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्रमा केही न केही उत्साह ल्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
संशयको अन्त्य, सुरक्षा र सम्मानको प्रत्याभूति
प्रधानमन्त्री र निजी क्षेत्रबीच भएको संवादको सबभन्दा संवेदनशील र आधारभूत पाटो निजी क्षेत्रको कानुनी सुरक्षा र राज्यका अंगहरूको भूमिका थियो। विगत केही समययता निजी क्षेत्रले पुँजी वा बजारको अभावभन्दा पनि मर्यादा र सुरक्षाको संकट बढी महसुस गरिरहेको थियो।
नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल बीमा प्राधिकरण र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय जस्ता सशक्त नियामक निकायहरू क्रियाशील रहँदारहँदै सामान्य व्यावसायिक विवाद, कर्जा लेनदेन वा प्रक्रियागत ढिलासुस्तीमा समेत सिधै सुरक्षा निकायहरूलाई अगाडि सारेर धरपकड गर्ने शैलीले लगानीकर्ताहरूलाई आतंकित बनाएको थियो।
नियामक निकायहरूलाई पन्छाएर हरेक विषयमा सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गर्ने परिपाटीले राज्यका आधिकारिक निकायहरूलाई नै निकम्मा र लाचार बनाउँदै लगेको यथार्थ व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्ट शब्दमा राखेका छन्। मुलुकले एउटा सक्षम उद्यमी जन्माउन दशकौं पर्खिनुपर्ने तर राज्यको एउटा अदुरदर्शी कदमले रातारात उसको साख गिराइदिने तीतो वास्तविकता समेत उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई स्मरण गराएका छन्।
प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा देखाएको संवेदनशीलताले ढिलै भए पनि राज्य र निजी क्षेत्रबीच विश्वासको ढोका खोलेको छ। गम्भीर अपराध, राष्ट्रघात वा नियोजित ठगीबाहेक सामान्य व्यावसायिक प्रक्रिया वा नीतिगत जटिलताका कारण भएका प्राविधिक त्रुटिमा व्यवसायीलाई सीधै थुन्ने प्रवृत्ति रोकिने स्पष्ट आश्वासन प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको बताइएको छ।
यस्ता कमजोरीमा कानुनबमोजिम जरिवाना तिराएर सच्याउने अवसर दिइनुपर्ने र व्यवसायीलाई अनावश्यक रूपमा हिरासतमा राख्न नहुने साथै व्यावसायिक जोखिम, प्राविधिक त्रुटि र आपराधिक नियतबीच स्पष्ट सीमारेखा कोरिनुपर्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्री दृढ देखिनु खुसीको विषय हो।
उद्योगी–व्यवसायीहरू राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका मेरूदण्ड हुन्, उनीहरूलाई बिनाआधार अपराधीझैं व्यवहार गर्न हुँदैन भन्ने सन्देश यस भेटबाट प्रवाह भएको छ।
यसका साथै सबै कानुनी मापदण्ड पूरा गरेर सञ्चालनमा आएका विकास आयोजनाहरूमा पछि स्थानीय स्तरमा देखिने गुण्डागर्दी, चन्दा आतंक वा मुआब्जा विवाद समाधान गर्ने र लगानीकर्तालाई पूर्ण सुरक्षा दिने जिम्मा राज्य स्वयंले लिने प्रतिबद्धताले अब व्यवसायीहरूलाई भयमुक्त भएर काम गर्ने वातावरण निर्माण गरिदिएको छ।
व्यापार–व्यवसाय निजी क्षेत्रलाई, राज्यको सहजीकरण
प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा व्यवसायीले राज्यले धमाधम उद्योग–कलकारखाना सञ्चालन गरेको विषय गम्भीरतापूर्वक उठाए। खुला बजार अर्थतन्त्रमा राज्य आफैले उद्योग–कलकारखाना सञ्चालन गरेर नाफा–घाटाको व्यापारमा ओर्लिनु वा निजी क्षेत्रसँग बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न खोज्नु असुहाउँदो अभ्यास हो।
उद्योग, व्यापार र व्यवसाय सञ्चालन गर्ने काम विशुद्ध निजी क्षेत्रको हो। राज्यको प्राथमिक दायित्व त केवल अभिभावक, निष्पक्ष नियामक, दूरदर्शी नीति निर्माता र सहजकर्ता बन्नुमा मात्र सीमित रहनुपर्छ। रूग्ण र बन्द अवस्थामा रहेका सरकारी संस्थानहरूमा जनताको करबाट संकलित अर्बौं स्रोत खन्याएर पुनः सञ्चालन गर्न खोज्नुको साटो सार्वजनिक–निजी साझेदारी वा पूर्ण निजीकरणमार्फत निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्नु नै बुद्धिमानीपूर्ण हुन्छ।
मुलुकको औद्योगिक क्षमताको ४० प्रतिशत मात्र क्षमता उपयोग भइरहेको सन्दर्भमा सरकारले उद्योगधन्दा सञ्चालन गरेर प्रतिस्पर्धी बन्न सक्ने अवस्था पनि छैन।
यसैगरी नीतिगत स्थिरताबिना दीर्घकालीन लगानी सम्भव छैन। सरकार फेरिएपिच्छे नीति र सुविधाका मापदण्ड फेरिने पुरानो रोगको अन्त्य हुनुपर्छ। नेपालले कम्तीमा ३० वर्षे दीर्घकालीन विकास योजना तर्जुमा गरेर नीतिगत, कानुनी र सुविधाका विषयमा प्रस्ट मार्गचित्र कोर्नुपर्छ। तब मात्र स्वदेशी तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी निसंकोच भित्रिनेछ।
यसका साथै हाल विकास निर्माणमा देखिएका नीतिगत, कानुनी तथा प्रक्रियागत झन्झटहरू घटाउन, राज्य–निजी क्षेत्रबीच समन्वय गर्न र आयोजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहत रहने तथा निजी क्षेत्रले नेतृत्व गर्ने गरी एउटा शक्तिशाली विकास प्राधिकरण स्थापना गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ।
पुँजी परिचालन, स्रोत र सम्भावना
प्रधानमन्त्री शाहले निजी क्षेत्रका व्यवसायीसँगको संवादमा सडक, विमानस्थल लगायत ठूला र रणनीतिक महत्त्वका परियोजनामा निजी क्षेत्रको लगानी सम्भावनाबारे विशेष चासो राख्नुभएको पाइएको छ।
यथार्थमा नेपालमा पुँजीको अभावभन्दा पनि ठूला पूर्वाधारमा लगानी सम्बन्धी स्पष्ट कानुन अभावमा निजी क्षेत्र यसतर्फ लगानी गर्न हिचकिचाएका हुन्। ठूला परियोजनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्ति, जग्गाको हदबन्दी, कानुनी अड्चन, जग्गा स्वामित्व विवाद, सार्वजनिक जग्गा उपभोगको कठिनाइ, स्थानीय समस्या र प्रतिफल सुनिश्चित नहुँदा लगानी नभएको हो।
ठूला परियोजनामा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न यी सबै समस्या सम्बोधन हुने गरी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नु पहिलो सर्त हो।
पुँजीकै कुरा गर्दा, वित्तीय प्रणालीमा अहिले करिब १५ खर्ब रूपैयाँ बराबरको लगानीयोग्य रकम थन्किएर बसेको छ। प्राथमिक सेयर निस्कासनमा आम नागरिकको उत्साह र लगानी हेर्दा धितोपत्र बोर्डमा अनिर्णित रहेका साधारण सेयर, हकप्रद र ऋणपत्रका फाइल अघि बढाउँदा मात्र पनि झन्डै एक खर्ब रूपैयाँ बढीको पुँजी बजारबाटै उठाउन सकिने सम्भावना देखिन्छ।
त्यसैगरी, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा कम्पनीहरू र नेपाली सेना कल्याणकारी कोषजस्ता निकायहरूसँग रहेको खर्बौं रूपैयाँको दीर्घकालीन पुँजीलाई जलविद्युत, सडक र उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा सिधै सेयर वा ऋणपत्रमार्फत परिचालन गर्न सकिन्छ।
वैकल्पिक वित्त एक अर्को पुँजीको स्रोत हो।
उदाहरणका लागि निजी क्षेत्रकै अग्रसरतामा स्थापना भएको नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिक लिमिटेड जस्ता वैकल्पिक लगानी कोषहरू एक्लैले ४० देखि ५० अर्ब रूपैयाँसम्म रकम लगानी गर्ने क्षमता राख्छन्। यस्ता वैकल्पिक वित्तहरू, निजी पुँजी कोष तथा जोखिम पुँजी कोषलाई कानुनी रूपमा सहजीकरण गरी पूर्वाधार, जलविद्युत, नयाँ उद्यम, सूचना प्रविधि र आधुनिक उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न सकिन्छ।
पुँजी परिचालनको अर्को निकै ठूलो र दिगो आधार वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक हुन्।
गत आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा मात्रै वैदेशिक रोजगारीबाट २३ खर्ब ६३ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी विप्रेषण मुलुकमा भित्रिएको छ। यो नेपालको कुल बजेटको आकारभन्दा पनि बढी हो। तर यसको ठूलो हिस्सा केवल दैनिक उपभोगमै सकिएको छ।
प्राथमिक सेयर निस्कासनमा वैदेशिक श्रमिकहरूलाई छुट्ट्याइएको १० प्रतिशत सेयर आरक्षणले केही रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ताने पनि त्यो आवश्यकताको तुलनामा निकै सानो प्रयास मात्र हो। राज्यले आकर्षक प्रतिफलसहितको विशेष राष्ट्रिय बचत तथा पूर्वाधार लगानी कार्यक्रम ल्याएर यो विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा जोड्न सक्छ।
त्यसैगरी संसारभर छरिएर रहेका गैरआवासीय नेपालीहरू अर्को महत्त्वपूर्ण पुँजी हुन्। यिनीहरूको सीप, पुँजी र सञ्जाल भित्र्याउन विशेष आह्वानसहित नीतिगत सहजीकरण गरिदिने हो भने देश विकासका लागि अर्बौंको अतिरिक्त पुँजी सहजै जुट्नेछ।
अर्को ठूलो लगानीयोग्य रकम परिचालन हुन सक्ने क्षेत्र पुँजी बजार पनि हो।
नयाँ सरकार गठन हुनु एक दिनअघि नेप्से परिसूचक २,९५० विन्दुमा पुगेकोमा त्यसयता लगातार ओरालो लागेर २५०० देखि २६०० विन्दुको दायरामा खुम्चिएको छ। दोस्रो बजारका लगानीकर्ताहरूले करिब ६ खर्ब रूपैयाँ बराबरको पुँजी गुमाइसकेका छन्।
पुँजी बजारमा आएको यस तीव्र संकुचनले सर्वसाधारणको सम्पत्ति र क्रयशक्ति मात्र घटाएको छैन, समग्र वित्तीय क्षेत्रप्रतिको विश्वास नै खलबल्याइदिएको छ। पुँजी बजार पनि पैसाको अभाव भएर होइन, लगानी गर्ने विश्वसनीय वातावरण र प्रभावकारी संयन्त्र नहुँदा बन्धक बनेको हो।
बैंकमा थुप्रिएको खर्बौं रूपैयाँ र दोस्रो बजारको निराशा चिरेर अर्थतन्त्रलाई गति दिन सकियो भने यसले बजारमा तरलता सिर्जना गर्दै राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा सहयोग पुर्याउने छ जसलाई विकास निर्माणमै परिचालन गर्न सकिन्छ।
आन्तरिक पुँजी र आत्मविश्वासको यति ठूलो आधार तयार भइरहँदा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सम्भावना पनि उत्तिकै प्रचुर रहन्छ। यदि स्वदेशी व्यावसायिक वातावरण साँच्चिकै सहज, सुरक्षित र लगानीमैत्री बन्ने हो भने विदेशी लगानीकर्ताहरू नेपाल भित्रिन कुनै संकोच मान्ने छैनन्।
यसका लागि सरकारले तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गरी लगानी सम्मेलन, ठोस लगानी सम्झौता र विशेष प्याकेजसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपालमा लगानीका लागि आह्वान गर्नुपर्छ।
वास्तविकता के हो भने, नेपालमा स्रोत वा पुँजीको अभाव कहिल्यै थिएन र छैन। अभाव थियो त केवल नेतृत्वमा दृढ इच्छाशक्ति, स्पष्ट दूरदृष्टि र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने तत्परताको।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग हाल झन्डै दुई तिहाइ नजिकको बलियो जनमत छ। साथै परिवर्तनको भरोसा र जनआकांक्षा पनि उहाँकै पक्षमा छ। यो दुर्लभ राजनीतिक अवसर खेर नफाली, निजी क्षेत्रसँगको यो संवादलाई निरन्तरता दिँदै लगानीमैत्री, सुरक्षित र भरोसायोग्य वातावरण निर्माण गर्न प्रधानमन्त्रीले तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्छ।
निजी क्षेत्र उत्साहित हुनु भनेको सिंगो मुलुकको आर्थिक पुनरूत्थानको ढोका खुल्नु हो। र, त्यो ढोका पूर्ण रूपमा खोल्ने साँचो अब प्रधानमन्त्रीकै हातमा छ।
-1746009348.jpg)
